Connect with us
Advertisement

पहिलो दिन नै आरक्षित शेयरको बाढी, दुई दिन पनि होल्ड नगर्नेलाई किन दिने आइपिओमा कोटा 

Published

on

सुवास निरौला

बुधबार दोस्रो बजारमा दोर्दी खोला जलविद्युत कम्पनीको शेयर सूचीकृत भयो । बिहीबारको पहिलो कारोबारको लागि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले १०२ रुपैयाँ ३९ पैसादेखि ३०७ रुपैयाँ १७ पैसासम्मको रेन्ज तोक्यो ।

नेप्सेले तोकेको माथिल्लो रेन्ज भन्दा सात पैसा कममा बिहीबार कम्पनीको पहिलो कारोबार भयो । प्रति कित्ता मूल्य ३०७ रुपैयाँ १० पैसामा १० कित्ताबाट कारोबार शुरु भएको हो । पहिलो कारोबार मूल्यमा नै १०÷१० कित्ताको दरले तीन सय ४० कित्ता शेयर कारोबारमा आए । त्यसपछि कम्पनीको शेयर मूल्य बढ्न शुरु ग¥यो । सात सय २० कित्ताको शेयर कारोबारमै कम्पनीको मूल्यमा बढ्दो सर्किट लाग्यो । १० प्रतिशत बढेर सर्किट लाग्दा कम्पनीको मूल्य तीन सय ३७ रुपैयाँ ८० पैसामा उक्लियो ।

कम्पनीको मूल्यमा पहिलो दिन नै सर्किट लाग्दै गर्दा शेयर सप्लाईमा बाढी आयो । म्युचुअल फण्डले अत्यधिक शेयर सप्लाइ दिन थालेपछि यस्तो अवस्था देखियो । सप्लाइमा आएको बाढीले गर्दा नै कम्पनीको शेयरमा लागेको बढ्दो सर्किट धेरैबेर टिकाउ हुन सकेन । केही समयमै कम्पनीको शेयर मूल्य रातो हुन पुग्यो । यद्यपि अन्तिममा थोरै बढेरै शेयर कारोबार बन्द भयो ।

कारोबारमा आएकै दिन बिहीबार कम्पनीका १ लाख २७ हजार ५ सय ८२ कित्ता शेयर कारोबार भए । जसमा धेरै जसो म्युचुअल फण्डले पाएको आरक्षित शेयर बिक्री गर्न भ्याए । पहिलो कारोबार दिन १० कित्ताभन्दा बढी शेयर बेच्ने हैसियतमा म्युचुअल फण्ड मात्रै हुन्छन् । किनकि उनीहरूसँग बाहेक सर्वसाधारणसँग १० कित्ता भन्दा बढी शेयर छैन । कम्पनीले धेरैजसो लगानीकर्तालाई १० कित्ताको दरले शेयर बाँडफाँड गरेको थियो । त्यस अर्थमा पहिलो कारोबार दिनमै १० कित्ता भन्दा बढी शेयर सप्लाई दिने म्युचुअल फण्ड नै हुन् । सबै म्युचुअल फण्डसँग कुल एक लाख ९ हजार ७ सय ७५ कित्ता शेयर छ । किनकि कम्पनीले ५ प्रतिशत शेयर म्युचुअल फण्डहरुलाई बाँडफाँड गरेको थियो । सोही शेयर पहिलो दिन नै म्युचअल फण्डले सप्लाइ दिएका हुन् । धेरैजसो म्युचुअल फण्डले बिहीबार नै सबै आरक्षित शेयर बिक्री गरेका छन् । शेयर पाएको महिना दिन नबित्दै तीन गुणा मूल्यमा सबैजसो म्युचुअल फण्डले दोर्दीको शेयर सल्टाएका छन् ।

म्युचुअल फण्डहरुले धेरैजसो प्राथमिक शेयरलाई एक महिना पनि होल्ड गर्ने गरेका छैनन् । दोर्दीमा त एक दिन पनि होल्ड गरेनन् । यसअघि रिभर फल्समा पनि उनीहरूले कारोबारमा आएकै दिन सबैजसो शेयर सल्टाएका थिए ।

प्राथमिक शेयर दुई दिन पनि होल्ड नगर्ने म्युचुअल फण्डको रणनीतिले दोस्रो बजारमा नकारात्मक सन्देश जान थालेको छ । जाने बुझेका संस्थागत लगानीकर्ताले नै दुई दिन पनि शेयर होल्ड नगर्ने गरेको देखासिकी सर्वसाधारणले समेत गर्न थालेका छन् । सर्वसाधारण लगानीकर्ताले समेत प्राथमिक शेयर होल्ड गर्न छाडेका छन् । जसले शेयर बजारमा दीर्घकालीन लगानी गर्ने भन्दा पनि सर्ट टर्म लगानी गर्नु पर्ने सन्देश तीव्र रुपमा फैलिन थालेको छ ।

