Connect with us
Advertisement

प्रदेश एकको समृद्धिको ढोकाः तमोर जलाशय

Published

on

सुरज रेग्मी
निजी क्षेत्रबाट निर्माण हुने नदी प्रवाही जलविद्युत् आयोजनाले सुक्खा मौसमको विद्युत माग नधान्ने र बर्खामा बढी भई खेर जाने स्थितिलाई न्यूनीकरण गर्न नेपालमा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको चर्चा गर्न थालेको धेरै भएको छैन । तैपनि, जलाशय आयोजनाका लागि वर्षातभरि परेको पानी सञ्चय गरिराख्न र सुक्खा मौसममा यसको दोहन गर्न ठूलो बाँधको आवश्यकता पर्छ । यसो हुँदा राज्यले सामाजिक, वातावरणीय र आर्थिक हिसाबले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले, यस्ता आयोजनाले पार्ने जटिल पुनर्बास तथा सामाजिक र वातावरणीय प्रभावका कारणआयोजना पहिचानकै चरणदेखि बहस र विवादमा आएको अखबारमा सुन्न पढ्न पाइन्छ ।

विषय प्रवेश
जलविद्युतको विकल्प नभएको स्रोत र साधनको सीमितता भएको हाम्रोजस्तो मुलुकमा तुलनात्मक लाभका आधारमा आयोजना छनोट गरी सोको निर्माण गर्नुपर्ने निर्विकल्प देखिन्छ । यसै सन्दर्भमा एउटा यस्तै सामाजिक वातावरणीय प्रभाव तुलनात्मक रूपमा नगण्य पुनर्बास गर्नुपर्ने जनसंख्या अत्यन्त कम र आर्थिक हिसाबले अत्यन्त आकर्षक तमोर जलाशय आयोजनाको तल चर्चा गरिएको छ ।

प्रदेश १ मा पर्ने तमोर जापान सरकारको सहयोगमा सन् १९८५ मा गरिएको कोसी बेसिन गुरुयोजना (Master Plan study On Koshi River Water Resource Development TA–6) मा उल्लेखित १३ ठूला आयोजना मध्येको एक महत्वपूर्ण जलाशय आयोजना हो ।

तमोर, पाँचथर र तेह्रथुम जिल्लाको सीमा नदीको रूपमा बग्दछ । आयोजनाको प्रस्तावित बाँधस्थल तेह्रथुमको साविक ओख्रे गा.वि.स. र पाँचथरको साबिक स्याबरुम्बा गा.वि.स.मा पर्दछ । बाँधस्थल कोशी राजमार्गको धनकुटा–धरान सडक खण्डको मूलघाटदेखि ३० किलाेिमटरमा पर्दछ । विद्युत प्राधिकरणले प्रदेश १ को राजधानी विराटनगर र सोही आसपासको दुहबी, विराटनगर औद्योगिक करिडोरमा बढ्दो विद्युत मागलाई पूरा गर्नका लागि विगतका वर्षहरू देखि नै सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको छ ।

साथै, सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेको राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशकसम्बन्धी अवधारणा पत्र, २०७२ मा प्रस्तावित ११ जलाशय आयोजनाको ८ औं प्राथमिकता सूचीमा यो आयोजना छ । जसमा यसको क्षमता ६ सय ९२ मेगावाट रहने र २०८२ सालभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा पनि सरकारले यस आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखी उल्लेख्य बजेट बिनियोजन गरेको थियो । प्राधिकरणले तमोरको विकास गर्न छुट्टै सहायक कम्पनी ‘तमोर जलविद्युत कम्पनी’ गठन गरी अध्ययन गरिरहेको छ ।

