Connect with us
Advertisement

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको ११ औँ दीक्षान्त समारोहमा विश्वविद्यालयका कुलपति तथा प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गरेको सम्बोधनको पूर्ण पाठः

Published

on

विराटचोकः सर्वप्रथम पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको कला, कानुन, शिक्षाशास्त्र, व्यवस्थापन, चिकित्साशास्त्र, विज्ञान तथा प्रविधि सङ्काय अन्तर्गतका विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा तोकिएका मापदण्डहरू पूरा गरी एम. फिल., स्नातकोत्तर र स्नातक तह पार गरी आज दीक्षित हुनुहुने सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई बधाई दिँदै तपाईंहरूको उज्ज्वल भविष्यको कामनासहित सफल व्यावसायिक जीवनका लागि शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।

म आजभन्दा ६ वर्ष अगाडि अर्थात् २०७३ साल चैत २२ गते आयोजना गरिएको पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको आठौँ दीक्षान्त समारोहमा कुलपतिका हैसियतले सहभागी हुने अवसर प्राप्त भएको स्मरण गर्न चाहन्छु । आज दोस्रोपटक एघारौँ दीक्षान्त समारोहमा पुः कुलपतिका हैसियतले सहभागी हुन पाउँदा मलाई अत्यन्त खुशी लागेको छ ।

हरेक गतिशील राष्ट्रलाई जहिल्यै दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता परिरहेको हुन्छ । राष्ट्रको सर्वाङ्गीण विकास र समुन्नतिका लागि आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने पवित्र उद्देश्यसहित करिब तीन दशक अगाडि स्थापित यस विश्वविद्यालयले तीन दशकको यस अवधिमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गर्न सफल भएकोमा हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु । यस अवसरमा विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि योगदान पु¥याउनुहुने र यसको प्राज्ञिक उन्नयन र विकासमा सहयोग प्रदान गर्ने सबै महानुभावहरूमा हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु । साथै, आगामी दिनमा विश्वविद्यालयको संस्थागत सुधार गर्दै उच्च शिक्षामा प्रतिष्पर्धी गुणस्तर प्राप्त गर्नका लागि समर्पित हुन सबैलाई प्रेरणा र उत्साह प्राप्त होस् भन्ने शुभकामनासमेत व्यक्त गर्दछु ।

आज हाम्रा सामु जनताको बलिदानबाट निर्मित संविधानको सफल कार्यान्वयन गर्दै देशको समुन्नति, समृद्धि एवम् विकासका साथै नेपाली जनताको जीवनस्तर माथि उठाउन आइपर्ने हरेक प्रकारका कठिनाइ र व्यवधानहरूको सामना गर्दै अगाडि बढ्ने चुनौतीहरु छन् । यस यात्रामा विश्वविद्यालयहरूले राष्ट्रिय आवश्यकता एवं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमबजार समेतलाई ध्यानमा राखेर हरेक क्षेत्रमा प्रतिष्पर्धा गर्न सक्ने गुणस्तरीय जनशक्तिको उत्पादनमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले विज्ञान तथा प्रविधि, इञ्जिनियरिङ, व्यवस्थापन, चिकित्साशास्त्र, शिक्षाशास्त्र र कानुनको क्षेत्रमा राष्ट्रको आवश्यकताका र अन्तर्राष्ट्रिय मागसमेत सम्बोधन हुने हिसाबले दक्ष जनशक्तिको उत्पादनमा ध्यान केन्द्रित गर्दै गइरहेको थाहा पाउँदा खुशी लागेको छ ।

विश्वविद्यालय र शैक्षिक प्रतिष्ठानहरूले आफ्नो अध्यापन, अध्ययन र अनुसन्धानको दायरालाई अझ व्यापक बनाएर मानव जाति र सम्पूर्ण प्राणी जगतको सुरक्षा र सम्बद्र्धन गर्दै गरिने दिगो विकासका मोडलहरुको खोजी गर्नु आवश्यक छ । साथै हामी बाँचेको पृथ्वीमा भइइरहेको तापक्रम वृद्धि र वातावरणीय उथलपुथलबाट हिमालय र यस क्षेत्रमा उत्पन्न सबै प्रकारका चुनौतीहरु र समस्याहरूको समाधानमा विशेष ध्यान केन्द्रित गर्नु आवश्यक भइसकेको छ ।

