Banner
को धनी ? को गरिब ?
हाम्रो परम्परागत परिभाषामा भौतिक सम्पन्नता अर्थात् रुपियाँपैसा, जग्गाजमिन, घरघडेरी, गरगहना (सुनचाँदी, हिरा, मोती, पन्ना आदि) भएका मानिसहरू धनी र यी वस्तु नभएका मानिसहरूलाई गरिब भनिन्थ्यो । आधुनिक समयमा चाहिँ मोटो बैङ्क ब्यालेन्स, सेयर, गाडी, विभिन्न ठाउँमा घरघडेरी हुनेहरू धनी र अरू गरिब मानिँदै गए । गरिबहरू आफ्नो परिवारलाई दुई छाक राम्ररी खुवाउन र एकसरो कपडा पु¥याउनसमेत नसक्ता आफ्नो जन्मलाई नै धिक्कारिरहेका हुन्थे\हुन्छन् भने धनीहरू चाहिँ कसरी अरू धनी हुने भनेर तातो ताईमा परेको माछोजस्ता भएर छटपटाइरहेका हुन्थे\हुन्छन् ।
कुनै पनि राज्यको घोषित नीति भनेको सबै नागरिकको जीवनलाई उन्नत÷सम्पन्न बनाउनु भन्ने नै हुन्छ । मानवअधिकारवादीहरू पनि सरकारहरूका बोलीमा लोली मिलाउँदै त्यसै भन्छन् । आफूलाई कवि र साहित्यकार भनाउन खोज्नेहरू पनि आफ्ना सिर्जनामार्फत् त्यही कुरो भन्दै छन् । बाहिर माहोल हेर्दा लाग्छ, सारा संसार नै गरिबको पक्षमा छ । तर संसारमा देखाउने दाँत र चपाउने दाँत बेग्लाबेग्लै हुन्छन् । देखाउने दाँत निश्चय नै गरिबका पक्षमा नै छन् जुन बाहिर छर्लङ्गै देखिन्छन् परन्तु भित्री अर्थात् चपाउने दाँतले देखाउने दाँतलाई पूरै नियन्त्रण गरेको हुन्छ । अनि जतिसुकै युग बिते पनि धनीका पुस्ता धनी नै भइरहने र गरिबका पुस्ता गरिब नै भइरहने यथार्थ नै हामी सबैले देखिरहेका छौँ । हुनेखाने भनिएकाहरूमध्ये कतिले त भनेको पनि सुन्छौँ, ‘धनी वा गरिब हुनु पूर्वजन्मको कमाइ हो ।’ हामी तिनै कुरा पत्याएर बसेका छौँ अनि महाहैरानी खेप्तै जिन्दगी घिसारिरहेका छौँ । यसरी आफ्ना न्यूनतम आवश्यकता अर्थात् गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षा प्राप्त गर्न नसकी गरिबहरूको जिन्दगी समाप्त भइरहेको छ युगौँदेखि ।
अब म पछिल्ला घटनाक्रममा जान चाहन्छु । करिब ८ महिनादेखि संसार कोभिड–१९ द्वारा आक्रान्त छ । विश्वव्यापी रूपमा निर्ममतापूर्वक फैलिएको यस महामारीले लाखौँको ज्यान लिइसक्यो, लिँदै छ र अझै कति लिने हो कसैले पनि भन्न सक्ने अवस्था छैन । यसबाट बच्न जे जे गर्नुपर्छ भनेर भनिएको छ, त्यो पालना गर्ने चेतना नै आइसकेको महसुस हुँदैन । आफूलाई धनी ठान्नेहरूले अहङ्कारका कारण पालन गर्नुपर्ने कुरा पालन गरिरहेका छैनन् भने वास्तविक गरिबहरूसम्म त्यो सूचना जसरी पुग्नुपर्ने हो त्यसरी त्यो पुगेकै छैन । उनीहरू न त त्यस्ता सूचनाहरू बसेर सुन्न नै भ्याउँछन् । यसरी कुराको तालमेल भइराखेको छैन । कोही जानी जानी आफ्नो काल आफैँ निम्त्याउँदै छन् भने कोही नजानेर कालका ग्रास बनिरहेका छन् वा बन्ने क्रममा छन् । यो ज्यादै दुःखको कुरो हो ।
अब त प्रश्न गर्न मन लाग्छ, को धनी ? को गरिब ? खानु, लाउनु र मोज गर्नुले मात्रै धनीको परिभाषा नदिने बुझियो । आज विश्वको सबभन्दा धनी मानिएको मुलुकका धनीहरूलाई खोइ बचाउन सक्यो धनी सरकारले ? ती किन यसरी सिकार हुँदै छन् कोभिड–१९ का ? किन ? यस्तो भएपछि धनी हुनु वा धनी भनिनुको के अर्थ लाग्यो ? बरु जुन जुन मुलुकहरू गरिब भनेर चित्रित छन्, तिनमा कोरोनाले त्यस्तो उत्पात गरिहालेको छैन । गर्न त गर्ला किनभने उसले धनी भनिएकाहरूको मुटु छामिसक्यो । उसलाई लागेको हुँदो