Banner
अहिलेको आवश्यकताः मानसिक स्वास्थ्यमा पर्याप्त लगानी र व्यापक पहुँचको

विश्वभर नै मानसिक स्वास्थ्य समस्या जटिल र चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार विश्वमा ४५ करोड मानिस यस समस्याबाट प्रभावित छन् ।
६० लाखभन्दा बढी नेपाली कुनै न कुनै किसिमको मनोसामाजिक समस्या एवं मानसिक रोगबाट प्रभावित भएको अनुमान गरिएको छ ।
नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले हालै मात्र सार्वजनिक गरेको मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षणमा ४ दशमलव ३ प्रतिशत वयस्कहरुमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या रहेको पाइएको छ । सर्वेक्षणले १० प्रतिशत वयस्कमा आफ्नो जीवनकालको कुनै न कुनै समयमा मानसिक स्वास्थ्य समस्यामा रहेको देखाएको छ । सर्वेक्षणअनुसार ५ दशमलव २ प्रतिशत किशोरकिशोरीमा मानसिक समस्या भएको पाइएको छ ।
मानसिक स्वास्थ्यका विषयमा जनचेतना फैलाउने, यस क्षेत्रमा भएका समस्या, चुनौती एवं उपलब्धिका विषयमा छलफल तथा पैरवी गर्नेजस्ता विविध उद्देश्यका साथ प्रत्येक वर्ष १० अक्टोबरका दिन विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाइन्छ ।
विश्व मानसिक स्वास्थ्य संघको अगुवाइमा सन् १९९२ देखि विश्वभर नै यो दिवस मनाउन थालिएको हो । यो वर्षको विश्व मानसिक दिवसको नारा ‘सबैको लागि मानसिक स्वास्थ्यः पर्याप्त लगानी, व्यापक पहुँचः जसलाई पनि, जहाँ पनि’ रहेको छ ।
नेपालमा मानसिक स्वास्थ्यको अवस्था
नेपालमा मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्र अझै पनि ओझेलमा परेको छ । मानसिक रोगीलाई अपहेलना गर्ने, उपचारबाट वञ्चित गराउने , बाँधेर वा थुनेर राख्ने, खान नदिने, काम र जिम्मेवारी तथा अधिकारबाट वञ्चित गराउने, भूत–प्रेत वा बोक्सी लाग्यो भनेर उपचारको नाममा तातो पन्युले डाम्ने जस्ता अमानवीय व्यवहार गर्ने गरेको समेत देखिन्छ ।
हाम्रो समाजमा मानसिक स्वास्थ्यप्रति व्यक्तिको बुझाइ, धारणा, सोचविचार अझै पनि सकारात्मक हुन सकेको छैन । मानसिक स्वास्थ्यलाई कलंकको रुपमा हेरिन्छ । मानसिक स्वास्थ्य समस्या देखा पर्दा कुल बिग्रेको, देउता चढेको, माता चढेको, बोक्सी लागेको, धामी उत्रेको भन्दै नजर अन्दाज गर्ने परिपाटी हाम्रो समाजमा अझै पनि छ । एक पटक मानसिक रोग लागेपछि निको नै हुँदैन भन्ने सोच पनि रहेको पाइन्छ । जैविक तथा रासायनिक, सामाजिक एवम् मनोवैज्ञानिक कारणले मानसिक समस्या देखा पर्ने गर्छ ।
बदलिँदो सामाजिक परिवेश, वैदेशिक रोजगारी, बेरोजगारी, गरीबी, आधुनिकीकरण, सामाजिक सञ्जालको प्रभाव, लागूपदार्थको सेवन, पारिवारिक झमेला, लैङ्गिक हिंसा, घरेलु हिंसा, यौन शोषण, बलत्कार, लाञ्छना, लैङ्गिक विभेद, अन्धविश्वास, गलत प्रथा, राजनीतिक अस्थिरताजस्ता कारणले नेपालमा पनि मानसिक स्वास्थ्य समस्या बढ्दै गएको देखिन्छ ।
