Connect with us
Advertisement

कहाँ चुके प्रचण्ड ?

Published

on

मानव सभ्यताको विकाससँगै मानिसले नौलो प्रयोग र जीवनयापनमा सरलता खोज्दै नयाँ ढंगबाट जीवन जिउने तरिका खोजी गरिरहेको हुन्छ । मानिसले आफ्नो स्वार्थ मिल्नेसम्मको समूह बनाई समाजको रुप दिएको हुन्छ । जबसम्म मानिसको स्वार्थ मिल्छ एकै समाज, एउटै संस्कृति एउटै धर्म अँगाल्ने हुन्छन् भने जब स्थान, समय र आवश्यकताअनुसार स्वार्थ फरक पर्दै जाने हुन्छ, समाज छुट्टिएर फरक स्वार्थ भएकाहरुको फरक वर्ग निर्माण हुँदै जान्छ ।

यसरी बनेका वर्गहरुबीच आफ्ना स्वार्थका विषयमा बहस, विवाद र द्वन्द्व हुन थाल्द, यसलाई वर्ग संघर्ष भनिन्छ । यो संघर्ष कहिलेकाहीँ निश्चित भूगोलमा त कहिले सर्वव्यापक रुपमा फैलिने गर्दछ । कर्ल माक्र्स, लेनिन, माओत्सेतुङहरुले शुरु गरेको वर्ग संघर्ष अलि व्यापक भयो भने चे ग्वेभारा, स्टालिनहरुदेखि केही नश्लवादीहरुले गरेको संघर्ष अलि फितलो रह्यो । समय र स्थानअनुसार अहिले पनि विभिन्न देशको भूगोलभित्र विभिन्न संघर्षहरु भइरहेका छन् ।

नेपालको सन्दर्भमा ऐतिहासिक कालखण्डदेखि विभिन्न प्रकारका शासन पद्धतिहरुको परीक्षण हुँदै आइरहेको छ । मुख्यतः राजतन्त्रात्मक शासन पद्धतिले नेपालमा लामो समयसम्म प्रभुत्व जमाएको पाइन्छ, कहिले शक्तिशाली भएर त कहिले सेरेमोनियल रहेर । जुन बेला राणाहरुको जहानियाँ शासन नेपालमा थियो, त्यो समयमा राजाहरु सेरेमोनियल मात्र थिए । राणाहरुको निरंकुश शासनबाट आजित बनेका नेपालीहरु बिस्तारै राणा शासकहरु विरुद्ध संघर्ष गर्न थाले र २००७ सालमा राणा शासनको अन्त्य गरी प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको शुरुवात गरे ।

फेरि राजा र राजनीतिक दलबीचको शक्तिसंघर्ष शुरु भयो र २०१७ सालमा जननिर्वाचित सरकार अपदस्त गरी राजाले दलरहित शासन व्यवस्था लागू गरे । यसरी प्रतिबन्धित राजनीतिक पार्टीहरु सशस्त्र र वैचारिक संघर्ष गरी आफ्नो शक्ति पुनस्र्थापना गर्न संघर्ष गर्न थाले । २०४६ सालमा राजालाई संवैधानिक दायरामा ल्याएर केही राजनीतिक दलहरुले राजासँग शक्ति बाँडफाँड गरी संघर्ष टुङ्ग्याए भने केही दलहरु राजालाई पूर्ण रूपमा विस्थापन गर्नुपर्छ भनेर भूमिगत संघर्षमा लागे, जसमध्येका एक हुन् प्रचण्ड ।

माथिको पृष्ठभूमि यहाँ किन उल्लेख गरियो भने प्रचण्डको उदय र प्रचण्ड उदयको सार्थकता बारे बुझ्न यो पृष्ठभूमिको आवश्यकता हुन्छ । राणा शासनको युगमा नेपाली समाजमा भिन्न स्वार्थका धेरै वर्गहरु थिएनन् । सामान्यतः पुरातन कृषि प्रणालीमा आधारित समाजमा सबैका स्वार्थ समान थिए त्यसैले वर्ग संघर्ष गर्नुपर्ने कारण नै थिएन । संघर्ष थियो त मात्र शासकहरुको थिचोमिचो विरुद्ध त्यो पनि आफूहरु थिचोमिचोमा परेको बुझ्न सक्ने नवनिर्मित वर्गलाई । समयक्रमसँगै बिस्तारै स्वार्थ र आवश्यकता परिवर्तन हुँदै गयो र विभिन्न स्वार्थका विभिन्न वर्गहरु तयार भए र वर्ग संघर्ष पनि चर्किंदै गयो ।

