Connect with us
Advertisement

भोलिदेखि सार्वजनिक यातायात चलाउन व्यवसायी र मजदुर सहमत

Published

on

विराटचोकः सरकारले यातायात व्यवसायी र मजदुरका माग सम्बोधन गरेको भन्दै भोलि साउन ८ गतेदेखि सार्वजनिक यातायात सुचारु गर्न व्यवसायी र मजदुर सहमत भएका छन् ।

यातायात श्रमिकहरुको सामुहिक कोरोना बीमाको लागि सरकारले ५० प्रतिशत र सम्बन्धित व्यवसायीले ५० प्रतिशत प्रिमियम तिरिदिने भएका छन् । श्रमिकको मृत्यु कोरोनाका कारणले भएमा क्षतिपूर्तिका लागि सरकारको तर्फबाट कोष स्थापना गर्न यातायात व्यवस्था विभाग मार्फत् भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पठाइने भएको छ । यातायात श्रमिकका लागि आवश्यक पर्ने मास्क, स्यानिटाइजर आदिको व्यवस्थापन भने यातायात व्यवसायीले नै गर्ने गरी निर्णय भएको छ ।

सरकारसँग सहमति भएपछि व्यवसायीले पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक यातायात चलाउन व्यवसायी सहमत भएको जनाएका हुन् । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्रनाथ कर्माचार्य, नेपाल यातायात मजदुर संघका अध्यक्ष धर्मराज भण्डारी, अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघका अध्यक्ष रामचन्द्र कार्की र नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका अध्यक्ष भीमज्वाला राईले संयुक्त विज्ञप्ति निकाली साउने ८ गतेदेखि सवारी साधन चल्ने जनाएका छन् ।

यस्तो छ विज्ञप्तिको पूर्ण पाठः

६ साउन २०७७
सयुक्त प्रेस विज्ञप्ती
आदरणीय पत्रकार मित्रहरु
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ र तिनवटा ट्रेड युनियनहरु नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन, नेपाल यातायात मजदुर संघ र अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघको तर्फबाट तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौं । हाम्रा संयुक्त अभियानका सन्देशहरुलाई तपाईहरुको लोकप्रिय सञ्चार माध्यमबाट सम्प्रेषण गरी पुर्याउनु भएको सहयोगका लागि हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौं ।

कोभिड १९ को माहामारी नियन्त्रणका लागि भन्दै नेपाल सरकारले २०७६ चैत्र ११ गतेदेखि सुरु गरेको लकडाउनको असर सर्वत्र छ । सबै भन्दा गम्भिर असर यातायात व्यवसायी र यातायात श्रमिकहरुलाई परेको छ । महामारीका कारण देशको अर्थतन्त्रको जग मानिएको यातायात क्षेत्र धरासायी बनेको छ । यातायात श्रमिकहरु र आश्रित परिवारमा आर्थिक संकट उत्पन्न भएको छ । यस्तो वेला महामारीबाट जोगिनु छ । लगानीको सुरक्षा गर्दै व्यवसायी र श्रमिकलाई राहतको अनुभूति समेत दिलाउनु छ । यही उदेश्यका साथ यातायात व्यवसायी र श्रमिकहरुको समस्याहरुको सम्बोधन गर्दै । उनीहरुको स्वास्थ्य र सुरक्षाका आधारभूत विषयहरुको व्यवस्था गर्दै काम गर्ने वातावरण बनाउन सरकारसंग आग्रह गरेका थियौं ।

महासंघ र तिनवटै ट्रेड युनियनहरुका अध्यक्षहरु रहेको चार सदस्यीय कार्यदल गठन गरेर व्यवसायी र श्रमिकहरुका आधारभूत समस्या सहितको १३ बुंदे ध्यानाकर्षण पत्र मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको पत्रकार मित्रहरुमा जानकारी नै छ ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपाका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल (प्रचण्ड), नेपाली काग्रेसका सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवा, नेकपाका वरिष्ठ नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्त नेम्वाङ, जनता समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्ठराई तथा संसदको बिकास तथा प्रविधि समितिका सभापति कल्याणी खड्का लगायतका सरोकारवाला निकायहरुमा हाम्रा गम्भिर समस्याका विषयहरु बारे ध्यानाकर्षण गराएका थियौं ।

