Connect with us
Advertisement

कोभिड नेपालः एक महिनाको निषेधाज्ञाले कोरोना नियन्त्रण भयो ?

Published

on

काठमाडौंः काठमाडौं उपत्यकासहित देशका विभिन्न जिल्लामा कोभिड नियन्त्रण गर्न निषेधाज्ञा शुरु भएको एक महिना बितिसकेको छ ।

तर महामारी ‘अपेक्षित रूपले नियन्त्रणमा नआएको’ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ताले बताएका छन् ।

डा. कृष्णप्रसाद पौडेल भन्छन्, ‘अवस्था सामान्य हुन समय लागिरहेको छ । निषेधाज्ञा र स्वास्थ्य मापदण्डको पालनामा अझै जोड दिनुपर्ने देखिएको छ ।’

परीक्षण गराउन गएकामध्ये ३० प्रतिशतको हाराहारीमा अझै दैनिक संक्रमित भेटिनु ‘उच्च जोखिमकै अवस्था’ रहेको प्रवक्ता पौडेल बताउँछन् ।

कोभिडका कारण दैनिक मृत्यु पुष्टि गरिने संख्या बैशाख २६ यता १०० नाघेकोमा यसबीचमा दुई दिन मात्र १०० भन्दा कम भएको देखिन्छ ।

यसबीचमा एकै दिन करिब १० हजार नयाँ संक्रमित भेटिएका बेला जेठ ५ मा अहिलेसम्मकै धेरै २ सय ४६ जनाले कोभिडसँग सम्बन्धित कारणले ज्यान गुमाएको पुष्टि भएको थियो ।

‘उच्चबिन्दु पार’
स्वास्थ्य अधिकारी एवं जनस्वास्थ्य विज्ञहरूले यसबीचमा नेपालले कोरोना भाइरस महामारीको दोस्रो लहरमा उच्च बिन्दु पार गरिसकेको औँल्याएका छन् ।

काठमाडौं विश्वविद्यालयमा जनस्वास्थ्य विभागकी सहप्राध्यापक डा. अर्चना श्रेष्ठले ‘अहिलेको समय प्राकृतिक रूपमै भाइरस कम फैलिने अवस्थामा’ रहेको बताउँछिन् । तर त्यसलाई जोखिम घटेको रूपमा बुझ्न भने नहुने उनको तर्क छ ।

‘हामीले जसरी घट्यो भन्ने सोचिरहेका छौँ, अवस्था त्यति सहज चाहिँ होइन । सहज अवस्था भन्नका लागि परीक्षण गराएकामध्ये ५ प्रतिशतभन्दा कममा सङ्क्रमण देखिनुपर्छ ।’

यसअघि नेपालका स्वास्थ्य अधिकारीहरू एवं विज्ञले भारतमा संक्रमण उच्च बिन्दुमा पुगेको एक महिनामा नेपालमा पनि संक्रमणको संख्या उत्कर्षमा पुग्ने चेतावनी दिएका थिए।

‘त्यो अवस्था चाहिँ हामीले पार गरिसकेको देखिन्छ । केही दिन लगातार ९,००० भन्दा धेरै संक्रमित पाइएको समय हाम्रो उच्चबिन्दु थियो,’ इपिडिमियोलोजिस्ट समेत रहेकी डा. श्रेष्ठले भनिन् ।

‘लकडाउन खुकुलो गर्दा व्यवस्थित उपायहरू अपनाएनौं भने त्यो केही बढ्न सक्छ तर यो दोस्रो लहरमा सायद त्यस्तो उच्च सङ्क्रमण अब देखिँदैन ।’

प्रभाव
यतिखेर नेपालका ४८ भन्दा धेरै जिल्लामा सक्रिय संक्रमितहरू रहेको सरकारी विवरण छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. पौडेलले निषेधाज्ञा कहिलेबाट खुलाउने भन्ने निर्णय अस्पतालको नियमित क्षमताले बिरामीको चाप धान्न सक्ने अवस्था आएपछि लिइने बताउँछन् ।

उनले अस्पतालमा चाप ‘पछिल्ला दिनमा केही सहज’ भए पनि सामान्य अवस्थामा आइनसकेको बताए ।

यसबीचमा अधिकांश सरकारी अस्पतालहरू कोभिड अस्पतालका रूपमा तयार पारिएकाले त्यहाँ बहिरङ्ग र अन्य नियमित स्वास्थ्य सेवा प्रभावित भएका पाइन्छन् ।

लकडाउनका बेला आवागमन ६० देखि ७० प्रतिशतका हाराहारीमा मात्र घटेको पाइएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार घरबाहिर निस्किँदा मास्क लगाउने मानिसहरू ७५ प्रतिशतजति छन् ।

कडा निषेधाज्ञा हुँदा सामान्यतया दुई सातामा सङ्क्रमणको साङ्लो भङ्ग हुने ठानिने भए पनि मानिसहरू स्वयं सचेत नहुँदा त्यसको प्रतिफल अपेक्षित रूपले नआइरहेको स्वास्थ्य अधिकारीहरूको मत पाइन्छ ।