चेतनाको कमी, मानसिक स्वास्थ्यका क्षेत्रमा विद्यमान अन्धविश्वास, दक्ष जनशक्तिको कमी, सरकारी उपेक्षा, बजेटको कमी, दातृ निकायको यस क्षेत्रमा आँखा पर्न नसक्नु, राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य नीति नहुनुजस्ता कारणबाट मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा सोचेजस्तो प्रगति हुन सकेको छैन ।
नेपालमा विद्यालय तहमा मानसिक स्वास्थ्यका विषयमा अझै पनि पठनपाठन हुन सकिरहेको छैन । यद्यपि हालै मात्र प्रतिनिधि सभाको महिला तथा सामाजिक समितिले विद्यालयस्तरको पाठ्यक्रममा मानसिक स्वास्थ्यलाई समेट्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । नेपालमा मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी हुन सकिरहेको छैन ।
मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गर्ने मनोचिकित्सक, मनोविद, मनोपरामर्शदाता, साइक्याट्रिक सोसल वर्कर, साइक्याट्रिक नर्सजस्ता जनशक्ति अत्यन्तै कम छन् । जति पनि जनशक्ति छन ती पनि शहर केन्द्रित मात्र छन् । नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशमा त ५ जना मानसिक रोगी मध्ये ४ जनाले उपचार नै नपाउने अवस्था छ ।
कोरोनाको कहरले निम्त्याएको मानसिक स्वास्थ्य समस्या
कोरोनाको प्रकोपले विश्व नै अहिले आक्रान्त बनेको छ । कोरोना भाइरसको महामारीले विश्वव्यापी रुपमा गम्भीर मनोसामाजिक असर सिर्जना गरेको छ । महामारी शुरु भएपछि मानसिक स्वास्थ सेवाको माग अत्यधिक बढेको छ । आफन्तसँगको वियोग, आइसोलेसन, आयमा भएको ह्रास र त्रासका कारण मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित भएको छ । कतिपय मानिस अधिक मदिरापान, लागूऔषध सेवन, अनिद्रा तथा छटपटी जस्ता समस्याले प्रभावित भएका छन् ।
कोभिड–१९ ले विश्वका ९३ प्रतिशत देशमा सघन मानसिक स्वास्थ सेवा अवरुद्ध भएको विश्व स्वास्थ्य संगठनको एक सर्वेक्षणले देखाएको छ । विश्वका १ सय ३० राष्ट्रमा गरिएको अध्ययनले महामारीका कारण मानसिक स्वास्थ सेवाको पहुँच नराम्ररी प्रभावित भएको र विश्वले तत्काल थप लगानी गर्नुपर्ने देखाएको छ ।
उक्त सर्वेक्षणमा ६० प्रतिशत राष्ट्रमा मानसिक स्वास्थ सेवा प्रभावित रहेको र विशेषगरी बालबालिका, किशोर र प्रौढ बढी प्रभावित रहेको देखिएको छ । यसैगरी, ६७ प्रतिशत जनसंख्याले काउन्सिलिङ तथा साइकोथेरपी सेवा नपाएको देखिएको छ ।
नेपालमा पनि टिपिओ नामक संस्थाले लकडाउनको अवधिमा गरेको सर्वेक्षणमा करिब ५० प्रतिशत मानिसमा कुनै न कुनै प्रकारको मानसिक समस्याको लक्षण देखिएको छ । स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् नेपालले गरेको एक अनुसन्धानमा कोरोना भाइरस महाव्याधिका कारण नेपालमा फ्रन्टलाइनमा खटिने २९ प्रतिशत चिकित्सक, नर्स र ल्याबमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीमा डिप्रेसनको लक्षण देखिएको छ । उक्त अनुसन्धानमा ३५ दशमलव ७ प्रतिशतमा एन्जाइटी र १७ दशमलव १ प्रतिशतमा साइकोलोजिकल डिस्ट्रेस रहेको पाइएको छ ।
मानसिक स्वास्थ्यको सम्बद्र्धन उपाय
