Banner
विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको सुरक्षा गर्न सुन्दरहरैंचाका सबै दल प्रतिबद्ध, विश्वविद्यालय सरोकार समाजले बुझायो ध्यानाकर्षणपत्र

विराटचोकः पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा पछिल्लो समयमा भएका गतिविधिको निन्दा गर्दै सुन्दरहरैंचाका राजनीतिक दलले पार्टीभन्दा विश्वविद्यालयको हितअनुकूलका काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. डा. यादवराज कोइरालाको कार्यकक्षमा विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार नीलमणि पोखरेल, शिक्षा सेवा आयोगका अध्यक्ष महेशराज दाहाल, अस्पताल निर्देशक विपेश आचार्य, डीनहरुलगायतको उपस्थितिमा आफ्नो भनाइ राख्ने सुन्दरहरैंचामा क्रियाशील राजनीतिक दलका नेताले त्यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय सरोकार समाजले विश्वविद्यालयका उपकुलपति कोइरालालाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउने क्रममा दलहरुले विश्वविद्यालयको विकासको लागि एकजुट हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।
कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका नगर सभापति भक्तिप्रसाद सिटौला, नेकपा एमालेका नगर अध्यक्ष मातृकाबाबु ढकाल, नेकपा एकीकृत समाजवादीका नगर अध्यक्ष महेश आचार्य, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रदेश कमिटी सदस्य प्रेमलाल चौधरी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नगर सचिव गीतानिधि दाहाललगायतले आफ्नो भनाइ राखेका थिए ।
उता, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय सरोकार समाजले सेवा आयोगका अध्यक्ष प्रा. डा. महेशराज दाहालमाथि कालो मोसो दलेर दुर्व्यवहार गर्नेको पहिचान गरी कारवाही गर्न माग गरेको छ ।
समाजका अध्यक्ष सञ्जीव रोकाहाद्वारा हस्ताक्षरित ध्यानाकर्षण पत्रमा विद्यार्थी संगठनले कर्मचारी भर्नाको विषयमा विभिन्न माग राखी आन्दोलन गर्नुले उनीहरुको नियत स्पष्ट हुने जनाउँदै विश्वविद्यालयको बदनाम गराउने यस्तो कार्यमा संलग्नलाई कारवाही गर्न माग गरिएको छ ।
यस्तो छ ज्ञापनपत्रको पूर्ण पाठः
पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय सरोकार समाज,
मोरङ नेपाल
मिति २०८०\०३\१०
श्रीमान् उपकुलपति ज्यु
पुर्वाञ्चल बिस्वबिध्यालय
केन्द्रीय कार्यालय
सुन्दरहरैचा मोरंग
बिसय ध्यानाकर्सण गराइएको बारे ।
पुर्वाञ्चल बिस्वबिध्यालय सरोकार समाजले बिगतमा बिस्वबिध्यालयको केन्द्रिय कार्यालय गोठगाउ मोरंग बाट संचालन गर्न बिभिन्न राजनैतिक दल तथा सरकार को ध्यानाकर्सण गराउन पटक पटक पहलकदमी लिएको सर्वाबिधितै छ । बिगतमा यस बिस्वबिध्यालयमा देखिएका विभिन्न खालका अराजकता लाइ स्पस्ट बाहिर ल्याई दोषीहरुलाई कारबाही गरि यस बिस्वबिध्यालय लाइ व्यवस्थित र मर्यादित तथा बिस्वासनिय केन्द्रको रुपमा बिकास गर्न हामीले संस्थागतरुपमै पहलकदमी गरेका थियो। बिस्वबिध्यालयको ऐन संसोधन गरि केन्द्रिय कार्यालय अहिले गोठगाउमा संचालित छ भने