१. आयोजनाका सबल पक्षहरू
क. सुक्खा मौसमको उर्जाः
प्राधिकरण आयोजना विकास विभागले यसैको विभिन्न विकल्पमा प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन गरेको छ । सोही प्रतिवेदनको पहिलो विकल्पअनुसार करिब २ सय मिटर अग्लो बाँध बनाउँदा जडित क्षमता ७ सय ६३ मेगावाटमा निर्माण गर्न सकिने र जसअनुसार हिउँद (पुस, माघ, फागुन र चैत) मा ६ घण्टा बाँकी (वैशाख, जेठ, असार, साउन, कार्तिक, मंसिर) बर्खामा दैनिक २४ घण्टा विद्युत उत्पादन हुने उल्लेख छ । वार्षिक करिब १ हजार १ सय गिगावाट आवर विद्युत उत्पादन हुने प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

प्रतिवेदनको दोस्रो विकल्पमा बाँधको उचाइ ३ सय मिटर बनाउँदा ‘फुल सप्प्लाई’ लेवल ६ सय ४५ मिटर पुग्ने र जडित क्षमता २ हजार ५ सय ६५ मेगावाट हुने उल्लेख छ । जसबाट वार्षिक करिब ५ हजार गिगावाट आवर विद्युत निस्कने उल्लेख छ । यसरी, बाँधको उचाई ३ सय मिटरमा आयोजना निर्माण गर्दा बर्खामा पानी बढी सञ्चित हुनेछ । र, सुक्खायाममा १२ घण्टा आयोजना सञ्चालन गरी विद्युत् उत्पादन हुने देखिन्छ । नेपालकै जलविद्युतबाट सुख्खायाममा पनि लोडसेडिङ अन्त्य गर्न सम्भव देखिन्छ ।

ख. अहिलेको भइरहेको वार्षिक उत्पादनभन्दा बढी विद्युत् एउटै आयोजनाबाट
आयोजना २ हजार ५ सय ६५ मेगावाटमा निर्माण गर्दा मुलुकको कूल विद्यमान जडित क्षमताको साढे दुई गुणा बढ्न जाने र सोही अनुरूप विद्युतीय ऊर्जा पनि हाल प्राधिकरणको प्रणालीमा उपलब्ध ऊर्जाको करिब १ सय २५ प्रतिशत हुन आउँछ । हाल, निजी र प्राधिकरणसमेतका जलविद्युत आयोजनाबाट करिब ४ हजार गिगावाट आवर उत्पादन हुने गरेको छ । यदि, तमोरलाई जडित क्षमता २ हजार ५ सय ६५ मेगावाटमा निर्माण गर्दा वार्षिक करिब ५ हजार गिगावाट आवर विद्युत उत्पादन हुने देखिन्छ । यसरी, नेपालको सम्पूर्ण विद्युत माग यही आयोजनाबाट पूरा हुने र बाँकी आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत भारत र बंगलादेशमा निर्यात गर्न सकिने देखिन्छ ।

ग. न्यून वातावरणीय प्रभाव र पुनर्बास समस्या
आयोजनाको अर्को विशेष पक्ष प्रकृति प्रदत्त वरदान, तेह्रथुम र पाँचथरबीचको भौगोलिक खोच हो । सुक्खायाममा पनि राम्रो पानीको बहाव, नदीको ग्रेडियन्ट कम भएको र चौडा खोच भएको नदीमा धेरै पानी सञ्चित गर्न सकिन्छ । यसो हुँदा, जलाशय आयोजना बनाउन उपयुक्त मानिन्छ । तमोर नदी बग्ने चौडा खोंच छ । उता खासै ठूलो मानवबस्ती रहेको छैन । त्यस क्षेत्रमा धेरै उर्वर पनि नभएको हुँदा निकै कममात्र खेतीयोग्य जमिन डुबानमा पर्ने देखिन्छ । अहिलेको प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार आयोजनाबाट १ सय ३० घरधुरी विस्थापित हुने र ६ बर्ग कि.मीको हाराहारीमा खेतीयोग्य जमिन डुबानमा पर्ने देखिन्छ । तमोर निकै कम ऊर्जा उत्पादन गर्ने हाल निर्माणको तरखरमा रहेको बुढीगण्डकी जलाशयको तुलनामा विस्थापित हुने घरसंख्या जम्मा एक प्रतिशत हो । सोही बमोजिम यसको पुनर्बास खर्च निकै कम लाग्ने देखिन्छ ।

