Connect with us
Advertisement

बजेट निर्माणका लागि भएको छलफलमा कृषि, फोहोर व्यवस्थापन, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिन सुझाव

Published

on

विराटचोकः मोरङको सुन्दरहरैंचा नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट, नीति तथा कार्यक्रम निर्माणका लागि राय, सुझाव संकलनको कार्यलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

बुधबार नगरपालिकाको सभाहलमा नगरप्रमुख केदारप्रसाद गुरागाईको अध्यक्षतामा सर्वपक्षीय भेला गराई बजेट, नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा सुझाव लिइएको छ । सो कार्यक्रममा अधिकांशले कृषि क्षेत्रमा नयाँ कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिएका थिए ।

कार्यक्रममा बोल्दै सुन्दरहरैंचा–५ का किसान चन्द्रप्रकाश भट्टराईले वर्षौंदेखि कृषि क्षेत्रमा लागेका किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम ल्याउन सुझाएका छन् । यस्तै, सुन्दरहरैंचा उद्योग वाणिज्य संघका निवर्तमान अध्यक्ष नवराज चापागाईले सबै वडामा १÷१ वटा नमूना सडक निर्माण गर्नुपर्ने, सडकमा उच्च प्रविधिको सीसी क्यामेरा जडान, सडक बत्ती, सरकारी जग्गाको पहिचान गरी ९९ वर्षको लागि लिजमा दिएर रोजगारी सिर्जना हुने खालका उद्योग स्थापनामा नगरसभाले कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने भनाइ राखेका थिए ।

यसैगरी, बालबालिकाको क्षेत्रमा नगर बाल सञ्जालका अध्यक्ष मदन भण्डारीले बालमैत्री नगर बनाउन योजना ल्याउनुपर्ने र नगरलाई बाल विवाहमुक्त नगर बनाउनुपर्ने, सबै विद्यालयमा बालहिंसाका विषयमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

नयाँ वृन्दावन गौशालाका संरक्षक दीनबन्धु शास्त्रीले पर्यटकीय क्षेत्रको विकास, मठ, मन्दिरको अभिलेखीकरण, विद्यालयमा दिइने अनुदानको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । नगरमा रहेको धनी देखिने विद्यालयले नै वर्षेनी अनुदान पाउने गरेको उदाहरण दिँदै यसलाई पूर्ण रुपमा रोकी सञ्चालनमा कठिनाई रहेका विद्यालयलाई अनुदान र सहयोग गर्ने नीति नगरले ल्याउन सुझाएका छन् ।

नागरिक समाजका अध्यक्ष दधिराम ढुंगानाले यातायातका साधनबाट निस्कने फोहोर व्यवस्थापन गर्न सबै सवारी साधनमा डस्बिन राखेर नगरमा देखिने फोहोर कम गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने बताए । यस्तै, उनले नागरिकको डेटाबेस, सूचना प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने, खेतीयोग्य जमीनको नक्साङ्कन गर्नुपर्ने, उत्पादनका आधारमा अनुदान दिनुपर्ने भन्दै नागरिक समाजको तर्फबाट निर्माण गरेको सुझावको दस्तावेज नगरप्रमुखलाई हस्तान्तरण गरेका छन् ।

अगुवा किसान ऐनकुमार गिरीले सरकारबाट लिइने अनुदानमा किसानलाई सास्ती भएको भन्दै जताततै कमिसनको कारणले किसान मारमा परेको बताए । किसानलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने कार्यक्रम ल्याउन उनले सुझाएका छन् ।

एकीकृत समाजवादीकाे पार्टी प्रतिनिधिकाे तर्फबाट डोलेश्वर तिम्सिनाले विराटचोक क्षेत्रमा पानीको पोखरी भएको भन्दै यसको समाधान, वर्षातको बेला हुने डुबान समस्या, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई पूर्ण रुपमा व्यवसाय दर्तामा छुट, नगरमा वर्षाैदेखि सञ्चालनमा आएर दर्ता नभएका व्यवसायीलाई छुटको कार्यक्रम ल्याएर दर्ता प्रक्रियामा ल्याउन सुझाएका थिए ।

विद्यार्थीको तर्फबाट चुडामणि रिजालले नगर क्षेत्रको पार्किङ व्यवस्थापनलाई समयमै ध्यान दिएर योजना ल्याउन सुझाएका छन् । बढ्दो बजारीकरणसँगै सवारी साधनहरु चोरी हुने क्रम बढेकाले यसको समाधानका लागि कार्यक्रम ल्याउन उनले माग गरेका छन् । केही सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको चाप थेगिनसक्नु धेरै र कतै विद्यार्थी अत्याधिक कम भएको परिस्थितिलाई नीति कार्यक्रम बनाएर सबै विद्यालयमा विद्यार्थीले समान रुपले शिक्षा लिने खालका कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिएका छन् ।

