Banner
को हुन् आदिवासी जनजाति

नेपाली बृहत शब्दकोषका अनुसार वंश परम्परा, धर्म, गुण, आकृति, वासस्थान आदिका आधारमा विभाजित मानिसको वर्गलाई जात भनिन्छ भने शारीरिक बनावट आकार, प्रकार गुण, स्वभाव आदिका आधारमा छुट्टिने वा चिनिने जातीय समूह अथवा वर्गलाई जाति भनिन्छ । यस्ता जातजातिले आ आफ्नै विशेष प्रकारका धर्म, नियम, संस्कारको पालना गरेका हुन्छन् । सामान्यतः यस्ता जातजातिको छुट्टै भाषा, वेशभूषा हुन्छ । वैवाहिक सम्बन्ध एउटै जातजाति भित्र हुने गर्दछ । नेपालमा विभिन्न सयौं प्रकारका जातजातिहरूको बसोबास भएको छ । त्यसैले नेपाली समाजलाई बहुलभाषी समाजको रूपमा चिनिन्छ ।
आफ्नो पुर्खाको भूमि भएका र त्यस भूमिलाई आक्रमण गरी कब्जा गर्नुभन्दा पहिलेसम्म आफ्नो ऐतिहासिक निरन्तरता भएका, आफ्नै विशिष्ट संस्कृति भएका, आफ्नो अलग्गै भाषा भएका जातिलाई आदिवासी भन्ने गरिन्छ । आदिवासी जनजातिको जीवनशैली पहिलापहिला प्राकृतिक स्रोत साधनमै निर्भर रहेको थियोे । प्राकृतिक स्रोत र साधनमाथिको अधिकार त आदिवासी जनजातिको पहिलेदेखिकै हो ।
आदिम कालदेखि त्यही ठाउँमा बसेर त्यही ठाउँबाट हाल उनीहरु आधुनिक समाजको निर्माण गरिरहेका छन् । सृष्टिकालदेखि नै उनीहरुको गाँस, बास, कपास, औषधिमूलो लगायत सबै प्रकारको सेवा सुविधाहरु प्राकृतिक स्रोत साधनबाट लिने गरेको हुँदा उनीहरुको प्राकृतिक स्रोतसँग घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको छ । पछिल्लो समयमा प्राकृतिक स्रोत साधन निजीकरण भइरहेको अवस्थामा आदिवासी जनजातिलाई अप्ठ्यारो परेको छ ।
नेपालको सन्दर्भमा सबै जनजाति आदिवासीको परिभाषाभित्र पर्दछन् तर सबै आदिवासीहरू जनजाति होइनन् । नेपालमा जनजाति शब्दलाई भ्रम र अन्योलको रुपमा व्याख्या गरिएको छ । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले प्रकाशित गरेको शब्दकोषमा जनजातिको परिभाषा यसरी दिइएको छ, ‘जंगल फाँडेर खनी खोस्री खाने आफ्नै रीतिरिवाज भएका, धर्मसंस्कृति भएका, निश्चित क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिस’ भनेर जनाइएको छ । नेपाल सरकारले हाल ५९ जातिलाई जनजातिको सूचीमा राखेको छ । जनजाति अदिवासीहरुले आफ्नो संस्कार, संस्कृति, भाषा, भेषलाई अहिले सम्म जोगाइरहेका छन् ।
मूलतः जसको आफ्नो विशिष्ट पहिचान, सस्कृति, धर्म, भाषा र परम्परागत जीवन पद्दति छ । त्यही समुदायलाई आदिवासी जनजातिको पहिचानले चिन्न सकिन्छ । आदिबासी जनजाति भन्नाले आफ्नो मातृभाषा र परम्परागत रीतिरिवाज, छुट्टै सांस्कृतिक पहिचान, सामाजिक संरचना र लिखित वा अलिखित इतिहास भएको अनुसूची बमोजिमको जाति वा समुदाय सम्झनु पर्दछ ।’ आदिवासी जनजातिका विशेषताहरूलाई निम्न बुँदामा बुझ्न सकिन्छ ।
१. जसको छुट्टै आफ्नै सामूहिक सांस्कृतिक पहिचान छ ।
२. जसको परम्परागत भाषा, धर्म, रीतिरिवाज र संस्कृति छ ।
३. जसको परम्परागत सामाजिक संरचना समानतामा आधारित छ ।
४. जसको आफ्नो परम्परागत भौगोलिक क्षेत्र छ ।
५. जसको आफ्नो लिखित वा अलिखित इतिहास छ ।