विश्वविद्यालयहरूले आफ्ना पाठ्यक्रमहरूमा दिगो विकास, वातावरण संरक्षणबारे गहन् अनुसन्धान र नवप्रवर्तनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर व्यवहारिक, जीवनोपयोगी र गुणस्तरीय शिक्षामा जोड दिनु आवश्यक छ । प्रविधिमा भइरहेको तीब्र गतिको विकास र विस्तारको यस युगमा दक्ष जनशक्तिको उत्पादनले मात्र विश्वबजारमा प्रतिष्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ । हाम्रा विश्वविद्यालयहरूले सैद्धान्तिक ज्ञान दिने मात्र नभई विद्यार्थीहरूलाई जीवनोपयोगी र व्यवहारिक ज्ञान र सीप सिकाएर आत्मनिर्भर, व्यावसायिक र उद्यमशील बन्न सक्ने गरी तयार गर्नुका साथै खोज, अनुसन्धान र आविष्कार एवं नवप्रवर्तनको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्दछ । यसरी मात्र देशको समुन्नति र विकासका लक्ष्य हासिल गर्नुका साथै विश्व बजारमा पहुँच विस्तारको अवसर प्राप्त हुनेछन् ।

२१औँ शताब्दीमा हाम्रा आवश्यकता परिपूर्तिका लागि उपलब्ध साधन स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्दै वैकल्पिक साधन र स्रोतहरूको खोजी गर्न विश्वविद्यालयलाई समुदायस्तरमा विस्तार गर्दै लैजानु आवश्यक छ । लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र संस्कारका साथै लोककल्याणकारी राज्यको मर्म र भावनाअनुसार केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगको समन्वय, सहकार्य र सम्बन्ध विस्तारमा भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने जनशक्तिको उत्पादनमा समेत विश्वविद्यालयहरूले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन् भन्ने मलाई लागेको छ ।

अथाह सम्भावनाले भरिएको यस प्रदेशमा स्थापित पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय देशकै उत्कृष्ट अध्ययन, अनुसन्धानको केन्द्र बन्न सकोस् भन्ने मेरो चाहना छ । यस सन्दर्भमा समुदायस्तरमा पहुँच विस्तारका लागि विश्वविद्यालयले अघि सारेको नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा देखा पर्न सक्ने बाधा–अड्चन र कानुनी तथा नीतिगत समस्याहरूको समाधानका लागि नेपाल सरकारका तर्फबाट सक्दो सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु । साथै, ऐनको समयानुकूल परिमार्जन र संशोधनका लागिसमेत नेपाल सरकारबाट यथोचित सहयोग रहने विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।

गोठगाउँमा जति सक्दो चाँडै मेडिकल कलेज सञ्चालन भई जनतामा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवासमेत उपलब्ध होस् भन्ने यस क्षेत्रका जनताको अपेक्षाबारे म जानकारी राख्दछु । त्यसका लागि उपयुक्त उपायहरूको खोजी गर्दै समन्वयात्मक रूपमा स्पष्ट कार्ययोजनाका साथ स्रोत–साधन जुटाएर र कानुनी जटिलतालाई हटाएर मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइ चाँडै एबिबिएस तहको शैक्षिक कार्यक्रमको पठनपाठन शुरू गर्न नेपाल सरकारका तर्फबाट सक्दो सहयोग रहनेछ । मेडिकल कलेज सञ्चालन गरेर यस क्षेत्रका जनसङ्ख्यालाई सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनेतर्फ नेपाल सरकारका तर्फबाट निरन्तर पहल र प्रयत्न भइरहेको समेत स्मरण गराउन चाहन्छु ।

प्राकृतिक सम्पदा तथा परम्परागत ज्ञान–सीपको संरक्षण, उर्जा, उद्योग, पर्यटन र वैज्ञनिक कृषि शिक्षा, कृषिमा यान्त्रिकरण र जैविक विविधताको अनुसन्धानमार्फत् प्रदेशका साथै समग्र देशकै अर्थतन्त्रमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्ने जनशक्ति उत्पादनमा यस विश्वविद्यालयले अग्रणी भूमिका खेलोस् भन्ने म चाहन्छु । यस क्षेत्रका महत्व पूर्ण कृषि उपजहरु अलैँची, चिया, जुट, फलफूल, रुद्राक्ष, जडिबुटी लगायत मौलिक उत्पादनहरूमा समेत सुक्ष्म शोध–अनुसन्धान गरेर त्यस्ता उत्पादनको वृद्धि र प्रशोधनका साथै अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पु¥याउने कार्यमा समेत यो विश्वविद्यालयले महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्नेछ भन्ने मेरो विश्वास छ ।