घ. आर्थिक रूपले आकर्षक
नेपालमा पहिचान गरिएका ५२ जलाशय आयोजनाबाट करिब ४३ हजार ३ सय ४५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना रहेको एक तथ्याङ्कले देखाएको छ । तर, सबै आयोजनाहरू आर्थिक रूपले सम्भाव्य छैनन् । यो आयोजना निर्माणमा जान लागेको राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त बुढीगण्डकीको तुलनात्क अध्ययनबाट यसको आवश्यकता र औचित्यता माथि थप प्रष्ट गर्न सकिन्छ ।

सुक्खा याममा पनि राम्रो बहाव र वर्षात्को पानी संकलन गर्न ग्रिडियन्ट कम भएको चौडा खोंच रहेकाले निश्चित रूपमा धेरै पानी संकलन गरी सुक्खा याममा सञ्चालन गर्दा करिब ३ हजार ५ सय गिगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने देखिएको छ ।

ङ. बहुउद्देश्यीय आयोजनाको रूपमा विकास गर्न सकिने
अहिले प्राधिकरणले तयार पारेको ७ सय ६३ मेगावाट क्षमताको फेजिबिलिटी स्टडी रिपोर्टअनुसार लुम्बुघाटभन्दा १ दशमलव ५ किलोमिटर तल २ सय ५० मिटर अग्लो बाँध बनाउँदा नदीको पानी बाँधस्थलबाट तमोर नदीमा ३८ किलोमिटर पछाडिसम्म फर्किएर ३८ दशमलव ६५ बर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलको तलाउ बन्दछ । यसरी, नदीको पानी तलाउ बन्दा तेह्रथुमका साविक १२ गाविसहरू क्रमशः ओख्रे, सुङ्नाम, सोल्मा, म्याङलुङ्, तम्फुला, जलजले, सिम्ले, थोक्लुङ, चुहानडाँडा, छातेढुंगा, ईवा र ह्वाकु तथा पाँचथरका साविक १२ गाविसहरू क्रमशः स्याबरुम्बा, रानीगाउँ, लुम्फुवाङ्, नवमीडाँडा, चोकम्जु, फिदिम, नागिन, बार्पा, सुभाङ्, पञ्चमी, अमरपुर र नागी तथा ताप्लेजुङका निगुरादिन, फूलबारी, हाङ्पाङ्, फुङ्लिग, दोखु, नाङ्खोल्याङ्, थेचम्बु, रचाक्सीबोटेसम्म फैलिन्छ ।

तमोरमा ३८ दशमलव ६५ बर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलको बन्ने तलाउको आकर्षणका कारण जल–पर्यटन बढ्न गई तलाउको छेउछाउ पर्यटकलाई आवश्यक होटल, लज, रेष्टुरेन्टको विकास हुन्छ । यस्तै, तलाउको करिब ३८ किलोमिटरमा जलयातायात सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यसमा हुने जलयातायातले तेह्रथुम सदरमुकाम म्याङलुङ, पाँचथर सदरमुकाम फिदिम र ताप्लेजुङ सदरमुकाम फुङलिङ जोड्दछ ।

यसरी जलमार्गबाट १ नम्बर प्रदेशमा रहेका १४ जिल्लामध्ये ३ जिल्लाको सदरमुकाम जोड्नु आफैंमा यो आयोजनाको आकर्षण हो । आयोजना निर्माणका क्रममा बन्ने मूलघाट–लुम्बुघाट ३० किलोमिटर सडक निर्माणपछि मूलघाट–लुम्बुघाट–म्याङलुङ–बसन्तपुर–हिले–धनकुटा–मूलघाट चक्रपथ बन्दछ । यो चक्रपथ सडक पूर्व–पश्चिम मध्यपहाडी राजमार्गको म्याङलुङ–वसन्तपुर–हिले तथा उत्तर–दक्षिण रानी–किमाथांका राजमार्गको मूलघाट–बसन्तपुर खण्डसँग पनि जोडिन्छ ।

