Connect with us
Advertisement

मंसिर ४ मा हुने चुनावका ६ रोचक कुरा

Published

on

मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा केही रोचक र रमाइला परिदृश्यहरू देखिएका छन् । ती परिदृश्यहरू यस्ता छन्ः

श्रीमान् श्रीमती नै उम्मेद्वार
राजनीतिक दलहरूभित्र निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाएकोमा थुप्रै नेताहरू असन्तुष्ट छन् । तर केही उम्मेद्वारका दम्पत्ति नै यसपटक चुनाव लडिरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा डडेल्धुराबाट चुनाव लड्दैछन् भने उनकी श्रीमती आरजु राणा नेपाली कांग्रेसबाट समानुपातिकतर्फ उम्मेद्वार छिन् ।
त्यस्तै, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण रूपन्देही ३ बाट निर्वाचन लड्दैछन् भने उनकी श्रीमती मञ्जु खाण नेपाली कांग्रेसको समानुपातिकतर्फ उम्मेदवार छिन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका वर्षमान पुन रोल्पाबाट र उनकी श्रीमती पूर्वसभामुख ओनसरी घर्ती काठमाडौं–२ बाट चुनाव लड्दैछन् ।
शिक्षामन्त्री समेत रहेका माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेल बाग्लुङ २ बाट प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार छन् भने उनकी पत्नी बलावती शर्मा प्रतिनिधि सभाकै लागि समानुपातिक तर्फको सूचीमा छिन् ।

नेकपा एमालेका नेता रघुवीर महासेठ र जुलीकुमारी महतो पनि दम्पत्ति हुन् । दुवै यसपटक प्रत्यक्ष निर्वाचन लड्दैछन् । रघुवीर धनुषा क्षेत्र नम्बर ३ र जुली धनुषाकै क्षेत्र नं ४ बाट उम्मेदवार छन् ।

त्यस्तै, जनता समाजवादी पार्टीका अशोक राई सुनसरी–१ बाट चुनाव उठेका छन् भने उनकी श्रीमती सुशीला श्रेष्ठ समानुपातिक तर्फको सूचीमा छिन् ।

सय वर्षका उम्मेदवार

गोरखा क्षेत्र नम्बर २ मा प्रतिनिधि सभातर्फ सय वर्षका टीकादत्त पोखरेल उम्मेदवार छन् ।
उनी नेपाली कांग्रेस बिपीबाट उम्मेदवार बनेका हुन् । पोखरेलको प्रतिस्पर्धा नेकपा माओवादी केन्द्रका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेकपा एमालेका अब्दुस मियाँसँग हुँदैछ । २००७ सालदेखि जनताका लागि लड्दै आएको बताउने टीकादत्तले चुनाव प्रचारमा आफूले प्रचण्डलाई सजिलै पराजित गर्ने दाबी गर्ने गरेका छन् ।

रिटायर्ड प्रहरीको राजनीतिक कदम

नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक भइसकेका सर्वेन्द्र खनाल यसपटक नेकपा एमालेबाट काठमाडौंं–६ मा चुनाव लड्दैछन् ।
त्यस्तै, पूर्व डिआइजी रमेश खरेल काठमाडौं–१ बाट चुनावमा होमिएका छन् ।

त्यस्तै, २०७४ को निर्वाचनमा नै नेकपा एमालेबाट टिकट पाएर चुनाव जितेका पूर्व डिआइजी नवराज सिलवाल यसपटक पनि ललितपुर–३ बाट चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् ।

नेपाल प्रहरीमा महानिरीक्षक भइसकेका ध्रुवबहादुर प्रधान पनि यसपटकको चुनावमा राप्रपाबाट उम्मेदवार छन् । उनी नवलपरासी–२ बाट उठेका छन् ।
त्यसैगरी सशस्त्र प्रहरीका पूर्व एआइजी ठाकुरमोहन श्रेष्ठ पनि राप्रपाबाट काठमाडौं–४ मा उम्मेदवार छन् ।

जो जित्दा पनि संसद छिर्न पाउने छैनन्
नेपाली कांग्रेसबाट सुनसरी–३ बाट उम्मेद्वार बनेका विजय गच्छदार चुनाव जिते पनि संसद छिर्न पाउने छैनन् । उनी विरूद्धको भ्रष्टाचार मुद्दा हाल विशेष अदालतमा विचाराधीन छ ।

अहिले १० लाख धरौटीमा छुटेका गच्छदार सांसद बनेको अवस्थामा पनि निलम्बनमै रहनेछन् । मुद्दाको किनारा नलागेसम्म न त उनले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत माग्दा मतदान गर्न पाउने छन् न त कुनै कानुन बनाउँदा अथवा बजेट पास गर्दा भोट नै दिन पाउनेछन् ।

