Banner
सहकारीको नेतृत्वमा वर्षाैँदेखि एउटै अनुहार, खोटपूर्ण साधारण सभा र उदासीन शेयर सदस्य

सुधा देवकोटा
सहकारी संस्थाहरूको नेतृत्व दुई चार जना व्यक्तिहरूमा नै सीमित हुने गरेको देखिन्छ । सहकारी संस्थाको सञ्चालक समितिमा वर्षौदेखि एउटै समूहका व्यक्तिहरू हाबी हुने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
सहकारी संस्थाका प्रारम्भिक संस्था, विषयगत संघ, केन्द्रीय संघ र राष्ट्रिय सहकारी बैंकदेखि सहकारी अभियानको सर्वोच्च निकाय राष्ट्रिय महासंघसम्म तिनै व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरेको छ ।
सहकारीमा एउटै व्यक्ति एक भन्दा बढी संघ संस्थाहरूमा सञ्चालकको भूमिकामा हुन नहुने कानूनी व्यवस्था छ । कानुन विपरीत पटकपटक उही व्यक्ति उच्च तहमा प्रतिनिधित्व गर्दै छनोट हुने गरेको पाइन्छ ।
यस्तो बेथितिको राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मीनराज कँडेल भने बचाउ गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘सञ्चालक छनोट प्रक्रिया सहकारी संघ संस्थाको विशेषता अनुसार हुने गर्छ ।’ सहकारी संस्थाको बारेमा राम्रो जानकार र संस्थाको लाभदायी हुने गरी काम गरेका कारण एकै व्यक्ति पटक पटक संस्थाका सदस्यको छनोटमा परेको उनको भनाइ रहेको छ । अधिकांश शेयर सदस्यले व्यक्तिगत कारण देखाएर समय दिन नसक्ने र केहीले संस्थामा काम गर्न अनिच्छा देखाउने जस्ता समस्याले एकै अनुहारले पटकपटक सहकारीको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने अवस्था आएको कँडेलको प्रष्टोक्ति छ ।
धेरैमा यस्ता समस्या रहे पनि सबै सहकारीमा छ भन्ने होइन । कतिपय सहकारी संस्थाहरूमा नेतृत्व परिवर्तन भएको पनि देखिन्छ । यसरी आएका फ्रेस जनशक्तिहरूमा सहकारी संघ संस्था सञ्चालनसम्बन्धी पर्याप्त क्षमता र दक्षता नभएकाले संस्थागत विकास र सुशासनको लागि नगन्य योगदान रहने गरेको गुनासो आउने गरेको छ ।
हिँडडुल गर्न र उमेरले साथ दिएसम्म आफैँतथा नसके पुस्तान्तरण गर्ने र निजी कम्पनी जस्तै परिवारका सदस्यहरूबीचमा नेतृत्व र उच्च व्यवस्थापनमा एकै व्यक्ति वा समूह नै घुमिरहने गरेको आरोप सहकारीका सञ्चालकमा लाग्ने गरेको छ ।
सहकारीको सदस्यहरूको उपस्थितिमा हुने साधारणसभाको निर्णय सर्वस्वीकार्य हुन्छ । सहकारीको वार्षिक साधारणसभा र सञ्चालकको छनोट प्रक्रियामा सम्बन्धित संस्थाका सदस्यहरूको सहभागिता अर्थपूर्ण रहने सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रार तथा सूचना अधिकारी टोलराज उपाध्यायले बताए ।
साधारणसभा नै खोटपूर्ण
सहकारी संस्थाहरू लोकतान्त्रिक विधिबाट सञ्चालन हुनपर्नेमा सहकारी ऐनले जोड दिएको छ । लोकतान्त्रिक विधिबाट जाँदा सदस्यहरूको बहुमत भोट वा सर्वसहमतिमा संघ संस्थाका सञ्चालकको छनोट हुनुपर्छ । यदि सदस्यहरूले एउटै समूहको नेतृत्वलाई स्वीकार गर्छ भने विभागले त्यसमा कुनै हस्तक्षेप गर्न सक्दैन । ‘सञ्चालक समितिमा कस्ता व्यक्तिहरूले प्राथमिकता पाएका छन् भन्ने बारेमा संस्थाका सदस्यहरू पनि सचेत हुन जरुरी हुन्छ’, उपाध्यायले भने ।
