Connect with us
Advertisement

मन्त्रालयबाट बिदा हुँदै गर्दा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कार्कीले यसरी दिए बिदाइ वक्तव्य

Published

on

विराटनगरः अनायासै भीम आचार्यलाई मुख्यमन्त्री बनाइएपछि प्रदेश १ को मन्त्रिमण्डल नयाँ बन्ने भएको छ । योसँगै मन्त्रीहरु बाहिरिन तयार भएर बसेका छन् । यसै क्रममा सरकारका प्रवक्त तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिकमत कार्कीले बिदाइ मन्तव्य दिएका छन् । यस्तो छ उनले दिएको बिदाइ मन्तव्यः

२०७४ साल मङ्सिर २८ गतेका दिन भएको प्रदेशसभा निर्वाचनमा झापा जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नम्वर (५) बाट नेकपा एमालेको प्रतिनिधित्व गर्दै निर्वाचत भएर २०७४ माघ १६ गते प्रदेश नम्बर १ को अस्थायी राजधानी विराटनगरमा प्रदेशसभा सदस्यको शपथ मैले लिएको थिएँ । प्रदेशसभाको बहुमतप्राप्त दलको नेताका रुपमा माननीय शेराधन राई नेतृत्वको प्रदेश नम्बर १ सरकारमा २०७४ फागुन ३ गते बिहीबार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री एवम् सरकारको प्रवक्ताका रुपमा आजसम्म १ हजार २ सय ८४ दिन जिम्मेवारीमा रहेर बिदा भएको छु ।

यस कार्यकालमा दुईपटक कार्यवाहक मुख्यमन्त्री तथा करिब तीन महिना सामाजिक विकास मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवसर प्राप्त भयो । प्राप्त जिम्मेवारीहरु पूरा गर्न सहयोग गर्नुहुने माननीय प्रदेश प्रमुखज्युहरु, माननीय मुख्यमन्त्रीज्यु, माननीय मन्त्रीज्युहरु, माननीय सभामुखज्यु, माननीय उपसभामुखज्यु, माननीय मुख्य न्यायाधिवक्ता, प्रदेश योजना आयोग, प्रदेश लोकसेवा आयोग, प्रदेशसभा सचिवालय, प्रदेश सरकारका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरु, प्रदेशस्थित सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु, प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु, राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरु, समाजिक संघसंस्था, उद्योगी, व्यापारी एवम् नागरिक समाजका अगुवाहरु, सञ्चारकर्मीहरु, प्रमुख प्रतिपक्षीलगायत विपक्षी दल र सम्पूर्ण प्रदेशवासी दिदीबहिनी तथा दाजुभाईहरुमा हार्दिक कृतज्ञता ब्यक्त गर्न चाहन्छु ।

प्रदेश सरकार कार्य विभाजन नियमावली २०७४ बमोजिम प्राप्त विभिन्न क्षेत्रगत जिम्मेवारीहरु प्रदेश शान्ति सुरक्षा, कानून तर्जुमा, सञ्चार क्षेत्र र विपद् जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी कार्यहरु मन्त्रालयबाट भएका छन् । प्राप्त जिम्मेवारीलाई कार्यक्षेत्रमा कुशलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्दै सदैव प्रदेशवासीको हितमा काम गरेको छु ।

१. प्रदेशको शान्ति सुरक्षालाई चुस्त दुरुस्त राख्न एवम् सुरक्षा निकायहरुको क्षमता विकास एवम् संरचनात्मक सुधारका लागि प्रदेश प्रहरी मुख्यालयसहित ४९ वटा प्रहरी चौकी निर्माण, पाँचथरमा महिला प्रहरी ब्यारेक, १४ वटै जिल्लामा महिला प्रहरी चेन्जिङ रुम निर्माण, सीमा सुरक्षालाई मजबुत बनाउने उद्देश्यका साथ १३ वटा बोर्डर आउट पोष्ट निर्माण, १४ वटै जिल्लामा प्रविधिमैत्री सुरक्षा योजना अन्तर्गत सिसिटिभी क्यामेरा जडान्, जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्न भिडियो कन्फरेन्स रुम निर्माण एवम् सञ्चालन, सुरक्षा निकायहरुलाई १५ वटा पिक अप भ्यान, करिब ४ सय ५० वटा दुई पांग्रे सवारी साधन (मोटर साईकल) वितरण गरिएको छ ।

