Connect with us
Advertisement

‘कोल्याप्स’ हुनबाट जोगिएको जेठो बैंकको ८५ वर्षे यात्रा

Published

on

रोयल आचार्य

काठमाडौं । अहिले देशका गाउँगाउँमा बैंक पुगेका छन् । केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई चार वर्गमा विभाजित गरेर काम गर्न अनुमति दिएको छ । यी बैंक तथा वित्तीय संस्थामध्ये कुनै न कुनै हरेक स्थानीय तहमा पुगेका छन् । अर्थात् वित्तीय पहुँच देशका कुनाकन्दरामा पुगिसकेको छ । अहिले बैंकिङ प्रणाली यति सहज भएको छ कि कारोबार गर्न बैंकमै जानु पर्ने बाध्यता छैन । अनलाईन बैंकिङ कारोबार बढ्दो छ ।

आजभन्दा साढे ८ दशक अघिको युग भने विल्कुलै फरक थियो । साहुमहाजनहरू कर्जा लगानीको कारोबार गर्थे । सुरक्षित बचतका लागि घरैमा थैली र बाक्साको विकल्प थिएन । मुद्रा सटही जस्ता कारोबारका लागि सिमित पैसावालले सहरमा मनी चेन्जर चलाउँथे ।

नेपालमा बैंकिङ युग सुरु भएको आज ३० कात्तिकमा ८५ वर्ष पुग्दैछ । नेपालको बैंकिङ इतिहास भन्ने वित्तिकै सबभन्दा जेठो बैंक अर्थात् नेपाल बैंकको नाम आइहाल्छ । १९९४ सालमा श्री ३ जुद्धशमशेर राणाले श्री ५ त्रिभुवनसमक्ष राखेको प्रस्तावको परिणाम थियो, नेपाल बैंक ।

राजाबाट प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि जुद्धशमशेरले आफूनिकट केही व्यक्तिलाई बैंक खोल्ने तयारी थाल्न अह्राए । नभन्दै १० जना लगानीका लागि तयार भए, सरकार पनि शेयरधनी रहने भयो । त्यसका लागि १२ जना कर्मचारी तयार गरियो । अनि १९९४ कात्तिक ३० गते राजा त्रिभुवनबाट नेपाल बैंकको उद्घाटन भयो । त्यसरी नेपाल बैंकिङ युगमा प्रवेश गर्‍यो ।

नेपाल बैंक स्थापना भएको करीब २ दशकपछि नियामक निकायको पनि आवश्यकता महसुस भयो । अनि २०१३ वैशाख १४ गते नेपाल राष्ट्र बैंक स्थापना भयो । त्यसबेला नेपाल बैंककै कर्मचारी लगेर राष्ट्र बैंक चलाइएको थियो ।

यति गर्विलो इतिहास बोकेको नेपाल बैंक कुनै बेला धराशायी नै हुन लागेको थियो । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) कृष्णबहादुर अधिकारी नेपाल बैंक स्थापनादेखि हालसम्मको अवस्थालाई चार कालखण्डमा विभाजन गर्छन् ।

पहिलो- स्वर्णिम काल

स्थापनादेखि २०४५ सालसम्मको अवधिलाई पहिलो कालखण्डको रुपमा लिने गरिएको सीईओ अधिकारी बताउँछन् । नेपाल बैंकले स्थापनाको लामो समय प्रतिष्पर्धी बैंक पाएन । १९९४ सालदेखि २०४५ सालसम्मको समय नेपाल बैंकका लागि सुनौलो समयको रुपमा रहृयो । यस अवधिमा बैंकले राम्रा काम गर्यो, नराम्रो केही देखिएन ।

नेपाल बैंकको पहिलो जनरल म्यानेजर (जिएम) भारतीय नागरिक ठाकुरसिंह कठैत थिए । राम्रोसँग नेपाली बोल्ने उनलाई काम गर्न गाह्रो भएन । उनले सुरुमा केही कर्मचारी समेत भारतबाटै ल्याएका थिए ।

कठैतपछि बेलायती नागरिक रिचर्ड नेपाल बैंकको दोस्रो जिएम बने । तेस्रो जिएममा भने आनन्दराज भण्डारी नियुक्त भए । उनी नेपालको बैंकिङ इतिहासमा पहिलो कार्यकारी प्रमुख बने ।