हो, धनीहरूले आफूलाई सजिलै बचाएर गरिब मुलुकहरूलाई समेत मद्दत गर्छन् र आफ्नो अभीष्ट पूरा हुँदैन । अब कोरोनाका लागि त्यो स्थिति रहेन । उसले बुझिसक्यो, ‘आफैँ त महादेव उत्तानो पर, कसले देला वर’ भन्ने अवस्थामा पुगिसके तथाकथित धनीहरू अर्थात् धनी मुलुकहरू । आफनो सुरक्षा गर्न नसक्नेले अरूको सुरक्षा गर्ने भन्ने कुरै आएन । अब धनीको पाइन पनि देखियो । गरिबहरू पसिना बगाएर खाने समूह भएकाले गरिब भएकामा अबको त्यस्तो हीनताबोध गरिरहनुपर्दैन भन्ने लागेको छ मलाई ।
Continue Reading
Facebook Comment
कोशी प्रदेश सरकारले पहिलो पटक आयोजना गरेको प्रदेश लगानी सम्मेलनमा १ खर्ब ५२ अर्ब १६ करोड बराबरको लगानी सम्झौता भएको छ ।
कोशी प्रदेशका मुख्यदमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको उपस्थितिमा भएको समापन समारोहमा १ खर्ब ५२ अर्ब १६ करोड लागत अनुमान भएका ४६ वटा परियोजना सञ्चालनका लागि सम्झौता भएको हो ।
प्रदेश लगानी प्राधिकरणका अनुसार कृषि तर्फ आठ परियोजनामा ३ अर्ब, ऊर्जा तर्फ तीन परियोजनामा आठ अर्ब, ६२ करोड, उद्योग तर्फ १२ परियोजनाका लागि ६६ अर्ब ८७ करोड, पूर्वाधारका नौ परियोजना तर्फ ३८ अर्ब ४१ करोड, पर्यटनका १० परियोजनाका ३४ अर्ब १९ करोड, सूचना प्रविधिका दुई परियोजनामा ४७ करोड, फोहोर मैला व्यवस्थापनको ६० करोडको परियोजना सम्झौता भएको हो ।
निजी क्षेत्रका १९ वटा र सार्वजनिक निजी साझेदारीका २७ वटा परियोजना सम्झौता भएको हो । सम्मेलनमा ७१ वटा परियोजना सोकेसिङ गरिएको थियो ।ती परियोजनाको अनुमानित लागत एक खर्ब ७३ अर्ब ४९ करोडको थियो । समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्कीले लगानी सम्मेलन सफल भएको बताए ।
‘संस्थासँग पैसा नभए नै ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो,’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यले भने, ‘अल्पकालीन ऋणको ब्याज महँगो हुन्छ, तै पनि लिनैपर्ने बाध्यता छ ।’
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले श्वेतपत्र जारी गरेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले शुक्रबार श्वेतपत्र जारी गरेका हुन् ।
श्वेतपत्र जारी गर्दै प्रबन्ध निर्देशक शाक्यले प्राधिकरणको खातामा मौज्दा शून्य रहेकाले १० अर्ब रुपैयाँ बराबर अल्पकालीन ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताए ।
अहिले हामीले ६ खर्बको सम्पत्ति देखाउँदै गर्दा र नाफा पनि देखाउँदै गर्दा प्राधिकरणसँग नगद मौज्दात एक रुपैयाँ पनि रहेन छ,’ शाक्यले भने, ‘त्यही भएर हामीले १० अर्ब रुपैयाँ बराबर अल्पकालीन ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं । यदि हामीसँग नगद मौज्दात थियो भने अल्पकालीन ऋण लिने थिएनौं ।’
उनका अनुसार १० अर्ब अल्पकालीन ऋण लिनका लागि सरकारलाई पत्र पठाइसकिएको छ । ‘संस्थासँग पैसा नभए नै ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो,’ उनले भने, ‘अल्पकालीन ऋणको ब्याज महँगो हुन्छ, तै पनि लिनैपर्ने बाध्यता छ ।’
श्वेतपत्र अनुसार प्राधिकरण ५ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ सञ्चित नोक्सानीमा छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म कुल सञ्चित नाफा करिब ४६ अर्ब ४७ करोड रहेको दाबी गरिए पनि चालु आव फागुन मसान्तसम्म नाफा ९ अर्ब ४८ करोड देखाइएको छ । प्राधिकरणको पुरानै वित्तीय विवरण अनुसार यो आयकर अघिको नाफा हो ।