लकडाउन पछि सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन विधि र प्रकृयाका बारेमा सरोकारवालाहरुसंग छलफल चलिरहेको र बिकास तथा प्रविधि समितिले यातायात व्यवसयाी र श्रमिकले उठाएका विषयहरु अत्यावश्यक रहेकाले तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारलाई दिईसकेको अवस्थामा सरकारले २०७७ असार २६ गतेदेखि सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने अकस्मात निर्णय गरेपछि सर्वत्र अन्यौलता उत्पन्न गरायो । सार्वजनिक सवारी सञ्चालन विधि, श्रमिकहरुको स्वास्थ्य र सुरक्षा, यात्रुहरुको सुरक्षा बारे छलफल नै नगरी सवारी सञ्चालन गर्ने सरकारको निर्णयका कारण अन्यौलता कायमै रहेको अवस्थामा गठित कार्यदलको प्रयासमा वातावरणलाई सहज बनाउने काम भएको जानकारी गराउदछौं ।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको २०७६ साल चैत्र देखिकै प्रयास र कार्यदल बनिसकेपछि ट्रेड युनियनहरुको समेत संयुक्त प्रयासमा नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा यातायात व्यवसयाी तथा स्वरोजगार श्रमिकहरुको समस्याहरुलाई सम्बोधन गरेको छ । हामीले निरन्तर उठाउदै आईरहेको बैंक किस्ताको पुनरतालिका र पुनरकर्जा जस्ता विषयहरु मौद्रिक नीतिमा समेटिएकाले नीतिको स्वागत गर्दछौ र यस अवसरमा सरकारलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौं । नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि व्यवसायी र स्वरोजगार श्रमिक मैत्री कार्यविधि आउनेछ भन्ने आशा गर्दछौं ।

आदरणीय पत्रकार मित्रहरु :
मिति २०७७ साल साउन ५ गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तरगत यातायात व्यवस्था विभाग र कार्यदलको बैठक सम्पन्न भएको छ । विभागमा महानिर्देशक गोगनवहादुर हमालको कार्यकक्षमा भएको छलफलले निम्न निर्णयहरु गरेको जानकारी गराउदछौं ।
निर्णयहरु :

१. यातायात श्रमिकहरुको समुह कोरोना बिमाका लागि नेपाल सरकारले ५० प्रतिशत र सम्बन्धीत व्यवसायीले ५० प्रतिशत विमाङक रकम व्यहोर्ने गरी सम्पूर्ण श्रमिकहरुको बिमा गरिदिने ।

२. यातायात श्रमिकहरुको कोरोनाको कारण मृत्यु भएमा आश्रित परिवारलाई क्षतिपुर्ति उपलव्ध गराउने गरी सरकारको तर्फबाट कोषको स्थापना गर्न विभाग मार्फत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पठाउने ।

३. लकडाउन पछि सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन गर्न सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनमा व्यवस्था भएको छोटो, मध्यम र लामो दुरीमा सेवा सञ्चालन गर्न यातायात व्यवस्था विभागले पहल गर्ने ।

४. सार्वजनिक सवारी साधनमा काम गर्ने यातयात श्रमिकहरुलाई आवश्यक पर्ने (मास्क, पन्जा, स्यानीटाईजर, पीपीई) लगायतका स्वास्थ्य सामग्रीहरु सम्बन्धीत व्यवसायीहरुले व्यवस्था गर्ने ।

५. नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनका लागि स्वास्थ्य सुरक्षाका आवश्यक मापदण्ड र अन्य व्यवस्थापकिय तयारी गरी महासंघका सम्पूर्ण सदस्य कम्पनी, प्राली, व्यवसायी तथा स्वरोजगार श्रमिकहरुलाई आगामी साउन ८ गतेदेखि सेवा सञ्चालन गर्न अनुरोध गर्ने ।

पुनश्च :
क. कोभिड १९ लाई मध्यनजर गर्दै नेपाल सरकारले तोकेको भाडा दरमा साना, मझौला, ठुला सबै प्रकारका सार्वजनिक यात्रुवाहक सवारी साधन जोरविजोरका आधार सञ्चालन गर्न सबैलाई अनुरोध छ ।

ख. कोरोना बिमाका लागि श्रमिकहरुको विवरण तयार गर्न आवश्यक भएको हुंदा श्रमिकहरुको विवरण संघ संगठनको शिफारिसमा सम्बन्धीत कम्पनी प्रालीहरुले एक हप्ताभीत्र केन्द्रीय कार्यदलको कार्यालय नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघमा अनिवार्य रुपमा पठाउनु पर्ने छ ।
ग. सबै जिल्ला र प्रदेशहरुमा सोही बमोजिमको कार्यदल (केन्द्रीय कार्यदलको संरचना अनुसार) गठन गरी जानकारी केन्द्रीय कार्यदलमा विवरण पठाउन समेत अनुरोध छ ।