२००३ असार १ गते सामान्य कर्मचारीको रुपमा बैंक प्रवेश गरेका भण्डारी २०२० सालमा कार्यबाहक जिएम र २०२२ मा जिएम नियुक्त भए । उनले २०३७ पुस १ गतेबाट लागू हुने गरी राजीनामा दिएकोमा बैंक सञ्चालक समितिले बैंक छाडेर नजान आग्रह गर्दै जिएमको भन्दा आकर्षक सुविधासहित पूर्णकालीन सल्लाहकारमा नियुक्त गरेको थियो । उनी दुईवर्ष सो पदमा रहे ।

त्यस अवधिमा बैंकमा अरु दुई जना जिएम नियुक्त भएका थिए । २०३९ सालमा सरकारले राजभण्डारीलाई नै नेपाल बैंकको जिएम नियुक्त गर्यो । पटक-पटक कार्यकाल थपिदै उनी २०४५ सालसम्म जिएमको जिम्मेवारीमा रहे । २०४५ माघ ८ गते जिएमबाट अवकाश लिएका उनी २०४७ माघ ७ गतेसम्म बैंक सञ्चालक समितिको सल्लाहकार रहे ।

‘त्यो अवधिलाई हामी नेपाल बैंकको स्वर्णकालको रुपमा लिन्छौं, आनन्दराज भण्डारीको नाम लिने ग्राहकहरू अझै हुनुहुन्छ’, सीईओ अधिकारी भन्छन्, ‘उहाँले बैंकलाई सफलतापूर्वक ‘ड्राइभ’ गर्नुभयो ।’

दोस्रो- संक्रमणकाल

२०४६ सालमा भएको राजनीतिक परिवर्तनको असर बैंकिङ क्षेत्रमा पनि पर्‍यो । मुलुकमा बहुदलीय व्यवस्था पुनस्थापनापछि बैंक पनि एक व्यक्तिमा केन्द्रीत रहेन । जिएम राजभण्डारी बाहिरिएपछि नेपाल बैंकको ओरालो यात्रा शुरु भयो ।

त्यसपछिका दिनमा प्रगति होइन, यथास्थितिमा रहन पनि बैंकलाई गाह्रो पर्दै गएको सीईओ अधिकारी सुनाउँछन् । ‘राजनीति छिरेपछि व्यवस्थापन सम्हालिन सकेन ।त्यसबेला बैंकलाई नराम्रो असर पर्नुमा भित्री र बाहिरी दुवै कारण छन्’ सीईओ अधिकारी भन्छन्, ‘अनि बैंक संक्रमणकालको बाटो लाग्यो गुज्रियो ।’

यो काल २०५८ सालसम्म रहेको उनी बताउँछन् । बैंकमा जेजति कमजोरीहरू भए यहीँ अवधिमा भएको उनले बताए । त्यो अवधिमा बैंकको निस्कृय कर्जा अनुपात बढेर ६० प्रतिशतसम्म पुग्यो । अर्थात्, सय लगानी गरेकामा ४० रुपैयाँमात्रै उठ्ने, ६० प्रतिशत जोखिम युक्त कर्जाको रुपमा परिणत हुने अवस्थता आयो ।

त्यसबेला बैंकमा ६ हजार कर्मचारी थिए । बैंकको पुँजी भने ३८ करोड रुपैयाँमात्र थियो । १० अर्ब रुपैयाँ नेगेटिभ नेटवर्थ थियो । घाटा हुने क्रम झन्झन् बढ्दै जाँदा कर्मचारीलाई सर्वसाधारणले राखेको निक्षेपबाट तलब खुवाउनपर्ने स्थिति आयो । ‘अहिले वर्षमा तीन अर्ब नाफा कमाइन्छ, त्यसबेला त तीन अर्ब घाटा थियो’, सीईओ अधिकारी भन्छन् ।

२०५५ सालदेखि त बैंकले लेखापरीक्षण गराउनै सकेन । बैंक यति धेरै समस्यामा परयो कि अब ‘कोल्प्यास’ हुने ‘कन्फर्म’ जस्तै भयो ।