सहकारी संघ संस्थाहरूले वार्षिक साधारण सभा नियममा रहेर गर्नुपर्ने उपाध्यायले बताए । केही सहकारी संस्थाहरूले साधारण सभामा उपस्थित भएका सदस्यभन्दा बढी उपस्थिति देखाएर बढी खर्च देखाउने विकृति बढेको छ । जसका कारण सहकारी संघ संस्थाका सदस्यलाई लाभांश वितरण गर्न अपुग भएको छ । साधारणसभाबाट हुने यस्ता विकृतिहरू हटाउन विभागले काम गर्दै गरेको उपाध्यायले जानकारी गराए ।
सहकारी संस्थाको वार्षिक साधारण सभामा गणपुरक सङ्ख्या हुन र आवश्यक निणर्यहरू गर्न बहुमत सदस्यहरू सहभागी हुनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था छ । सामान्यतः, सहकारी संस्थाहरू स्वनियमनमा सञ्चालित हुने भए तापनि नेतृत्व चयनमा अनावश्यक राजनीतिकरण हुने गरेको छ ।
सहकारी संस्था सदस्यहरू मार्फत् नै सञ्चालन हुन्छ । सदस्यहरू मार्फत् सञ्चालित हुने भएका कारणले गर्दा पनि सहकारीलाई स्वायत्त संस्थाको रुपमा मानिएको हो । यसले गर्दा सहकारीको नेतृत्व छनोटमा सदस्यहरूको अहम् भूमिका हुन्छ । तर सहकारीका सदस्यहरू संस्थाको सञ्चालक र व्यवस्थापकीय पक्षप्रति गम्भीर नहुँदा योग्य नेतृत्व छनोट हुन सक्दैन । साधारणसभामा नेतृत्व परिवर्तन गर्ने अवस्थामा अधिकांश सदस्यहरू भत्ता र खाना खाजामा अल्मलिने गरेको सहकारीकर्मीहरूको भनाइ छ ।
उदासीन शेयर सदस्य
संस्थाको हरेक गतिविधिहरू सदस्यहरूको संलग्नतामा हुनुपर्ने हुन्छ । सञ्चालकको मनोमानी प्रवृत्ति र सदस्यहरूले संस्थाप्रति देखाएको निस्क्रियताले सहकारीहरू समस्यामा आउने गरेका छन् । सहकारी संघ संस्थामा समस्या आउन नदिन र आएका समस्यालाई अवसरको रुपमा उपयोग गर्दै समाधान गर्न सदस्यहको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । आफ्ना सदस्यहरूको क्षमता वृद्धि विकासका लागि आवश्यक शिक्षा तालिमहरूको आयोजना विरलै हुने गरेको छ । आयोजित तालिम कार्यक्रहरूमा पनि सदस्यहरूको सहभागिता, चासो अत्यन्त न्यून हुने गरेको स्वयं सहकारीकर्मीहरू बताउँछन् ।
सहकारी संस्थामा सदस्यहरू बचत गर्ने र ऋण लिने मात्र नभई आफूहरूले चयन गरी पठाएको सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनले पारदर्शी भएर के कस्ता काम गरेको छ ? आगामी कार्ययोजनाको विषयमा छलफल गरी सुझाव दिनुपर्ने वार्षिक साधारण सभामा सदस्यहरूको सहभागिता तथा चासो अत्यान्त न्यून रहेको छ । त्यसैले पनि सहकारी संघ संस्थाको सञ्चालक समितिमा वर्षौसम्म एउटै व्यक्तिको हालीमुहाली हुने गरेको छ ।
सदस्यले आफूले मतदान मार्फत् चुनेर पठाएको व्यक्तिको राम्रो नराम्रो गतिविधिलाई नियाल्दै समयसमयमा खबरदारी गर्न जरुरी हुन्छ । संस्थाले समयमा वार्षिक साधारण सभा गरेको छ वा छैन ? वार्षिक प्रगति कस्तो छ ? संस्थाको खर्च तथा आम्दानीको अवस्था कस्तो छ ? आगामी वर्षका कार्ययोजना कस्ता छन् भन्ने बारेमा सदस्य जानकार हुनुपर्छ ।
सरकारले सहकारी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको बलियो आधारको रुपमा स्थापित गरेको छ । तर संस्थाका सञ्चालक र सदस्यहरूमा तारतम्य नमिल्दा सहकारी क्षेत्र नै बदनाम हुने गरेको छ । केही सीमित व्यक्तिको हालीमुहाली र कमजोर कार्य शैलीका कारण सहकारी क्षेत्रले सोचे जस्तो प्रगति गर्न सकेको छैन ।
