Connect with us
Advertisement

चुनावमा प्रतिबद्धता गरेका वाचा ७५ प्रतिशत पूरा भएका छन्: रोहित कार्की

Published

on

तराईको जिल्ला भए पनि पहाडी भूभाग समेटिएको केराबारी गाउँपालिकामा पर्यटकीय क्षेत्र प्रशस्तै छन् । प्रचारप्रसारको अभावमा ती ओझेलमा परेका छन् । पर्यटकीय क्षेत्रसम्म पुग्ने बाटोको अभाव ठूलो समस्याको रुपमा रहेको छ । केराबारी गाउँपालिकामा भएका सम्भावना र चुनौती तथा गाउँपालिकाले हालसम्म गरेका काम र आगामी प्राथमिकताका बारेमा गाउँपालिका अध्यक्ष रोहित कार्कीसँग गरिएको कराकानीको सम्पादित अंश

केराबारी गाउँपालिकामा पर्यटनको क्षेत्रमा कसरी विकास गरिरहनुभएको छ ?
केराबारी गाउँपालिकाभित्र रहेका पर्यटकीय क्षेत्रको पहिचान गरिएको छ र पर्यटकीय क्षेत्रको भौतिक विकासमा लागिएको छ । जेफाले, तोपगाछीजस्ता पर्यटकीय क्षेत्रको डीपीआर निर्माण गरेर संघीय सरकारसँग बजेट मागेका छौँ । गाउँपालिकाबाट पनि बजेट छुट्याएका छौँ । यस्तै ध्वजेडाँडा, पार्वती गुफा, सप्तकन्या गुफालगायतका ठाउँमा हामीले बाटो पुर्याएका छौँ । होम स्टेको विकास गर्दै छौँ । अन्य नयाँनयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान र विकास पनि गर्दै जाने छौँ ।

कृषि क्षेत्रमा चाहिँ कस्ताकस्ता काम गर्दै हुनुहुन्छ ?
यो वर्ष कृषिमा हामीले राम्रो रकम छुट्याएका छौँ । विशेष गरेर वैदेशिक रोजगारबाट फर्केर आएका युवाहरूलाई लक्षित गरेका विभिन्न खालका कार्यक्रम राखेका छौँ । कृषियोग्य भूमि बाँझो नराख्ने अभियान चलाउँदैछौँ । किसानलाई ज्ञान र सीप प्रदान गर्नका लागि सहज होस् भनेर कृषि प्राविधिकको व्यवस्था गर्न लागेका छौँ । चाँडै कृषि प्राविधिक राखेर काम अगाडि बढाउँछौँ ।

कृषि उपजलाई बजारसम्म पुर्याउनका लागि कृषि सहकारीसँग सहकार्य गरेर गाडीको समेत व्यवस्था गरेका छौँ । मौरीपालन, पशुपालन, बेमौसमी तरकारी, च्याउ खेतीलाई प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेका छौँ । हरेक घरले ५ वटा फलफूलका बिरुवा रोप्ने अभियान चलाएका छौँ । कृषिमा जम्मा १ करोड २८ लाख बजेट छुट्याएका छौँ ।

रोजगारीका क्षेत्रमा कस्ताकस्ता काम गर्दै हुनुहुन्छ ?
मूलतः केराबारी गाउँपालिकाको रोजगारीको क्षेत्र भनेको कृषि नै हो । हामीले किसान समूह बनाएर बाख्रापालन लगायतका कार्यक्रम ल्याएका छौँ । त्यस्तै गोठ सुधारका लागि अनुदानको व्यवस्था गरेका छौँ । माछापालन र मौरीपालनका लागि आधुनिक घार वितरण गर्दै छौँ । आधुनिक कृषि औजार पनि वितरण गर्दैछौँ । यसका साथै हामी कृषि परिचयपत्र बनाएर वितरण गर्दैछौँ । हामी ठाउँअनुसारको बाली लगाउनका लागि माटो परीक्षणको व्यवस्था पनि चाँडै गर्दैछौँ ।

केराबारीलाई बाढीपहिरोबाट बचाउन तटबन्ध निर्माणलगायतका केके काम गर्दै हुनुहुन्छ ?
केराबारीको दक्षिणी भागमा बाढीपहिरो र कटानको त्यति समस्या छैन तर उत्तरी भागमा सानासाना खहरे खोलाले निकै क्षति गर्छ । हामीले खोला कटान नियन्त्रणको काम गर्नका लागि बजेट छुट्याएका छाँै र काम पनि भइरहेको छ । यसका साथै राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यालयबाट पनि खोला कटान नियन्त्रण, तटबन्धन नियन्त्रणलगायतका काम भइरहेका छन् । भलुवा खोलामा चाहिँ जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण कार्यालयबाट मेरै पहलमा ६\७ करोडको काम भइरहेको छ ।

