Banner
साढे ३ वर्ष मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका शेरधन राईले भने, ‘मेरो कार्यंकालमा १७ वटा मुख्य काम भएका छन्’

विराटचोकः शनिबार रातिदेखि प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त भएको छ । कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा पहिले प्रदेश नम्बर १ का संस्थापक मुख्यमन्त्री शेरधन राईले आफूले गरेको कामको विवरण सामाजिक सञ्जालमार्फत् सार्वजनिक गरेका छन् । आफूले गरेका मुख्य काममध्ये १७ कामको विवरण उनले प्रस्तुत गरेका छन् । पहिलो वर्ष काम गर्ने तरिका सिक्नमै खर्च भएको उनले उल्लेख गरेका छन् ।
यस्तो छ उनले सार्वजनिक गरेको कामको विवरणको पूर्ण पाठः
सबैमा सेवा, नमस्ते अनि अभिबादन !
आजबट प्रदेशसभा र प्रतिनिधीसभाको कार्यकाल पुरा हुदैछ !!
संस्थापक प्रथम मुख्यमन्त्रीको रुपमा ३ बर्ष ६ महिना ७ दिन बहाल रहँदा र प्रदेशसभाको कार्यकाल पुरा हुदै गर्दा मैले केही कुराहरुको स्मरण गर्दै भन्नैपर्छ !!!
सर्बप्रथम,
–मलाई संघीयता कार्यान्वयनका लागी ७ खम्बा मध्ये पहिलो खम्बाको रुपमा प्रदेश नं १ मा (प्रथम मुख्यमन्त्रीको हैसियतमा) काम गर्न मेरो पार्टी नेकपा (एमाले) ले पठाएकोमा नेकपा (एमाले) र पार्टीका श्रद्वेय अध्यक्ष केपीशर्मा ओलीप्रति बिशेष धन्यबाद र आभार प्रकट गर्दछु ।
–म मुख्यमन्त्री बन्नका लागी सर्बसम्मत दलको नेता हुने स्थिती बनेन, निर्बाचनको माध्यमबाट चुनिने क्रममा मलाई मतदान गरी निर्बाचीत गराउने मेरो दलका माननीय सदस्यहरुलाई बिशेष धन्यबाद भन्न चाहन्छु ।
–मेरो मन्त्रिमण्डलमा रहेर मलाई सफल बनाउन महत्वपुर्ण भुमिका खेल्ने र सहयोग गर्ने सबै मन्त्रि, राज्यमन्त्रीहरुलाई पनि बिशेष धन्यबाद भन्न चाहन्छु ।
–सिंगो प्रदेशसभा, माननीय सभामुख,उपसभामुख र सबै माननीय सदस्यहरुको सदभाव सहयोग प्रति कृतज्ञता सहित धन्यबाद भन्न चाहन्छु ।
–संगसंगै प्रदेश योजना आयोग, प्रदेश लोकसेवा आयोग, प्रदेश लगानी प्रधिकरण लगायत प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिबहरु, मन्त्रालयका सचिवहरु र सिंगो निजामती कर्मचारी प्रशासन, सुरक्षा निकाय एबं निजीक्षेत्र, मिडिया हाउस लगायत सबै संचारकर्मीहरु प्रति पनि प्राप्तभएको सहयोग, सदभाव र शुभेच्छाप्रति हार्दिक आभार र धन्यबाद भन्न चाहन्छु ।
–मेरो सचिवालयका सबै सदस्यहरु, सल्लाहकार सदस्यहरु सबैलाई हार्दिक धन्यबाद भन्न चाहन्छु ।
अब थोरै अनुभव र कामका कुराहरु पनि शेयर गर्न सान्दर्भिक ठान्दछु ।
=तीन तहको संघीयता हाम्रा लागी पहिलो अनुभव, प्रयोग र अभ्यास थियो ।
=तर केन्द्रिय सरकारको मन्त्री भएर काम गरिसकेको र संघीयताको मर्म, भावना र स्पीरिट धेरै हदसम्म बुझेको नाताले अनि शुन्य अवस्थाबाट गुन्द्री र पिरामा बसेर काम शुरु गर्नुपर्छ भन्ने पुर्ब मनस्थिती तयार गरेर गएको हुनाले खासै असहज, अप्ठ्यारो केही महशुस गर्नु परेन ।