सट्टा बजारको अर्काे रूप
यो प्रवृत्तिले शेयर बजारलाई वास्तविक रूपमै सट्टा बजार बनाउँदै छ । जाने बुझेकै संस्थागत लगानीकर्ताले नै नेपाली शेयर बजारलाई सट्टा बजार बनाउने रणनीतिमा अगुवाको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । जसले समग्र शेयर बजारलाई अस्थिर बनाउँदै लान थालेको छ ।

सर्वसाधारणदेखि संस्थागत लगानीकर्ताले सर्टटर्म कारोबार गर्दै बजारलाई तीव्र उतारचढावउन्मुख बनाउन थालेपछि बैंक, वित्तीय संस्थाको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक वित्तीय संस्थालाई कम्तीमा पनि एक वर्ष शेयर राख्नु पर्ने निर्देशन जारी गरेको छ । जबकि बैंक वित्तीय संस्थाले आरक्षित शेयर पाउने गरेका छैनन् । दोस्रो बजारमा कारोबार गर्दा समेत उनीहरूलाई कम्तीमा पनि एक वर्ष होल्ड गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको छ । केन्द्रीय बैंकले दीर्घकालीन लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न उक्त निर्देशन दिएको बताउँदै आएको छ ।

उता, सरकारले पनि शेयर बजारमा दीर्घकालीन लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिरहेको छ । सरकारले दीर्घकालीन लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्न भन्दै करमा छुट दिँदै आएको छ । उसले एक वर्ष भन्दा कम अवधिको शेयर कारोबारमा साढे सात प्रतिशत पूँजीगत लाभकर लिने गर्छ भने सर्ट टर्म कारोबारीलाई निरुत्साहित गर्न उसले साढे ७ प्रतिशत कर लिन थालेको हो । तर एक वर्ष भन्दा बढी अवधिको लाभमा भने सरकारले पाँच प्रतिशत मात्रै लाभकर लिने गर्छ । दीर्घकालीन लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न नै सरकाले करमा छुट दिएको हो ।

उता, प्रभावित क्षेत्रका लगानीकर्तालाई आरक्षित गरिएको शेयर पनि लकिङ पिरियड तोक्ने गरिएको छ । प्रभावितलाई आरक्षित गरिएको शेयर कम्तीमा पनि तीन वर्ष राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । उनीहरूले दीर्घकालसम्म शेयर राखून् भन्ने उद्देश्यले नै उक्त समय तोकिएको हो ।

आरक्षणको व्यापक दुरूपयोग
दीर्घकालीन लगानी गर्न नजान्ने र शेयर बजारको उतारचढाव नबुझ्ने लगानीकर्तालाई पनि शेयर बजारको लाभ प्राप्त होस् भन्दै सामूहिक लगानी कोष स्थापना भएका हुन् । उनीहरूलाई सहज गर्न सरकारले लाभकरमा समेत छुट दिँदै आएको छ । उनीहरूले गर्ने कारोबारमा पूँजीगत लाभकर तिर्नु पर्दैन । खासगरी सरकारले साना लगानीकर्ताले शेयर बजारबाट हुने दीर्घकालीन लगानीमा राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्नु सकून् भन्ने उद्देश्यले उक्त छुट दिएको हो । अझै प्राथमिक शेयरमा समेत उनीहरूलाई पाँच प्रतिशतको आरक्षण दिइएको छ ।

तर जुन उद्देश्यको साथ उक्त आरक्षण दिइएको छ । म्युचुअल फण्डहरुले त्यसको व्यापक दुरुपयोग गर्दै आएका छन् । आरक्षणमा पाएको शेयर दुई दिन पनि होल्ड नगरी सबै शेयर निमिट्यान्न पार्ने गरी एकै पटक बिक्री गर्दा बजारलाई समेत प्रेसर पारिरहेको छ ।

यता, एकैपटक अत्यधिक सप्लाइ दिएकै कारण दीर्घकालसम्म शेयर राख्छु भन्ने लगानीकर्ताले समेत उचित मूल्य पाउन सकिरहेका छैनन् । किनकि सूचीकृत भएकै दिन म्युचुअल फण्डले दिएको अत्यधिक सप्लाइपछि कम्पनीको मूल्य घट्दो अवस्थामा जाने गर्छ । पछिल्लो कारोबार ट्रेन्डले त्यही देखाउँछ ।