नेकपा एमालेका नगर अध्यक्ष मातृकाप्रसाद ढकालले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, सुकुना बहुमुखी क्याम्पसजस्ता शैक्षिक संस्थालाई व्यवस्थित र नगरको गौरवको रुपमा लानुपर्ने बताएका छन् ।

अधिकांश वक्ताहरुले फोहोर व्यवस्थापन, कृषि शिक्षा र स्वास्थ्यका बारेमा चासो राखेका थिए ।

कार्यक्रममा बेलका नगरपालिका कृषि इन्जिनियर बुद्धिनाथ तिम्सिनाले कृषि क्षेत्रमा बेलका नगरले गरेको कामका बारेमा जानकारी गराउँदै सुन्दरहरैंचाले पनि सफ्ट्वेर प्रणालीमार्फत् सेवा प्रवाह गरे किसान पहिचानमा मद्दत पुग्ने बताएका थिए । उनले आफ्नो प्रस्तुतिमार्फत् नगरको कृषि क्षेत्रको विकासलाई व्यवस्थित गर्न तयार पार्नुपर्ने योजना लागू गर्न सुझाएका थिए ।

नगरप्रमुख केदारप्रसाद गुरागाईंले प्राप्त भएका सुझाव र सल्लाहलाई ग्रहण गर्दै आगामी वर्षको कार्यक्रममा समावेश गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापनाका लागि मन्त्रालयसम्म कुरा पुगेको बताउँदै चाँडै सो कार्यलय स्थापना गरिने बताए ।

उनले घरनक्साको काम साउन १ गतेबाट वडा कार्यालयबाट नै हुने गरेको बताउँदै हरेक कामलाई विकेन्द्रीकरण गर्दै लैजाने बताए । नागरिकलाई सेवा प्रवाहमा सहज बनाउन सकेसम्म सबै काम गर्न वडा कार्यालयलाई अधिकार दिएर सेवाग्राहीलाई आत्मसम्मान सहितको सेवा पाउने व्यवस्था मिलाउने बताए ।

सुन्दरहरैंचा नगरपालिकाले जेठ २७ गते नै एउटा सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै नगरवासीलाई आफ्ना सल्लाह, सुझाव इमेलमार्फत् पठाउन अनुरोध गरेको थियो ।

Continue Reading

Facebook Comment

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Banner

कोशीको लगानी सम्मेलन : डेढ खर्बको लगानी सम्झौता

Published

on

By

कोशी प्रदेश सरकारले पहिलो पटक आयोजना गरेको प्रदेश लगानी सम्मेलनमा १ खर्ब ५२ अर्ब १६ करोड बराबरको लगानी सम्झौता भएको छ ।

कोशी प्रदेशका मुख्यदमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको उपस्थितिमा भएको समापन समारोहमा १ खर्ब ५२ अर्ब १६ करोड लागत अनुमान भएका ४६ वटा परियोजना सञ्चालनका लागि सम्झौता भएको हो ।

प्रदेश लगानी प्राधिकरणका अनुसार कृषि तर्फ आठ परियोजनामा ३ अर्ब, ऊर्जा तर्फ तीन परियोजनामा आठ अर्ब, ६२ करोड, उद्योग तर्फ १२ परियोजनाका लागि ६६ अर्ब ८७ करोड, पूर्वाधारका नौ परियोजना तर्फ ३८ अर्ब ४१ करोड, पर्यटनका १० परियोजनाका ३४ अर्ब १९ करोड, सूचना प्रविधिका दुई परियोजनामा ४७ करोड, फोहोर मैला व्यवस्थापनको ६० करोडको परियोजना सम्झौता भएको हो ।

निजी क्षेत्रका १९ वटा र सार्वजनिक निजी साझेदारीका २७ वटा परियोजना सम्झौता भएको हो । सम्मेलनमा ७१ वटा परियोजना सोकेसिङ गरिएको थियो ।ती परियोजनाको अनुमानित लागत एक खर्ब ७३ अर्ब ४९ करोडको थियो । समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्कीले लगानी सम्मेलन सफल भएको बताए ।

Continue Reading

Banner

विद्युत् प्राधिकरणसँग नगद मौज्दात शून्य, १० अर्ब ऋण लिँदै

Published

on

By

‘संस्थासँग पैसा नभए नै ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो,’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यले भने, ‘अल्पकालीन ऋणको ब्याज महँगो हुन्छ, तै पनि लिनैपर्ने बाध्यता छ ।’

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले श्वेतपत्र जारी गरेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले शुक्रबार श्वेतपत्र जारी गरेका हुन् ।