माओवादी युद्धमा गाउँगाउँका रहेका शाखा कार्यालयहरू असुरक्षित थिए । असुरक्षित र घाटामा गएका धेरै शाखा त्यसैबेला बन्द भए । घाटाका शाखाहरू बन्द गर्दा बैंकको खर्च कतौटी भयो ।

तेस्रो- सुधारको काल

अब नेपाल बैंक ‘कोल्प्यास’ नै हुन्छ भन्ने भइरहेको बेला अर्को सरकारी बैंक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक पनि समस्यामा थियो । बैंकहरू निकै नराम्रो अवस्थामा गुज्रिएपछि सरकारले ‘फाइनान्सीयल रिर्फम’ (बैंकिङ क्षेत्र सुधार अभियान) थाल्यो ।

दुई बैंकमा सुधार र राष्ट्र बैंकलाई रिइञ्जिनियरिङ गराउन अमेरिकी विज्ञ टोलि बोलाइयो । ‘नेपाल बैंक लिमिटेड इज टेक्नीकल्ली इन्सल्भेन्ट भन्ने त्यो त्यो टोलीको निचोड थियो’ सीईओ अधिकारी भन्छन् ।

बैंकमा व्यवस्थापकीय अक्षमता, कर्जा अनियमितता, एकदमै लथालिंग रेकर्ड प्रणालीलगायत कमजोरीहरू त्यसबेलाको अध्ययनले देखाएको थियो । त्यसपछि राष्ट्र बैंकले २०५८ साल चैत १ गते नेपाल बैंकलाई प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा लियो । त्यसबेला भवानी देवी शर्मा जिएम थिइन् । जिएमभन्दा माथि संयोजक भनेर राष्ट्र बैंकले बासुदेव जोशीलाई नेपाल बैंकमा खटायो ।

राष्ट्र बैंकले नियन्त्रणमा लिएको करीब पाँच महिनापछि २०५९ साउनमा नेपाल बैंक विदेशी व्यवस्थापनको जिम्मामा गयो । ‘त्यसरी २०५९ सालदेखि २०७१ सालसम्म सुधारको अवधि बन्यो’ सीईओ अधिकारी भन्छन् ।

२०६४ सालमा विदेशी व्यवस्थापन टोलिको करार अवधि सकिएपछि २०७१ चैतसम्म राष्ट्र बैंक आफैले व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी लिएको थियो । त्यो अवधिमा निस्कृय कर्जा घट्यो, समयमै लेखापरीक्षण गराउने, प्रविधि प्रयोग बढाउनेलगायत सुधारका कामहरू भए ।

२०७१ चैतमा पहिलो पटक खुला प्रतिष्पर्धाबाट देवेन्द्रप्रताव शाह नेपाल बैंक लिमिटेडको सीईओ बने । त्यसपछि समस्याको अवधि टुंगिएको सीईओ अधिकारी बताउँछन् ।

चौथो- बजार निर्देशित समय

धराशायी हुनबाट जोगाएर राष्ट्र बैंकले नेपाल बैंकको नियन्त्रण हस्तान्तरण गर्यो । अनि खुला प्रतिष्स्पर्धाबाट बैंकले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गर्‍यो । त्यसपछिको समय अहिले चलिरहेको छ । यो समयलाई ‘बजार निर्देशित’भन्दा उपयुक्त हुने सीईओ अधिकारी बताउँछन् ।

उनका अनुसार अहिले ढड्डायुग अन्त्य गरेर प्रविधियुक्त सेवा प्रवाह भइरहेको छ । पहिले बन्द भएका शाखा कार्यालयहरू खुलेका छन् । विकट क्षेत्रमा समेत शाखा विस्तार भएको छ । २०६० को दशकको सुरुमा ९६ वटा शाखा रहेकोमा अहिले २१३ वटा पुगेको छ । सात प्रदेश कार्यालय र ४७ एक्टेक्सन काउन्टर सञ्चालनमा छन् ।

आजको यो अवस्थाबाट अगाडी जान जनशक्तिको भार घटाएर प्रविधि प्रयोग बढाएको सीईओ अधिकारी बताउँछन् ।