शिक्षा र प्रविधिको विकाससँगै मानिसमा चेतना पनि विकास हुँदै गयो र मानिस हरेक स्तरमा हरेक स्थानमा आफ्नो अपनत्व खोजी गर्ने हैसियतमा पुग्यो । वर्ग संघर्ष चर्किंदै जाँदा राज्यको स्रोत र साधनमा कब्जा जमाएर बसेकाहरु अन्य वर्गलाई दमन र निस्तेज पार्न लागे भने दमित वर्ग सशस्त्र संघर्ष गर्न थाले । यो क्रम चलिरहँदा देशमा कयौं शासक परिवर्तन भए तर संघर्षको व्यवस्थापन हुन सकेन । संघर्षकै दौरान २०५२ सालमा तत्कालीन सरकारसँग ४० बुँदे माग राख्दै हिंसात्मक सशस्त्र युद्ध घोषणा गरी तत् समयसम्म सिर्जना भएका अधिकांश उपेक्षित वर्गको नेतृत्व गर्दै संघर्षमा होमिएका पात्र हुन् प्रचण्ड ।

भर्खरै विकास हुँदै गरेको जनचेतना, विभिन्न स्वार्थ समूहका वर्गबीच उपेक्षा, जातीय उत्पीडन, गरिबी र पश्चिमा धर्म विस्तार प्रचण्डका लागि आन्दोलन गर्ने उर्वरभूमि बन्यो । जनतामा शासकहरुप्रति वितृष्णा, दलाल र पूँजीपति वर्गको सामाजिक भेदभावले पिल्सिएका जनता प्रचण्डबाट प्रभावित हुँदै गए । जसरी एउटा चलचित्र हेर्दै गर्दा नायकलाई मनोवैज्ञानिक रुपमा भएभरको शक्ति लगाएर समर्थन गरिन्छ, नायकका मिथक बनाएर नायकलाई देवत्वकरण गरिन्छ त्यसै गरी प्रचण्डलाई  प्रस्तुत गरिँदै गइयो र प्रचण्डले पनि कम्युनिष्ट पार्टीका केही किताब पढेर उपन्यास पढुन्जेल उपन्यासको नायक आफैँलाई ठानेजस्तो आफूलाई कम्युनिष्टको महानायक ठानिरहे ।

यसरी प्रचण्डको नेतृत्वमा तत्कालीन राज्यसत्तासँग युद्ध हुँदै गर्दा राजदरबार हत्याकाण्डदेखि राजाबाट राजनीतिक दलप्रतिको नकारात्मक दृष्टिकोण र कदमले त्यो बेलाका राजनीतिक दलहरु पनि राजतन्त्रको विकल्प सोच्न थालिसकेका थिए । यस्तो अवस्थामा प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी र तत्कालीन दलहरुको २०६२\६३ को आन्दोलनमार्फत् नेपालमा गणतन्त्रको शुरुवात भयो ।

त्यहाँसम्म प्रचण्डको नेतृत्व र कदम सही नै थियो । त्यसपछि प्रचण्डले आफू यहाँसम्म आउन कुन वर्गले कसरी साथ दिएका थिए भन्ने बिर्संदै जानु प्रचण्डको अधोगतिको कारण थियो । जब संविधान बनाउने जनमत लिएर चुनावमा आफ्नो दल सबभन्दा ठूलो दल बन्यो, प्रचण्डले हिजो गरेका वाचा, बाँडेका सपना सबै भुले । पहिले जनताबाट तिरस्कृत भइसकेका राजनीतिक दल र तिनीहरुकै मार्गमा प्रचण्ड लागे । उनलाई हरेक अवस्थामा साथ दिएका साथीहरुको साथ छुट्दै गयो भने पहिले वर्गशत्रु घोषणा गरेका दलाल पूँजीपति वर्गसँग प्रचण्डको साथ बाक्लिँदै गयो ।

चुनावमा आफ्नो दल सबभन्दा ठूलो राजनीतिक शक्ति बनेपछि प्रचण्डले हिजो युद्धमा साथ दिने जनतासँग कहिल्यै सल्लाह लिने आवश्यकता महसुस गरेनन् । यदि उनले आफ्नो दललाई सफलता दिएपछि युद्धको दौरानमा घरदैलोमा सपना बाँडेजस्तो जनताको घरदैलोमा पुग्नुपर्थ्यो । अब हामी सत्तामा पुगेका छौं अब कस्तो नीति कार्यक्रम बनाउने हो भनेर सल्लाह माग्न आएको भनेर जनताको राय लिने कोशिस गरेका भए शायद आज प्रचण्डको विकल्प कोही हुने नै थिएन । कम्तीमा बाबुरामले ‘जनतासँग प्रधानमन्त्री’ भन्ने कार्यक्रममार्फत् जनतामा पुग्ने कोशिश गरे तर प्रचण्डले त्यसलाई पनि हटाइदिए ।