यति बेला म्युचुअल फण्डको धेरैजसो नाफा आरक्षित शेयरको बिक्रीबाट मात्रै हुने गर्छ । उनीहरूलाई आरक्षित शेयर मात्रै बन्द गरिदिने हो भने उनीहरूले आफ्नो ल्याकतमा कमै नाफा गरेको देखिन्छ । प्राथमिक शेयरको बिक्रीबाट हुने नाफा र दोस्रो बजारमा गरेको किनबेचबाट भएको नाफा मात्रै छुट्टाएर हेर्ने हो भने आरक्षित शेयरबाट हुने नाफा उल्लेखनीय देखिन्छ । जसका लागि धितोपत्र बोर्डले आफैँले पनि अध्ययन गर्न सक्छ । आरक्षित प्राथमिक शेयर बिक्रीबाटै नाफा गर्न पल्किएका म्युचुअल फण्डहरुले रणनीतिक लगानी योजनाबाट खासै नाफा आर्जन गर्न नसकिरहेको देखाउने छ । जसले म्युचुअल फण्डको ल्याकत प्रस्ट्याउने छ ।

बोर्डको दायित्व
संस्थागत लगानीकर्ताहरू रणनीतिक लगानी योजनामा परिपक्व नभएसम्म बजार परिपक्व हुन सक्दैन । संस्थागत लगानीकर्तालाई नीतिगत रूपमै बाँधेर भए पनि धितोपत्र बोर्डले शेयर बजारलाई सट्टा बजार हुन बाट जोगाउनु पर्छ । बसीबसी दुई दिनमै तीन गुणा नाफा हुने अवस्थाको अन्त्य नगरे सम्म म्युचुअल फण्डले उच्च व्यावसायिक छवि बनाउने छैनन् ।

म्युचुअल फण्डहरुलाई थप बलियो रणनीतिक योजना बनाउन प्रोत्साहित गर्न पनि उनीहरूलाई दिएको आरक्षणको शेयर कम्तीमा पनि एक वर्ष राख्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गर्नै पर्ने अवस्था आइसकेको छ । उनीहरूलाई आरक्षित शेयरकै भरमा मात्रै नाफा आर्जन गर्ने अवस्थालाई नै निरन्तरता दिँदै जाने हो भने त्यसले दोस्रो बजारलाई सट्टे बजार बनाउनबाट कसैले रोक्न सक्ने छैन । – मेरो लगानीबाट

Continue Reading

Facebook Comment

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Banner

कोशीको लगानी सम्मेलन : डेढ खर्बको लगानी सम्झौता

Published

on

By

कोशी प्रदेश सरकारले पहिलो पटक आयोजना गरेको प्रदेश लगानी सम्मेलनमा १ खर्ब ५२ अर्ब १६ करोड बराबरको लगानी सम्झौता भएको छ ।

कोशी प्रदेशका मुख्यदमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको उपस्थितिमा भएको समापन समारोहमा १ खर्ब ५२ अर्ब १६ करोड लागत अनुमान भएका ४६ वटा परियोजना सञ्चालनका लागि सम्झौता भएको हो ।

प्रदेश लगानी प्राधिकरणका अनुसार कृषि तर्फ आठ परियोजनामा ३ अर्ब, ऊर्जा तर्फ तीन परियोजनामा आठ अर्ब, ६२ करोड, उद्योग तर्फ १२ परियोजनाका लागि ६६ अर्ब ८७ करोड, पूर्वाधारका नौ परियोजना तर्फ ३८ अर्ब ४१ करोड, पर्यटनका १० परियोजनाका ३४ अर्ब १९ करोड, सूचना प्रविधिका दुई परियोजनामा ४७ करोड, फोहोर मैला व्यवस्थापनको ६० करोडको परियोजना सम्झौता भएको हो ।

निजी क्षेत्रका १९ वटा र सार्वजनिक निजी साझेदारीका २७ वटा परियोजना सम्झौता भएको हो । सम्मेलनमा ७१ वटा परियोजना सोकेसिङ गरिएको थियो ।ती परियोजनाको अनुमानित लागत एक खर्ब ७३ अर्ब ४९ करोडको थियो । समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्कीले लगानी सम्मेलन सफल भएको बताए ।

Continue Reading

Banner

विद्युत् प्राधिकरणसँग नगद मौज्दात शून्य, १० अर्ब ऋण लिँदै

Published

on

By

‘संस्थासँग पैसा नभए नै ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो,’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यले भने, ‘अल्पकालीन ऋणको ब्याज महँगो हुन्छ, तै पनि लिनैपर्ने बाध्यता छ ।’

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले श्वेतपत्र जारी गरेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले शुक्रबार श्वेतपत्र जारी गरेका हुन् ।