यो आयोजनाको ड्यामको फैलावट पूर्व–पश्चिम मध्यपहाडी राजमार्गमा सरकारले प्रस्ताव गरेको ११ नयाँ शहरहरूमध्ये पाँचथरको फिदिमबाट १४ किलोमिटर र तेह्रथुमको बसन्तपुरबाट ४० किलोमिटरमा रहेको छ । उता नेपालको अधिक जनसंख्या भएका तराईका जिल्लाहरू झापा, मोरङ र सुनसरीबाट नजिक छ । जसका कारण यो आयोजनामा बन्ने तलाउमा जल–पर्यटन आकर्षण बढ्न गई पर्यटकीय रूपमा समेत आकर्षण हुनेछ ।

साथै, आयोजनाको टेलरेसबाट निस्केको पानीलाई ६ सय ४५ मिटर मोरङको लेटाङ ४ सय मिटरमा खसाल्दा राम्रो हेड (उचाइ) प्राप्त हुनेछ । यसो हुँदा यसबाट पनि अर्को जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सकिने हुन्छ । त्यो भन्दा महत्वपूर्ण नेपालको अन्न भण्डार झापा, मोरङ, सुनसरीमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा प्राप्त हुने देखिन्छ । यसबाट कृषि उत्पादन बढ्न गई नेपालबाट कृषि उत्पादन आयात गर्दा भारतलगायत अन्य देशमा बाहिरिने रकम रोकिन्छ ।

च. यस क्षेत्रका राजनीतिक दल, प्रदेश सरकार र स्थानीय नागरिकको चासो
आयोजना सम्बन्धमा यस क्षेत्रका राजनीतिक दल, प्रदेश सरकार र स्थानीय नागरिक विशेष चासो रहेको पाइन्छ । यो अत्यन्त सुखद र उत्साहपूर्ण पक्ष हो । जसले आयोजना निर्माण गर्न सरोकारवालालाई अगाडि बढ्न घच्घच्याइरहन्छ र खबरदारी समेत गरेको हुन्छ । प्रदेश १ का नागरिक, राजनीतिक दललगायत सरोकारवालाहरू यस आयोजनाले समग्र पूर्वाञ्चलको समृद्धिको ढोका खोल्ने कुरामा विश्वस्त देखिन्छन् ।

२. निर्माणका चुनौतीहरू
क. सर्वेक्षण तथा निर्माण अनुमतिपत्र
तमोर जलाशय सन् १९८५ मा जाइकाले पहिचान गरेको तमोरको जडित क्षमता ६ सय ९६ मेगावाट थियो । दुई अर्ब ७५ करोड युनिट बिजुली तमोरबाट उत्पादन हुने उसको अध्ययनको निचोड थियो । सोही अनुरूप विद्युत् प्राधिकरणले २०६८ सालमा ५ सय ३० मेगावाटका लागि लाइसेन्स लिन आवेदन दिएको थियो ।
प्राधिकरणले पोखरीको आयतन फुल सप्लाई लेभल (एफएसएल) ६ सय ५० एमएएसएल (समुद्री सतहदेखि माथि) मा सर्वेक्षण अनुमतिको लागि आवेदन दिएको थियो । सो क्षमतामा आयोजना निर्माण गर्दा निजी प्रवद्र्धकका निर्माण क्रममा रहेको काबेली र सम्पन्न हुन लागेको हेवा तमोरको जलाशयभित्र पर्ने हुँदा ऊर्जा मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई ४ सय ५० एफएसएल कायम गरेर २ सय ५२ मेगावाटमा सीमित गरेर अनुमतिपत्र दियो ।