जब प्रचण्ड सत्ताको रसमा रमाउन थाले उनका वरिपरि तिनै पूँजीपति र दलालले अड्डा जमाउन थाले । यतिसम्म कि उनका सहयोद्धासमेत उनको पहुँचमा पुग्न नसक्ने भए र पार्टी विभाजन गर्न बाध्य भए । आफ्ना परिवारका प्रायः सबै सदस्यलाई राज्यकोषबाट सेवा सुविधा मिल्ने गरी सरकारी नियुक्ति दिलाउनेदेखि निर्वाचन क्षेत्रमा दोहोरो निर्वाचन गराएर भए पनि छोरीलाई महानगरको मेयर बनाउने महासामन्ती रुप धारण गरी कम्युनिष्टको ताण्डव नृत्य देखाए । आफ्नै सहकर्मीलाई प्रतिबन्धित गरी आफ्नो स्वार्थको लागि विगतमा आफूलाई र आफूले नेतृत्व गरेको पार्टी र विचारधाराको आलोचना गरेर नथाक्ने केही कम्युनिष्ट सिद्धान्तका किताबका पाठकसँग स्वार्थ एकता गरी जनतालाई आफँैले बाँडेका सपनाको धज्जी उडाइदिए ।

हजारौं नेपालीको ज्यानको मूल्यसँग साटिएको गणतान्त्रिक व्यवस्थामा जनताले प्रचण्डबाट अन्य नेताको तुलनामा अधिक अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक हो । तर त्यत्रो संघर्षको नेतृत्व गरेका प्रचण्डले यथास्थितिवादी दलका नेताभन्दा पनि सामन्ती संस्कार अँगाल्नु, राजनीतिक दुरदर्शिता नहुनु, यो युगको सफल क्रान्तिलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्नु र समान उद्देश्यका सहयोद्धा छोडेर विसंगत शक्तिसँग स्वार्थ मिलान गर्नु प्रचण्डको महाभूल हो । अब प्रचण्डले पार्टी वा सत्ता जे हाँके पनि सामन्ती गतिमै चल्ने छ ।

प्रचण्ड चुकेको ठाउँ भनेको प्रचण्ड कम्युनिष्ट सिद्धान्तका पाठक बने तर साधक कहिल्यै बनेनन् वा बन्न सकेनन् ।

Continue Reading

Facebook Comment

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Banner

कोशीको लगानी सम्मेलन : डेढ खर्बको लगानी सम्झौता

Published

on

By

कोशी प्रदेश सरकारले पहिलो पटक आयोजना गरेको प्रदेश लगानी सम्मेलनमा १ खर्ब ५२ अर्ब १६ करोड बराबरको लगानी सम्झौता भएको छ ।

कोशी प्रदेशका मुख्यदमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको उपस्थितिमा भएको समापन समारोहमा १ खर्ब ५२ अर्ब १६ करोड लागत अनुमान भएका ४६ वटा परियोजना सञ्चालनका लागि सम्झौता भएको हो ।

प्रदेश लगानी प्राधिकरणका अनुसार कृषि तर्फ आठ परियोजनामा ३ अर्ब, ऊर्जा तर्फ तीन परियोजनामा आठ अर्ब, ६२ करोड, उद्योग तर्फ १२ परियोजनाका लागि ६६ अर्ब ८७ करोड, पूर्वाधारका नौ परियोजना तर्फ ३८ अर्ब ४१ करोड, पर्यटनका १० परियोजनाका ३४ अर्ब १९ करोड, सूचना प्रविधिका दुई परियोजनामा ४७ करोड, फोहोर मैला व्यवस्थापनको ६० करोडको परियोजना सम्झौता भएको हो ।

निजी क्षेत्रका १९ वटा र सार्वजनिक निजी साझेदारीका २७ वटा परियोजना सम्झौता भएको हो । सम्मेलनमा ७१ वटा परियोजना सोकेसिङ गरिएको थियो ।ती परियोजनाको अनुमानित लागत एक खर्ब ७३ अर्ब ४९ करोडको थियो । समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्कीले लगानी सम्मेलन सफल भएको बताए ।

Continue Reading

Banner

विद्युत् प्राधिकरणसँग नगद मौज्दात शून्य, १० अर्ब ऋण लिँदै

Published

on

By

‘संस्थासँग पैसा नभए नै ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो,’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यले भने, ‘अल्पकालीन ऋणको ब्याज महँगो हुन्छ, तै पनि लिनैपर्ने बाध्यता छ ।’

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले श्वेतपत्र जारी गरेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले शुक्रबार श्वेतपत्र जारी गरेका हुन् ।

