Connect with us
Advertisement

सहज बन्दै तमोर कोरिडोर

Published

on

धनकुटा: केही वर्षअघिसम्म तमोर नदी आसपासका बासिन्दालाई यातायातको सुविधा लिन निकै मुस्किल थियो । यातायात चढ्नैपर्ने अवस्था आए घण्टाँै लगाएर मेची र कोसी राजमार्ग पुग्नुपथ्र्यो । यो क्षेत्रका बासिन्दा दैनिक उपभोग्यलगायतका सामग्री घण्टाँै लगाएर बोकेरै जोहो गर्ने गरेकामा अब भने अवस्था फेरिएको छ । तमोर कोरिडोर सडकमा सवारीसाधन सञ्चालनमा आएपछि स्थानीयवासीलाई निकै सहज भएको छ ।

तराईबाट पूर्वी पहाड हुँदै चीनसम्म जोड्ने छोटो मार्गका रूपमा रहेको तमोर कोरिडोरमा यातायातका साधन सञ्चालनमा आउन थालेपछि स्थानीयवासी उत्साहित बनेका छन् । तमोर कोरिडोर सडकको ट्र्याक निर्माण भएपछि पूर्वी पहाडी जिल्ला धनकुटा, तेह्रथुम, पाँचथर र ताप्लेजुङका नदी किनारका बासिन्दालाई निकै सहज भएको छ ।

पूर्वी पहाडका जिल्लालाई तराईका बजार जोड्ने सबैभन्दा छोटो मार्ग रहेको सो सडकमा यातायातका साधन सञ्चालनमा आएसँगै दैनिक उपभोग्य सामान गाउँसम्म पु¥याउन तथा गाउँमा उत्पादन भएको कृषिजन्य उत्पादन बजार पु¥याउन निकै सहज भएको स्थानीयवासी बताउँछन् । करिब एक दशकयता भने यो क्षेत्रमा यातायात सञ्चालन हुन थालेको हो । यातायात चल्न थालेपछि हिँडेर अन्यत्र जानुपर्ने तथा बोकेरै दैनिक उपभोग्यलगायतका सामाग्री ओसार्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको स्थानीय बताउँछन् । दैनिक उपभोग्य सामाग्री बजारबाट ल्याउन तथा गाउँमा उत्पादन भएको कृषिउपज बजारसम्म पु¥याउन धेरै सहज भएको धनकुटाको चौबिसे गाउँपालिका–४, कुरुलेका गोविन्द भण्डारी बताउनुहुन्छ । त्यस्तै बिरामी तथा साह्रोगाह्रो पर्दा एम्बुलेन्स गाउँमै आउन थालेपछि निकै सहज भएको उहाँको भनाइ छ ।

त्यसो त एकताका तमोर नदी किनारको बाटो हुँदै पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका बासिन्दा तराईसँग ओहोरदोहोर गर्दथे । धनकुटा, तेह्रथुम, पाँचथर र ताप्लेजुङका नदी किनारका बासिन्दा यो गोरेटो प्रयोग गर्दथे । यात्रा गर्दा एकै दिनमा गन्तव्यमा नपुगिने भएकाले विभिन्न स्थानमा बास बस्थे । तमोर किनारको क्षेत्र निकै चहलपहल थियो तर मेची राजमार्ग तथा कोसी राजमार्ग बनेसँगै यो क्षेत्र सुनसान मात्र बनेन, अन्य क्षेत्रको तुलनामा दुर्गमसमेत बन्यो । फलस्वरूप सुविधाको खोजीमा यस क्षेत्रबाट हजाराँै परिवार तराई तथा सुविधायुक्त क्षेत्र बसाइ सरे तर पछिल्लो समय यो क्षेत्रले पुनर्जीवन पाएको छ । तमोर कोरिडोर निर्माण भएसँगै पुनः यो क्षेत्र सुगम बन्दै गएको छ ।

बाउबाजेदेखि आफ्ना नाति नातिनासम्मले खाद्यलगायतका विभिन्न सामग्री घण्टौँ लगाएर बोकेरै जीविका चलाएको धनकुटा बोधेका सहरमान लिम्बू बताउनुहुन्छ । “पुस्तौँपुस्ताले निकै सास्ती पायौँ तर अहिले आएर धेरै नै सहज भएको छ,” लिम्बू भन्नुहुन्छ । धनकुटादेखि ताप्लेजुङसम्म सिधा सडकले जोड्ने योजनाका साथ २०६५ सालमा संविधान सभा सदस्य हेमराज भण्डारीले सांसद विकास कोषको रकमबाट तमोर कोरिडोरको काम सुरु गर्नुभएको थियो । त्यसपछि तमोर कोरिडोर राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश भएको छ । धनकुटाको मूलघाटदेखि तमोर नदीको किनारैकिनार करिब १८० किमिको दूरीमा चीनतर्फको सीमावर्ती नाका ओलाङचुङ्गोला पर्छ । यो भारत र चीन जोड्ने सबैभन्दा मुख्य मार्ग हुने संविधान सभा सदस्य हेमराज भण्डारीको भनाइ छ । “एकतर्फबाट किमाथाङ्का खादबारी हँुदै भारत र चीन जोड्ने सडक आउँछ, अर्कोतर्फबाट ओलाङचुङ्गोला हुँदै सडक आउँछ । यसले पूर्वको भविष्य नै परिवर्तन गराउँछ,” उहाँले भन्नुभयो ।

