Banner
भिजिट भिसाको सेटिङमा संलग्न अध्यागमनका थप सात कर्मचारीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयमा संगठित रूपमै भिजिट भिसाको सेटिङ चलेको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ । जिल्ला अदालतले गिरोहमा आबद्ध थप सात अध्यागमन अधिकृतविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ ।
थुनामा रहेका अध्यागमन अधिकृत नरवीर खड्का र बिचौलियामाथिको अनुसन्धानमा थप कर्मचारीको संलग्नता पुष्टि भएको हो । सोही आधारमा केही दिनअघि पक्राउ पुर्जी लिएर यसमा संलग्न थप कर्मचारीको खोजी सुरु भइसकेको छ । यसअघि नै अर्का अधिकृतविरुद्ध मुद्दा दायर भइसकेको छ ।
प्रहरी स्रोतका अनुसार अध्यागमन अधिकृतहरू कुशल बराल, शैलेन्द्र ढकाल, विमल पौडेल, विष्णु अर्याल, विकास डंगोल, पीताम्बर रिमाल र सुजन फागोविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । जिल्ला अदालत, काठमाडौंले ९ माघमा उनीहरूविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको हो ।
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले अधिकृत खड्कासहित १० जनालाई थुनामा राखी अनुसन्धान गरिरहेको छ । उनीहरूको बयान र मोबाइलमाथि अनुसन्धान हुँदा संगठित गिरोहको संलग्नता पुष्टि भएको हो । अधिकृत खड्काले पक्राउ पुर्जी भएका सातैजनाको नामसमेत लिएर आफूहरूले मिलेरै भिजिट भिसामा यात्रा अनुमति दिने गरेको र पैसा बाँडेर लिने गरेको बयान दिएका छन् । उनको मोबाइलमा समेत यससम्बन्धी प्रमाण प्रहरीले फेला पारेको छ । सोही आधारमा उनीहरूलाई समेत प्रतिवादी बनाउन लागिएको हो ।
भिजिट भिसाको सेटिङमा प्रहरीले लिखत किर्ते तथा संगठित अपराधको कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको छ । अनुसन्धान अन्तिम चरणमा रहेको र केही दिनभित्रै अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाउने तयारी भइरहेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख एसएसपी भूपेन्द्र खत्रीले बताए । ‘भिजिट भिसाको सेटिङमा अध्यागमनका कर्मचारीको भूमिकामाथि पनि विस्तृत अनुसन्धान भएको छ,’ उनले भने, ‘दोषी देखिएका सबैलाई प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गर्छौँ ।’
दुई महिनाअघि काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले यस प्रकरणमा प्रारम्भिक अनुसन्धान थालेको थियो । अपराध अनुसन्धान कार्यालयले अधिकृत खड्कासहितलाई पक्राउ गरी विस्तृत अनुसन्धानका लागि परिसरमा बुझाएको थियो । ३९ जना पक्राउ परेकामा किर्ते कागजपत्र बनाउने समूहविरुद्ध यसअघि नै अर्काे मुद्दा दायर भइसकेको छ ।
सुरुमा बिचौलिया गीता साहलाई पक्राउ गरी प्रहरीले यसको अनुसन्धान थालेको थियो । उनीमार्फत ट्राभल एजेन्सी सञ्चालक सरोज यादव पक्राउ परेकोमा उनीमार्फत नै प्रहरी अध्यागमन अधिकृत खड्कासम्म पुगेको हो । खड्काले यसमा संलग्न अन्य कर्मचारी र बिचौलियाबारे प्रहरीलाई खुलाएका थिए । सोही आधारमा ट्राभल एजेन्सी सञ्चालक पदम लामा, छिरिङ लामा, विनोद कार्की, रामप्रसाद भण्डारी, दिनेश ज्ञवालीलगायतलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । अधिकृत खड्काले श्रीमतीको बैंक खातामा समेत घुस लिने गरेका थिए ।