‘मुख्य मुख्य ठाउँमा प्रहरीलाई झुक्याउने र गाउँघरमा निषेधाज्ञा नटेरेर सामाजिक कार्यक्रमहरू गरिँदा मानिसहरू सङ्क्रमित भएका छन्,’ प्रवक्ता डा. पौडेलले भने ।

काठमाडौं विश्वविद्यालयकी डा. अर्चना श्रेष्ठका अनुसार ८० देखि ९० प्रतिशत आवागमन रोकिएका निषेधाज्ञाहरूले छिटो नतिजा दिने गरेको तर नेपालमा त्यसो हुन सकेको छैन ।

उनले भनिन्, ‘सङ्क्रमित हुने दर ५ प्रतिशतभन्दा कममा झार्न सकिएको भए बल्ल हामीले त्यसको प्रवृत्ति केलाउँदै सहज ढङ्गले नियन्त्रणका प्रयास गर्न सक्थ्यौँ ।’

कोभिड–१९ विरुद्धको खोप पाउनेहरूको सङ्ख्या नबढाउँदासम्म निषेधाज्ञा वा लकडाउनले मात्र सङ्क्रमणको साङ्लो भङ्ग गर्न कठिन हुने विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् ।

महामारीको यस लहरमा पहिलेभन्दा फरक किसिमले सङ्क्रमण गाउँगाउँसम्म व्यापक रूपमा फैलिएको पाइएको स्वास्थ्य अधिकारीहरूले बताउने गरेका छन् ।

उनीहरूको वास्तविक अवस्था बाहिर थाहा नभइरहेको र पहिले जसरी अहिले सङ्क्रमितका ‘कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ’ अर्थात् सङ्क्रमितको संसर्गमा आएका व्यक्ति पहिचान गर्ने काममा जोड नदिइँदा वास्तविक अवस्था बाहिर नआएको भन्दै विज्ञहरूले आलोचना गरेका छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. पौडेलसमेत समुदायस्तरमा पर्याप्त परीक्षण हुन नसकेको स्वीकार गर्छन् ।

उनको भनाइ छ, ‘परीक्षण गराउन आवश्यक सबै जाँचका लागि नगएको अवस्था सही हो । लक्षण देखिएकाहरू मात्र परीक्षण गराउन जाने प्रवृत्ति देखिन्छ । र उनीहरूमध्ये धेरै पोजिटिभ देखिने नै भए ।’

तर अधिकांश ग्रामीण भेगलाई लक्षित गरेर पठाइएका ११ लाखभन्दा धेरै एन्टिजेन किटका विवरण समयमा नआउने र त्यहाँ परीक्षणका लागि नै समेत चासो नदिइनु दुवै त्यसका अन्य कारण रहेको स्वास्थ्य अधिकारीहरूको भनाइ पाइन्छ ।

काठमाडौं विश्वविद्यालयकी डा. श्रेष्ठले कम परीक्षण भएको भए पनि त्यसले नेपालको समग्र अवस्थाको चित्र भने देखाइरहेको बताउँछिन् । – बीबीसीबाट

Continue Reading

Facebook Comment

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Banner

कोशीको लगानी सम्मेलन : डेढ खर्बको लगानी सम्झौता

Published

on

By

कोशी प्रदेश सरकारले पहिलो पटक आयोजना गरेको प्रदेश लगानी सम्मेलनमा १ खर्ब ५२ अर्ब १६ करोड बराबरको लगानी सम्झौता भएको छ ।

कोशी प्रदेशका मुख्यदमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको उपस्थितिमा भएको समापन समारोहमा १ खर्ब ५२ अर्ब १६ करोड लागत अनुमान भएका ४६ वटा परियोजना सञ्चालनका लागि सम्झौता भएको हो ।

प्रदेश लगानी प्राधिकरणका अनुसार कृषि तर्फ आठ परियोजनामा ३ अर्ब, ऊर्जा तर्फ तीन परियोजनामा आठ अर्ब, ६२ करोड, उद्योग तर्फ १२ परियोजनाका लागि ६६ अर्ब ८७ करोड, पूर्वाधारका नौ परियोजना तर्फ ३८ अर्ब ४१ करोड, पर्यटनका १० परियोजनाका ३४ अर्ब १९ करोड, सूचना प्रविधिका दुई परियोजनामा ४७ करोड, फोहोर मैला व्यवस्थापनको ६० करोडको परियोजना सम्झौता भएको हो ।

निजी क्षेत्रका १९ वटा र सार्वजनिक निजी साझेदारीका २७ वटा परियोजना सम्झौता भएको हो । सम्मेलनमा ७१ वटा परियोजना सोकेसिङ गरिएको थियो ।ती परियोजनाको अनुमानित लागत एक खर्ब ७३ अर्ब ४९ करोडको थियो । समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्कीले लगानी सम्मेलन सफल भएको बताए ।

Continue Reading

Banner

विद्युत् प्राधिकरणसँग नगद मौज्दात शून्य, १० अर्ब ऋण लिँदै

Published

on

By

‘संस्थासँग पैसा नभए नै ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो,’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यले भने, ‘अल्पकालीन ऋणको ब्याज महँगो हुन्छ, तै पनि लिनैपर्ने बाध्यता छ ।’