=पहिलो एक बर्ष प्रदेश संरचनालाई उभ्याउने, खुट्टा टेकाउने र हिडाउने आधार तयार गर्दा नै बित्यो भन्दा फरक पर्दैन ।
=म नामका लागी, निजी स्वार्थका लागी मुख्यमन्त्री बन्न प्रदेशमा झरेको थिएन, संबिधान र संघीयताको कार्यन्वयन गर्दै केन्द्रिय अनुभव सहित प्रदेश संरचनालाई संस्थागत गर्न र प्रदेशको बिकास र समृद्विका लागी केही खाकाहरु कोर्दै थोरै भएपनि समृद नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षामा जोडिएर योगदान गरौं, राम्रो थिती बसाऔं, सही प्रणाली स्थापना गरौं, जसबाट खुसी र गर्बको अनुभुति लिन सकौं, मेरो जम्मा यति थियो स्वार्थ र सपना ।
म पाँच बर्षको लागी निर्बाचीत भएको भएता पनि ३ बर्ष ६ महिना ७ दिन मात्र मुख्यमन्त्रीको रुपमा रहे म बहाल रहँदा गरेका कामहरुलाई मैले गरे भनेर भन्नैपर्छ ।
जस्तैः–
१.६ दर्जन भन्दा बढी कानुन ऐनहरु र सयौंको संख्यामा कार्यबिधी एबं नियमावलीहरुको तर्जुमा ।
२.प्रदेश सरकारको लागी आवश्यक स्थायी र अस्थायी संरचनाहरुको स्थापना ।
३.आवधिक योजनाको तर्जुमा गरी स्वच्छ, सुखी र समृद्व प्रदेशको मुल दृष्टिकोण तय गर्नु ।
४.भौतिक पुर्बाधार बिकासका कामहरु सन्तुलित ढंगले प्रदेश भरि अगाडी बढाउदै ६२ भन्दा बढी बहुबर्षीय सडक तथा सडकपुलहरुको निर्माण कार्य शुरु गर्नु र धेरै जसो बनी सक्नु । त्यसैगरी ८१ भन्दा बढी सबै पालिका केन्द्र र महत्वपुर्ण बजारकेन्द्र र राजमार्गहरु जोडने गरी मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडकहरुको निर्माण कार्य अगाडी बढाउनु ।
५.बिराटनगर घिनाघाट हरैचा सडक (फोरल्याण्डको) निर्माण गर्नु उदाहरणीय रहनु ।
६.सबै जसो झोलुंगेपुलहरु बनिसक्नु ।
७.खेलकुद मैदान, रंगशाला, सभाभवनहरु, खानेपानी सिंचाईका ठुलठुला आयोजनाहरुको सुरुवात गर्दै सम्पन्न हुने प्रक्रियामा रहनु ।
८.रुपान्तरणकारी परियोजनाहरुको छनौट हुनु र मुन्दुम ट्रेल लगायत पर्यटन पुर्बाधारका आर्कषक पार्कहरु निर्माण हुनु ।
९.झण्डै ३ सयभन्दा बढी बिधालयहरुमा आइटि शिक्षा संचालन गर्नु । बिधालय नर्सिंग कार्यक्रम संचालन गर्नु ।
१०.पहिलो प्रादेशिक बिश्व बिधालयको रुपमा मनमोहनप्राबिधिक बिश्वबिधालयको स्थापना गर्नु ।
११.स्वीस सरकारबाट १ अर्ब अनुदान सहयोग लिने एकमात्र प्रदेशमा पर्नु ।
१२.स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेख्य कामहरु गर्नु र कोभिड १९ को रोकथाम र नियण्त्रणमा चालिएका कदमहरु देशमै उदाहरणीय रहनु ।
१३.लागु औषध र दुर्ब्यसनमुक्त, सक्षम र असल नागरिकयुक्त प्रदेश बनाउने उधेश्यका साथ लागु औषध र दुर्ब्यसनका बिरुद्व म अघि बढछु भन्ने नाराका साथ सगरमाथा टिन्स क्लब मार्फत झण्डै २ लाख बिधार्थीहरुलाई संगठीट गरी परिचालन गर्नु ।
