Banner
सामाजिक सद्भाव बिगार्न होइन सपार्नतर्फ लागौँ
नेपालमा कोरोना संक्रमण लकडाउन खुलेपछि मात्र बढेको होइन । लकडाउनकै बीचम पनि निरन्तर रुपमा बढिरहेकै थियो । नेपालको हकमा हेर्ने हो भने सरकारले लकडाउन त खोल्यो तर जोखिम नियन्त्रणको लागि पूर्वतयारी पर्याप्त रुपमा गर्न सकेन । लकडाउन हुँदै पनि र खुलेपछि पनि मानिसहरूले स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरेको देखिँदैन । साथै सरकारले पनि के कारणले संक्रमण बढिरहेको छ भनेर गम्भीरताका साथ खोजी गरेको पाइएन ।
कोरोनाका लक्षण नदेखिएका मानिसमा कोरोना भाइरस परीक्षण नगर्ने भनिएको भए पनि अधिकांश संक्रमित अहिले पछिल्लो समयमा लक्षणविहीन भएर पनि संक्रमित भइरहेका छन् । संक्रमितमध्ये केही व्यक्तिमा मात्र केही लक्षण देखिएको छ उनीहरुमा खोकी लाग्ने, ज्वरो आउने र अन्य साधारण खालका लक्षण देखिएका छन् ।
आत्मसन्तोषको लागि तथा सामाजिक मर्यादा राख्नको लागि पनि अहिले धेरै मानिसले आफ्नै खर्चमा नै कोरोना परीक्षण गराउन थालेका कारण परीक्षण केन्द्रहरूमा परीक्षण गराउनेको भीड बढ्न थालेको छ । आफू सुरक्षित हुनको लागि परीक्षण गराउनु राम्रो कुरा हो तर सरकारले परीक्षणका लागि जस्तो नियम बनाएको छ त्यो र अस्पतालले गर्ने व्यवहारबीच तालमेल नहुँदा परीक्षण गराउनको निम्ति समस्या पैदा भएको सेवाग्राहीहरुले बताइरहेका छन् ।
न्यून आय भएका वर्गका व्यक्तिको निःशुल्क पीसीआर परीक्षण गर्न सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकारको नाममा असोज २० गते अन्तरिम आदेश दिएको छ । यो सँगै अहिले जुन तरिकाले कोरोना परीक्षणको लागि होडबाजी चलिरहेको छ त्यसको लागि निम्न आय भएका व्यक्तिलाई भने केही राहतको अनुभूति भएको छ ।
दिनप्रतिदिन कोरोनाका संक्रमित बढिरहेका छन् । परीक्षण जुन गतिमा हुनुपर्ने हो सो ढङ्गमा अझैसम्म पनि हुन सकेको छैन । पीसीआर मेसिन सीमित हुँदा प्रयोगशालाहरूमा स्वाब परीक्षण समयमै हुन नसकेको देखिन्छ । पीसीआरको लागि क्षमताभन्दा दोब्बर नमूना आउन थालेपछि प्रयोगशालाहरूमा नमूनाको चाङ लाग्न थालेको छ ।
लकडाउन गरेरमात्र संक्रमण नियन्त्रणमा नआएको कुरा हामीले भोगिसकेका छौँ । सरकारले पनि संक्रमण बढ्दा निषेधाज्ञा वा लकडाउन गर्दा भइहाल्छ भन्ने सोच परिवर्तन गरिसकेको छ ।
अहिले सम्मको डेटा हेर्ने हो भने कोरोना भाइरसबाट ज्यान गुमाउनेमध्ये अधिकांश दीर्घरोगी भएको पाइएको छ । साथै कतै यात्रा नगरेका तथा बाहिरी व्यक्तिसँग सम्पर्कमा नआएका व्यक्तिमा समेत संक्रमण देखिएपछि समुदायमा संक्रमण फैलिएको पुष्टि भएको छ । संक्रमण फैलिएको त छ नै कन्ट्याक ट्रेसिङले गर्दा अझ धेरै समस्या आम मानिसमा परेको देखिएको छ । ट्रेसिङमा परेपछि मनिस आफैँ सचेत हुन्छ तर अल्पशिक्षित हाम्रो समाजका जन्नेबुझ्ने भनाउँदाले नै सामाजिक सद्भाव बिगार्न तम्सिएको देखिन्छ ।
सामाजिक सञ्जालमा भ्रम फैलाउनेहरूको भीडभाड त छँदै छ । भ्रामक हल्लाको पछि लागेर समाजका ठूलाठालु आफैँ अफवाह फैलाइरहेका छन् । कतिपय मिडियाहरूले पनि सत्यतथ्य नबुझी आफ्नो समचारको ट्रेण्डिङको होडबाजीको पछि लागेर झुटा समाचारहरू सम्प्रेषण गरिरहेका छन् । कोरोना नियन्त्रणका साथै सामाजिक सञ्जालको क्रियाकलापतिर पनि सरकारले निगरानी राख्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