साथै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका अनुसार पनि आइएलओ महासन्धि नं. १६९ को धारा १ को उपधारा १ मा आदिवासीलाई पहिचान गर्न ३ वटा समय अवस्थालाई आधार मानिएको छ ।
पहिलो अवस्था भनेको जुन मुलुक या भौगोलिक क्षेत्रमा उनीहरु बसोबास गरिरहेका छन्, त्यो मुलुक या भौगोलिक क्षेत्रलाई अरुले विजयी गर्दाको समयमा या सो समय पूर्वदेखि उक्त मुलुक या भौगोलिक क्षेत्रमा बसोबास गरेका समुदायका सन्तान भनिएको छ ।
दोस्रो अवस्था भनेको जुन मुलुक या भौगोलिक क्षेत्रमा उनीहरु बसोबास गरिरहेका छन्, त्यो मुलुक या भौगोलिक क्षेत्र औपनिवेशीकरण भएको बेला या सो बेलाभन्दा अघिदेखि उक्त मुलुक या भौगोलिक क्षेत्रमा बसोबास गरेका समुदायका सन्तान भनिएको छ ।
तेस्रो अवस्था भनेको वर्तमान राज्यको सिमाना निर्माण हुँदाको समय या सो समय पूर्वदेखि उक्त मुलुक या भौगोलिक क्षेत्रमा बसोबास गरेका समुदायका सन्तान भनिएको छ ।
आदिवासीहरुले वर्षौंदेखि तिनको पहिचान, जीवनशैली र ती बसोबास गर्दै आएको परम्परागत जमिन, भूगोल र प्राकृतिक स्रोतमाथिको दाबीलाई अरू मानिसले पनि स्वीकारून् भन्ने चाहेका छन् । तर, इतिहास हेर्ने हो भने तिनको अधिकार सधैँ हनन् भएको देखिन्छ । आज आदिवासी सम्भवतः विश्वका जोखिमपूर्ण समुदाय हुन् । अहिले आएर विश्व समुदायले तिनको अधिकार, विशिष्ट संस्कृति र जीवनशैलीलाई संरक्षण गर्न विशेष कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता पनि महसुस गरेका छन् ।
प्रत्येक वर्षको ९ अगष्टमा विश्व आदिवासी दिवस मनाउने गरिन्छ । संयुक्त राष्ट्र संघले सन् १९९४ मा विश्व आदिवासी दिवस मनाउने घोषण गरेपछि संसारभरमा आदिवासी जनजातिले यो दिवस मनाउँदै आएका छन् । विश्वका ९० देशमा बसोवास गर्ने आदिवासी झन्डै ३७ करोडको हाराहारीमा रहेको अनुमान छ । पृथ्वीमा बोलिने कुल ७ हजार भाषामध्ये आदिवासीले नै धेरै भाषाहरु बोल्ने गर्दछन् साथै तिनले पाँच हजार विभिन्न सभ्यताको पनि प्रतिबिम्बित गर्ने गर्दछन् ।
खतरामा रहेका बहुसंख्यक भाषा आदिवासी जनताले नै बोल्ने गर्दछन् । एक अध्यानका अनुसार, प्रत्येक दुई महिनामा एउटा आदिवासी भाषा लोप भइरहेको छ । यसरी भाषा लोप हुँदै गर्दा त्यससँग जोडिएको आदिवासी संस्कृति र ज्ञान प्रणाली जोखिममा पर्छ ।
यही कारणले यो अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको लक्ष्य नै आदिवासी भाषाको डरलाग्दो रूपमा भइरहेको विनाशप्रति ध्यानाकर्षण गराउनु हो साथै उनीहरुको प्राकृतिप्रतिको घनिष्ठ सम्बन्धलाई जोगाइराखी बढ्दै गएको वातावरण प्रदूषण कम गरी स्वच्छ एवम् शान्त पृथ्वी बनाइराख्नु पनि हो । साथमा यसको संरक्षण, पुनः ताजगी, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय तहमा यस्ता कुराको प्रबद्र्धनप्रति ध्यान तान्नु पनि यसको अर्को उद्देश्यको रुपमा देखिन्छ ।
Facebook Comment
Banner
कोशीको लगानी सम्मेलन : डेढ खर्बको लगानी सम्झौता