गच्छदारजस्तै भ्रष्टाचारको आरोप खेपिरहेका नेपाली कांग्रेसका नेता, पूर्वमन्त्री टेकबहादुर गुरूङले मनाङमा जीत हात पारेको अवस्थामा संंसद छिर्न पाउने छैनन् । उनीविरूद्ध पनि भ्रष्टाचारको मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ ।

जसको नाम समानुपातिकको सूचीबाट हट्यो

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि समानुपतिकतर्फ दलहरूले बुझाएको सूचीबाट निर्वाचन आयोगले २ सय ३ जनाको नाम हटाएको छ ।

नेपाली कांग्रेसबाट समानुपातिकतर्फ उम्मेदवार रहेका प्रधानमन्त्रीका प्रेस विज्ञ गोविन्द परियारको नाम समेत हटेको छ । उनी लाभको पदमा भएका कारण नाम काटिएको हो ।

त्यस्तै, माओवादी केन्द्रका ३ जनाको नाम काटिएको छ । जसमध्ये उर्मिलादेवी कोइरनले दोहोरो उम्मेद्वारी दिएकी थिइन् । जनता समाजवादी पार्टीका दश जनाको नाम काटिँदा सर्पराज शाहीको उमेर २४ वर्ष भएका कारण नाम हटेको छ । प्रतिनिधि सभाको चुनाव लड्ने व्यक्ति २५ वर्ष पुगेको हुनुपर्छ ।

त्यस्तै, एकीकृत समाजवादीका ६ जनाको नाम हटेको छ । जसमध्ये एक उम्मेदवारले मतदाता नामावली र उम्मेदवारी दिँदा लैंगिक पहिचान फरक उल्लेख गरेकै कारण सूचीबाट हट्नुपरेको छ ।

बाबुको टिकट, छोरा उम्मेदवार

मुस्ताङमा नेपाली कांग्रेसले सभापति रोमी गौचन थकालीलाई प्रतिनिधि सभाको टिकट पठाएको थियो । सबैले गौचन चुनाव लड्ने आँकलन गरेका थिए । तर उनले उम्मेद्वारी दर्ता गर्ने बेला छोरा योगेश गौचनको नाम लेखेर उम्मेद्वारी दर्ता गर्न लगाए । २८ वर्षीय योगेश प्रतिनिधि सभातर्फ कांग्रेसबाट उठेका उम्मेदवारमध्ये कान्छा उम्मेद्वार बनेका छन्। – सेतो पाटीबाट

Continue Reading

Facebook Comment

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Banner

कोशीको लगानी सम्मेलन : डेढ खर्बको लगानी सम्झौता

Published

on

By

कोशी प्रदेश सरकारले पहिलो पटक आयोजना गरेको प्रदेश लगानी सम्मेलनमा १ खर्ब ५२ अर्ब १६ करोड बराबरको लगानी सम्झौता भएको छ ।

कोशी प्रदेशका मुख्यदमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको उपस्थितिमा भएको समापन समारोहमा १ खर्ब ५२ अर्ब १६ करोड लागत अनुमान भएका ४६ वटा परियोजना सञ्चालनका लागि सम्झौता भएको हो ।

प्रदेश लगानी प्राधिकरणका अनुसार कृषि तर्फ आठ परियोजनामा ३ अर्ब, ऊर्जा तर्फ तीन परियोजनामा आठ अर्ब, ६२ करोड, उद्योग तर्फ १२ परियोजनाका लागि ६६ अर्ब ८७ करोड, पूर्वाधारका नौ परियोजना तर्फ ३८ अर्ब ४१ करोड, पर्यटनका १० परियोजनाका ३४ अर्ब १९ करोड, सूचना प्रविधिका दुई परियोजनामा ४७ करोड, फोहोर मैला व्यवस्थापनको ६० करोडको परियोजना सम्झौता भएको हो ।

निजी क्षेत्रका १९ वटा र सार्वजनिक निजी साझेदारीका २७ वटा परियोजना सम्झौता भएको हो । सम्मेलनमा ७१ वटा परियोजना सोकेसिङ गरिएको थियो ।ती परियोजनाको अनुमानित लागत एक खर्ब ७३ अर्ब ४९ करोडको थियो । समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्कीले लगानी सम्मेलन सफल भएको बताए ।

Continue Reading

Banner

विद्युत् प्राधिकरणसँग नगद मौज्दात शून्य, १० अर्ब ऋण लिँदै

Published

on

By

‘संस्थासँग पैसा नभए नै ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो,’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यले भने, ‘अल्पकालीन ऋणको ब्याज महँगो हुन्छ, तै पनि लिनैपर्ने बाध्यता छ ।’

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले श्वेतपत्र जारी गरेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले शुक्रबार श्वेतपत्र जारी गरेका हुन् ।

