Banner
रुसी सेनामा नेपाली : फिर्ता पठाउन गरेको अनुरोधलाई रुसले गर्यो बेवास्ता

रुसी सेनामा भर्ती भएका नेपालीलाई फिर्ता गर्न नेपालले गरेको अनुरोधलाई रुसले बेवास्ता गरेको छ । नेपालले मस्कोस्थित नेपाली दूतावासमार्फत रुसी परराष्ट्र मन्त्रालय र काठमाडौंस्थित रुसी दूतावासमार्फत रुसी सेनामा नेपालीको भर्नामाथि आपत्ति जनाए पनि रुसले बेवास्ता गर्दै आएको हो ।
नेपालले मानव तस्करको सञ्जाल प्रयोग गरी रुसी सेनामा भर्ना गरिएका नेपालीलाई फिर्ता गर्न र थप भर्ना नगर्न एक महिनाअघि अनुरोध गरेको थियो । तर, रुसले युद्धमा खटाइएका नेपालीको यथार्थ विवरण समेत उपलब्ध गराएको छैन । रुसी सेनामा रहेका नेपालीका अनुसार युद्ध लड्न नसकी घाइते भएकाहरू फिर्ता हुन चाहे पनि रुसले फर्कने अनुमति दिने गरेको छैन । रुसी सेनामा भर्ती भइ युक्रेनसँग लड्न गएका मध्ये ९ नेपालीको मृत्यु भइसकेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले आफन्तहरूबाट कम्तीमा सय जना नेपालीहरू सर्म्पकविहिन भएको सूचना आएको जनाएको छ ।
पछिल्लो पटक गत पुस ४ मा परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले नेपालका लागि रुसी राजदूत एलेक्सेई नोभिकोभलाई बोलाएर नेपालीहरूलाई सेनामा भर्ती गर्दै पूरा तालिम नदिई ‘रेड जोन’ मा नपठाउन तथा त्यहाँ भएका नेपालीलाई यथाशीघ्र पठाउन आग्रह गरेका थिए । परराष्ट्र स्रोतका अनुसार राजदूत एलेक्सेईले आफूले ‘नेपालको सन्देश रुससम्म पुर्याइदिन्छु’ भन्दै तर्किएका थिए । उनले नेपालीहरूको सम्बन्धमा थप सूचना केही पनि उपलब्ध गराएनन् ।
परराष्ट्रमन्त्री साउदले हालसम्म रुसी सेनामा गएका सय जना नेपाली हराएको सूचना परिवार र आफन्तले दिएको बताए । ‘सरकारलाई परिवार र आफन्तहरूबाट निवेदन प्राप्त भएको छ,’ उनले भने, ‘त्यस विषयमा हामीले रुससँग कुराकानी गरिरहेका छौं ।’ उनले परराष्ट्रले नेपालीलाई सकुशल फिर्ता ल्याउनको लागि निरन्तर गृहकार्य गरिरहेको दाबी गरे । मन्त्री साउदले रुससँग सरकारले कुटनीतिक संवाद गरिरहेको बताए । ‘नतिजा आएपछि मात्र हामी सबैलाई जानकारी दिने छौं । अहिले नै के कुराकानी भएको थियो भन्नेबारेमा बाहिर बोल्नु उचित हुन्न,’ उनले भने ।
रुस र युक्रेनबीच १७ सय किलोमिटरको सिमानामा युद्ध भइरहेको छ । सिमाना र भित्र युक्रेनी भूमिमा पनि नेपाली तैनाथ रहेका बताइएको छ । धेरै मानवीय क्षति भइसक्दा पनि नेपालको आग्रहका बाबजुत रुसले रुसले विवरण सार्वजनिक गरेको छैन । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार पुस ४ सम्ममा मृत्यु हुने नेपालीको संख्या ७ पुगेको छ ।
जसमा स्याङ्जाको पुतलीबजार–५ का प्रितम कार्की, इलाम–५ का गंगाराज मोक्तान, दोलखाको मेलुङ गाउँपालिका–६ का राजकुमार कार्की, कपिलवस्तुको वाणगंगा–१ का रूपक कार्की, कास्कीका देवान राई, गोरखाका सन्दीप थपलिया र कुन्दन सिंह नागल छन् ।