२. विपद् ब्यवस्थापनसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गर्दै एकीकृत शान्ति सुरक्षा, विपद् तथा स्वास्थ्य सेवालाई प्रबद्र्धन गर्ने उदेश्यका साथ १–१ थान पिक अप भ्यान र दमकलसहितको मुख्यमन्त्री अत्यावश्यक सेवा केन्द्र प्रदेशका १४ वटै जिल्लामा सञ्चलनमा ल्याइएको छ । प्रदेश आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र स्थापना र सञ्चालन, विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि डिडिआर पोर्टल निर्माण, विपद् खोज, उद्धार र जोखिम न्यूनीकरणमा प्रयोग हुने विभिन्न सामग्री खरिद र भण्डारण, विपदबाट ज्यान गुमाएका र घरबारविहीन भएका परिवारलाई राहत वितरण, प्रदेश गोदाम घर, झापा, उदयपुर र धनकुटा जिल्लामा गोदाम घर निर्माण र सञ्चालन गर्ने जस्ता कार्यहरु सम्पन्न गरिएको छ ।

३. पत्रकारिता क्षेत्रको समस्या पहिचानका लागि आम सञ्चार अध्ययन कार्यदल गठन गरी प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा पत्रकारहरुको क्षमता विकास, सञ्चार माध्यमहरुलाई सबलीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठानको गठन तथा सञ्चालन, आव २०७५–७६ बाट राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवसको अवसर पारी प्रादेशिक पत्रकारिता पुरस्कार वितरण गर्ने कार्यको थालनी, प्रदेश पत्रकार महासंघ तथा जिल्ला शाखाहरुको भौतिक संरचना निर्माण तथा संस्थागत क्षमता विकास गर्न सहयोग, पत्रकार सुरक्षा कोषको स्थापना तथा सञ्चालन, एफएम रेडियो सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गरी दर्ता नवीकरण गर्ने कार्य प्रदेशबाटै गर्ने कार्यको थालनीलगायत सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यहरु भएका छन् ।

४. ‘आजका किशोर किशोरी देशका कर्णधार, यिनीहरुको सक्षमता नै समुन्नतिको आधार’ भन्ने मूल नाराका साथ प्रदेशको सामाजिक तथा सामाजिक पक्षहरुलाई सुदृढ गर्दै किशोरावस्थामा प्रवेश गरेका कक्षा ९–१२ सम्म अध्ययन गर्ने १३–१९ वर्षका करिब २००० विद्यालयका २ लाख विद्यार्थीहरुलाई सक्षम, सबल, सुसंस्कृत, नैतिक, सभ्य, लागूऔषध दुव्र्यसनबाट मुक्त, समतामूलक समाज निर्माण गर्न सहयोग गर्ने उद्देश्यका साथ १६९३ विद्यालयहरुमा सगरमाथा टिन्स क्लब गठन गरी म अघि बढ्छु कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।

५. विश्वव्यापी महामारीका रुपमा रहेको कोभिड १९ कोरोना भाइरसको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि नीतिगत व्यवस्था गरी भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट आउने नेपालीहरुका लागि क्वारेन्टिन ब्यवस्थापन, होल्डिङ सेन्टरको ब्यवस्थापन, बन्दाबन्दी कार्यान्वयन, सीमा सुरक्षा र कोभिड नियन्त्रणका लागि सुरक्षाकर्मी एवम् जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिचालनसम्बन्धी कार्यहरु भएका छन् ।

६. प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक ५७ ऐन (संसोधनसहित), नियमावली, कार्यविधि तथा गठन आदेशहरु तर्जुमा गरिएको र करिब ३५ सय राजपत्र छपाई गरिएको छ । कानुन निर्माण र सुरक्षा व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन ७ वटै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीहरु, मुख्य न्यायाधिवक्ताहरुको सहभागितामा अन्तरप्रदेश अनुभव आदानप्रदान तथा सुरक्षा गोष्ठी सम्पन्न, प्रदेश सुरक्षा गोष्ठीहरु, प्रदेश सरकारले मनाउने राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक दिवसहरुको व्यवस्थापन, स्थानीय तहहरुको कानुन तर्जुमा तथा न्यायिक समितिहरुको क्षमता विकासका लागि तालिम, न्यायमा पहुँचलगायतका कार्यक्रमहरु, प्रत्येक वर्षका सार्वजनिक बिदाहरुको निर्धारण गर्ने कार्यहरु सम्पादन गरिएका छन् ।