नेपाल सरकारले कोभिड १९ संक्रमितको व्यक्तिगत जानकारी गोप्य राखेको छ, तर पनि पछिलो समयमा संक्रमित आफैँले आफू संक्रमित भएकाले आफ्नो सम्पर्कमा आएका व्यक्तिलाई सजग रहन सुझाव दिन थालेको देखिएको छ । यसले झनै मानिसमा भय फैलाएको छ ।
राजनीतिक दलहरूमा भने यो विपत्को समयमा पनि आफ्नो संगठनमा कसरी कार्यकर्ता प्रवेश गराउन सकिन्छ भन्ने होडबाजी देखिएको छ । यो समयलाई धेरै मानिसले आफ्नो दुनो सोझ्याउने एउटा अवसरको रुपमा लिएको देखिएको छ । अझै पनि समय छ, यो सङ्कटको बेलामा निजी क्षेत्र, राजनीतिक दल लगायत सम्पूर्ण क्षेत्रलाई पनि समेटेर न्यूनतम् सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गराउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । सार्वजनिक स्थानमा तथा विभिन्न सभा समारोहमा गरिने मीठा भाषण र सम्बोधन अब व्यावहारिक रुपमा लागू गर्न जरुरी भएको छ ।
Continue Reading
Facebook Comment
कोशी प्रदेश सरकारले पहिलो पटक आयोजना गरेको प्रदेश लगानी सम्मेलनमा १ खर्ब ५२ अर्ब १६ करोड बराबरको लगानी सम्झौता भएको छ ।
कोशी प्रदेशका मुख्यदमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको उपस्थितिमा भएको समापन समारोहमा १ खर्ब ५२ अर्ब १६ करोड लागत अनुमान भएका ४६ वटा परियोजना सञ्चालनका लागि सम्झौता भएको हो ।
प्रदेश लगानी प्राधिकरणका अनुसार कृषि तर्फ आठ परियोजनामा ३ अर्ब, ऊर्जा तर्फ तीन परियोजनामा आठ अर्ब, ६२ करोड, उद्योग तर्फ १२ परियोजनाका लागि ६६ अर्ब ८७ करोड, पूर्वाधारका नौ परियोजना तर्फ ३८ अर्ब ४१ करोड, पर्यटनका १० परियोजनाका ३४ अर्ब १९ करोड, सूचना प्रविधिका दुई परियोजनामा ४७ करोड, फोहोर मैला व्यवस्थापनको ६० करोडको परियोजना सम्झौता भएको हो ।
निजी क्षेत्रका १९ वटा र सार्वजनिक निजी साझेदारीका २७ वटा परियोजना सम्झौता भएको हो । सम्मेलनमा ७१ वटा परियोजना सोकेसिङ गरिएको थियो ।ती परियोजनाको अनुमानित लागत एक खर्ब ७३ अर्ब ४९ करोडको थियो । समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्कीले लगानी सम्मेलन सफल भएको बताए ।
‘संस्थासँग पैसा नभए नै ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो,’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यले भने, ‘अल्पकालीन ऋणको ब्याज महँगो हुन्छ, तै पनि लिनैपर्ने बाध्यता छ ।’
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले श्वेतपत्र जारी गरेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले शुक्रबार श्वेतपत्र जारी गरेका हुन् ।
श्वेतपत्र जारी गर्दै प्रबन्ध निर्देशक शाक्यले प्राधिकरणको खातामा मौज्दा शून्य रहेकाले १० अर्ब रुपैयाँ बराबर अल्पकालीन ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताए ।
अहिले हामीले ६ खर्बको सम्पत्ति देखाउँदै गर्दा र नाफा पनि देखाउँदै गर्दा प्राधिकरणसँग नगद मौज्दात एक रुपैयाँ पनि रहेन छ,’ शाक्यले भने, ‘त्यही भएर हामीले १० अर्ब रुपैयाँ बराबर अल्पकालीन ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं । यदि हामीसँग नगद मौज्दात थियो भने अल्पकालीन ऋण लिने थिएनौं ।’
उनका अनुसार १० अर्ब अल्पकालीन ऋण लिनका लागि सरकारलाई पत्र पठाइसकिएको छ । ‘संस्थासँग पैसा नभए नै ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो,’ उनले भने, ‘अल्पकालीन ऋणको ब्याज महँगो हुन्छ, तै पनि लिनैपर्ने बाध्यता छ ।’