अन्त्यमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको कला, कानुन, शिक्षाशास्त्र, व्यवस्थापन, चिकित्साशास्त्र, विज्ञान तथा प्रविधि सङ्काय अन्तर्गतका विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा तोकिएका मापदण्डहरू पूरा गरी एम. फिल., स्नातकोत्तर र स्नातक तह पार गरेर आज दीक्षित हुनुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई पुनः हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दै तपाईंहरूले प्राप्त गरेको ज्ञानबाट समाज र राष्ट्रको उत्थानमा योगदान पु¥याउनुका साथै आफ्नो दैनिक व्यवहार र व्यावसायिक जीवन समेत सकारात्मक प्रभाव पार्न सकोस् भन्ने शुभकामना समेत दिन चाहन्छु । धन्यवाद !

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको एघारौँ दीक्षान्त समारोहमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री एव विश्वविद्यालयका कुलपति श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आइतबार गर्नुभएको सम्बोधन ।

विश्वविद्यालयको समुदायस्तरमा पहुँच वृद्धिका लागि आवश्यक ऐन परिमार्जन गर्न सरकारले सहयोग गर्नेः प्रधानमन्त्री दाहाल

 

Continue Reading

Facebook Comment

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Banner

कोशीको लगानी सम्मेलन : डेढ खर्बको लगानी सम्झौता

Published

on

By

कोशी प्रदेश सरकारले पहिलो पटक आयोजना गरेको प्रदेश लगानी सम्मेलनमा १ खर्ब ५२ अर्ब १६ करोड बराबरको लगानी सम्झौता भएको छ ।

कोशी प्रदेशका मुख्यदमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको उपस्थितिमा भएको समापन समारोहमा १ खर्ब ५२ अर्ब १६ करोड लागत अनुमान भएका ४६ वटा परियोजना सञ्चालनका लागि सम्झौता भएको हो ।

प्रदेश लगानी प्राधिकरणका अनुसार कृषि तर्फ आठ परियोजनामा ३ अर्ब, ऊर्जा तर्फ तीन परियोजनामा आठ अर्ब, ६२ करोड, उद्योग तर्फ १२ परियोजनाका लागि ६६ अर्ब ८७ करोड, पूर्वाधारका नौ परियोजना तर्फ ३८ अर्ब ४१ करोड, पर्यटनका १० परियोजनाका ३४ अर्ब १९ करोड, सूचना प्रविधिका दुई परियोजनामा ४७ करोड, फोहोर मैला व्यवस्थापनको ६० करोडको परियोजना सम्झौता भएको हो ।

निजी क्षेत्रका १९ वटा र सार्वजनिक निजी साझेदारीका २७ वटा परियोजना सम्झौता भएको हो । सम्मेलनमा ७१ वटा परियोजना सोकेसिङ गरिएको थियो ।ती परियोजनाको अनुमानित लागत एक खर्ब ७३ अर्ब ४९ करोडको थियो । समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्कीले लगानी सम्मेलन सफल भएको बताए ।

Continue Reading

Banner

विद्युत् प्राधिकरणसँग नगद मौज्दात शून्य, १० अर्ब ऋण लिँदै

Published

on

By

‘संस्थासँग पैसा नभए नै ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो,’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यले भने, ‘अल्पकालीन ऋणको ब्याज महँगो हुन्छ, तै पनि लिनैपर्ने बाध्यता छ ।’

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले श्वेतपत्र जारी गरेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले शुक्रबार श्वेतपत्र जारी गरेका हुन् ।

श्वेतपत्र जारी गर्दै प्रबन्ध निर्देशक शाक्यले प्राधिकरणको खातामा मौज्दा शून्य रहेकाले १० अर्ब रुपैयाँ बराबर अल्पकालीन ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताए ।