प्रदेश सरकारको मन्त्रीको हैसियतमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ अनुसार आजसम्म कुल ३९ लाख ९३ हजार ६ सय ४० रुपैयाँमा करकट्टी बापत रु.३ लाख ८४ हजार ८ सय २० कटाएर जम्मा रु.३६ लाख ८ हजार ८ सय २० खुद भुक्तानी लिएको छु । यस अवधिमा ऐन बमोजिम भ्रमण भत्ताबापत प्राप्त हुने कुनै पनि रकम (यातायात बाहेक) नलिएको जानकारी गराउँदै प्रयोग गर्दै आएको सवारी साधन, ल्यापटपलगायत जिन्सी सामग्री मन्त्रालयमा हस्तान्तरण गरिसकेको छु । सार्वजानिक पद धारण गर्दा बुझाउनुपर्ने सम्पत्ति विवरण प्रत्येक आवमा आवधिक गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाएको छु ।

यस समय अवधिभर माननीय मन्त्रीज्यूको सचिवालयमा रहेर भूमिका निर्वाह गर्न सबैबाट प्राप्त सल्लाह, सहयोग र साथ हाम्रा लागि प्रेरणाका स्रोत बनेका छन् । कार्य सम्पादनका दौरान कोही गल्ती, कमी कमजोरी भएका भए सम्पूर्णमा क्षमायाचना गर्दै आगामी दिनमा पनि प्रदेशवासीको सेवामा निरन्तर सहभागी हुने विश्वास व्यक्त गर्दछु । आज प्रदेश १ सरकारको जिम्मेवारी प्राप्त गर्नुहुने माननीय मुख्यमन्त्री भीमप्रसाद आचार्यज्यूलाई हार्दिक बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।

 

Continue Reading

Facebook Comment

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Banner

कोशीको लगानी सम्मेलन : डेढ खर्बको लगानी सम्झौता

Published

on

By

कोशी प्रदेश सरकारले पहिलो पटक आयोजना गरेको प्रदेश लगानी सम्मेलनमा १ खर्ब ५२ अर्ब १६ करोड बराबरको लगानी सम्झौता भएको छ ।

कोशी प्रदेशका मुख्यदमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको उपस्थितिमा भएको समापन समारोहमा १ खर्ब ५२ अर्ब १६ करोड लागत अनुमान भएका ४६ वटा परियोजना सञ्चालनका लागि सम्झौता भएको हो ।

प्रदेश लगानी प्राधिकरणका अनुसार कृषि तर्फ आठ परियोजनामा ३ अर्ब, ऊर्जा तर्फ तीन परियोजनामा आठ अर्ब, ६२ करोड, उद्योग तर्फ १२ परियोजनाका लागि ६६ अर्ब ८७ करोड, पूर्वाधारका नौ परियोजना तर्फ ३८ अर्ब ४१ करोड, पर्यटनका १० परियोजनाका ३४ अर्ब १९ करोड, सूचना प्रविधिका दुई परियोजनामा ४७ करोड, फोहोर मैला व्यवस्थापनको ६० करोडको परियोजना सम्झौता भएको हो ।

निजी क्षेत्रका १९ वटा र सार्वजनिक निजी साझेदारीका २७ वटा परियोजना सम्झौता भएको हो । सम्मेलनमा ७१ वटा परियोजना सोकेसिङ गरिएको थियो ।ती परियोजनाको अनुमानित लागत एक खर्ब ७३ अर्ब ४९ करोडको थियो । समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्कीले लगानी सम्मेलन सफल भएको बताए ।

Continue Reading

Banner

विद्युत् प्राधिकरणसँग नगद मौज्दात शून्य, १० अर्ब ऋण लिँदै

Published

on

By

‘संस्थासँग पैसा नभए नै ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो,’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यले भने, ‘अल्पकालीन ऋणको ब्याज महँगो हुन्छ, तै पनि लिनैपर्ने बाध्यता छ ।’

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले श्वेतपत्र जारी गरेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले शुक्रबार श्वेतपत्र जारी गरेका हुन् ।

श्वेतपत्र जारी गर्दै प्रबन्ध निर्देशक शाक्यले प्राधिकरणको खातामा मौज्दा शून्य रहेकाले १० अर्ब रुपैयाँ बराबर अल्पकालीन ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताए ।