कोशी प्रदेश सरकारले पहिलो पटक आयोजना गरेको प्रदेश लगानी सम्मेलनमा १ खर्ब ५२ अर्ब १६ करोड बराबरको लगानी सम्झौता भएको छ ।
कोशी प्रदेशका मुख्यदमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको उपस्थितिमा भएको समापन समारोहमा १ खर्ब ५२ अर्ब १६ करोड लागत अनुमान भएका ४६ वटा परियोजना सञ्चालनका लागि सम्झौता भएको हो ।
प्रदेश लगानी प्राधिकरणका अनुसार कृषि तर्फ आठ परियोजनामा ३ अर्ब, ऊर्जा तर्फ तीन परियोजनामा आठ अर्ब, ६२ करोड, उद्योग तर्फ १२ परियोजनाका लागि ६६ अर्ब ८७ करोड, पूर्वाधारका नौ परियोजना तर्फ ३८ अर्ब ४१ करोड, पर्यटनका १० परियोजनाका ३४ अर्ब १९ करोड, सूचना प्रविधिका दुई परियोजनामा ४७ करोड, फोहोर मैला व्यवस्थापनको ६० करोडको परियोजना सम्झौता भएको हो ।
निजी क्षेत्रका १९ वटा र सार्वजनिक निजी साझेदारीका २७ वटा परियोजना सम्झौता भएको हो । सम्मेलनमा ७१ वटा परियोजना सोकेसिङ गरिएको थियो ।ती परियोजनाको अनुमानित लागत एक खर्ब ७३ अर्ब ४९ करोडको थियो । समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्कीले लगानी सम्मेलन सफल भएको बताए ।
Banner
विद्युत् प्राधिकरणसँग नगद मौज्दात शून्य, १० अर्ब ऋण लिँदै

‘संस्थासँग पैसा नभए नै ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो,’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यले भने, ‘अल्पकालीन ऋणको ब्याज महँगो हुन्छ, तै पनि लिनैपर्ने बाध्यता छ ।’
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले श्वेतपत्र जारी गरेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले शुक्रबार श्वेतपत्र जारी गरेका हुन् ।
श्वेतपत्र जारी गर्दै प्रबन्ध निर्देशक शाक्यले प्राधिकरणको खातामा मौज्दा शून्य रहेकाले १० अर्ब रुपैयाँ बराबर अल्पकालीन ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताए ।
अहिले हामीले ६ खर्बको सम्पत्ति देखाउँदै गर्दा र नाफा पनि देखाउँदै गर्दा प्राधिकरणसँग नगद मौज्दात एक रुपैयाँ पनि रहेन छ,’ शाक्यले भने, ‘त्यही भएर हामीले १० अर्ब रुपैयाँ बराबर अल्पकालीन ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं । यदि हामीसँग नगद मौज्दात थियो भने अल्पकालीन ऋण लिने थिएनौं ।’
उनका अनुसार १० अर्ब अल्पकालीन ऋण लिनका लागि सरकारलाई पत्र पठाइसकिएको छ । ‘संस्थासँग पैसा नभए नै ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो,’ उनले भने, ‘अल्पकालीन ऋणको ब्याज महँगो हुन्छ, तै पनि लिनैपर्ने बाध्यता छ ।’
श्वेतपत्र अनुसार प्राधिकरण ५ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ सञ्चित नोक्सानीमा छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म कुल सञ्चित नाफा करिब ४६ अर्ब ४७ करोड रहेको दाबी गरिए पनि चालु आव फागुन मसान्तसम्म नाफा ९ अर्ब ४८ करोड देखाइएको छ । प्राधिकरणको पुरानै वित्तीय विवरण अनुसार यो आयकर अघिको नाफा हो ।