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले श्वेतपत्र जारी गरेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले शुक्रबार श्वेतपत्र जारी गरेका हुन् ।

श्वेतपत्र जारी गर्दै प्रबन्ध निर्देशक शाक्यले प्राधिकरणको खातामा मौज्दा शून्य रहेकाले १० अर्ब रुपैयाँ बराबर अल्पकालीन ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताए ।

अहिले हामीले ६ खर्बको सम्पत्ति देखाउँदै गर्दा र नाफा पनि देखाउँदै गर्दा प्राधिकरणसँग नगद मौज्दात एक रुपैयाँ पनि रहेन छ,’ शाक्यले भने, ‘त्यही भएर हामीले १० अर्ब रुपैयाँ बराबर अल्पकालीन ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं । यदि हामीसँग नगद मौज्दात थियो भने अल्पकालीन ऋण लिने थिएनौं ।’

उनका अनुसार १० अर्ब अल्पकालीन ऋण लिनका लागि सरकारलाई पत्र पठाइसकिएको छ । ‘संस्थासँग पैसा नभए नै ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो,’ उनले भने, ‘अल्पकालीन ऋणको ब्याज महँगो हुन्छ, तै पनि लिनैपर्ने बाध्यता छ ।’

श्वेतपत्र अनुसार प्राधिकरण ५ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ सञ्चित नोक्सानीमा छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म कुल सञ्चित नाफा करिब ४६ अर्ब ४७ करोड रहेको दाबी गरिए पनि चालु आव फागुन मसान्तसम्म नाफा ९ अर्ब ४८ करोड देखाइएको छ । प्राधिकरणको पुरानै वित्तीय विवरण अनुसार यो आयकर अघिको नाफा हो ।

यसबीच प्राधिकरणले कुनै वर्ष पनि आयकर तिरेको छैन । कम्पनीहरूले नाफाको २५ प्रतिशतका दरले आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आयकर ऐनको प्रावधान अनुसार कर प्रयोजनका लागि १२ वर्षको नोक्सानी समायोजन र ‘ऐक्सिलेरेटेड डिप्रिसिएसन’ को दाबी सहितको नाफा नोक्सान गणना गर्दा हालसम्म कुल ५ अर्ब २६ करोड नोक्सानी रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।

श्वेतपत्र जारी गर्दै हितेन्द्रदेवले भने- अझै केही वर्ष विद्युत् आयात शून्यमा झार्न सकिँदैन

त्यसैगरी प्राधिकरण २ खर्ब ४८ अर्ब १२ करोड दीर्घकालीन ऋणमा रहेको तथ्यांक पनि श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । त्यसमध्ये नेपाल सरकारको आन्तरिक स्रोततर्फ ७७ अर्ब ८ करोड र नेपाल सरकारको जमानतमा वैदेशिक दातृ निकायतर्फ १ खर्ब ७१ अर्ब ४ करोड रहेको छ ।

प्राधिकरणको कुल दायित्व करिब ३ खर्ब ८५ अर्ब रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । यसबाहेक २०८०/८१ सम्म प्राधिकरणको वित्तीय प्रतिबद्धता तथा सम्भावित दायित्व ६९ अर्ब ५७ करोड छ ।

Continue Reading

Banner

रेशम पक्रन पत्र लेख्ने महिमानलाई ३ कसुरमा म्याद थप गरिने

Published

on

By

सर्वोच्च अदालतको लेटरहेड दुरुपयोग अनधिकृत पत्र लेख्ने सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टलाई तीन वटा कसुरमा म्याद थप गर्ने तयारी गरिएको छ ।

रेशम चौधरीलाई पक्राउ गरेर डिल्लीबजार कारागार पठाउनुपर्ने पत्र लेख्ने अदालतको मुद्दा रिट दर्ता शाखाका विष्टविरुद्ध तीन वटा कसुरमा म्याद माग्ने तयारी प्रहरीले अघि बढाएको छ । सोही अनुसार जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले तयारी अघि बढाएको छ ।

प्रहरी स्रोतका अनुसार उनीविरुद्ध मुलुकी फौजदारी अपराध संहिताको दफा ८४, दफा ८६ र दफा २७६ को कसुरमा म्याद माग्नुपर्ने भन्दै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा कागजात पेश गर्ने तयारी गरिएको छ । त्यसपछि सरकारी वकिल कार्यालयले काठमाडौं जिल्ला अदालतसँग म्याद माग्ने छ ।

मुलुकी फौजदारी अपराध संहिताको दफा ८४ मा झुट्टा जानकारी दिन नहुने उल्लेख छ । कसैले कुनै राष्ट्रसेवकलाई निजले कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने काम गर्नबाट रोक्न लगाउन वा गर्न नहुने काम गर्न लगाउने नियतले कसैलाई झुट्टा जानकारी दिन हुँदैन । यस्तो कसुर गरेमा एक वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।

 

 

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Trending