बिचौलियालाई ह्वाटएसपमा उनले श्रीमतीको बैंक खाताको क्युआर कोडसमेत पठाएको फेला परेको छ । अधिकृत भण्डारीकै बयानका आधारमा यसअघि अर्का अधिकृत ताराबहादुर कुँवरविरुद्ध प्रहरीले मुद्दा दायर गरिसकेको छ । खड्काविरुद्ध भने एक प्रहरी जवानलाई भिजिट भिसामा रसिया पठाउन सहयोग गरेको घटनामा मानव बेचबिखनको अर्काे मुद्दासमेत दायर भएको छ । जसमा उनलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश भएको थियो । रसियन सेनामा भर्ना भएका ती प्रहरी पछि भागेर नेपाल आई उजुरी गरेका थिए । उनी अध्यागमनमा पैसा बुझाएरै दुबई हुँदै रसिया पुगेको अनुसन्धानमा खुलेको थियो ।
अध्यागमन कर्मचारीले भने प्रहरीले अनुसन्धान थालेपछि विरोध गर्दै आएका छन् । उनीहरूले काम नै रोकेरसमेत दबाब दिँदै आएका छन् । कर्मचारीको विरोधपछि गृह मन्त्रालयले प्रहरी र अध्यागमन कर्मचारीलाई सँगै राखेर यस विषयमा छलफल गरायो । जस क्रममा अनुसन्धानमा आबद्ध प्रहरीले सेटिङको प्रमाण नै पेस गरेपछि अध्यामनका कर्मचारी नरम भएको र प्रहरीलाई अनुसन्धान अघि बढाउन निर्देशन दिइएको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् ।
अध्यागमनको सेटिङमा दैनिक तीन सयजनासम्म विदेश उड्ने र अध्यागमन कर्मचारीले औसतमा प्रतिव्यक्ति ४० हजार रुपैयाँ पाउने गरेको पक्राउ परेकाबाट खुलेको छ । जसअनुसार अध्यागमन कर्मचारीले दैनिक एक करोड रुपैयाँसम्म घुस लिने गर्दथे । ट्राभल एजेन्सीका सञ्चालकहरूले अध्यागमनमा यस्तो सेटिङ मिलाउँदै आएका थिए । अध्यागमनमा लामो समयदेखि बस्दै आएका नायब सुब्बासँग उनीहरूको वर्षौँदेखि गठजोड देखिएको छ । अध्यागमनको ड्युटीमा जोसुकै भए पनि उनीहरूसँग बिचौलियाले सेटिङ मिलाउनुले संगठित रूपमै मानव तस्करीको सेटिङ चलेको देखाउने प्रहरी अधिकारी बताउँछन् ।
प्रहरी अनुसन्धानले सेटिङ बाहिर आएपछि गृह मन्त्रालयले हालै भिजिट भिसासम्बन्धी दुई वर्षदेखि लागू हुँदै आएको १७ बुँदे मापदण्ड खारेज गरी ६ बुँदे नयाँ कार्यविधि लागू गरेको छ । विगतमा विदेश नगएकाहरू खाडी देशमा घुम्न जान वार्षिक आय न्यूनतम पाँच लाख हुनुपर्ने, १२ कक्षा अध्ययन गरेको हुनुपर्ने मापदण्ड थियो । त्यो मापदण्डका कारण नक्कली कागजपत्र बनाउने धन्दा बढेको र अध्यागमनमा सेटिङको धन्दा बढाएको निष्कर्षसहित गृहले भिजिट भिसालाई केही सरलीकृत गरेको छ । नयाँ मापदण्डमा पर्यटक भिसामा संयुक्त अरब इमिटरेट्स (युएई), बहराइन, कुवेत, कतार, ओमन र साउदी अरेबिया जान समयमै फर्कने लगायत विषयमा स्वघोषणासम्बन्धी कागजमा विवरण भरेर हस्ताक्षर गर्नुपर्ने हुन्छ । जुन कार्यविधि १० माघदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ ।
(nagariknews)
Facebook Comment
Banner
कोशीको लगानी सम्मेलन : डेढ खर्बको लगानी सम्झौता