अहिले हामीले ६ खर्बको सम्पत्ति देखाउँदै गर्दा र नाफा पनि देखाउँदै गर्दा प्राधिकरणसँग नगद मौज्दात एक रुपैयाँ पनि रहेन छ,’ शाक्यले भने, ‘त्यही भएर हामीले १० अर्ब रुपैयाँ बराबर अल्पकालीन ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं । यदि हामीसँग नगद मौज्दात थियो भने अल्पकालीन ऋण लिने थिएनौं ।’

उनका अनुसार १० अर्ब अल्पकालीन ऋण लिनका लागि सरकारलाई पत्र पठाइसकिएको छ । ‘संस्थासँग पैसा नभए नै ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो,’ उनले भने, ‘अल्पकालीन ऋणको ब्याज महँगो हुन्छ, तै पनि लिनैपर्ने बाध्यता छ ।’

श्वेतपत्र अनुसार प्राधिकरण ५ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ सञ्चित नोक्सानीमा छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म कुल सञ्चित नाफा करिब ४६ अर्ब ४७ करोड रहेको दाबी गरिए पनि चालु आव फागुन मसान्तसम्म नाफा ९ अर्ब ४८ करोड देखाइएको छ । प्राधिकरणको पुरानै वित्तीय विवरण अनुसार यो आयकर अघिको नाफा हो ।

यसबीच प्राधिकरणले कुनै वर्ष पनि आयकर तिरेको छैन । कम्पनीहरूले नाफाको २५ प्रतिशतका दरले आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आयकर ऐनको प्रावधान अनुसार कर प्रयोजनका लागि १२ वर्षको नोक्सानी समायोजन र ‘ऐक्सिलेरेटेड डिप्रिसिएसन’ को दाबी सहितको नाफा नोक्सान गणना गर्दा हालसम्म कुल ५ अर्ब २६ करोड नोक्सानी रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।

श्वेतपत्र जारी गर्दै हितेन्द्रदेवले भने- अझै केही वर्ष विद्युत् आयात शून्यमा झार्न सकिँदैन

त्यसैगरी प्राधिकरण २ खर्ब ४८ अर्ब १२ करोड दीर्घकालीन ऋणमा रहेको तथ्यांक पनि श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । त्यसमध्ये नेपाल सरकारको आन्तरिक स्रोततर्फ ७७ अर्ब ८ करोड र नेपाल सरकारको जमानतमा वैदेशिक दातृ निकायतर्फ १ खर्ब ७१ अर्ब ४ करोड रहेको छ ।

प्राधिकरणको कुल दायित्व करिब ३ खर्ब ८५ अर्ब रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । यसबाहेक २०८०/८१ सम्म प्राधिकरणको वित्तीय प्रतिबद्धता तथा सम्भावित दायित्व ६९ अर्ब ५७ करोड छ ।

Continue Reading

Banner

रेशम पक्रन पत्र लेख्ने महिमानलाई ३ कसुरमा म्याद थप गरिने

Published

on

By

सर्वोच्च अदालतको लेटरहेड दुरुपयोग अनधिकृत पत्र लेख्ने सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टलाई तीन वटा कसुरमा म्याद थप गर्ने तयारी गरिएको छ ।

रेशम चौधरीलाई पक्राउ गरेर डिल्लीबजार कारागार पठाउनुपर्ने पत्र लेख्ने अदालतको मुद्दा रिट दर्ता शाखाका विष्टविरुद्ध तीन वटा कसुरमा म्याद माग्ने तयारी प्रहरीले अघि बढाएको छ । सोही अनुसार जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले तयारी अघि बढाएको छ ।

प्रहरी स्रोतका अनुसार उनीविरुद्ध मुलुकी फौजदारी अपराध संहिताको दफा ८४, दफा ८६ र दफा २७६ को कसुरमा म्याद माग्नुपर्ने भन्दै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा कागजात पेश गर्ने तयारी गरिएको छ । त्यसपछि सरकारी वकिल कार्यालयले काठमाडौं जिल्ला अदालतसँग म्याद माग्ने छ ।

मुलुकी फौजदारी अपराध संहिताको दफा ८४ मा झुट्टा जानकारी दिन नहुने उल्लेख छ । कसैले कुनै राष्ट्रसेवकलाई निजले कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने काम गर्नबाट रोक्न लगाउन वा गर्न नहुने काम गर्न लगाउने नियतले कसैलाई झुट्टा जानकारी दिन हुँदैन । यस्तो कसुर गरेमा एक वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।

 

 

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Trending