बिस्वबिध्यालय मा मेडिकल कलेज संचालन प्रक्रियामा रहेता पनि मुर्त रुप लिन सकेको छैन । यसै बीच यहि २०८०÷०२÷२९ गते बिहान बिस्वबिध्यालय सेवा आयोगका अध्यक्ष्य प्रा डा महेसराज दाहाल माथि वहाको निवासमा केहि आपराधिक मनोब्रिती बोकेका व्यक्तिहरुद्वारा तालिबानी सैलिमा गरिएको दुर्व्यवाहार प्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्सण भएको छ । उक्त घटना लगत्तै सम्बन्धित प्रसासन लाइ सम्पर्क गरि दोषीलाई तत्काल पक्राउ गर्न तथा घ टनाको गम्भीर छानबिन गरि दोषी लाइ कानुनको दायरामा ल्याउन हामीले सम्बन्धित निकायमा पटक पटक सम्पर्क गरेका थियौ । घटना घटेको यतिका दिन सम्म सम्पुर्ण दोषी हरु पक्राउ गर्न नसक्नु र उनीहरुको सम्रक्ष्यक तथा योजनाकार हरुको स्पस्ट किटान गर्न नसक्नु दुखपूर्ण कुरा हो । नियोजित र योजनाबद्द घटाइएको यस प्रकारका घटना लाइ सामान्य रुपमा बुझे दुस्प्रयास कोहि कसैको नहोस हामि खवरदारी गर्न चाहन्छौ । बिस्वबिध्यालय संचालन गर्न आवस्यक कर्मचारी को आवस्यकता को पहिचान र भर्ना प्रक्रिया विधिसम्मत गर्न सेवा आयोगको गठन गरिएको हो । सेवा आयोगलाई राजनैतिक दबाब दिएर आफु अनुकुल भर्ति केन्द्र बनाउन कसैले पहल लिने बिसय हैन। त्यसमाथि बिद्यार्थी संगठन हरुले बिस्वबिध्यालायाको कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया माथि आफ्नो माग राखी आन्दोलन गर्नु ले ति बिद्यार्थी संगठन वा संस्था हरुको नियत स्पस्ट हुन्छ । यो बिल्कुल प्राज्ञिक तथा बिस्वबिध्यालयको आवस्यकताको बिसय हो । यस बिस्वबिध्यालय संचालनको दौरान मा यस्ता घटना घट्नु बिस्वबिध्यालय बदनाम गराउने खेल मात्र हो । बिस्वबिध्यालय मा हुने अमर्यादित गतिबिधि हरुलाई तत्काल नियन्त्रण गरि बिधि र पद्दतिमा बिस्वबिध्यालय लाइ संचालन गर्न हामि उपकुलपति ज्यु मार्फत सम्पुर्ण बिस्वबिध्यालयको ध्यानाकर्सण गराउदछौ । बिस्वबिध्यालय संग प्रत्यक्ष्य सरोकार राख्ने नागरिक समाज संग छलफल र समन्वयमा यस्ता गलत प्रविती को अन्त्य गर्न मद्दत पुग्दछ । आपराधिक प्रविती को कुनै दल हुदैन कुनै बिचार ले संरक्षित हुन सक्दैन । हामि यस बिस्वबिध्यालय लाइ सुन्दर सैक्षिक फूलबारीको रुपमा बिकास गर्न चाहन्छौ। बिस्वबिध्यालयमा मेडिकल कलेज संचालन लाइ मुर्त रुप दिन अझ प्रभावकारी अगुवाइको हामि अपेक्ष्या गर्दछौ । अन्त्यमा सेवा आयोगका अध्यक्ष्य माथि भएको दुर्व्यवाहार मा संलग्न हरुलाई हदै सम्मको कारबाही गर्न प्रसासन र नेपाल सरकार लाइ थप दबाबका साथ अगाडि बढ्न तपाइलाइ ध्यानाकर्सण सहित अनुरोध गर्दछौ । बिस्वबिध्यालयमा कार्यारत कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरु सुरक्षित हुने बातावरण ड्ड मिलाउन हामि सबैले पहलकदमी लिनु पर्दछ । बिस्वबिध्यालय लाइ सहज संचालन गर्न र सम्मानित थलोका रुपमा बिकास गर्न सरोकार समाज सदैव तत्पर रहेको पुन जानकारी गराउदछौ ।
सन्जिब रोकाहा
अध्यक्ष
Facebook Comment
Banner
कोशीको लगानी सम्मेलन : डेढ खर्बको लगानी सम्झौता