श्वेतपत्र जारी गर्दै प्रबन्ध निर्देशक शाक्यले प्राधिकरणको खातामा मौज्दा शून्य रहेकाले १० अर्ब रुपैयाँ बराबर अल्पकालीन ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताए ।

अहिले हामीले ६ खर्बको सम्पत्ति देखाउँदै गर्दा र नाफा पनि देखाउँदै गर्दा प्राधिकरणसँग नगद मौज्दात एक रुपैयाँ पनि रहेन छ,’ शाक्यले भने, ‘त्यही भएर हामीले १० अर्ब रुपैयाँ बराबर अल्पकालीन ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं । यदि हामीसँग नगद मौज्दात थियो भने अल्पकालीन ऋण लिने थिएनौं ।’

उनका अनुसार १० अर्ब अल्पकालीन ऋण लिनका लागि सरकारलाई पत्र पठाइसकिएको छ । ‘संस्थासँग पैसा नभए नै ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो,’ उनले भने, ‘अल्पकालीन ऋणको ब्याज महँगो हुन्छ, तै पनि लिनैपर्ने बाध्यता छ ।’

श्वेतपत्र अनुसार प्राधिकरण ५ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ सञ्चित नोक्सानीमा छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म कुल सञ्चित नाफा करिब ४६ अर्ब ४७ करोड रहेको दाबी गरिए पनि चालु आव फागुन मसान्तसम्म नाफा ९ अर्ब ४८ करोड देखाइएको छ । प्राधिकरणको पुरानै वित्तीय विवरण अनुसार यो आयकर अघिको नाफा हो ।

यसबीच प्राधिकरणले कुनै वर्ष पनि आयकर तिरेको छैन । कम्पनीहरूले नाफाको २५ प्रतिशतका दरले आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आयकर ऐनको प्रावधान अनुसार कर प्रयोजनका लागि १२ वर्षको नोक्सानी समायोजन र ‘ऐक्सिलेरेटेड डिप्रिसिएसन’ को दाबी सहितको नाफा नोक्सान गणना गर्दा हालसम्म कुल ५ अर्ब २६ करोड नोक्सानी रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।

श्वेतपत्र जारी गर्दै हितेन्द्रदेवले भने- अझै केही वर्ष विद्युत् आयात शून्यमा झार्न सकिँदैन

त्यसैगरी प्राधिकरण २ खर्ब ४८ अर्ब १२ करोड दीर्घकालीन ऋणमा रहेको तथ्यांक पनि श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । त्यसमध्ये नेपाल सरकारको आन्तरिक स्रोततर्फ ७७ अर्ब ८ करोड र नेपाल सरकारको जमानतमा वैदेशिक दातृ निकायतर्फ १ खर्ब ७१ अर्ब ४ करोड रहेको छ ।

प्राधिकरणको कुल दायित्व करिब ३ खर्ब ८५ अर्ब रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । यसबाहेक २०८०/८१ सम्म प्राधिकरणको वित्तीय प्रतिबद्धता तथा सम्भावित दायित्व ६९ अर्ब ५७ करोड छ ।

Continue Reading

Banner

रेशम पक्रन पत्र लेख्ने महिमानलाई ३ कसुरमा म्याद थप गरिने

Published

on

By

सर्वोच्च अदालतको लेटरहेड दुरुपयोग अनधिकृत पत्र लेख्ने सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टलाई तीन वटा कसुरमा म्याद थप गर्ने तयारी गरिएको छ ।

रेशम चौधरीलाई पक्राउ गरेर डिल्लीबजार कारागार पठाउनुपर्ने पत्र लेख्ने अदालतको मुद्दा रिट दर्ता शाखाका विष्टविरुद्ध तीन वटा कसुरमा म्याद माग्ने तयारी प्रहरीले अघि बढाएको छ । सोही अनुसार जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले तयारी अघि बढाएको छ ।

प्रहरी स्रोतका अनुसार उनीविरुद्ध मुलुकी फौजदारी अपराध संहिताको दफा ८४, दफा ८६ र दफा २७६ को कसुरमा म्याद माग्नुपर्ने भन्दै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा कागजात पेश गर्ने तयारी गरिएको छ । त्यसपछि सरकारी वकिल कार्यालयले काठमाडौं जिल्ला अदालतसँग म्याद माग्ने छ ।

मुलुकी फौजदारी अपराध संहिताको दफा ८४ मा झुट्टा जानकारी दिन नहुने उल्लेख छ । कसैले कुनै राष्ट्रसेवकलाई निजले कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने काम गर्नबाट रोक्न लगाउन वा गर्न नहुने काम गर्न लगाउने नियतले कसैलाई झुट्टा जानकारी दिन हुँदैन । यस्तो कसुर गरेमा एक वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।

 

 

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Trending