प्राधिकरणले तीन वर्ष लगाएर अध्ययन गर्दा यो क्षमतामा तमोर आयोजना निर्माण गर्दा प्राविधिक र आर्थिक हिसाबले अयोग्य देखिएको छ । हिउँदमा ६ घन्टा र वर्षामा २४ घन्टा बिजुली उत्पादन गर्ने आधारमा भएको अध्ययनले ५ सय ५० एफएसएलमा तीन अर्ब ३५ करोड युनिट बिजुली उत्पादन हुने देखियो । अझ बाँधको उचाइ तीन सय मिटर र ६ सय ४५ एफएसएल कायम गर्ने हो भने कुल ऊर्जा झन्डै पाँच अर्ब युनिट (२ हजार ५ सय ६५ मेगावाट) उत्पादन हुने प्राधिकरणको अध्ययनले देखाएको छ । यसबाट सुक्खायाममा मात्रै चार अर्ब ३३ करोड युनिट बिजुली उत्पादन हुन्छ ।

देशको दीर्घकालीन ऊर्जा आवश्यकता सम्बोधन र जलस्रोतको उच्चतम उपयोग गर्ने हो भने यो विकल्प सबैभन्दा उत्तम देखिन्छ । अर्को विकल्प, बाँध उचाइ २ सय ५ मिटर र ५ सय ५० एफएसएल गर्दा आयोजनाको जडित क्षमता ७ सय ६२ मेगावाट र कुल ऊर्जा उत्पादन तीन अर्ब ३५ करोड युनिट हुन्छ । अझ २ सय ५५ मिटर अग्लो बाँध बनाउने हो भने तमोरबाट १ हजार २ सय ५० मेगावाट बिजुली उत्पादन हुन्छ । यसरी प्राधिकरणले विभिन्न विकल्पका साथ गरेको अध्ययनमा वर्तमान सन्दर्भमा ७ सय ६२ मेगावाटलाई उत्तम भन्दै लाइसेन्सको लागि निवेदन दिएको छ । हाल सो निवेदन ऊर्जा मन्त्रालयमा विचाराधीन छ । आर्थिक तथा प्राविधिक हिसाबले उपयुक्त क्षमतामा निर्माण गर्न सर्वेक्षण अनुमति प्राप्त नहुँदा आयोजनाले सोचेअनुसार गति लिन नसकेको देखिन्छ ।

ख. अमुक विदेशी कम्पनीलाई दिने कसरत
हालै राष्ट्रिय मिडियामा लगानी बोर्डमार्फत् आयोजना विदेशी अमुक कम्पनीलाई दिने कसरत भइरहेको भन्ने सुनिएको छ । यसले पर्दाभित्र आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न विदेशीलाई दिन अदृश्य खेलहरू भइरहेका छन् भन्ने संशय उत्पन्न हुन थालेको छ । सरकारी लगानीको अभाव देखाई सस्तो आयोजना आफ्नो हात पार्ने र खिम्ती र भोटेकोशी झैँ प्राधिकरणलाई थला पार्ने महङ्गोमा बिजुली बिक्री गर्ने प्रवृत्तिसँग सहमत हुनु हुँदैन । चिलिमे र तामाकोशी सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडेलमा ‘नेपालको पानी, जनताको लगानी’ अन्तर्गत निर्माण गर्दा आवश्यक रकम स्वदेशभित्रै जोहो हुनेछ । त्यसैले तमोर कुनै हालतमा पनि विदेशीलाई दिनु श्रेयस्कर देखिँदैन ।

अन्त्यमा
‘वनमा बाघ कराउनु र घरमा बाख्रो हराउनु’ भनेझैँ प्राधिकरणले आर्थिक तथा प्राविधिक हिसाबले उपयुक्त क्षमतामा निर्माण गर्न सर्वेक्षण अनुमति नपाउनु र जलमाफियाको स्वार्थमा अमुक विदेशी कम्पनीलाई दिने खबर केवल संयोगमात्र मान्न सकिँदैन । एशियाली विकास बैंक (एडिबी) को अनुदानमा प्राधिकरणमार्फत् हाल विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयारीको क्रममा छ । यस्तो आकर्षक आयोजना विदेशीलाई सुम्पने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै माथिल्लो तामाकोशी सम्पन्न भएपछि पनि कमी हुने सुख्खा समयको ऊर्जा प्राप्त हुने, पुनर्बासको समस्या कम रहेको, आर्थिक रूपले आकर्षक तमोर स्वदेशी लगानीमा बन्नुपर्छ । पीपीपी मोडेलमा विकास गर्न प्राधिकरणका कर्मचारी, ट्रेड युनियन, यस क्षेत्रका राजनीतिक दल, प्रदेश सरकार र स्थानीय नागरिकले आवाज बुलन्द गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।