१४.सिमा सुरक्षा, नागरिक सुरक्षा र बिपद आदिमा सुरक्षा निकायहरुको प्रभावकारी परिचालनका लागी सवारी साधन लगायत अन्य सामाग्रीहरु उपलब्ध गराउदै प्रभावकारी रुपमा समन्वय गर्न सक्नु ।
१५.मुख्यमन्त्री ड्यासबोर्ड संचालनमा ल्याई डिजीटल प्रदेशको अवधारणालाई अगाडी बढाउनु ।
१६.छरितो मन्त्रीमण्डल बनाएर चुस्त रुपमा मितब्ययी ढंगले काम गर्नु र कुनैपनि खाले बिकृति र बेथितीहरुलाई जन्मन, हुर्कन नदिई सरकारको नेतृत्व गर्नु ।
१७.प्रदेश राजधानी टुंग्याउनु ।
अन्य थुप्रै महत्वपुर्ण कार्यहरु छन जसलाई गोजी पुस्तिकाको रुपमा सार्बजानिक गरिसकिएको छ ।
अन्तमा मैले एउटा कुरामा स्पष्टिकरण दिनैपर्छ । त्यो केहो भने, म बहाल रहेको बेला प्रदेशले नाम पाएन । तर मेरो कारणले प्रदेशले नाम नपाएको भने होइन । हामीले राजधानी टुंग्याउयौं तर नाम टुंग्याउन दलहरु तयार भएनन । मैले तोक्ने कुरा थिएन । यो नितान्त प्रदेशसभाको अधिकार क्षेत्रभित्रको कुरा थियो अर्थात दुईतिहाई माननीय सदस्यहरुको मतबाट टुंग्याउनुपर्ने संबैधानिक ब्यवस्था रहेको बिषय हो । सरकार प्रमुखको हैसियतमा मैले छलफल, परामर्श र सहजीकरण गर्ने मात्रको जिम्मेवारी थियो त्यो पहल गर्दा गर्दै पनि सबै दलहरु तयार नभएकोले आ–आफ्नै बिचार भावना र मान्यतामा अडिक रहेको र अर्को तर्फ कोभिड १९ को महामारीका कारण बाक्लो छलफल हुन सकेन संगसंगै अनपेक्षित राजनितीक घटनाक्रमका कारण मैले सरकार छोडनु परयो । जुन कुरा सबैमा बिदितैछ । यसरी म बहाल रहेको बेला नाम टुंगिन सकेन । म भन्दा पछि दुईजना मुख्यमन्त्री हुनुभो वहाँहरु रहेको बेला प्रदेशले नाम पाएको भए स्वाभाविक रुपमा फलानाले राख्न नसकेको नाम मैले राखे, अथवा उस्को पालामा राख्यो भन्ने ठाउँ हुन्थ्यो, बजारमा कुराहरु बिकाउन सकिन्थ्यो । तर वहाँहरु रहेको बेला पनि नाम नआएपछि अब त्यो ठाउँ रहेन र मेरो थाप्लोमा मात्र दोष रहेन । तर म आफु बहाल रहेको बेला प्रदेशको नामांकन हुन नसके बापतको मेरो भागमा पर्ने जिम्मेवारी म बोक्न तयार रहेको कुरा निसंकोच भन्न चाहन्छु ।
यसरी मैले इमान्दारीतापुर्बक आफ्नो स्वच्छ र निष्कलंकित छबीलाई कायम गर्दै म जति समय जिम्मेवारीमा रहेर काम गरे, यसमा म पुर्ण सन्तुष्टि र सफल रहेको मैले बोध गरेकोछु । आगामी दिनमा पनि जिम्मेवारीमा रहँदा वा नरहँदा त्यही इमान्दारीता, नैतिक मुल्य र स्वच्छताको जगमा उभिएर देश र जनताको सेवामा सर्मपित भइरहने बचनबद्वता ब्यक्त गर्दछु ।
Facebook Comment
Banner
कोशीको लगानी सम्मेलन : डेढ खर्बको लगानी सम्झौता

कोशी प्रदेश सरकारले पहिलो पटक आयोजना गरेको प्रदेश लगानी सम्मेलनमा १ खर्ब ५२ अर्ब १६ करोड बराबरको लगानी सम्झौता भएको छ ।
कोशी प्रदेशका मुख्यदमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको उपस्थितिमा भएको समापन समारोहमा १ खर्ब ५२ अर्ब १६ करोड लागत अनुमान भएका ४६ वटा परियोजना सञ्चालनका लागि सम्झौता भएको हो ।