धन्यवाद :
यस अभियानमा हामीलाई सहयोग पु¥याउनु हुने सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्त नेम्वाङ, नेकपाका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल (प्रचण्ड), नेपाली काग्रेसका सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवा, नेकपाका वरिष्ठ नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, जनता समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्ठराई, संसदको बिकास तथा प्रविधि समितिका सभापति कल्याणी खड्का, अर्थ मन्त्रालयका सचिव शीशीर ढुङगाना, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्की, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोगनवहादुर हमाल, राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्ठ, राष्ट्र बैंकका निर्देशक पदम रेग्मी लगायतलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौं ।

साथै, हाम्रा समस्या समाधानका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई पत्राचार गरी हाम्रा अभियानमा एक्यवद्धता जनाउनुहुने अन्तराष्ट्रिय यातायात मजदुर महासंघ(आईटिएफ) बेलायतका महासचिव स्टेफेन कटनप्रति कार्यदलको तर्फबाट आभार व्यक्त गर्दछौं ।
हार्दिक धन्यवाद सहित

योगेन्द्रनाथ कर्माचार्य
अध्यक्ष
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ

धर्मराज भण्डारी
अध्यक्ष
नेपाल यातायात मजदुर संघ

रामचन्द्र कार्की
अध्यक्ष
अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघ

भीमज्वाला राई
अध्यक्ष
नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन

 

Continue Reading

Facebook Comment

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Banner

कोशीको लगानी सम्मेलन : डेढ खर्बको लगानी सम्झौता

Published

on

By

कोशी प्रदेश सरकारले पहिलो पटक आयोजना गरेको प्रदेश लगानी सम्मेलनमा १ खर्ब ५२ अर्ब १६ करोड बराबरको लगानी सम्झौता भएको छ ।

कोशी प्रदेशका मुख्यदमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको उपस्थितिमा भएको समापन समारोहमा १ खर्ब ५२ अर्ब १६ करोड लागत अनुमान भएका ४६ वटा परियोजना सञ्चालनका लागि सम्झौता भएको हो ।

प्रदेश लगानी प्राधिकरणका अनुसार कृषि तर्फ आठ परियोजनामा ३ अर्ब, ऊर्जा तर्फ तीन परियोजनामा आठ अर्ब, ६२ करोड, उद्योग तर्फ १२ परियोजनाका लागि ६६ अर्ब ८७ करोड, पूर्वाधारका नौ परियोजना तर्फ ३८ अर्ब ४१ करोड, पर्यटनका १० परियोजनाका ३४ अर्ब १९ करोड, सूचना प्रविधिका दुई परियोजनामा ४७ करोड, फोहोर मैला व्यवस्थापनको ६० करोडको परियोजना सम्झौता भएको हो ।

निजी क्षेत्रका १९ वटा र सार्वजनिक निजी साझेदारीका २७ वटा परियोजना सम्झौता भएको हो । सम्मेलनमा ७१ वटा परियोजना सोकेसिङ गरिएको थियो ।ती परियोजनाको अनुमानित लागत एक खर्ब ७३ अर्ब ४९ करोडको थियो । समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्कीले लगानी सम्मेलन सफल भएको बताए ।

Continue Reading

Banner

विद्युत् प्राधिकरणसँग नगद मौज्दात शून्य, १० अर्ब ऋण लिँदै

Published

on

By

‘संस्थासँग पैसा नभए नै ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो,’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यले भने, ‘अल्पकालीन ऋणको ब्याज महँगो हुन्छ, तै पनि लिनैपर्ने बाध्यता छ ।’

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले श्वेतपत्र जारी गरेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले शुक्रबार श्वेतपत्र जारी गरेका हुन् ।

श्वेतपत्र जारी गर्दै प्रबन्ध निर्देशक शाक्यले प्राधिकरणको खातामा मौज्दा शून्य रहेकाले १० अर्ब रुपैयाँ बराबर अल्पकालीन ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताए ।