कोशी प्रदेश सरकारले पहिलो पटक आयोजना गरेको प्रदेश लगानी सम्मेलनमा १ खर्ब ५२ अर्ब १६ करोड बराबरको लगानी सम्झौता भएको छ ।
कोशी प्रदेशका मुख्यदमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको उपस्थितिमा भएको समापन समारोहमा १ खर्ब ५२ अर्ब १६ करोड लागत अनुमान भएका ४६ वटा परियोजना सञ्चालनका लागि सम्झौता भएको हो ।
प्रदेश लगानी प्राधिकरणका अनुसार कृषि तर्फ आठ परियोजनामा ३ अर्ब, ऊर्जा तर्फ तीन परियोजनामा आठ अर्ब, ६२ करोड, उद्योग तर्फ १२ परियोजनाका लागि ६६ अर्ब ८७ करोड, पूर्वाधारका नौ परियोजना तर्फ ३८ अर्ब ४१ करोड, पर्यटनका १० परियोजनाका ३४ अर्ब १९ करोड, सूचना प्रविधिका दुई परियोजनामा ४७ करोड, फोहोर मैला व्यवस्थापनको ६० करोडको परियोजना सम्झौता भएको हो ।
निजी क्षेत्रका १९ वटा र सार्वजनिक निजी साझेदारीका २७ वटा परियोजना सम्झौता भएको हो । सम्मेलनमा ७१ वटा परियोजना सोकेसिङ गरिएको थियो ।ती परियोजनाको अनुमानित लागत एक खर्ब ७३ अर्ब ४९ करोडको थियो । समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्कीले लगानी सम्मेलन सफल भएको बताए ।
Banner
विद्युत् प्राधिकरणसँग नगद मौज्दात शून्य, १० अर्ब ऋण लिँदै

‘संस्थासँग पैसा नभए नै ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो,’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यले भने, ‘अल्पकालीन ऋणको ब्याज महँगो हुन्छ, तै पनि लिनैपर्ने बाध्यता छ ।’
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले श्वेतपत्र जारी गरेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले शुक्रबार श्वेतपत्र जारी गरेका हुन् ।
श्वेतपत्र जारी गर्दै प्रबन्ध निर्देशक शाक्यले प्राधिकरणको खातामा मौज्दा शून्य रहेकाले १० अर्ब रुपैयाँ बराबर अल्पकालीन ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताए ।
अहिले हामीले ६ खर्बको सम्पत्ति देखाउँदै गर्दा र नाफा पनि देखाउँदै गर्दा प्राधिकरणसँग नगद मौज्दात एक रुपैयाँ पनि रहेन छ,’ शाक्यले भने, ‘त्यही भएर हामीले १० अर्ब रुपैयाँ बराबर अल्पकालीन ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं । यदि हामीसँग नगद मौज्दात थियो भने अल्पकालीन ऋण लिने थिएनौं ।’
उनका अनुसार १० अर्ब अल्पकालीन ऋण लिनका लागि सरकारलाई पत्र पठाइसकिएको छ । ‘संस्थासँग पैसा नभए नै ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो,’ उनले भने, ‘अल्पकालीन ऋणको ब्याज महँगो हुन्छ, तै पनि लिनैपर्ने बाध्यता छ ।’
श्वेतपत्र अनुसार प्राधिकरण ५ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ सञ्चित नोक्सानीमा छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म कुल सञ्चित नाफा करिब ४६ अर्ब ४७ करोड रहेको दाबी गरिए पनि चालु आव फागुन मसान्तसम्म नाफा ९ अर्ब ४८ करोड देखाइएको छ । प्राधिकरणको पुरानै वित्तीय विवरण अनुसार यो आयकर अघिको नाफा हो ।