आदिवासी, जनजाति, महिला, सीमान्तकृत, र पिछडिएको वर्गका लागि कसरी काम गर्दै हुनुहुन्छ ?
केराबारी गाउँपालिका सबै जातजातिका मानिसहरू मिलेर बसेको ठाउँ हो । सबै जातजाति, भाषाभाषी, लिङ्ग, वर्गको उत्थानका लागि उनीहरूको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर हामीले त्यही अनुसारका कार्यक्रम तय गरेका छौँ । साथै विभिन्न सीपमूलक तालिमहरूको व्यवस्थासमेत गरेका छौँ ।

महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले नगरपालिकालाई कस्तो असर गर्याे ?
कोरोनाको कहर विश्वभर नै छ । यसबाट केराबारी गाउँपालिका अछुतो रहने कुरै भएन । केराबारीका प्रायः सबै क्षेत्रमा कोरोनाले असर गर्यो । शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका सबै क्षेत्र प्रभावित भए । केही मानिसहरू संक्रमित पनि हुनुभयो । अहिले निको भइसक्नुभएको छ । बाहिरबाट आउनुभएका केही मानिसहरू अझै पनि क्वारेन्टिनमा हुनुहुन्छ ।

चुनावमा वाचा गरेमध्ये कति योजना पूरा भए, कति पूरा हुने क्रममा छन् ?
मैले चुनावमा प्रतिबद्धता गरेका ७५ प्रतिशत पूरा भएका छन् । केही पूरा हुने क्रममा छन् । हामीले गत वर्ष ३० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेका छौँ । अन्य विकास निर्माणका काम पनि गरेका छौ । हाम्रै कार्यकालमा सबै वडा कार्यालय निर्माण गरिसक्ने योजना छ । गाउँपालिकाको भवन पनि बनाइसक्ने छौँ । गाउँपालिकास्तरीय अस्पताल पनि बनाउने छौँ । कक्षा ५ सम्मका बालबालिकालाई दिवा खाजाको व्यवस्था गर्नेछौँ ।

खानेपानीको क्षेत्रमा कस्ताकस्ता काम गर्दै हुनुहुन्छ ?
केराबारीमा खानेपानीमा केही समस्या छ । तर विभिन्न खानेपानी आयोजनालाई एकीकृत गरिरहेका छौँ । यसलाई व्यवस्थित गर्नेछौँ । साथै विभिन्न क्षेत्रमा डिप बोरिङको व्यवस्था गरेका छौँ । धेरै ठाउँमा ट्याङ्की बनाउँदैछौँ । बजार क्षेत्रमा ढलको व्यवस्था गर्दैछौँ ।

Continue Reading

Facebook Comment

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Banner

कोशीको लगानी सम्मेलन : डेढ खर्बको लगानी सम्झौता

Published

on

By

कोशी प्रदेश सरकारले पहिलो पटक आयोजना गरेको प्रदेश लगानी सम्मेलनमा १ खर्ब ५२ अर्ब १६ करोड बराबरको लगानी सम्झौता भएको छ ।

कोशी प्रदेशका मुख्यदमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको उपस्थितिमा भएको समापन समारोहमा १ खर्ब ५२ अर्ब १६ करोड लागत अनुमान भएका ४६ वटा परियोजना सञ्चालनका लागि सम्झौता भएको हो ।

प्रदेश लगानी प्राधिकरणका अनुसार कृषि तर्फ आठ परियोजनामा ३ अर्ब, ऊर्जा तर्फ तीन परियोजनामा आठ अर्ब, ६२ करोड, उद्योग तर्फ १२ परियोजनाका लागि ६६ अर्ब ८७ करोड, पूर्वाधारका नौ परियोजना तर्फ ३८ अर्ब ४१ करोड, पर्यटनका १० परियोजनाका ३४ अर्ब १९ करोड, सूचना प्रविधिका दुई परियोजनामा ४७ करोड, फोहोर मैला व्यवस्थापनको ६० करोडको परियोजना सम्झौता भएको हो ।

निजी क्षेत्रका १९ वटा र सार्वजनिक निजी साझेदारीका २७ वटा परियोजना सम्झौता भएको हो । सम्मेलनमा ७१ वटा परियोजना सोकेसिङ गरिएको थियो ।ती परियोजनाको अनुमानित लागत एक खर्ब ७३ अर्ब ४९ करोडको थियो । समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्कीले लगानी सम्मेलन सफल भएको बताए ।

Continue Reading

Banner

विद्युत् प्राधिकरणसँग नगद मौज्दात शून्य, १० अर्ब ऋण लिँदै

Published

on

By

‘संस्थासँग पैसा नभए नै ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो,’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यले भने, ‘अल्पकालीन ऋणको ब्याज महँगो हुन्छ, तै पनि लिनैपर्ने बाध्यता छ ।’