आफन्तले दाहसंस्कार गरेको थप दुई जनाको विषयमा परराष्ट्रले औपचारिक पुष्टि गरेको छैन । ‘हामीले गर्न सक्ने र भन्नु पर्ने ठाँउमा भनिरहेका छौं । तर रुसले हामीले भनेको मानेकै छैन । जसले गर्दा त्यहाँ रहेका नेपालीहरूको अवस्था थाहा पाउन निकै गाह्रो भइरहेको छ,’ परराष्ट्रका एक पदाधिकारीले भने । उनका अनुसार सरकारले आफ्नो माध्यमबाट प्रयास गरिरहने र मस्कोस्थित दूतावासलाई पनि थप सक्रिय हुनको लागि आग्रह गरेको छ ।
रुसी सेनामा नेपालीको प्रयोग सम्बन्धमा कान्तिपुर दैनिकले काठमाडौंस्थित रुसी दूतावाससँग सम्पर्कमा आए । तर नेपालीहरूको रुसी सेनामा प्रयोगको सम्बन्धमा भने कुनै पनि जवाफ दिन चाहेनन् । रुसी सेनामा भर्ती भएका नेपालीका सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालय लामो समय प्रतिक्रियाविहीन रहेको नेपाल सरकारले साउन १६ मा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत विज्ञप्ति जारी गरेको थियो ।
परम्परागत रूपमा रहेको सम्झौताअन्तर्गत केही मित्रराष्ट्र (भारत र बेलायत) बाहेक अन्य विदेशी सेनामा भर्ना हुन अनुमति दिने कुनै नीति नरहेको परराष्ट्रको भनाइ थियो । घटना हुनु अगाडि नै परराष्ट्र मन्त्रालय सक्रिय बन्न सकेन । मस्कोमा रहेको नेपाली दूतावासले भने नेपालीहरूको रुसी सेनामा भर्ती सम्बन्धमा कुनै पनि सूचना पाउन सकेन । नेपालीहरू रुसी सेनामा एक वर्षदेखि भर्ती भएको विषय नेपालीहरू युद्धमा मारिएपछि विदेशी सञ्चारमाध्यमले समाचार प्रकाशन गरेपछि मात्रै नेपाली दूतावासले थाहा पाएको थियो ।
दोस्रो पटक मंसिर १८ मा परराष्ट्रले ‘नेपाली नागरिकलाई रुसी सेनामा भर्ना नगर्न र गरिएको भए उनीहरूलाई तत्काल नेपाल फर्काउन’ भन्दै रुसलाई कूटनीतिक नोट पठाएको जानकारी दियो । रुसका लागि नेपाली राजदूतले पनि त्यहाँको परराष्ट्र मन्त्रालयमा गएर नेपाल सरकारको सन्देश सुनाएका थिए । राजदूतले रुसी सेनामा भर्ती भएका नेपालीको सम्झौतापत्र रद्द गरी नेपाल पठाइदिन अनुरोध गरेका थिए ।
राजदूत एलेक्सेईलाई मंसिर तेस्रो साता बोलाएर नेपाल सरकारले ध्यानाकर्षण गराउनुका साथै कूटनीतिक नोट पनि हस्तान्तरण गरेको थियो । पुस ४ मा पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले राजदूत नोभिकोभलाई बोलाएर ध्यानाकर्षण गरायो । नेपाली युवाहरू एक वर्षको सम्झौता गरी रुसी सेनामा भर्ती भएका हुन्छन् ।
तालिम लिएर सैन्य क्याम्पमा प्रवेश गरेपछि सम्झौता अवधि पूरा नभएसम्म फर्कन नपाइने प्रावधान रुसको छ । बीचमै फर्किए वा भागेमा रुसी सेनाको अपराध संहिता ३३७ अनुसार कारबाही हुने उल्लेख छ । घाइते भएर वा आरामका लागि सैन्य क्याम्प आइपुगेका नेपालीहरू आफन्त र नेपाली दूतावाससमक्ष उद्धारका लागि अपिल गरिरहेका भिडियो सामाजिक सञ्जाल मार्फत् सार्वजनिक भइरहेरेका छन् ।
Facebook Comment
Banner
कोशीको लगानी सम्मेलन : डेढ खर्बको लगानी सम्झौता

कोशी प्रदेश सरकारले पहिलो पटक आयोजना गरेको प्रदेश लगानी सम्मेलनमा १ खर्ब ५२ अर्ब १६ करोड बराबरको लगानी सम्झौता भएको छ ।