प्रदेश लगानी प्राधिकरणका अनुसार कृषि तर्फ आठ परियोजनामा ३ अर्ब, ऊर्जा तर्फ तीन परियोजनामा आठ अर्ब, ६२ करोड, उद्योग तर्फ १२ परियोजनाका लागि ६६ अर्ब ८७ करोड, पूर्वाधारका नौ परियोजना तर्फ ३८ अर्ब ४१ करोड, पर्यटनका १० परियोजनाका ३४ अर्ब १९ करोड, सूचना प्रविधिका दुई परियोजनामा ४७ करोड, फोहोर मैला व्यवस्थापनको ६० करोडको परियोजना सम्झौता भएको हो ।
निजी क्षेत्रका १९ वटा र सार्वजनिक निजी साझेदारीका २७ वटा परियोजना सम्झौता भएको हो । सम्मेलनमा ७१ वटा परियोजना सोकेसिङ गरिएको थियो ।ती परियोजनाको अनुमानित लागत एक खर्ब ७३ अर्ब ४९ करोडको थियो । समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्कीले लगानी सम्मेलन सफल भएको बताए ।
Banner
विद्युत् प्राधिकरणसँग नगद मौज्दात शून्य, १० अर्ब ऋण लिँदै

‘संस्थासँग पैसा नभए नै ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो,’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यले भने, ‘अल्पकालीन ऋणको ब्याज महँगो हुन्छ, तै पनि लिनैपर्ने बाध्यता छ ।’
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले श्वेतपत्र जारी गरेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले शुक्रबार श्वेतपत्र जारी गरेका हुन् ।
श्वेतपत्र जारी गर्दै प्रबन्ध निर्देशक शाक्यले प्राधिकरणको खातामा मौज्दा शून्य रहेकाले १० अर्ब रुपैयाँ बराबर अल्पकालीन ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताए ।
अहिले हामीले ६ खर्बको सम्पत्ति देखाउँदै गर्दा र नाफा पनि देखाउँदै गर्दा प्राधिकरणसँग नगद मौज्दात एक रुपैयाँ पनि रहेन छ,’ शाक्यले भने, ‘त्यही भएर हामीले १० अर्ब रुपैयाँ बराबर अल्पकालीन ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं । यदि हामीसँग नगद मौज्दात थियो भने अल्पकालीन ऋण लिने थिएनौं ।’
उनका अनुसार १० अर्ब अल्पकालीन ऋण लिनका लागि सरकारलाई पत्र पठाइसकिएको छ । ‘संस्थासँग पैसा नभए नै ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो,’ उनले भने, ‘अल्पकालीन ऋणको ब्याज महँगो हुन्छ, तै पनि लिनैपर्ने बाध्यता छ ।’
श्वेतपत्र अनुसार प्राधिकरण ५ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ सञ्चित नोक्सानीमा छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म कुल सञ्चित नाफा करिब ४६ अर्ब ४७ करोड रहेको दाबी गरिए पनि चालु आव फागुन मसान्तसम्म नाफा ९ अर्ब ४८ करोड देखाइएको छ । प्राधिकरणको पुरानै वित्तीय विवरण अनुसार यो आयकर अघिको नाफा हो ।