–शारीरिक रोग झैँ मानसिक स्वास्थ्य समस्यालाई पनि सहज रुपमा लिनुपर्छ ।
– मानसिक रोग निको हुने रोग हो । औषधीको सेवन, मनोपरामर्श तथा पुनस्र्थापनाजस्ता उपचार विधिद्वारा यो रोगको उपचार सम्भव छ । धर्म परिवर्तन गरेर, भाकल गरेर, धामीझाँक्री लगाएर, मानसिक रोग निको हँुदैन । बेलैमा यसका विज्ञलाई देखाउनु पर्छ ।
–मानसिक रोग, आत्महत्याप्रतिको गलत धारणालाई हटाउन यस विषयमा चेतनामूलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नुपर्छ । यस विषयमा अभियान नै सञ्चालन गर्नु जरुरी देखिन्छ ।
– मानसिक स्वास्थ्यको बजेट नगन्ने छ यसलाई वृद्धि गर्नु जरुरी छ । मानसिक स्वास्थ्यमा एक अमेरिकी डलर बराबरको लगानीले चार अमेरिकी डलर बराबरको प्रतिफल दिन सक्ने एक अध्ययनले देखाएको छ ।
– मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्तिको कमीलाई वृद्धि गर्नुपर्छ । मानसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता निर्माण गर्नुपर्छ । स्थानीय तहसम्म मानसिक स्वास्थ्य सेवा पु¥याउन जरुरी देखिन्छ ।
– प्राकृतिक विपत्ति आइपर्दा, रोग व्याधि फैलिँदा, दुव्र्यवहार, अन्याय, विभेद र लाञ्छनाजस्तो जीवनमा कठिन अवस्थामा मानसिक समस्यामा पर्ने सम्भावना बढी हुने भएकाले प्रभावित व्यक्ति र समुदायलाई बेलैमा मनोसामाजिक सेवा (सहयोगको व्यवस्था राज्यले तत्काल गर्नुपर्छ ।
– विद्यालय तहमा मानसिक स्वास्थ्यका विषयमा पठनपाठन तत्काल शुरु गर्नुपर्छ । विद्यालयहरु बालमैत्री बनाउनुपर्छ । विद्यार्थीलाई जीवन उपयोगी सीप सिकाएर मनोसामाजिक समस्याको जोखिमलाई कम गर्न सकिन्छ ।
– वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरुको लागि मानसिक स्वास्थ्य तालिम, तनाव व्यवस्थापनसम्बन्धी सीप सिकाउन अत्यन्तै जरुरी देखिन्छ ।
– आफ्नो मानसिक स्वास्थ्य अवस्थाप्रति व्यक्ति स्वयं पनि सचेत र चनाखो हुनुपर्छ । आत्महत्या र मानसिक रोगको बारेमा खुलेर कुरा गर्नुपर्छ ।
मानसिक स्वास्थ्यलाई सबल बनाउन आफ्नो दैनिक रहनसहन, खानपान, जीवनशैलीमा सुधार ल्याउनुपर्छ, जीवनमा अप्ठेरो अवस्था आइपर्दा आफन्त, साथीभाइ र विज्ञको आवश्यक सहयोग लिन ढिला गर्नु हुँदैन ।
– मानसिक स्वास्थ्यको सम्बद्र्धन र प्रबद्र्धनका लागि सबै निकायबीच सहकार्य हुनु जरुरी देखिन्छ । सबै सरोकारवाला व्यक्ति, निकाय संघसंस्थाहरुबीच ऐक्यबद्धताको जरुरत छ ।
– मानसिक स्वास्थ्यको सम्बद्र्धन र प्रवद्र्धन तथा आत्महत्याको रोकथाममा सञ्चार माध्यमको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । यसमा सञ्चार माध्यमहरुले संवेदनशील भई सकारात्मक भूमिका खेल्नुपर्छ ।
(लेखकः ढकाल मार्क नेपाल मनोसेवा केन्द्रमा कार्यरत छन् ।)
Facebook Comment
Banner
कोशीको लगानी सम्मेलन : डेढ खर्बको लगानी सम्झौता

कोशी प्रदेश सरकारले पहिलो पटक आयोजना गरेको प्रदेश लगानी सम्मेलनमा १ खर्ब ५२ अर्ब १६ करोड बराबरको लगानी सम्झौता भएको छ ।