सहकारीको छविलाई नै धमिलो बनाउने क्रियाकलापलाई रोक्न जरुरी छ । यस क्षेत्रलाई चुस्त बनाउन नयाँ सोच, समय अनुसारको प्रविधिमैत्री हुनेगरी संघ संस्था सञ्चालनको लागि नेतृत्व परिवर्तन हुन अत्यावश्यक छ । संविधानले अर्थतन्त्रको एक खम्बाको रुपमा स्वीकार गरेको सहकारी संस्था नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरूको चयन प्रक्रियामा पारदर्शी हुनुपर्छ । – मेरो लगानी डट कमबाट
Facebook Comment
Banner
कोशीको लगानी सम्मेलन : डेढ खर्बको लगानी सम्झौता

कोशी प्रदेश सरकारले पहिलो पटक आयोजना गरेको प्रदेश लगानी सम्मेलनमा १ खर्ब ५२ अर्ब १६ करोड बराबरको लगानी सम्झौता भएको छ ।
कोशी प्रदेशका मुख्यदमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको उपस्थितिमा भएको समापन समारोहमा १ खर्ब ५२ अर्ब १६ करोड लागत अनुमान भएका ४६ वटा परियोजना सञ्चालनका लागि सम्झौता भएको हो ।
प्रदेश लगानी प्राधिकरणका अनुसार कृषि तर्फ आठ परियोजनामा ३ अर्ब, ऊर्जा तर्फ तीन परियोजनामा आठ अर्ब, ६२ करोड, उद्योग तर्फ १२ परियोजनाका लागि ६६ अर्ब ८७ करोड, पूर्वाधारका नौ परियोजना तर्फ ३८ अर्ब ४१ करोड, पर्यटनका १० परियोजनाका ३४ अर्ब १९ करोड, सूचना प्रविधिका दुई परियोजनामा ४७ करोड, फोहोर मैला व्यवस्थापनको ६० करोडको परियोजना सम्झौता भएको हो ।
निजी क्षेत्रका १९ वटा र सार्वजनिक निजी साझेदारीका २७ वटा परियोजना सम्झौता भएको हो । सम्मेलनमा ७१ वटा परियोजना सोकेसिङ गरिएको थियो ।ती परियोजनाको अनुमानित लागत एक खर्ब ७३ अर्ब ४९ करोडको थियो । समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्कीले लगानी सम्मेलन सफल भएको बताए ।
Banner
विद्युत् प्राधिकरणसँग नगद मौज्दात शून्य, १० अर्ब ऋण लिँदै

‘संस्थासँग पैसा नभए नै ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो,’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यले भने, ‘अल्पकालीन ऋणको ब्याज महँगो हुन्छ, तै पनि लिनैपर्ने बाध्यता छ ।’
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले श्वेतपत्र जारी गरेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले शुक्रबार श्वेतपत्र जारी गरेका हुन् ।
श्वेतपत्र जारी गर्दै प्रबन्ध निर्देशक शाक्यले प्राधिकरणको खातामा मौज्दा शून्य रहेकाले १० अर्ब रुपैयाँ बराबर अल्पकालीन ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताए ।
अहिले हामीले ६ खर्बको सम्पत्ति देखाउँदै गर्दा र नाफा पनि देखाउँदै गर्दा प्राधिकरणसँग नगद मौज्दात एक रुपैयाँ पनि रहेन छ,’ शाक्यले भने, ‘त्यही भएर हामीले १० अर्ब रुपैयाँ बराबर अल्पकालीन ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं । यदि हामीसँग नगद मौज्दात थियो भने अल्पकालीन ऋण लिने थिएनौं ।’
उनका अनुसार १० अर्ब अल्पकालीन ऋण लिनका लागि सरकारलाई पत्र पठाइसकिएको छ । ‘संस्थासँग पैसा नभए नै ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो,’ उनले भने, ‘अल्पकालीन ऋणको ब्याज महँगो हुन्छ, तै पनि लिनैपर्ने बाध्यता छ ।’
श्वेतपत्र अनुसार प्राधिकरण ५ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ सञ्चित नोक्सानीमा छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म कुल सञ्चित नाफा करिब ४६ अर्ब ४७ करोड रहेको दाबी गरिए पनि चालु आव फागुन मसान्तसम्म नाफा ९ अर्ब ४८ करोड देखाइएको छ । प्राधिकरणको पुरानै वित्तीय विवरण अनुसार यो आयकर अघिको नाफा हो ।