कोशी प्रदेशका मुख्यदमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको उपस्थितिमा भएको समापन समारोहमा १ खर्ब ५२ अर्ब १६ करोड लागत अनुमान भएका ४६ वटा परियोजना सञ्चालनका लागि सम्झौता भएको हो ।
प्रदेश लगानी प्राधिकरणका अनुसार कृषि तर्फ आठ परियोजनामा ३ अर्ब, ऊर्जा तर्फ तीन परियोजनामा आठ अर्ब, ६२ करोड, उद्योग तर्फ १२ परियोजनाका लागि ६६ अर्ब ८७ करोड, पूर्वाधारका नौ परियोजना तर्फ ३८ अर्ब ४१ करोड, पर्यटनका १० परियोजनाका ३४ अर्ब १९ करोड, सूचना प्रविधिका दुई परियोजनामा ४७ करोड, फोहोर मैला व्यवस्थापनको ६० करोडको परियोजना सम्झौता भएको हो ।
निजी क्षेत्रका १९ वटा र सार्वजनिक निजी साझेदारीका २७ वटा परियोजना सम्झौता भएको हो । सम्मेलनमा ७१ वटा परियोजना सोकेसिङ गरिएको थियो ।ती परियोजनाको अनुमानित लागत एक खर्ब ७३ अर्ब ४९ करोडको थियो । समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्कीले लगानी सम्मेलन सफल भएको बताए ।
Banner
विद्युत् प्राधिकरणसँग नगद मौज्दात शून्य, १० अर्ब ऋण लिँदै

‘संस्थासँग पैसा नभए नै ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो,’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यले भने, ‘अल्पकालीन ऋणको ब्याज महँगो हुन्छ, तै पनि लिनैपर्ने बाध्यता छ ।’
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले श्वेतपत्र जारी गरेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले शुक्रबार श्वेतपत्र जारी गरेका हुन् ।
श्वेतपत्र जारी गर्दै प्रबन्ध निर्देशक शाक्यले प्राधिकरणको खातामा मौज्दा शून्य रहेकाले १० अर्ब रुपैयाँ बराबर अल्पकालीन ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताए ।
अहिले हामीले ६ खर्बको सम्पत्ति देखाउँदै गर्दा र नाफा पनि देखाउँदै गर्दा प्राधिकरणसँग नगद मौज्दात एक रुपैयाँ पनि रहेन छ,’ शाक्यले भने, ‘त्यही भएर हामीले १० अर्ब रुपैयाँ बराबर अल्पकालीन ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं । यदि हामीसँग नगद मौज्दात थियो भने अल्पकालीन ऋण लिने थिएनौं ।’
उनका अनुसार १० अर्ब अल्पकालीन ऋण लिनका लागि सरकारलाई पत्र पठाइसकिएको छ । ‘संस्थासँग पैसा नभए नै ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो,’ उनले भने, ‘अल्पकालीन ऋणको ब्याज महँगो हुन्छ, तै पनि लिनैपर्ने बाध्यता छ ।’
श्वेतपत्र अनुसार प्राधिकरण ५ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ सञ्चित नोक्सानीमा छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म कुल सञ्चित नाफा करिब ४६ अर्ब ४७ करोड रहेको दाबी गरिए पनि चालु आव फागुन मसान्तसम्म नाफा ९ अर्ब ४८ करोड देखाइएको छ । प्राधिकरणको पुरानै वित्तीय विवरण अनुसार यो आयकर अघिको नाफा हो ।