कोशी प्रदेश सरकारले पहिलो पटक आयोजना गरेको प्रदेश लगानी सम्मेलनमा १ खर्ब ५२ अर्ब १६ करोड बराबरको लगानी सम्झौता भएको छ ।
कोशी प्रदेशका मुख्यदमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको उपस्थितिमा भएको समापन समारोहमा १ खर्ब ५२ अर्ब १६ करोड लागत अनुमान भएका ४६ वटा परियोजना सञ्चालनका लागि सम्झौता भएको हो ।
प्रदेश लगानी प्राधिकरणका अनुसार कृषि तर्फ आठ परियोजनामा ३ अर्ब, ऊर्जा तर्फ तीन परियोजनामा आठ अर्ब, ६२ करोड, उद्योग तर्फ १२ परियोजनाका लागि ६६ अर्ब ८७ करोड, पूर्वाधारका नौ परियोजना तर्फ ३८ अर्ब ४१ करोड, पर्यटनका १० परियोजनाका ३४ अर्ब १९ करोड, सूचना प्रविधिका दुई परियोजनामा ४७ करोड, फोहोर मैला व्यवस्थापनको ६० करोडको परियोजना सम्झौता भएको हो ।
निजी क्षेत्रका १९ वटा र सार्वजनिक निजी साझेदारीका २७ वटा परियोजना सम्झौता भएको हो । सम्मेलनमा ७१ वटा परियोजना सोकेसिङ गरिएको थियो ।ती परियोजनाको अनुमानित लागत एक खर्ब ७३ अर्ब ४९ करोडको थियो । समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्कीले लगानी सम्मेलन सफल भएको बताए ।
Banner
विद्युत् प्राधिकरणसँग नगद मौज्दात शून्य, १० अर्ब ऋण लिँदै

‘संस्थासँग पैसा नभए नै ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो,’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यले भने, ‘अल्पकालीन ऋणको ब्याज महँगो हुन्छ, तै पनि लिनैपर्ने बाध्यता छ ।’
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले श्वेतपत्र जारी गरेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले शुक्रबार श्वेतपत्र जारी गरेका हुन् ।
श्वेतपत्र जारी गर्दै प्रबन्ध निर्देशक शाक्यले प्राधिकरणको खातामा मौज्दा शून्य रहेकाले १० अर्ब रुपैयाँ बराबर अल्पकालीन ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताए ।
अहिले हामीले ६ खर्बको सम्पत्ति देखाउँदै गर्दा र नाफा पनि देखाउँदै गर्दा प्राधिकरणसँग नगद मौज्दात एक रुपैयाँ पनि रहेन छ,’ शाक्यले भने, ‘त्यही भएर हामीले १० अर्ब रुपैयाँ बराबर अल्पकालीन ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं । यदि हामीसँग नगद मौज्दात थियो भने अल्पकालीन ऋण लिने थिएनौं ।’
उनका अनुसार १० अर्ब अल्पकालीन ऋण लिनका लागि सरकारलाई पत्र पठाइसकिएको छ । ‘संस्थासँग पैसा नभए नै ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो,’ उनले भने, ‘अल्पकालीन ऋणको ब्याज महँगो हुन्छ, तै पनि लिनैपर्ने बाध्यता छ ।’
श्वेतपत्र अनुसार प्राधिकरण ५ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ सञ्चित नोक्सानीमा छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म कुल सञ्चित नाफा करिब ४६ अर्ब ४७ करोड रहेको दाबी गरिए पनि चालु आव फागुन मसान्तसम्म नाफा ९ अर्ब ४८ करोड देखाइएको छ । प्राधिकरणको पुरानै वित्तीय विवरण अनुसार यो आयकर अघिको नाफा हो ।