यो सडकको अर्को विशेषता भनेको धनकुटा, तेह्रथुम, पाँचथर र ताप्लेजुङका जिल्ला सदरमुकामबाट यो सडक सम्म दूरीमा समेत पर्छ । प्रत्येक जिल्लाका जिल्ला सदरमुकामबाट १८ देखि २० किलोमिटरमा यो सडक पुग्न सकिन्छ । तमोर कोरिडोरको बाटो अहिले ड्रेनसहितको ग्राभेलसम्म बनेको छ । सो सडकलाई कालोपत्रे गर्न टेन्डरको सूचना प्रकाशन भइसकेको छ । पहिलो चरणमा धनकुटाको मूलघाटदेखि पाँचथरको सुभाङ्घ खोलासम्म करिब ११० किलोमिटर कालोपत्रे हुने तमोर कोरिडोर आयोजनाले जनाएको छ । कालोपत्रेको काम मङ्सिरबाट सुरु हुने जनाइएको छ ।

सडक निर्माण सम्पन्न भएपछि भारत र चीन जोड्ने सबैभन्दा छोटो मार्ग हुने तमोर कोरिडोरका आयोजना प्रमुख कुवेर नेपालीले बताउनुभयो । “अहिलेसम्म भारत र चीन जोड्ने गरी निर्माण भएका कुनै पनि उत्तर–दक्षिण आयोजना तीन सय किलोमिटरभन्दा छोटा छैनन् तर तमोर कोरिडोर मात्र एक यस्तो आयोजना हो जो तीन सय किलोमिटरभन्दा कम दूरीमै चीन र भारतलाई जोड्छ,” उहाँले भन्नुभयो । आयोजना प्रमुख नेपालीका अनुसार पाँचथरदेखि इलाम हुँदै तराई पुग्न छ घण्टा तथा ताप्लेजुङबाट आठ घण्टा लाग्ने गरेकामा सडकको ट््याक खुलेसँगै अहिले भने पाँचथरबाट तीन र ताप्लेजुङबाट चार घण्टामा तराई पुग्न सकिन्छ ।

धनकुटाको मूलघाटदेखि तमोर नदीको किनारैकिनार करिब १८० किलोमिटर तथा तथा भारतसँग जोडिएको विराटनगरको रानी भन्सारबाट चीनसँग जोडिएको ओलाङचुङ्गोला २७० किलोमिटरको दूरीमा पर्छ ।

– गोरखापत्र दैनिकबाट 

 

Continue Reading

Facebook Comment

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Banner

कोशीको लगानी सम्मेलन : डेढ खर्बको लगानी सम्झौता

Published

on

By

कोशी प्रदेश सरकारले पहिलो पटक आयोजना गरेको प्रदेश लगानी सम्मेलनमा १ खर्ब ५२ अर्ब १६ करोड बराबरको लगानी सम्झौता भएको छ ।

कोशी प्रदेशका मुख्यदमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको उपस्थितिमा भएको समापन समारोहमा १ खर्ब ५२ अर्ब १६ करोड लागत अनुमान भएका ४६ वटा परियोजना सञ्चालनका लागि सम्झौता भएको हो ।

प्रदेश लगानी प्राधिकरणका अनुसार कृषि तर्फ आठ परियोजनामा ३ अर्ब, ऊर्जा तर्फ तीन परियोजनामा आठ अर्ब, ६२ करोड, उद्योग तर्फ १२ परियोजनाका लागि ६६ अर्ब ८७ करोड, पूर्वाधारका नौ परियोजना तर्फ ३८ अर्ब ४१ करोड, पर्यटनका १० परियोजनाका ३४ अर्ब १९ करोड, सूचना प्रविधिका दुई परियोजनामा ४७ करोड, फोहोर मैला व्यवस्थापनको ६० करोडको परियोजना सम्झौता भएको हो ।

निजी क्षेत्रका १९ वटा र सार्वजनिक निजी साझेदारीका २७ वटा परियोजना सम्झौता भएको हो । सम्मेलनमा ७१ वटा परियोजना सोकेसिङ गरिएको थियो ।ती परियोजनाको अनुमानित लागत एक खर्ब ७३ अर्ब ४९ करोडको थियो । समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्कीले लगानी सम्मेलन सफल भएको बताए ।

Continue Reading

Banner

विद्युत् प्राधिकरणसँग नगद मौज्दात शून्य, १० अर्ब ऋण लिँदै

Published

on

By

‘संस्थासँग पैसा नभए नै ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो,’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यले भने, ‘अल्पकालीन ऋणको ब्याज महँगो हुन्छ, तै पनि लिनैपर्ने बाध्यता छ ।’

