Banner
सातबुँदे सहमति अझै गोप्य
दुई दलबीच सत्ता बाँडफाँट मात्रै होइन, देशलाई डोर्याउने र नागरिकलाई प्रत्यक्ष प्रभावित बनाउने संविधान संशोधनजस्तो विषय पनि प्रमुख दलहरूले गुपचुप राखेका छन्
संसद्का दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेबीच राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने गरी नयाँ समीकरणको सहमति भएको १० दिन भएको छ । मुख्यतः राजनीतिक स्थायित्व र देशमा आर्थिक सुधारका लागि भनिएको सहमतिको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्न भने उनीहरू हच्किएका छन् ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले हस्ताक्षर गरेको भनिएको सातबुँदे सहमति तत्काल सार्वजनिक नहुने दुवै पार्टीका नेताले बताएका छन् । सहमतिलाई लिएर दुवै दलभित्र औपचारिक रूपमा फरक मत पनि छैन । दुवै दलले बैठक राखेर सहमतिको स्वागत र समर्थनसहित अनुमोदन मात्र गरेका छैनन्, राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमा सामेल हुनका लागि संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूलाई आह्वानसमेत गरेका छन् । तैपनि मूल सहमति सार्वजनिक नगर्दा संशयपूर्ण प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।
दुवै दलको आन्तरिक बैठकमा सहमतिको अन्तर्वस्तु र निष्कर्षबारे ब्रिफिङ गरिए पनि हुबहु पढेर नसुनाइएको नेताहरूको भनाइ छ । संसद्को बाँकी कार्यकाल देउवा र ओलीले आधा–आधा सरकारको नेतृत्व लिने र राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधान संशोधन गर्ने गरी सहमति भएको नेताहरूको भनाइ छ ।
नागरिक अगुवा तथा संविधानविद्हरूले संविधान संशोधनजस्तो दीर्घकालीन महत्व राख्ने विषयमा दलहरूले नागरिकलाई स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने बताएका छन् । त्यस्तो नहुँदा उल्टै शंका उत्पन्न गराएको उनीहरूको भनाइ छ । ‘सहमतिको वाक्यांश नै ‘संशोधन’ भनेर राखिनु गलत छ । अहिलेसम्मको अभ्यासको यी–यी विषयमा समीक्षा गर्ने भनेर स्पष्ट बाहिर ल्याइनुपर्ने हो । नेपालको सन्दर्भमा संविधान संशोधन त्यति सहज छैन । त्यसको प्रक्रिया लामो हुन्छ,’ विश्लेषक प्रा.डा. लोकराज बरालले भने, ‘संशोधनका नाममा दफा–दफामा परिवर्तनको प्रयास हुन्छ कि भन्ने शंका व्याप्त भयो । यसले कतै प्रतिगमनतिर लाने त होइन ? गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षताजस्ता उपलब्धि धरापमा पर्ने त होइनन् ? भन्ने शंका उत्पन्न गराएको छ ।’
संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको संविधान संशोधनको विषयमा खुला छलफल हुनुपर्ने बताए । ‘संविधान संशोधन प्रत्यक्ष रूपमा जनतासँग जोडिएको विषय हो । कुनै दलले चाहेर मात्रै संविधान संशोधन गर्न सक्ने विषय होइन । यो त खुला रूपमा छलफल भएर अनुमोदन हुनुपर्ने हो । राजनीतिक रणनीति मात्रका रूपमा अगाडि सारिएको हो भने त्यो गलत हो । कुन–कुन विषयमा संशोधन गर्ने भन्ने विषय पारदर्शी रूपमा बाहिर आउनुपर्छ । दुई दल मात्रको नयाँ गठबन्धनको औचित्य देखाउन गरेजस्तो गरिनुहुँदैन,’ उनले भने ।
अर्को संविधानविद् विपिन अधिकारीले सदनबाट पारित गर्ने आधार दिएर मात्रै संविधान संशोधनको प्रस्ट कार्ययोजना ल्याउनुपर्ने बताए । ‘संविधान संशोधनका धेरै विषय हुन सक्छन् । कहाँ–कहाँ अस्पष्टता छन्, जटिलता देखिए त्यसमा पुनर्मूल्यांकन गरेर सरकारले स्पष्ट दृष्टिकोण ल्याउनुपर्छ । अब बन्ने सरकारले स्पष्ट दृष्टिकोण नल्याईकन संशोधनको बाकस खोल्नुहुँदैन,’ उनले भने, ‘संविधानसभाबाट संविधान बनाउन करिब आठ वर्ष लाग्यो, अब संविधान संशोधन गर्न खोज्दा पनि त्यस्तो विलम्ब नहोस्, जनतालाई दिक्दारी बनाउने, अस्थिरता सिर्जना हुने गरी, समाधान दिन नसक्ने गरी संशोधन गर्नुहुँदैन ।’