कोशी प्रदेशका मुख्यदमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको उपस्थितिमा भएको समापन समारोहमा १ खर्ब ५२ अर्ब १६ करोड लागत अनुमान भएका ४६ वटा परियोजना सञ्चालनका लागि सम्झौता भएको हो ।
प्रदेश लगानी प्राधिकरणका अनुसार कृषि तर्फ आठ परियोजनामा ३ अर्ब, ऊर्जा तर्फ तीन परियोजनामा आठ अर्ब, ६२ करोड, उद्योग तर्फ १२ परियोजनाका लागि ६६ अर्ब ८७ करोड, पूर्वाधारका नौ परियोजना तर्फ ३८ अर्ब ४१ करोड, पर्यटनका १० परियोजनाका ३४ अर्ब १९ करोड, सूचना प्रविधिका दुई परियोजनामा ४७ करोड, फोहोर मैला व्यवस्थापनको ६० करोडको परियोजना सम्झौता भएको हो ।
निजी क्षेत्रका १९ वटा र सार्वजनिक निजी साझेदारीका २७ वटा परियोजना सम्झौता भएको हो । सम्मेलनमा ७१ वटा परियोजना सोकेसिङ गरिएको थियो ।ती परियोजनाको अनुमानित लागत एक खर्ब ७३ अर्ब ४९ करोडको थियो । समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्कीले लगानी सम्मेलन सफल भएको बताए ।
Banner
विद्युत् प्राधिकरणसँग नगद मौज्दात शून्य, १० अर्ब ऋण लिँदै

‘संस्थासँग पैसा नभए नै ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो,’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यले भने, ‘अल्पकालीन ऋणको ब्याज महँगो हुन्छ, तै पनि लिनैपर्ने बाध्यता छ ।’
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले श्वेतपत्र जारी गरेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले शुक्रबार श्वेतपत्र जारी गरेका हुन् ।
श्वेतपत्र जारी गर्दै प्रबन्ध निर्देशक शाक्यले प्राधिकरणको खातामा मौज्दा शून्य रहेकाले १० अर्ब रुपैयाँ बराबर अल्पकालीन ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताए ।
अहिले हामीले ६ खर्बको सम्पत्ति देखाउँदै गर्दा र नाफा पनि देखाउँदै गर्दा प्राधिकरणसँग नगद मौज्दात एक रुपैयाँ पनि रहेन छ,’ शाक्यले भने, ‘त्यही भएर हामीले १० अर्ब रुपैयाँ बराबर अल्पकालीन ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं । यदि हामीसँग नगद मौज्दात थियो भने अल्पकालीन ऋण लिने थिएनौं ।’
उनका अनुसार १० अर्ब अल्पकालीन ऋण लिनका लागि सरकारलाई पत्र पठाइसकिएको छ । ‘संस्थासँग पैसा नभए नै ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो,’ उनले भने, ‘अल्पकालीन ऋणको ब्याज महँगो हुन्छ, तै पनि लिनैपर्ने बाध्यता छ ।’
श्वेतपत्र अनुसार प्राधिकरण ५ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ सञ्चित नोक्सानीमा छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म कुल सञ्चित नाफा करिब ४६ अर्ब ४७ करोड रहेको दाबी गरिए पनि चालु आव फागुन मसान्तसम्म नाफा ९ अर्ब ४८ करोड देखाइएको छ । प्राधिकरणको पुरानै वित्तीय विवरण अनुसार यो आयकर अघिको नाफा हो ।