श्वेतपत्र जारी गर्दै प्रबन्ध निर्देशक शाक्यले प्राधिकरणको खातामा मौज्दा शून्य रहेकाले १० अर्ब रुपैयाँ बराबर अल्पकालीन ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताए ।

अहिले हामीले ६ खर्बको सम्पत्ति देखाउँदै गर्दा र नाफा पनि देखाउँदै गर्दा प्राधिकरणसँग नगद मौज्दात एक रुपैयाँ पनि रहेन छ,’ शाक्यले भने, ‘त्यही भएर हामीले १० अर्ब रुपैयाँ बराबर अल्पकालीन ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं । यदि हामीसँग नगद मौज्दात थियो भने अल्पकालीन ऋण लिने थिएनौं ।’

उनका अनुसार १० अर्ब अल्पकालीन ऋण लिनका लागि सरकारलाई पत्र पठाइसकिएको छ । ‘संस्थासँग पैसा नभए नै ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो,’ उनले भने, ‘अल्पकालीन ऋणको ब्याज महँगो हुन्छ, तै पनि लिनैपर्ने बाध्यता छ ।’

श्वेतपत्र अनुसार प्राधिकरण ५ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ सञ्चित नोक्सानीमा छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म कुल सञ्चित नाफा करिब ४६ अर्ब ४७ करोड रहेको दाबी गरिए पनि चालु आव फागुन मसान्तसम्म नाफा ९ अर्ब ४८ करोड देखाइएको छ । प्राधिकरणको पुरानै वित्तीय विवरण अनुसार यो आयकर अघिको नाफा हो ।

यसबीच प्राधिकरणले कुनै वर्ष पनि आयकर तिरेको छैन । कम्पनीहरूले नाफाको २५ प्रतिशतका दरले आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आयकर ऐनको प्रावधान अनुसार कर प्रयोजनका लागि १२ वर्षको नोक्सानी समायोजन र ‘ऐक्सिलेरेटेड डिप्रिसिएसन’ को दाबी सहितको नाफा नोक्सान गणना गर्दा हालसम्म कुल ५ अर्ब २६ करोड नोक्सानी रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।

श्वेतपत्र जारी गर्दै हितेन्द्रदेवले भने- अझै केही वर्ष विद्युत् आयात शून्यमा झार्न सकिँदैन

त्यसैगरी प्राधिकरण २ खर्ब ४८ अर्ब १२ करोड दीर्घकालीन ऋणमा रहेको तथ्यांक पनि श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । त्यसमध्ये नेपाल सरकारको आन्तरिक स्रोततर्फ ७७ अर्ब ८ करोड र नेपाल सरकारको जमानतमा वैदेशिक दातृ निकायतर्फ १ खर्ब ७१ अर्ब ४ करोड रहेको छ ।

प्राधिकरणको कुल दायित्व करिब ३ खर्ब ८५ अर्ब रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । यसबाहेक २०८०/८१ सम्म प्राधिकरणको वित्तीय प्रतिबद्धता तथा सम्भावित दायित्व ६९ अर्ब ५७ करोड छ ।

Continue Reading

Banner

रेशम पक्रन पत्र लेख्ने महिमानलाई ३ कसुरमा म्याद थप गरिने

Published

on

By

सर्वोच्च अदालतको लेटरहेड दुरुपयोग अनधिकृत पत्र लेख्ने सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टलाई तीन वटा कसुरमा म्याद थप गर्ने तयारी गरिएको छ ।

रेशम चौधरीलाई पक्राउ गरेर डिल्लीबजार कारागार पठाउनुपर्ने पत्र लेख्ने अदालतको मुद्दा रिट दर्ता शाखाका विष्टविरुद्ध तीन वटा कसुरमा म्याद माग्ने तयारी प्रहरीले अघि बढाएको छ । सोही अनुसार जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले तयारी अघि बढाएको छ ।

प्रहरी स्रोतका अनुसार उनीविरुद्ध मुलुकी फौजदारी अपराध संहिताको दफा ८४, दफा ८६ र दफा २७६ को कसुरमा म्याद माग्नुपर्ने भन्दै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा कागजात पेश गर्ने तयारी गरिएको छ । त्यसपछि सरकारी वकिल कार्यालयले काठमाडौं जिल्ला अदालतसँग म्याद माग्ने छ ।

मुलुकी फौजदारी अपराध संहिताको दफा ८४ मा झुट्टा जानकारी दिन नहुने उल्लेख छ । कसैले कुनै राष्ट्रसेवकलाई निजले कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने काम गर्नबाट रोक्न लगाउन वा गर्न नहुने काम गर्न लगाउने नियतले कसैलाई झुट्टा जानकारी दिन हुँदैन । यस्तो कसुर गरेमा एक वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।

 

 

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Trending