अहिले हामीले ६ खर्बको सम्पत्ति देखाउँदै गर्दा र नाफा पनि देखाउँदै गर्दा प्राधिकरणसँग नगद मौज्दात एक रुपैयाँ पनि रहेन छ,’ शाक्यले भने, ‘त्यही भएर हामीले १० अर्ब रुपैयाँ बराबर अल्पकालीन ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं । यदि हामीसँग नगद मौज्दात थियो भने अल्पकालीन ऋण लिने थिएनौं ।’

उनका अनुसार १० अर्ब अल्पकालीन ऋण लिनका लागि सरकारलाई पत्र पठाइसकिएको छ । ‘संस्थासँग पैसा नभए नै ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो,’ उनले भने, ‘अल्पकालीन ऋणको ब्याज महँगो हुन्छ, तै पनि लिनैपर्ने बाध्यता छ ।’

श्वेतपत्र अनुसार प्राधिकरण ५ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ सञ्चित नोक्सानीमा छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म कुल सञ्चित नाफा करिब ४६ अर्ब ४७ करोड रहेको दाबी गरिए पनि चालु आव फागुन मसान्तसम्म नाफा ९ अर्ब ४८ करोड देखाइएको छ । प्राधिकरणको पुरानै वित्तीय विवरण अनुसार यो आयकर अघिको नाफा हो ।

यसबीच प्राधिकरणले कुनै वर्ष पनि आयकर तिरेको छैन । कम्पनीहरूले नाफाको २५ प्रतिशतका दरले आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आयकर ऐनको प्रावधान अनुसार कर प्रयोजनका लागि १२ वर्षको नोक्सानी समायोजन र ‘ऐक्सिलेरेटेड डिप्रिसिएसन’ को दाबी सहितको नाफा नोक्सान गणना गर्दा हालसम्म कुल ५ अर्ब २६ करोड नोक्सानी रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।

श्वेतपत्र जारी गर्दै हितेन्द्रदेवले भने- अझै केही वर्ष विद्युत् आयात शून्यमा झार्न सकिँदैन

त्यसैगरी प्राधिकरण २ खर्ब ४८ अर्ब १२ करोड दीर्घकालीन ऋणमा रहेको तथ्यांक पनि श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । त्यसमध्ये नेपाल सरकारको आन्तरिक स्रोततर्फ ७७ अर्ब ८ करोड र नेपाल सरकारको जमानतमा वैदेशिक दातृ निकायतर्फ १ खर्ब ७१ अर्ब ४ करोड रहेको छ ।

प्राधिकरणको कुल दायित्व करिब ३ खर्ब ८५ अर्ब रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । यसबाहेक २०८०/८१ सम्म प्राधिकरणको वित्तीय प्रतिबद्धता तथा सम्भावित दायित्व ६९ अर्ब ५७ करोड छ ।

Continue Reading

Banner

रेशम पक्रन पत्र लेख्ने महिमानलाई ३ कसुरमा म्याद थप गरिने

Published

on

By

सर्वोच्च अदालतको लेटरहेड दुरुपयोग अनधिकृत पत्र लेख्ने सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टलाई तीन वटा कसुरमा म्याद थप गर्ने तयारी गरिएको छ ।

रेशम चौधरीलाई पक्राउ गरेर डिल्लीबजार कारागार पठाउनुपर्ने पत्र लेख्ने अदालतको मुद्दा रिट दर्ता शाखाका विष्टविरुद्ध तीन वटा कसुरमा म्याद माग्ने तयारी प्रहरीले अघि बढाएको छ । सोही अनुसार जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले तयारी अघि बढाएको छ ।

प्रहरी स्रोतका अनुसार उनीविरुद्ध मुलुकी फौजदारी अपराध संहिताको दफा ८४, दफा ८६ र दफा २७६ को कसुरमा म्याद माग्नुपर्ने भन्दै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा कागजात पेश गर्ने तयारी गरिएको छ । त्यसपछि सरकारी वकिल कार्यालयले काठमाडौं जिल्ला अदालतसँग म्याद माग्ने छ ।

मुलुकी फौजदारी अपराध संहिताको दफा ८४ मा झुट्टा जानकारी दिन नहुने उल्लेख छ । कसैले कुनै राष्ट्रसेवकलाई निजले कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने काम गर्नबाट रोक्न लगाउन वा गर्न नहुने काम गर्न लगाउने नियतले कसैलाई झुट्टा जानकारी दिन हुँदैन । यस्तो कसुर गरेमा एक वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।

 

 

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Trending