यसबीच प्राधिकरणले कुनै वर्ष पनि आयकर तिरेको छैन । कम्पनीहरूले नाफाको २५ प्रतिशतका दरले आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आयकर ऐनको प्रावधान अनुसार कर प्रयोजनका लागि १२ वर्षको नोक्सानी समायोजन र ‘ऐक्सिलेरेटेड डिप्रिसिएसन’ को दाबी सहितको नाफा नोक्सान गणना गर्दा हालसम्म कुल ५ अर्ब २६ करोड नोक्सानी रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी प्राधिकरण २ खर्ब ४८ अर्ब १२ करोड दीर्घकालीन ऋणमा रहेको तथ्यांक पनि श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । त्यसमध्ये नेपाल सरकारको आन्तरिक स्रोततर्फ ७७ अर्ब ८ करोड र नेपाल सरकारको जमानतमा वैदेशिक दातृ निकायतर्फ १ खर्ब ७१ अर्ब ४ करोड रहेको छ ।
प्राधिकरणको कुल दायित्व करिब ३ खर्ब ८५ अर्ब रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । यसबाहेक २०८०/८१ सम्म प्राधिकरणको वित्तीय प्रतिबद्धता तथा सम्भावित दायित्व ६९ अर्ब ५७ करोड छ ।
Banner
रेशम पक्रन पत्र लेख्ने महिमानलाई ३ कसुरमा म्याद थप गरिने

सर्वोच्च अदालतको लेटरहेड दुरुपयोग अनधिकृत पत्र लेख्ने सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टलाई तीन वटा कसुरमा म्याद थप गर्ने तयारी गरिएको छ ।
रेशम चौधरीलाई पक्राउ गरेर डिल्लीबजार कारागार पठाउनुपर्ने पत्र लेख्ने अदालतको मुद्दा रिट दर्ता शाखाका विष्टविरुद्ध तीन वटा कसुरमा म्याद माग्ने तयारी प्रहरीले अघि बढाएको छ । सोही अनुसार जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले तयारी अघि बढाएको छ ।
प्रहरी स्रोतका अनुसार उनीविरुद्ध मुलुकी फौजदारी अपराध संहिताको दफा ८४, दफा ८६ र दफा २७६ को कसुरमा म्याद माग्नुपर्ने भन्दै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा कागजात पेश गर्ने तयारी गरिएको छ । त्यसपछि सरकारी वकिल कार्यालयले काठमाडौं जिल्ला अदालतसँग म्याद माग्ने छ ।
मुलुकी फौजदारी अपराध संहिताको दफा ८४ मा झुट्टा जानकारी दिन नहुने उल्लेख छ । कसैले कुनै राष्ट्रसेवकलाई निजले कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने काम गर्नबाट रोक्न लगाउन वा गर्न नहुने काम गर्न लगाउने नियतले कसैलाई झुट्टा जानकारी दिन हुँदैन । यस्तो कसुर गरेमा एक वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।
-
अर्थ6 years ago
समाचारमार्फत् आफ्नो चरित्रहत्या गरिएको भन्दै कानेपोखरीका युवा व्यवसायीले गरे पत्रकार सम्मेलन
-
Banner3 years ago
साउनदेखि कुन तहका कर्मचारीको कति तलब ?
-
खेलकुद6 years ago
रंगशालाको अवलोकन
-
मुख्य5 years ago
शेयर बजारमा झिनो अंकको गिरावट
-
अर्थ5 years ago
गोर्खा डिपाटमेन्ट स्टोर विराटचोकलाई ५० हजार जरिवाना
-
मुख्य6 years ago
सुन्दरहरैंचामा चोरले बोरामा हालेर लादैं गरेको बच्चालाई आमाले खोस्न सफल
-
मुख्य5 years ago
पुस १० गते खण्डग्रास सूर्यग्रहण लाग्ने भएकाले मोरङका संस्थागत विद्यालय बिदा
-
Banner5 years ago
गोठगाउँमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय सर्ने, गोठगाउँमा आज साँझ दीप प्रज्वलन गरिने
You must be logged in to post a comment Login