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले श्वेतपत्र जारी गरेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले शुक्रबार श्वेतपत्र जारी गरेका हुन् ।

श्वेतपत्र जारी गर्दै प्रबन्ध निर्देशक शाक्यले प्राधिकरणको खातामा मौज्दा शून्य रहेकाले १० अर्ब रुपैयाँ बराबर अल्पकालीन ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताए ।

अहिले हामीले ६ खर्बको सम्पत्ति देखाउँदै गर्दा र नाफा पनि देखाउँदै गर्दा प्राधिकरणसँग नगद मौज्दात एक रुपैयाँ पनि रहेन छ,’ शाक्यले भने, ‘त्यही भएर हामीले १० अर्ब रुपैयाँ बराबर अल्पकालीन ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं । यदि हामीसँग नगद मौज्दात थियो भने अल्पकालीन ऋण लिने थिएनौं ।’

उनका अनुसार १० अर्ब अल्पकालीन ऋण लिनका लागि सरकारलाई पत्र पठाइसकिएको छ । ‘संस्थासँग पैसा नभए नै ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो,’ उनले भने, ‘अल्पकालीन ऋणको ब्याज महँगो हुन्छ, तै पनि लिनैपर्ने बाध्यता छ ।’

श्वेतपत्र अनुसार प्राधिकरण ५ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ सञ्चित नोक्सानीमा छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म कुल सञ्चित नाफा करिब ४६ अर्ब ४७ करोड रहेको दाबी गरिए पनि चालु आव फागुन मसान्तसम्म नाफा ९ अर्ब ४८ करोड देखाइएको छ । प्राधिकरणको पुरानै वित्तीय विवरण अनुसार यो आयकर अघिको नाफा हो ।

यसबीच प्राधिकरणले कुनै वर्ष पनि आयकर तिरेको छैन । कम्पनीहरूले नाफाको २५ प्रतिशतका दरले आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आयकर ऐनको प्रावधान अनुसार कर प्रयोजनका लागि १२ वर्षको नोक्सानी समायोजन र ‘ऐक्सिलेरेटेड डिप्रिसिएसन’ को दाबी सहितको नाफा नोक्सान गणना गर्दा हालसम्म कुल ५ अर्ब २६ करोड नोक्सानी रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।

श्वेतपत्र जारी गर्दै हितेन्द्रदेवले भने- अझै केही वर्ष विद्युत् आयात शून्यमा झार्न सकिँदैन

त्यसैगरी प्राधिकरण २ खर्ब ४८ अर्ब १२ करोड दीर्घकालीन ऋणमा रहेको तथ्यांक पनि श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । त्यसमध्ये नेपाल सरकारको आन्तरिक स्रोततर्फ ७७ अर्ब ८ करोड र नेपाल सरकारको जमानतमा वैदेशिक दातृ निकायतर्फ १ खर्ब ७१ अर्ब ४ करोड रहेको छ ।

प्राधिकरणको कुल दायित्व करिब ३ खर्ब ८५ अर्ब रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । यसबाहेक २०८०/८१ सम्म प्राधिकरणको वित्तीय प्रतिबद्धता तथा सम्भावित दायित्व ६९ अर्ब ५७ करोड छ ।

Continue Reading

Banner

रेशम पक्रन पत्र लेख्ने महिमानलाई ३ कसुरमा म्याद थप गरिने

Published

on

By

सर्वोच्च अदालतको लेटरहेड दुरुपयोग अनधिकृत पत्र लेख्ने सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टलाई तीन वटा कसुरमा म्याद थप गर्ने तयारी गरिएको छ ।

रेशम चौधरीलाई पक्राउ गरेर डिल्लीबजार कारागार पठाउनुपर्ने पत्र लेख्ने अदालतको मुद्दा रिट दर्ता शाखाका विष्टविरुद्ध तीन वटा कसुरमा म्याद माग्ने तयारी प्रहरीले अघि बढाएको छ । सोही अनुसार जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले तयारी अघि बढाएको छ ।

प्रहरी स्रोतका अनुसार उनीविरुद्ध मुलुकी फौजदारी अपराध संहिताको दफा ८४, दफा ८६ र दफा २७६ को कसुरमा म्याद माग्नुपर्ने भन्दै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा कागजात पेश गर्ने तयारी गरिएको छ । त्यसपछि सरकारी वकिल कार्यालयले काठमाडौं जिल्ला अदालतसँग म्याद माग्ने छ ।

मुलुकी फौजदारी अपराध संहिताको दफा ८४ मा झुट्टा जानकारी दिन नहुने उल्लेख छ । कसैले कुनै राष्ट्रसेवकलाई निजले कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने काम गर्नबाट रोक्न लगाउन वा गर्न नहुने काम गर्न लगाउने नियतले कसैलाई झुट्टा जानकारी दिन हुँदैन । यस्तो कसुर गरेमा एक वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।

 

 

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Trending