यसबीच प्राधिकरणले कुनै वर्ष पनि आयकर तिरेको छैन । कम्पनीहरूले नाफाको २५ प्रतिशतका दरले आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आयकर ऐनको प्रावधान अनुसार कर प्रयोजनका लागि १२ वर्षको नोक्सानी समायोजन र ‘ऐक्सिलेरेटेड डिप्रिसिएसन’ को दाबी सहितको नाफा नोक्सान गणना गर्दा हालसम्म कुल ५ अर्ब २६ करोड नोक्सानी रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी प्राधिकरण २ खर्ब ४८ अर्ब १२ करोड दीर्घकालीन ऋणमा रहेको तथ्यांक पनि श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । त्यसमध्ये नेपाल सरकारको आन्तरिक स्रोततर्फ ७७ अर्ब ८ करोड र नेपाल सरकारको जमानतमा वैदेशिक दातृ निकायतर्फ १ खर्ब ७१ अर्ब ४ करोड रहेको छ ।
प्राधिकरणको कुल दायित्व करिब ३ खर्ब ८५ अर्ब रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । यसबाहेक २०८०/८१ सम्म प्राधिकरणको वित्तीय प्रतिबद्धता तथा सम्भावित दायित्व ६९ अर्ब ५७ करोड छ ।
Banner
रेशम पक्रन पत्र लेख्ने महिमानलाई ३ कसुरमा म्याद थप गरिने

सर्वोच्च अदालतको लेटरहेड दुरुपयोग अनधिकृत पत्र लेख्ने सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टलाई तीन वटा कसुरमा म्याद थप गर्ने तयारी गरिएको छ ।
रेशम चौधरीलाई पक्राउ गरेर डिल्लीबजार कारागार पठाउनुपर्ने पत्र लेख्ने अदालतको मुद्दा रिट दर्ता शाखाका विष्टविरुद्ध तीन वटा कसुरमा म्याद माग्ने तयारी प्रहरीले अघि बढाएको छ । सोही अनुसार जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले तयारी अघि बढाएको छ ।
प्रहरी स्रोतका अनुसार उनीविरुद्ध मुलुकी फौजदारी अपराध संहिताको दफा ८४, दफा ८६ र दफा २७६ को कसुरमा म्याद माग्नुपर्ने भन्दै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा कागजात पेश गर्ने तयारी गरिएको छ । त्यसपछि सरकारी वकिल कार्यालयले काठमाडौं जिल्ला अदालतसँग म्याद माग्ने छ ।
मुलुकी फौजदारी अपराध संहिताको दफा ८४ मा झुट्टा जानकारी दिन नहुने उल्लेख छ । कसैले कुनै राष्ट्रसेवकलाई निजले कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने काम गर्नबाट रोक्न लगाउन वा गर्न नहुने काम गर्न लगाउने नियतले कसैलाई झुट्टा जानकारी दिन हुँदैन । यस्तो कसुर गरेमा एक वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।
-
अर्थ6 years ago
समाचारमार्फत् आफ्नो चरित्रहत्या गरिएको भन्दै कानेपोखरीका युवा व्यवसायीले गरे पत्रकार सम्मेलन
-
Banner3 years ago
साउनदेखि कुन तहका कर्मचारीको कति तलब ?
-
खेलकुद6 years ago
रंगशालाको अवलोकन
-
मुख्य5 years ago
शेयर बजारमा झिनो अंकको गिरावट
-
अर्थ5 years ago
गोर्खा डिपाटमेन्ट स्टोर विराटचोकलाई ५० हजार जरिवाना
-
मुख्य6 years ago
सुन्दरहरैंचामा चोरले बोरामा हालेर लादैं गरेको बच्चालाई आमाले खोस्न सफल
-
मुख्य5 years ago
पुस १० गते खण्डग्रास सूर्यग्रहण लाग्ने भएकाले मोरङका संस्थागत विद्यालय बिदा
-
Banner5 years ago
गोठगाउँमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय सर्ने, गोठगाउँमा आज साँझ दीप प्रज्वलन गरिने
You must be logged in to post a comment Login