अन्य वाणिज्य बैंकसँग प्रतिष्पर्धा

कुनै बेला बन्द हुने अवस्था झेलेको नेपाल बैंक अहिले अरु वाणिज्य बैंकहरुसँग प्रतिष्पर्धामा छ । नेटवर्थ होस् या अन्य सूचक, धेरैमा नेपाल बैंक राम्रै स्थानमा देखिएको छ । गत असार मसान्तसम्म २७ वाणिज्य बैंकहरुमध्ये नेटवर्थको हिसावले नेपाल बैंक पहिलो नमबरमा थियो ।

क्यापिटल फण्ड, क्यापिटल एडिक्योसी र निक्षेपको हिसावले नेपाल बैंक अगाडि नै छ । कुनै पनि बैंकको स्वस्थता मापन गर्ने परिसूचक यी नै हुन् । यसैका आधारमा नेपाल बैंकलाई स्वस्थ र बलियो बैंक भन्न सकिने सीईओ अधिकारी बताउँछन् । सिडी रेसियो, बेसरेट, कस्ट अफ फण्ड आदी सबैमा आफूहरू बलियो रहेको उनले बताए ।

‘नेपाल देशको नाम जोडिएको बैंक हो नेपाल बैंक । नेपाली जनताको बैंक हो यो’, उनी भन्छन्, ‘यो बैंकसँग जोडिएको नेपाली जनताको भावनालाई ‘क्यास’ गर्न भने हामीले सकेका छैनौँ ।’ –अनलाइन खबरबाट

Continue Reading

Facebook Comment

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Banner

कोशीको लगानी सम्मेलन : डेढ खर्बको लगानी सम्झौता

Published

on

By

कोशी प्रदेश सरकारले पहिलो पटक आयोजना गरेको प्रदेश लगानी सम्मेलनमा १ खर्ब ५२ अर्ब १६ करोड बराबरको लगानी सम्झौता भएको छ ।

कोशी प्रदेशका मुख्यदमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको उपस्थितिमा भएको समापन समारोहमा १ खर्ब ५२ अर्ब १६ करोड लागत अनुमान भएका ४६ वटा परियोजना सञ्चालनका लागि सम्झौता भएको हो ।

प्रदेश लगानी प्राधिकरणका अनुसार कृषि तर्फ आठ परियोजनामा ३ अर्ब, ऊर्जा तर्फ तीन परियोजनामा आठ अर्ब, ६२ करोड, उद्योग तर्फ १२ परियोजनाका लागि ६६ अर्ब ८७ करोड, पूर्वाधारका नौ परियोजना तर्फ ३८ अर्ब ४१ करोड, पर्यटनका १० परियोजनाका ३४ अर्ब १९ करोड, सूचना प्रविधिका दुई परियोजनामा ४७ करोड, फोहोर मैला व्यवस्थापनको ६० करोडको परियोजना सम्झौता भएको हो ।

निजी क्षेत्रका १९ वटा र सार्वजनिक निजी साझेदारीका २७ वटा परियोजना सम्झौता भएको हो । सम्मेलनमा ७१ वटा परियोजना सोकेसिङ गरिएको थियो ।ती परियोजनाको अनुमानित लागत एक खर्ब ७३ अर्ब ४९ करोडको थियो । समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्कीले लगानी सम्मेलन सफल भएको बताए ।

Continue Reading

Banner

विद्युत् प्राधिकरणसँग नगद मौज्दात शून्य, १० अर्ब ऋण लिँदै

Published

on

By

‘संस्थासँग पैसा नभए नै ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो,’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यले भने, ‘अल्पकालीन ऋणको ब्याज महँगो हुन्छ, तै पनि लिनैपर्ने बाध्यता छ ।’

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले श्वेतपत्र जारी गरेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले शुक्रबार श्वेतपत्र जारी गरेका हुन् ।

श्वेतपत्र जारी गर्दै प्रबन्ध निर्देशक शाक्यले प्राधिकरणको खातामा मौज्दा शून्य रहेकाले १० अर्ब रुपैयाँ बराबर अल्पकालीन ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताए ।

अहिले हामीले ६ खर्बको सम्पत्ति देखाउँदै गर्दा र नाफा पनि देखाउँदै गर्दा प्राधिकरणसँग नगद मौज्दात एक रुपैयाँ पनि रहेन छ,’ शाक्यले भने, ‘त्यही भएर हामीले १० अर्ब रुपैयाँ बराबर अल्पकालीन ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं । यदि हामीसँग नगद मौज्दात थियो भने अल्पकालीन ऋण लिने थिएनौं ।’