यसबीच प्राधिकरणले कुनै वर्ष पनि आयकर तिरेको छैन । कम्पनीहरूले नाफाको २५ प्रतिशतका दरले आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आयकर ऐनको प्रावधान अनुसार कर प्रयोजनका लागि १२ वर्षको नोक्सानी समायोजन र ‘ऐक्सिलेरेटेड डिप्रिसिएसन’ को दाबी सहितको नाफा नोक्सान गणना गर्दा हालसम्म कुल ५ अर्ब २६ करोड नोक्सानी रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी प्राधिकरण २ खर्ब ४८ अर्ब १२ करोड दीर्घकालीन ऋणमा रहेको तथ्यांक पनि श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । त्यसमध्ये नेपाल सरकारको आन्तरिक स्रोततर्फ ७७ अर्ब ८ करोड र नेपाल सरकारको जमानतमा वैदेशिक दातृ निकायतर्फ १ खर्ब ७१ अर्ब ४ करोड रहेको छ ।
प्राधिकरणको कुल दायित्व करिब ३ खर्ब ८५ अर्ब रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । यसबाहेक २०८०/८१ सम्म प्राधिकरणको वित्तीय प्रतिबद्धता तथा सम्भावित दायित्व ६९ अर्ब ५७ करोड छ ।
Banner
रेशम पक्रन पत्र लेख्ने महिमानलाई ३ कसुरमा म्याद थप गरिने

सर्वोच्च अदालतको लेटरहेड दुरुपयोग अनधिकृत पत्र लेख्ने सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टलाई तीन वटा कसुरमा म्याद थप गर्ने तयारी गरिएको छ ।
रेशम चौधरीलाई पक्राउ गरेर डिल्लीबजार कारागार पठाउनुपर्ने पत्र लेख्ने अदालतको मुद्दा रिट दर्ता शाखाका विष्टविरुद्ध तीन वटा कसुरमा म्याद माग्ने तयारी प्रहरीले अघि बढाएको छ । सोही अनुसार जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले तयारी अघि बढाएको छ ।
प्रहरी स्रोतका अनुसार उनीविरुद्ध मुलुकी फौजदारी अपराध संहिताको दफा ८४, दफा ८६ र दफा २७६ को कसुरमा म्याद माग्नुपर्ने भन्दै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा कागजात पेश गर्ने तयारी गरिएको छ । त्यसपछि सरकारी वकिल कार्यालयले काठमाडौं जिल्ला अदालतसँग म्याद माग्ने छ ।
मुलुकी फौजदारी अपराध संहिताको दफा ८४ मा झुट्टा जानकारी दिन नहुने उल्लेख छ । कसैले कुनै राष्ट्रसेवकलाई निजले कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने काम गर्नबाट रोक्न लगाउन वा गर्न नहुने काम गर्न लगाउने नियतले कसैलाई झुट्टा जानकारी दिन हुँदैन । यस्तो कसुर गरेमा एक वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।
-
अर्थ6 years ago
समाचारमार्फत् आफ्नो चरित्रहत्या गरिएको भन्दै कानेपोखरीका युवा व्यवसायीले गरे पत्रकार सम्मेलन
-
Banner3 years ago
साउनदेखि कुन तहका कर्मचारीको कति तलब ?
-
खेलकुद6 years ago
रंगशालाको अवलोकन
-
मुख्य6 years ago
शेयर बजारमा झिनो अंकको गिरावट
-
अर्थ5 years ago
गोर्खा डिपाटमेन्ट स्टोर विराटचोकलाई ५० हजार जरिवाना
-
मुख्य6 years ago
सुन्दरहरैंचामा चोरले बोरामा हालेर लादैं गरेको बच्चालाई आमाले खोस्न सफल
-
मुख्य6 years ago
पुस १० गते खण्डग्रास सूर्यग्रहण लाग्ने भएकाले मोरङका संस्थागत विद्यालय बिदा
-
Banner5 years ago
गोठगाउँमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय सर्ने, गोठगाउँमा आज साँझ दीप प्रज्वलन गरिने
You must be logged in to post a comment Login