अहिले हामीले ६ खर्बको सम्पत्ति देखाउँदै गर्दा र नाफा पनि देखाउँदै गर्दा प्राधिकरणसँग नगद मौज्दात एक रुपैयाँ पनि रहेन छ,’ शाक्यले भने, ‘त्यही भएर हामीले १० अर्ब रुपैयाँ बराबर अल्पकालीन ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं । यदि हामीसँग नगद मौज्दात थियो भने अल्पकालीन ऋण लिने थिएनौं ।’

उनका अनुसार १० अर्ब अल्पकालीन ऋण लिनका लागि सरकारलाई पत्र पठाइसकिएको छ । ‘संस्थासँग पैसा नभए नै ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो,’ उनले भने, ‘अल्पकालीन ऋणको ब्याज महँगो हुन्छ, तै पनि लिनैपर्ने बाध्यता छ ।’

श्वेतपत्र अनुसार प्राधिकरण ५ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ सञ्चित नोक्सानीमा छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म कुल सञ्चित नाफा करिब ४६ अर्ब ४७ करोड रहेको दाबी गरिए पनि चालु आव फागुन मसान्तसम्म नाफा ९ अर्ब ४८ करोड देखाइएको छ । प्राधिकरणको पुरानै वित्तीय विवरण अनुसार यो आयकर अघिको नाफा हो ।

यसबीच प्राधिकरणले कुनै वर्ष पनि आयकर तिरेको छैन । कम्पनीहरूले नाफाको २५ प्रतिशतका दरले आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आयकर ऐनको प्रावधान अनुसार कर प्रयोजनका लागि १२ वर्षको नोक्सानी समायोजन र ‘ऐक्सिलेरेटेड डिप्रिसिएसन’ को दाबी सहितको नाफा नोक्सान गणना गर्दा हालसम्म कुल ५ अर्ब २६ करोड नोक्सानी रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।

श्वेतपत्र जारी गर्दै हितेन्द्रदेवले भने- अझै केही वर्ष विद्युत् आयात शून्यमा झार्न सकिँदैन

त्यसैगरी प्राधिकरण २ खर्ब ४८ अर्ब १२ करोड दीर्घकालीन ऋणमा रहेको तथ्यांक पनि श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । त्यसमध्ये नेपाल सरकारको आन्तरिक स्रोततर्फ ७७ अर्ब ८ करोड र नेपाल सरकारको जमानतमा वैदेशिक दातृ निकायतर्फ १ खर्ब ७१ अर्ब ४ करोड रहेको छ ।

प्राधिकरणको कुल दायित्व करिब ३ खर्ब ८५ अर्ब रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । यसबाहेक २०८०/८१ सम्म प्राधिकरणको वित्तीय प्रतिबद्धता तथा सम्भावित दायित्व ६९ अर्ब ५७ करोड छ ।

Continue Reading

Banner

रेशम पक्रन पत्र लेख्ने महिमानलाई ३ कसुरमा म्याद थप गरिने

Published

on

By

सर्वोच्च अदालतको लेटरहेड दुरुपयोग अनधिकृत पत्र लेख्ने सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टलाई तीन वटा कसुरमा म्याद थप गर्ने तयारी गरिएको छ ।

रेशम चौधरीलाई पक्राउ गरेर डिल्लीबजार कारागार पठाउनुपर्ने पत्र लेख्ने अदालतको मुद्दा रिट दर्ता शाखाका विष्टविरुद्ध तीन वटा कसुरमा म्याद माग्ने तयारी प्रहरीले अघि बढाएको छ । सोही अनुसार जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले तयारी अघि बढाएको छ ।

प्रहरी स्रोतका अनुसार उनीविरुद्ध मुलुकी फौजदारी अपराध संहिताको दफा ८४, दफा ८६ र दफा २७६ को कसुरमा म्याद माग्नुपर्ने भन्दै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा कागजात पेश गर्ने तयारी गरिएको छ । त्यसपछि सरकारी वकिल कार्यालयले काठमाडौं जिल्ला अदालतसँग म्याद माग्ने छ ।

मुलुकी फौजदारी अपराध संहिताको दफा ८४ मा झुट्टा जानकारी दिन नहुने उल्लेख छ । कसैले कुनै राष्ट्रसेवकलाई निजले कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने काम गर्नबाट रोक्न लगाउन वा गर्न नहुने काम गर्न लगाउने नियतले कसैलाई झुट्टा जानकारी दिन हुँदैन । यस्तो कसुर गरेमा एक वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।

 

 

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Trending