यसबीच प्राधिकरणले कुनै वर्ष पनि आयकर तिरेको छैन । कम्पनीहरूले नाफाको २५ प्रतिशतका दरले आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आयकर ऐनको प्रावधान अनुसार कर प्रयोजनका लागि १२ वर्षको नोक्सानी समायोजन र ‘ऐक्सिलेरेटेड डिप्रिसिएसन’ को दाबी सहितको नाफा नोक्सान गणना गर्दा हालसम्म कुल ५ अर्ब २६ करोड नोक्सानी रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी प्राधिकरण २ खर्ब ४८ अर्ब १२ करोड दीर्घकालीन ऋणमा रहेको तथ्यांक पनि श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । त्यसमध्ये नेपाल सरकारको आन्तरिक स्रोततर्फ ७७ अर्ब ८ करोड र नेपाल सरकारको जमानतमा वैदेशिक दातृ निकायतर्फ १ खर्ब ७१ अर्ब ४ करोड रहेको छ ।
प्राधिकरणको कुल दायित्व करिब ३ खर्ब ८५ अर्ब रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । यसबाहेक २०८०/८१ सम्म प्राधिकरणको वित्तीय प्रतिबद्धता तथा सम्भावित दायित्व ६९ अर्ब ५७ करोड छ ।
Banner
रेशम पक्रन पत्र लेख्ने महिमानलाई ३ कसुरमा म्याद थप गरिने

सर्वोच्च अदालतको लेटरहेड दुरुपयोग अनधिकृत पत्र लेख्ने सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टलाई तीन वटा कसुरमा म्याद थप गर्ने तयारी गरिएको छ ।
रेशम चौधरीलाई पक्राउ गरेर डिल्लीबजार कारागार पठाउनुपर्ने पत्र लेख्ने अदालतको मुद्दा रिट दर्ता शाखाका विष्टविरुद्ध तीन वटा कसुरमा म्याद माग्ने तयारी प्रहरीले अघि बढाएको छ । सोही अनुसार जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले तयारी अघि बढाएको छ ।
प्रहरी स्रोतका अनुसार उनीविरुद्ध मुलुकी फौजदारी अपराध संहिताको दफा ८४, दफा ८६ र दफा २७६ को कसुरमा म्याद माग्नुपर्ने भन्दै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा कागजात पेश गर्ने तयारी गरिएको छ । त्यसपछि सरकारी वकिल कार्यालयले काठमाडौं जिल्ला अदालतसँग म्याद माग्ने छ ।
मुलुकी फौजदारी अपराध संहिताको दफा ८४ मा झुट्टा जानकारी दिन नहुने उल्लेख छ । कसैले कुनै राष्ट्रसेवकलाई निजले कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने काम गर्नबाट रोक्न लगाउन वा गर्न नहुने काम गर्न लगाउने नियतले कसैलाई झुट्टा जानकारी दिन हुँदैन । यस्तो कसुर गरेमा एक वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।
-
अर्थ6 years ago
समाचारमार्फत् आफ्नो चरित्रहत्या गरिएको भन्दै कानेपोखरीका युवा व्यवसायीले गरे पत्रकार सम्मेलन
-
Banner3 years ago
साउनदेखि कुन तहका कर्मचारीको कति तलब ?
-
खेलकुद6 years ago
रंगशालाको अवलोकन
-
मुख्य5 years ago
शेयर बजारमा झिनो अंकको गिरावट
-
अर्थ5 years ago
गोर्खा डिपाटमेन्ट स्टोर विराटचोकलाई ५० हजार जरिवाना
-
मुख्य6 years ago
सुन्दरहरैंचामा चोरले बोरामा हालेर लादैं गरेको बच्चालाई आमाले खोस्न सफल
-
मुख्य5 years ago
पुस १० गते खण्डग्रास सूर्यग्रहण लाग्ने भएकाले मोरङका संस्थागत विद्यालय बिदा
-
Banner5 years ago
गोठगाउँमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय सर्ने, गोठगाउँमा आज साँझ दीप प्रज्वलन गरिने
You must be logged in to post a comment Login