यसबीच प्राधिकरणले कुनै वर्ष पनि आयकर तिरेको छैन । कम्पनीहरूले नाफाको २५ प्रतिशतका दरले आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आयकर ऐनको प्रावधान अनुसार कर प्रयोजनका लागि १२ वर्षको नोक्सानी समायोजन र ‘ऐक्सिलेरेटेड डिप्रिसिएसन’ को दाबी सहितको नाफा नोक्सान गणना गर्दा हालसम्म कुल ५ अर्ब २६ करोड नोक्सानी रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी प्राधिकरण २ खर्ब ४८ अर्ब १२ करोड दीर्घकालीन ऋणमा रहेको तथ्यांक पनि श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । त्यसमध्ये नेपाल सरकारको आन्तरिक स्रोततर्फ ७७ अर्ब ८ करोड र नेपाल सरकारको जमानतमा वैदेशिक दातृ निकायतर्फ १ खर्ब ७१ अर्ब ४ करोड रहेको छ ।
प्राधिकरणको कुल दायित्व करिब ३ खर्ब ८५ अर्ब रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । यसबाहेक २०८०/८१ सम्म प्राधिकरणको वित्तीय प्रतिबद्धता तथा सम्भावित दायित्व ६९ अर्ब ५७ करोड छ ।
Banner
रेशम पक्रन पत्र लेख्ने महिमानलाई ३ कसुरमा म्याद थप गरिने

सर्वोच्च अदालतको लेटरहेड दुरुपयोग अनधिकृत पत्र लेख्ने सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टलाई तीन वटा कसुरमा म्याद थप गर्ने तयारी गरिएको छ ।
रेशम चौधरीलाई पक्राउ गरेर डिल्लीबजार कारागार पठाउनुपर्ने पत्र लेख्ने अदालतको मुद्दा रिट दर्ता शाखाका विष्टविरुद्ध तीन वटा कसुरमा म्याद माग्ने तयारी प्रहरीले अघि बढाएको छ । सोही अनुसार जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले तयारी अघि बढाएको छ ।
प्रहरी स्रोतका अनुसार उनीविरुद्ध मुलुकी फौजदारी अपराध संहिताको दफा ८४, दफा ८६ र दफा २७६ को कसुरमा म्याद माग्नुपर्ने भन्दै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा कागजात पेश गर्ने तयारी गरिएको छ । त्यसपछि सरकारी वकिल कार्यालयले काठमाडौं जिल्ला अदालतसँग म्याद माग्ने छ ।
मुलुकी फौजदारी अपराध संहिताको दफा ८४ मा झुट्टा जानकारी दिन नहुने उल्लेख छ । कसैले कुनै राष्ट्रसेवकलाई निजले कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने काम गर्नबाट रोक्न लगाउन वा गर्न नहुने काम गर्न लगाउने नियतले कसैलाई झुट्टा जानकारी दिन हुँदैन । यस्तो कसुर गरेमा एक वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।
-
अर्थ6 years ago
समाचारमार्फत् आफ्नो चरित्रहत्या गरिएको भन्दै कानेपोखरीका युवा व्यवसायीले गरे पत्रकार सम्मेलन
-
Banner3 years ago
साउनदेखि कुन तहका कर्मचारीको कति तलब ?
-
खेलकुद6 years ago
रंगशालाको अवलोकन
-
मुख्य5 years ago
शेयर बजारमा झिनो अंकको गिरावट
-
अर्थ5 years ago
गोर्खा डिपाटमेन्ट स्टोर विराटचोकलाई ५० हजार जरिवाना
-
मुख्य6 years ago
सुन्दरहरैंचामा चोरले बोरामा हालेर लादैं गरेको बच्चालाई आमाले खोस्न सफल
-
मुख्य5 years ago
पुस १० गते खण्डग्रास सूर्यग्रहण लाग्ने भएकाले मोरङका संस्थागत विद्यालय बिदा
-
Banner5 years ago
गोठगाउँमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय सर्ने, गोठगाउँमा आज साँझ दीप प्रज्वलन गरिने
You must be logged in to post a comment Login