सन्दर्भ सामग्री

१. Pre–Feasibility÷Feasibility Study of Tamor storage Hydropower Project,PDD, Engineering Service ,NEA

२. विभिन्न पत्र पत्रिका÷ब्लग, इन्टरनेटमा प्रकाशित आयोजना संग सम्बन्धित विभिन्न लेख ,रचना इत्यादि ।

(रेग्मी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सहायक प्रबन्धक (सिभिल इन्जिनयर हुन्) – उर्जा खबरबाट

Continue Reading

Facebook Comment

1 Comment

Banner

कोशीको लगानी सम्मेलन : डेढ खर्बको लगानी सम्झौता

Published

on

By

कोशी प्रदेश सरकारले पहिलो पटक आयोजना गरेको प्रदेश लगानी सम्मेलनमा १ खर्ब ५२ अर्ब १६ करोड बराबरको लगानी सम्झौता भएको छ ।

कोशी प्रदेशका मुख्यदमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको उपस्थितिमा भएको समापन समारोहमा १ खर्ब ५२ अर्ब १६ करोड लागत अनुमान भएका ४६ वटा परियोजना सञ्चालनका लागि सम्झौता भएको हो ।

प्रदेश लगानी प्राधिकरणका अनुसार कृषि तर्फ आठ परियोजनामा ३ अर्ब, ऊर्जा तर्फ तीन परियोजनामा आठ अर्ब, ६२ करोड, उद्योग तर्फ १२ परियोजनाका लागि ६६ अर्ब ८७ करोड, पूर्वाधारका नौ परियोजना तर्फ ३८ अर्ब ४१ करोड, पर्यटनका १० परियोजनाका ३४ अर्ब १९ करोड, सूचना प्रविधिका दुई परियोजनामा ४७ करोड, फोहोर मैला व्यवस्थापनको ६० करोडको परियोजना सम्झौता भएको हो ।

निजी क्षेत्रका १९ वटा र सार्वजनिक निजी साझेदारीका २७ वटा परियोजना सम्झौता भएको हो । सम्मेलनमा ७१ वटा परियोजना सोकेसिङ गरिएको थियो ।ती परियोजनाको अनुमानित लागत एक खर्ब ७३ अर्ब ४९ करोडको थियो । समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्कीले लगानी सम्मेलन सफल भएको बताए ।

Continue Reading

Banner

विद्युत् प्राधिकरणसँग नगद मौज्दात शून्य, १० अर्ब ऋण लिँदै

Published

on

By

‘संस्थासँग पैसा नभए नै ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो,’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यले भने, ‘अल्पकालीन ऋणको ब्याज महँगो हुन्छ, तै पनि लिनैपर्ने बाध्यता छ ।’

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले श्वेतपत्र जारी गरेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले शुक्रबार श्वेतपत्र जारी गरेका हुन् ।

श्वेतपत्र जारी गर्दै प्रबन्ध निर्देशक शाक्यले प्राधिकरणको खातामा मौज्दा शून्य रहेकाले १० अर्ब रुपैयाँ बराबर अल्पकालीन ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताए ।

अहिले हामीले ६ खर्बको सम्पत्ति देखाउँदै गर्दा र नाफा पनि देखाउँदै गर्दा प्राधिकरणसँग नगद मौज्दात एक रुपैयाँ पनि रहेन छ,’ शाक्यले भने, ‘त्यही भएर हामीले १० अर्ब रुपैयाँ बराबर अल्पकालीन ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं । यदि हामीसँग नगद मौज्दात थियो भने अल्पकालीन ऋण लिने थिएनौं ।’