यसबीच प्राधिकरणले कुनै वर्ष पनि आयकर तिरेको छैन । कम्पनीहरूले नाफाको २५ प्रतिशतका दरले आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आयकर ऐनको प्रावधान अनुसार कर प्रयोजनका लागि १२ वर्षको नोक्सानी समायोजन र ‘ऐक्सिलेरेटेड डिप्रिसिएसन’ को दाबी सहितको नाफा नोक्सान गणना गर्दा हालसम्म कुल ५ अर्ब २६ करोड नोक्सानी रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी प्राधिकरण २ खर्ब ४८ अर्ब १२ करोड दीर्घकालीन ऋणमा रहेको तथ्यांक पनि श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । त्यसमध्ये नेपाल सरकारको आन्तरिक स्रोततर्फ ७७ अर्ब ८ करोड र नेपाल सरकारको जमानतमा वैदेशिक दातृ निकायतर्फ १ खर्ब ७१ अर्ब ४ करोड रहेको छ ।
प्राधिकरणको कुल दायित्व करिब ३ खर्ब ८५ अर्ब रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । यसबाहेक २०८०/८१ सम्म प्राधिकरणको वित्तीय प्रतिबद्धता तथा सम्भावित दायित्व ६९ अर्ब ५७ करोड छ ।
Banner
रेशम पक्रन पत्र लेख्ने महिमानलाई ३ कसुरमा म्याद थप गरिने

सर्वोच्च अदालतको लेटरहेड दुरुपयोग अनधिकृत पत्र लेख्ने सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टलाई तीन वटा कसुरमा म्याद थप गर्ने तयारी गरिएको छ ।
रेशम चौधरीलाई पक्राउ गरेर डिल्लीबजार कारागार पठाउनुपर्ने पत्र लेख्ने अदालतको मुद्दा रिट दर्ता शाखाका विष्टविरुद्ध तीन वटा कसुरमा म्याद माग्ने तयारी प्रहरीले अघि बढाएको छ । सोही अनुसार जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले तयारी अघि बढाएको छ ।
प्रहरी स्रोतका अनुसार उनीविरुद्ध मुलुकी फौजदारी अपराध संहिताको दफा ८४, दफा ८६ र दफा २७६ को कसुरमा म्याद माग्नुपर्ने भन्दै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा कागजात पेश गर्ने तयारी गरिएको छ । त्यसपछि सरकारी वकिल कार्यालयले काठमाडौं जिल्ला अदालतसँग म्याद माग्ने छ ।
मुलुकी फौजदारी अपराध संहिताको दफा ८४ मा झुट्टा जानकारी दिन नहुने उल्लेख छ । कसैले कुनै राष्ट्रसेवकलाई निजले कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने काम गर्नबाट रोक्न लगाउन वा गर्न नहुने काम गर्न लगाउने नियतले कसैलाई झुट्टा जानकारी दिन हुँदैन । यस्तो कसुर गरेमा एक वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।
-
अर्थ6 years ago
समाचारमार्फत् आफ्नो चरित्रहत्या गरिएको भन्दै कानेपोखरीका युवा व्यवसायीले गरे पत्रकार सम्मेलन
-
Banner3 years ago
साउनदेखि कुन तहका कर्मचारीको कति तलब ?
-
खेलकुद6 years ago
रंगशालाको अवलोकन
-
मुख्य5 years ago
शेयर बजारमा झिनो अंकको गिरावट
-
अर्थ5 years ago
गोर्खा डिपाटमेन्ट स्टोर विराटचोकलाई ५० हजार जरिवाना
-
मुख्य6 years ago
सुन्दरहरैंचामा चोरले बोरामा हालेर लादैं गरेको बच्चालाई आमाले खोस्न सफल
-
मुख्य5 years ago
पुस १० गते खण्डग्रास सूर्यग्रहण लाग्ने भएकाले मोरङका संस्थागत विद्यालय बिदा
-
Banner5 years ago
गोठगाउँमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय सर्ने, गोठगाउँमा आज साँझ दीप प्रज्वलन गरिने
You must be logged in to post a comment Login