उनका अनुसार १० अर्ब अल्पकालीन ऋण लिनका लागि सरकारलाई पत्र पठाइसकिएको छ । ‘संस्थासँग पैसा नभए नै ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो,’ उनले भने, ‘अल्पकालीन ऋणको ब्याज महँगो हुन्छ, तै पनि लिनैपर्ने बाध्यता छ ।’

श्वेतपत्र अनुसार प्राधिकरण ५ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ सञ्चित नोक्सानीमा छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म कुल सञ्चित नाफा करिब ४६ अर्ब ४७ करोड रहेको दाबी गरिए पनि चालु आव फागुन मसान्तसम्म नाफा ९ अर्ब ४८ करोड देखाइएको छ । प्राधिकरणको पुरानै वित्तीय विवरण अनुसार यो आयकर अघिको नाफा हो ।

यसबीच प्राधिकरणले कुनै वर्ष पनि आयकर तिरेको छैन । कम्पनीहरूले नाफाको २५ प्रतिशतका दरले आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आयकर ऐनको प्रावधान अनुसार कर प्रयोजनका लागि १२ वर्षको नोक्सानी समायोजन र ‘ऐक्सिलेरेटेड डिप्रिसिएसन’ को दाबी सहितको नाफा नोक्सान गणना गर्दा हालसम्म कुल ५ अर्ब २६ करोड नोक्सानी रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।

श्वेतपत्र जारी गर्दै हितेन्द्रदेवले भने- अझै केही वर्ष विद्युत् आयात शून्यमा झार्न सकिँदैन

त्यसैगरी प्राधिकरण २ खर्ब ४८ अर्ब १२ करोड दीर्घकालीन ऋणमा रहेको तथ्यांक पनि श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । त्यसमध्ये नेपाल सरकारको आन्तरिक स्रोततर्फ ७७ अर्ब ८ करोड र नेपाल सरकारको जमानतमा वैदेशिक दातृ निकायतर्फ १ खर्ब ७१ अर्ब ४ करोड रहेको छ ।

प्राधिकरणको कुल दायित्व करिब ३ खर्ब ८५ अर्ब रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । यसबाहेक २०८०/८१ सम्म प्राधिकरणको वित्तीय प्रतिबद्धता तथा सम्भावित दायित्व ६९ अर्ब ५७ करोड छ ।

Continue Reading

Banner

रेशम पक्रन पत्र लेख्ने महिमानलाई ३ कसुरमा म्याद थप गरिने

Published

on

By

सर्वोच्च अदालतको लेटरहेड दुरुपयोग अनधिकृत पत्र लेख्ने सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टलाई तीन वटा कसुरमा म्याद थप गर्ने तयारी गरिएको छ ।

रेशम चौधरीलाई पक्राउ गरेर डिल्लीबजार कारागार पठाउनुपर्ने पत्र लेख्ने अदालतको मुद्दा रिट दर्ता शाखाका विष्टविरुद्ध तीन वटा कसुरमा म्याद माग्ने तयारी प्रहरीले अघि बढाएको छ । सोही अनुसार जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले तयारी अघि बढाएको छ ।

प्रहरी स्रोतका अनुसार उनीविरुद्ध मुलुकी फौजदारी अपराध संहिताको दफा ८४, दफा ८६ र दफा २७६ को कसुरमा म्याद माग्नुपर्ने भन्दै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा कागजात पेश गर्ने तयारी गरिएको छ । त्यसपछि सरकारी वकिल कार्यालयले काठमाडौं जिल्ला अदालतसँग म्याद माग्ने छ ।

मुलुकी फौजदारी अपराध संहिताको दफा ८४ मा झुट्टा जानकारी दिन नहुने उल्लेख छ । कसैले कुनै राष्ट्रसेवकलाई निजले कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने काम गर्नबाट रोक्न लगाउन वा गर्न नहुने काम गर्न लगाउने नियतले कसैलाई झुट्टा जानकारी दिन हुँदैन । यस्तो कसुर गरेमा एक वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।

 

 

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Trending