उनका अनुसार १० अर्ब अल्पकालीन ऋण लिनका लागि सरकारलाई पत्र पठाइसकिएको छ । ‘संस्थासँग पैसा नभए नै ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो,’ उनले भने, ‘अल्पकालीन ऋणको ब्याज महँगो हुन्छ, तै पनि लिनैपर्ने बाध्यता छ ।’

श्वेतपत्र अनुसार प्राधिकरण ५ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ सञ्चित नोक्सानीमा छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म कुल सञ्चित नाफा करिब ४६ अर्ब ४७ करोड रहेको दाबी गरिए पनि चालु आव फागुन मसान्तसम्म नाफा ९ अर्ब ४८ करोड देखाइएको छ । प्राधिकरणको पुरानै वित्तीय विवरण अनुसार यो आयकर अघिको नाफा हो ।

यसबीच प्राधिकरणले कुनै वर्ष पनि आयकर तिरेको छैन । कम्पनीहरूले नाफाको २५ प्रतिशतका दरले आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आयकर ऐनको प्रावधान अनुसार कर प्रयोजनका लागि १२ वर्षको नोक्सानी समायोजन र ‘ऐक्सिलेरेटेड डिप्रिसिएसन’ को दाबी सहितको नाफा नोक्सान गणना गर्दा हालसम्म कुल ५ अर्ब २६ करोड नोक्सानी रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।

श्वेतपत्र जारी गर्दै हितेन्द्रदेवले भने- अझै केही वर्ष विद्युत् आयात शून्यमा झार्न सकिँदैन

त्यसैगरी प्राधिकरण २ खर्ब ४८ अर्ब १२ करोड दीर्घकालीन ऋणमा रहेको तथ्यांक पनि श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । त्यसमध्ये नेपाल सरकारको आन्तरिक स्रोततर्फ ७७ अर्ब ८ करोड र नेपाल सरकारको जमानतमा वैदेशिक दातृ निकायतर्फ १ खर्ब ७१ अर्ब ४ करोड रहेको छ ।

प्राधिकरणको कुल दायित्व करिब ३ खर्ब ८५ अर्ब रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । यसबाहेक २०८०/८१ सम्म प्राधिकरणको वित्तीय प्रतिबद्धता तथा सम्भावित दायित्व ६९ अर्ब ५७ करोड छ ।

Continue Reading

Banner

रेशम पक्रन पत्र लेख्ने महिमानलाई ३ कसुरमा म्याद थप गरिने

Published

on

By

सर्वोच्च अदालतको लेटरहेड दुरुपयोग अनधिकृत पत्र लेख्ने सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टलाई तीन वटा कसुरमा म्याद थप गर्ने तयारी गरिएको छ ।

रेशम चौधरीलाई पक्राउ गरेर डिल्लीबजार कारागार पठाउनुपर्ने पत्र लेख्ने अदालतको मुद्दा रिट दर्ता शाखाका विष्टविरुद्ध तीन वटा कसुरमा म्याद माग्ने तयारी प्रहरीले अघि बढाएको छ । सोही अनुसार जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले तयारी अघि बढाएको छ ।

प्रहरी स्रोतका अनुसार उनीविरुद्ध मुलुकी फौजदारी अपराध संहिताको दफा ८४, दफा ८६ र दफा २७६ को कसुरमा म्याद माग्नुपर्ने भन्दै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा कागजात पेश गर्ने तयारी गरिएको छ । त्यसपछि सरकारी वकिल कार्यालयले काठमाडौं जिल्ला अदालतसँग म्याद माग्ने छ ।

मुलुकी फौजदारी अपराध संहिताको दफा ८४ मा झुट्टा जानकारी दिन नहुने उल्लेख छ । कसैले कुनै राष्ट्रसेवकलाई निजले कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने काम गर्नबाट रोक्न लगाउन वा गर्न नहुने काम गर्न लगाउने नियतले कसैलाई झुट्टा जानकारी दिन हुँदैन । यस्तो कसुर गरेमा एक वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।

 

 

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Trending