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले श्वेतपत्र जारी गरेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले शुक्रबार श्वेतपत्र जारी गरेका हुन् ।

श्वेतपत्र जारी गर्दै प्रबन्ध निर्देशक शाक्यले प्राधिकरणको खातामा मौज्दा शून्य रहेकाले १० अर्ब रुपैयाँ बराबर अल्पकालीन ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताए ।

अहिले हामीले ६ खर्बको सम्पत्ति देखाउँदै गर्दा र नाफा पनि देखाउँदै गर्दा प्राधिकरणसँग नगद मौज्दात एक रुपैयाँ पनि रहेन छ,’ शाक्यले भने, ‘त्यही भएर हामीले १० अर्ब रुपैयाँ बराबर अल्पकालीन ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं । यदि हामीसँग नगद मौज्दात थियो भने अल्पकालीन ऋण लिने थिएनौं ।’

उनका अनुसार १० अर्ब अल्पकालीन ऋण लिनका लागि सरकारलाई पत्र पठाइसकिएको छ । ‘संस्थासँग पैसा नभए नै ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो,’ उनले भने, ‘अल्पकालीन ऋणको ब्याज महँगो हुन्छ, तै पनि लिनैपर्ने बाध्यता छ ।’

श्वेतपत्र अनुसार प्राधिकरण ५ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ सञ्चित नोक्सानीमा छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म कुल सञ्चित नाफा करिब ४६ अर्ब ४७ करोड रहेको दाबी गरिए पनि चालु आव फागुन मसान्तसम्म नाफा ९ अर्ब ४८ करोड देखाइएको छ । प्राधिकरणको पुरानै वित्तीय विवरण अनुसार यो आयकर अघिको नाफा हो ।

यसबीच प्राधिकरणले कुनै वर्ष पनि आयकर तिरेको छैन । कम्पनीहरूले नाफाको २५ प्रतिशतका दरले आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आयकर ऐनको प्रावधान अनुसार कर प्रयोजनका लागि १२ वर्षको नोक्सानी समायोजन र ‘ऐक्सिलेरेटेड डिप्रिसिएसन’ को दाबी सहितको नाफा नोक्सान गणना गर्दा हालसम्म कुल ५ अर्ब २६ करोड नोक्सानी रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।

श्वेतपत्र जारी गर्दै हितेन्द्रदेवले भने- अझै केही वर्ष विद्युत् आयात शून्यमा झार्न सकिँदैन

त्यसैगरी प्राधिकरण २ खर्ब ४८ अर्ब १२ करोड दीर्घकालीन ऋणमा रहेको तथ्यांक पनि श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । त्यसमध्ये नेपाल सरकारको आन्तरिक स्रोततर्फ ७७ अर्ब ८ करोड र नेपाल सरकारको जमानतमा वैदेशिक दातृ निकायतर्फ १ खर्ब ७१ अर्ब ४ करोड रहेको छ ।

प्राधिकरणको कुल दायित्व करिब ३ खर्ब ८५ अर्ब रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । यसबाहेक २०८०/८१ सम्म प्राधिकरणको वित्तीय प्रतिबद्धता तथा सम्भावित दायित्व ६९ अर्ब ५७ करोड छ ।

Continue Reading

Banner

रेशम पक्रन पत्र लेख्ने महिमानलाई ३ कसुरमा म्याद थप गरिने

Published

on

By

सर्वोच्च अदालतको लेटरहेड दुरुपयोग अनधिकृत पत्र लेख्ने सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टलाई तीन वटा कसुरमा म्याद थप गर्ने तयारी गरिएको छ ।

रेशम चौधरीलाई पक्राउ गरेर डिल्लीबजार कारागार पठाउनुपर्ने पत्र लेख्ने अदालतको मुद्दा रिट दर्ता शाखाका विष्टविरुद्ध तीन वटा कसुरमा म्याद माग्ने तयारी प्रहरीले अघि बढाएको छ । सोही अनुसार जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले तयारी अघि बढाएको छ ।

प्रहरी स्रोतका अनुसार उनीविरुद्ध मुलुकी फौजदारी अपराध संहिताको दफा ८४, दफा ८६ र दफा २७६ को कसुरमा म्याद माग्नुपर्ने भन्दै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा कागजात पेश गर्ने तयारी गरिएको छ । त्यसपछि सरकारी वकिल कार्यालयले काठमाडौं जिल्ला अदालतसँग म्याद माग्ने छ ।

मुलुकी फौजदारी अपराध संहिताको दफा ८४ मा झुट्टा जानकारी दिन नहुने उल्लेख छ । कसैले कुनै राष्ट्रसेवकलाई निजले कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने काम गर्नबाट रोक्न लगाउन वा गर्न नहुने काम गर्न लगाउने नियतले कसैलाई झुट्टा जानकारी दिन हुँदैन । यस्तो कसुर गरेमा एक वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।

 

 

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Trending