श्वेतपत्र अनुसार प्राधिकरण ५ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ सञ्चित नोक्सानीमा छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म कुल सञ्चित नाफा करिब ४६ अर्ब ४७ करोड रहेको दाबी गरिए पनि चालु आव फागुन मसान्तसम्म नाफा ९ अर्ब ४८ करोड देखाइएको छ । प्राधिकरणको पुरानै वित्तीय विवरण अनुसार यो आयकर अघिको नाफा हो ।
यसबीच प्राधिकरणले कुनै वर्ष पनि आयकर तिरेको छैन । कम्पनीहरूले नाफाको २५ प्रतिशतका दरले आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आयकर ऐनको प्रावधान अनुसार कर प्रयोजनका लागि १२ वर्षको नोक्सानी समायोजन र ‘ऐक्सिलेरेटेड डिप्रिसिएसन’ को दाबी सहितको नाफा नोक्सान गणना गर्दा हालसम्म कुल ५ अर्ब २६ करोड नोक्सानी रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी प्राधिकरण २ खर्ब ४८ अर्ब १२ करोड दीर्घकालीन ऋणमा रहेको तथ्यांक पनि श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । त्यसमध्ये नेपाल सरकारको आन्तरिक स्रोततर्फ ७७ अर्ब ८ करोड र नेपाल सरकारको जमानतमा वैदेशिक दातृ निकायतर्फ १ खर्ब ७१ अर्ब ४ करोड रहेको छ ।
प्राधिकरणको कुल दायित्व करिब ३ खर्ब ८५ अर्ब रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । यसबाहेक २०८०/८१ सम्म प्राधिकरणको वित्तीय प्रतिबद्धता तथा सम्भावित दायित्व ६९ अर्ब ५७ करोड छ ।
सर्वोच्च अदालतको लेटरहेड दुरुपयोग अनधिकृत पत्र लेख्ने सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टलाई तीन वटा कसुरमा म्याद थप गर्ने तयारी गरिएको छ ।
रेशम चौधरीलाई पक्राउ गरेर डिल्लीबजार कारागार पठाउनुपर्ने पत्र लेख्ने अदालतको मुद्दा रिट दर्ता शाखाका विष्टविरुद्ध तीन वटा कसुरमा म्याद माग्ने तयारी प्रहरीले अघि बढाएको छ । सोही अनुसार जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले तयारी अघि बढाएको छ ।
प्रहरी स्रोतका अनुसार उनीविरुद्ध मुलुकी फौजदारी अपराध संहिताको दफा ८४, दफा ८६ र दफा २७६ को कसुरमा म्याद माग्नुपर्ने भन्दै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा कागजात पेश गर्ने तयारी गरिएको छ । त्यसपछि सरकारी वकिल कार्यालयले काठमाडौं जिल्ला अदालतसँग म्याद माग्ने छ ।
मुलुकी फौजदारी अपराध संहिताको दफा ८४ मा झुट्टा जानकारी दिन नहुने उल्लेख छ । कसैले कुनै राष्ट्रसेवकलाई निजले कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने काम गर्नबाट रोक्न लगाउन वा गर्न नहुने काम गर्न लगाउने नियतले कसैलाई झुट्टा जानकारी दिन हुँदैन । यस्तो कसुर गरेमा एक वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
-
अर्थ6 years agoसमाचारमार्फत् आफ्नो चरित्रहत्या गरिएको भन्दै कानेपोखरीका युवा व्यवसायीले गरे पत्रकार सम्मेलन
-
Banner3 years agoसाउनदेखि कुन तहका कर्मचारीको कति तलब ?
-
खेलकुद6 years agoरंगशालाको अवलोकन
-
मुख्य5 years agoशेयर बजारमा झिनो अंकको गिरावट
-
अर्थ5 years agoगोर्खा डिपाटमेन्ट स्टोर विराटचोकलाई ५० हजार जरिवाना
-
मुख्य6 years agoसुन्दरहरैंचामा चोरले बोरामा हालेर लादैं गरेको बच्चालाई आमाले खोस्न सफल
-
मुख्य5 years agoपुस १० गते खण्डग्रास सूर्यग्रहण लाग्ने भएकाले मोरङका संस्थागत विद्यालय बिदा
-
Banner5 years agoगोठगाउँमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय सर्ने, गोठगाउँमा आज साँझ दीप प्रज्वलन गरिने
You must be logged in to post a comment Login