यसबीच प्राधिकरणले कुनै वर्ष पनि आयकर तिरेको छैन । कम्पनीहरूले नाफाको २५ प्रतिशतका दरले आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आयकर ऐनको प्रावधान अनुसार कर प्रयोजनका लागि १२ वर्षको नोक्सानी समायोजन र ‘ऐक्सिलेरेटेड डिप्रिसिएसन’ को दाबी सहितको नाफा नोक्सान गणना गर्दा हालसम्म कुल ५ अर्ब २६ करोड नोक्सानी रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी प्राधिकरण २ खर्ब ४८ अर्ब १२ करोड दीर्घकालीन ऋणमा रहेको तथ्यांक पनि श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । त्यसमध्ये नेपाल सरकारको आन्तरिक स्रोततर्फ ७७ अर्ब ८ करोड र नेपाल सरकारको जमानतमा वैदेशिक दातृ निकायतर्फ १ खर्ब ७१ अर्ब ४ करोड रहेको छ ।
प्राधिकरणको कुल दायित्व करिब ३ खर्ब ८५ अर्ब रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । यसबाहेक २०८०/८१ सम्म प्राधिकरणको वित्तीय प्रतिबद्धता तथा सम्भावित दायित्व ६९ अर्ब ५७ करोड छ ।
सर्वोच्च अदालतको लेटरहेड दुरुपयोग अनधिकृत पत्र लेख्ने सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टलाई तीन वटा कसुरमा म्याद थप गर्ने तयारी गरिएको छ ।
रेशम चौधरीलाई पक्राउ गरेर डिल्लीबजार कारागार पठाउनुपर्ने पत्र लेख्ने अदालतको मुद्दा रिट दर्ता शाखाका विष्टविरुद्ध तीन वटा कसुरमा म्याद माग्ने तयारी प्रहरीले अघि बढाएको छ । सोही अनुसार जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले तयारी अघि बढाएको छ ।
प्रहरी स्रोतका अनुसार उनीविरुद्ध मुलुकी फौजदारी अपराध संहिताको दफा ८४, दफा ८६ र दफा २७६ को कसुरमा म्याद माग्नुपर्ने भन्दै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा कागजात पेश गर्ने तयारी गरिएको छ । त्यसपछि सरकारी वकिल कार्यालयले काठमाडौं जिल्ला अदालतसँग म्याद माग्ने छ ।
मुलुकी फौजदारी अपराध संहिताको दफा ८४ मा झुट्टा जानकारी दिन नहुने उल्लेख छ । कसैले कुनै राष्ट्रसेवकलाई निजले कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने काम गर्नबाट रोक्न लगाउन वा गर्न नहुने काम गर्न लगाउने नियतले कसैलाई झुट्टा जानकारी दिन हुँदैन । यस्तो कसुर गरेमा एक वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
-
अर्थ6 years agoसमाचारमार्फत् आफ्नो चरित्रहत्या गरिएको भन्दै कानेपोखरीका युवा व्यवसायीले गरे पत्रकार सम्मेलन
-
Banner3 years agoसाउनदेखि कुन तहका कर्मचारीको कति तलब ?
-
खेलकुद6 years agoरंगशालाको अवलोकन
-
मुख्य5 years agoशेयर बजारमा झिनो अंकको गिरावट
-
अर्थ5 years agoगोर्खा डिपाटमेन्ट स्टोर विराटचोकलाई ५० हजार जरिवाना
-
मुख्य6 years agoसुन्दरहरैंचामा चोरले बोरामा हालेर लादैं गरेको बच्चालाई आमाले खोस्न सफल
-
मुख्य5 years agoपुस १० गते खण्डग्रास सूर्यग्रहण लाग्ने भएकाले मोरङका संस्थागत विद्यालय बिदा
-
Banner5 years agoगोठगाउँमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय सर्ने, गोठगाउँमा आज साँझ दीप प्रज्वलन गरिने
You must be logged in to post a comment Login