यसबीच प्राधिकरणले कुनै वर्ष पनि आयकर तिरेको छैन । कम्पनीहरूले नाफाको २५ प्रतिशतका दरले आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आयकर ऐनको प्रावधान अनुसार कर प्रयोजनका लागि १२ वर्षको नोक्सानी समायोजन र ‘ऐक्सिलेरेटेड डिप्रिसिएसन’ को दाबी सहितको नाफा नोक्सान गणना गर्दा हालसम्म कुल ५ अर्ब २६ करोड नोक्सानी रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी प्राधिकरण २ खर्ब ४८ अर्ब १२ करोड दीर्घकालीन ऋणमा रहेको तथ्यांक पनि श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । त्यसमध्ये नेपाल सरकारको आन्तरिक स्रोततर्फ ७७ अर्ब ८ करोड र नेपाल सरकारको जमानतमा वैदेशिक दातृ निकायतर्फ १ खर्ब ७१ अर्ब ४ करोड रहेको छ ।
प्राधिकरणको कुल दायित्व करिब ३ खर्ब ८५ अर्ब रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । यसबाहेक २०८०/८१ सम्म प्राधिकरणको वित्तीय प्रतिबद्धता तथा सम्भावित दायित्व ६९ अर्ब ५७ करोड छ ।
Banner
रेशम पक्रन पत्र लेख्ने महिमानलाई ३ कसुरमा म्याद थप गरिने

सर्वोच्च अदालतको लेटरहेड दुरुपयोग अनधिकृत पत्र लेख्ने सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टलाई तीन वटा कसुरमा म्याद थप गर्ने तयारी गरिएको छ ।
रेशम चौधरीलाई पक्राउ गरेर डिल्लीबजार कारागार पठाउनुपर्ने पत्र लेख्ने अदालतको मुद्दा रिट दर्ता शाखाका विष्टविरुद्ध तीन वटा कसुरमा म्याद माग्ने तयारी प्रहरीले अघि बढाएको छ । सोही अनुसार जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले तयारी अघि बढाएको छ ।
प्रहरी स्रोतका अनुसार उनीविरुद्ध मुलुकी फौजदारी अपराध संहिताको दफा ८४, दफा ८६ र दफा २७६ को कसुरमा म्याद माग्नुपर्ने भन्दै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा कागजात पेश गर्ने तयारी गरिएको छ । त्यसपछि सरकारी वकिल कार्यालयले काठमाडौं जिल्ला अदालतसँग म्याद माग्ने छ ।
मुलुकी फौजदारी अपराध संहिताको दफा ८४ मा झुट्टा जानकारी दिन नहुने उल्लेख छ । कसैले कुनै राष्ट्रसेवकलाई निजले कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने काम गर्नबाट रोक्न लगाउन वा गर्न नहुने काम गर्न लगाउने नियतले कसैलाई झुट्टा जानकारी दिन हुँदैन । यस्तो कसुर गरेमा एक वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।
-
अर्थ6 years ago
समाचारमार्फत् आफ्नो चरित्रहत्या गरिएको भन्दै कानेपोखरीका युवा व्यवसायीले गरे पत्रकार सम्मेलन
-
Banner3 years ago
साउनदेखि कुन तहका कर्मचारीको कति तलब ?
-
खेलकुद6 years ago
रंगशालाको अवलोकन
-
मुख्य5 years ago
शेयर बजारमा झिनो अंकको गिरावट
-
अर्थ5 years ago
गोर्खा डिपाटमेन्ट स्टोर विराटचोकलाई ५० हजार जरिवाना
-
मुख्य6 years ago
सुन्दरहरैंचामा चोरले बोरामा हालेर लादैं गरेको बच्चालाई आमाले खोस्न सफल
-
मुख्य5 years ago
पुस १० गते खण्डग्रास सूर्यग्रहण लाग्ने भएकाले मोरङका संस्थागत विद्यालय बिदा
-
Banner5 years ago
गोठगाउँमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय सर्ने, गोठगाउँमा आज साँझ दीप प्रज्वलन गरिने
You must be logged in to post a comment Login