श्वेतपत्र जारी गर्दै प्रबन्ध निर्देशक शाक्यले प्राधिकरणको खातामा मौज्दा शून्य रहेकाले १० अर्ब रुपैयाँ बराबर अल्पकालीन ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताए ।

अहिले हामीले ६ खर्बको सम्पत्ति देखाउँदै गर्दा र नाफा पनि देखाउँदै गर्दा प्राधिकरणसँग नगद मौज्दात एक रुपैयाँ पनि रहेन छ,’ शाक्यले भने, ‘त्यही भएर हामीले १० अर्ब रुपैयाँ बराबर अल्पकालीन ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं । यदि हामीसँग नगद मौज्दात थियो भने अल्पकालीन ऋण लिने थिएनौं ।’

उनका अनुसार १० अर्ब अल्पकालीन ऋण लिनका लागि सरकारलाई पत्र पठाइसकिएको छ । ‘संस्थासँग पैसा नभए नै ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो,’ उनले भने, ‘अल्पकालीन ऋणको ब्याज महँगो हुन्छ, तै पनि लिनैपर्ने बाध्यता छ ।’

श्वेतपत्र अनुसार प्राधिकरण ५ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ सञ्चित नोक्सानीमा छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म कुल सञ्चित नाफा करिब ४६ अर्ब ४७ करोड रहेको दाबी गरिए पनि चालु आव फागुन मसान्तसम्म नाफा ९ अर्ब ४८ करोड देखाइएको छ । प्राधिकरणको पुरानै वित्तीय विवरण अनुसार यो आयकर अघिको नाफा हो ।

यसबीच प्राधिकरणले कुनै वर्ष पनि आयकर तिरेको छैन । कम्पनीहरूले नाफाको २५ प्रतिशतका दरले आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आयकर ऐनको प्रावधान अनुसार कर प्रयोजनका लागि १२ वर्षको नोक्सानी समायोजन र ‘ऐक्सिलेरेटेड डिप्रिसिएसन’ को दाबी सहितको नाफा नोक्सान गणना गर्दा हालसम्म कुल ५ अर्ब २६ करोड नोक्सानी रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।

श्वेतपत्र जारी गर्दै हितेन्द्रदेवले भने- अझै केही वर्ष विद्युत् आयात शून्यमा झार्न सकिँदैन

त्यसैगरी प्राधिकरण २ खर्ब ४८ अर्ब १२ करोड दीर्घकालीन ऋणमा रहेको तथ्यांक पनि श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । त्यसमध्ये नेपाल सरकारको आन्तरिक स्रोततर्फ ७७ अर्ब ८ करोड र नेपाल सरकारको जमानतमा वैदेशिक दातृ निकायतर्फ १ खर्ब ७१ अर्ब ४ करोड रहेको छ ।

प्राधिकरणको कुल दायित्व करिब ३ खर्ब ८५ अर्ब रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । यसबाहेक २०८०/८१ सम्म प्राधिकरणको वित्तीय प्रतिबद्धता तथा सम्भावित दायित्व ६९ अर्ब ५७ करोड छ ।

Continue Reading

Banner

रेशम पक्रन पत्र लेख्ने महिमानलाई ३ कसुरमा म्याद थप गरिने

Published

on

By

सर्वोच्च अदालतको लेटरहेड दुरुपयोग अनधिकृत पत्र लेख्ने सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टलाई तीन वटा कसुरमा म्याद थप गर्ने तयारी गरिएको छ ।

रेशम चौधरीलाई पक्राउ गरेर डिल्लीबजार कारागार पठाउनुपर्ने पत्र लेख्ने अदालतको मुद्दा रिट दर्ता शाखाका विष्टविरुद्ध तीन वटा कसुरमा म्याद माग्ने तयारी प्रहरीले अघि बढाएको छ । सोही अनुसार जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले तयारी अघि बढाएको छ ।

प्रहरी स्रोतका अनुसार उनीविरुद्ध मुलुकी फौजदारी अपराध संहिताको दफा ८४, दफा ८६ र दफा २७६ को कसुरमा म्याद माग्नुपर्ने भन्दै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा कागजात पेश गर्ने तयारी गरिएको छ । त्यसपछि सरकारी वकिल कार्यालयले काठमाडौं जिल्ला अदालतसँग म्याद माग्ने छ ।

मुलुकी फौजदारी अपराध संहिताको दफा ८४ मा झुट्टा जानकारी दिन नहुने उल्लेख छ । कसैले कुनै राष्ट्रसेवकलाई निजले कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने काम गर्नबाट रोक्न लगाउन वा गर्न नहुने काम गर्न लगाउने नियतले कसैलाई झुट्टा जानकारी दिन हुँदैन । यस्तो कसुर गरेमा एक वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।

 

 

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Trending