श्वेतपत्र जारी गर्दै प्रबन्ध निर्देशक शाक्यले प्राधिकरणको खातामा मौज्दा शून्य रहेकाले १० अर्ब रुपैयाँ बराबर अल्पकालीन ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताए ।

अहिले हामीले ६ खर्बको सम्पत्ति देखाउँदै गर्दा र नाफा पनि देखाउँदै गर्दा प्राधिकरणसँग नगद मौज्दात एक रुपैयाँ पनि रहेन छ,’ शाक्यले भने, ‘त्यही भएर हामीले १० अर्ब रुपैयाँ बराबर अल्पकालीन ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं । यदि हामीसँग नगद मौज्दात थियो भने अल्पकालीन ऋण लिने थिएनौं ।’

उनका अनुसार १० अर्ब अल्पकालीन ऋण लिनका लागि सरकारलाई पत्र पठाइसकिएको छ । ‘संस्थासँग पैसा नभए नै ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो,’ उनले भने, ‘अल्पकालीन ऋणको ब्याज महँगो हुन्छ, तै पनि लिनैपर्ने बाध्यता छ ।’

श्वेतपत्र अनुसार प्राधिकरण ५ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ सञ्चित नोक्सानीमा छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म कुल सञ्चित नाफा करिब ४६ अर्ब ४७ करोड रहेको दाबी गरिए पनि चालु आव फागुन मसान्तसम्म नाफा ९ अर्ब ४८ करोड देखाइएको छ । प्राधिकरणको पुरानै वित्तीय विवरण अनुसार यो आयकर अघिको नाफा हो ।

यसबीच प्राधिकरणले कुनै वर्ष पनि आयकर तिरेको छैन । कम्पनीहरूले नाफाको २५ प्रतिशतका दरले आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आयकर ऐनको प्रावधान अनुसार कर प्रयोजनका लागि १२ वर्षको नोक्सानी समायोजन र ‘ऐक्सिलेरेटेड डिप्रिसिएसन’ को दाबी सहितको नाफा नोक्सान गणना गर्दा हालसम्म कुल ५ अर्ब २६ करोड नोक्सानी रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।

श्वेतपत्र जारी गर्दै हितेन्द्रदेवले भने- अझै केही वर्ष विद्युत् आयात शून्यमा झार्न सकिँदैन

त्यसैगरी प्राधिकरण २ खर्ब ४८ अर्ब १२ करोड दीर्घकालीन ऋणमा रहेको तथ्यांक पनि श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । त्यसमध्ये नेपाल सरकारको आन्तरिक स्रोततर्फ ७७ अर्ब ८ करोड र नेपाल सरकारको जमानतमा वैदेशिक दातृ निकायतर्फ १ खर्ब ७१ अर्ब ४ करोड रहेको छ ।

प्राधिकरणको कुल दायित्व करिब ३ खर्ब ८५ अर्ब रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । यसबाहेक २०८०/८१ सम्म प्राधिकरणको वित्तीय प्रतिबद्धता तथा सम्भावित दायित्व ६९ अर्ब ५७ करोड छ ।

Continue Reading

Banner

रेशम पक्रन पत्र लेख्ने महिमानलाई ३ कसुरमा म्याद थप गरिने

Published

on

By

सर्वोच्च अदालतको लेटरहेड दुरुपयोग अनधिकृत पत्र लेख्ने सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टलाई तीन वटा कसुरमा म्याद थप गर्ने तयारी गरिएको छ ।

रेशम चौधरीलाई पक्राउ गरेर डिल्लीबजार कारागार पठाउनुपर्ने पत्र लेख्ने अदालतको मुद्दा रिट दर्ता शाखाका विष्टविरुद्ध तीन वटा कसुरमा म्याद माग्ने तयारी प्रहरीले अघि बढाएको छ । सोही अनुसार जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले तयारी अघि बढाएको छ ।

प्रहरी स्रोतका अनुसार उनीविरुद्ध मुलुकी फौजदारी अपराध संहिताको दफा ८४, दफा ८६ र दफा २७६ को कसुरमा म्याद माग्नुपर्ने भन्दै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा कागजात पेश गर्ने तयारी गरिएको छ । त्यसपछि सरकारी वकिल कार्यालयले काठमाडौं जिल्ला अदालतसँग म्याद माग्ने छ ।

मुलुकी फौजदारी अपराध संहिताको दफा ८४ मा झुट्टा जानकारी दिन नहुने उल्लेख छ । कसैले कुनै राष्ट्रसेवकलाई निजले कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने काम गर्नबाट रोक्न लगाउन वा गर्न नहुने काम गर्न लगाउने नियतले कसैलाई झुट्टा जानकारी दिन हुँदैन । यस्तो कसुर गरेमा एक वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।

 

 

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Trending