Continue Reading
Facebook Comment
कोशी प्रदेश सरकारले पहिलो पटक आयोजना गरेको प्रदेश लगानी सम्मेलनमा १ खर्ब ५२ अर्ब १६ करोड बराबरको लगानी सम्झौता भएको छ ।
कोशी प्रदेशका मुख्यदमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको उपस्थितिमा भएको समापन समारोहमा १ खर्ब ५२ अर्ब १६ करोड लागत अनुमान भएका ४६ वटा परियोजना सञ्चालनका लागि सम्झौता भएको हो ।
प्रदेश लगानी प्राधिकरणका अनुसार कृषि तर्फ आठ परियोजनामा ३ अर्ब, ऊर्जा तर्फ तीन परियोजनामा आठ अर्ब, ६२ करोड, उद्योग तर्फ १२ परियोजनाका लागि ६६ अर्ब ८७ करोड, पूर्वाधारका नौ परियोजना तर्फ ३८ अर्ब ४१ करोड, पर्यटनका १० परियोजनाका ३४ अर्ब १९ करोड, सूचना प्रविधिका दुई परियोजनामा ४७ करोड, फोहोर मैला व्यवस्थापनको ६० करोडको परियोजना सम्झौता भएको हो ।
निजी क्षेत्रका १९ वटा र सार्वजनिक निजी साझेदारीका २७ वटा परियोजना सम्झौता भएको हो । सम्मेलनमा ७१ वटा परियोजना सोकेसिङ गरिएको थियो ।ती परियोजनाको अनुमानित लागत एक खर्ब ७३ अर्ब ४९ करोडको थियो । समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्कीले लगानी सम्मेलन सफल भएको बताए ।
‘संस्थासँग पैसा नभए नै ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो,’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यले भने, ‘अल्पकालीन ऋणको ब्याज महँगो हुन्छ, तै पनि लिनैपर्ने बाध्यता छ ।’
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले श्वेतपत्र जारी गरेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले शुक्रबार श्वेतपत्र जारी गरेका हुन् ।
श्वेतपत्र जारी गर्दै प्रबन्ध निर्देशक शाक्यले प्राधिकरणको खातामा मौज्दा शून्य रहेकाले १० अर्ब रुपैयाँ बराबर अल्पकालीन ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताए ।
अहिले हामीले ६ खर्बको सम्पत्ति देखाउँदै गर्दा र नाफा पनि देखाउँदै गर्दा प्राधिकरणसँग नगद मौज्दात एक रुपैयाँ पनि रहेन छ,’ शाक्यले भने, ‘त्यही भएर हामीले १० अर्ब रुपैयाँ बराबर अल्पकालीन ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं । यदि हामीसँग नगद मौज्दात थियो भने अल्पकालीन ऋण लिने थिएनौं ।’
उनका अनुसार १० अर्ब अल्पकालीन ऋण लिनका लागि सरकारलाई पत्र पठाइसकिएको छ । ‘संस्थासँग पैसा नभए नै ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो,’ उनले भने, ‘अल्पकालीन ऋणको ब्याज महँगो हुन्छ, तै पनि लिनैपर्ने बाध्यता छ ।’
श्वेतपत्र अनुसार प्राधिकरण ५ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ सञ्चित नोक्सानीमा छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म कुल सञ्चित नाफा करिब ४६ अर्ब ४७ करोड रहेको दाबी गरिए पनि चालु आव फागुन मसान्तसम्म नाफा ९ अर्ब ४८ करोड देखाइएको छ । प्राधिकरणको पुरानै वित्तीय विवरण अनुसार यो आयकर अघिको नाफा हो ।
यसबीच प्राधिकरणले कुनै वर्ष पनि आयकर तिरेको छैन । कम्पनीहरूले नाफाको २५ प्रतिशतका दरले आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आयकर ऐनको प्रावधान अनुसार कर प्रयोजनका लागि १२ वर्षको नोक्सानी समायोजन र ‘ऐक्सिलेरेटेड डिप्रिसिएसन’ को दाबी सहितको नाफा नोक्सान गणना गर्दा हालसम्म कुल ५ अर्ब २६ करोड नोक्सानी रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी प्राधिकरण २ खर्ब ४८ अर्ब १२ करोड दीर्घकालीन ऋणमा रहेको तथ्यांक पनि श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । त्यसमध्ये नेपाल सरकारको आन्तरिक स्रोततर्फ ७७ अर्ब ८ करोड र नेपाल सरकारको जमानतमा वैदेशिक दातृ निकायतर्फ १ खर्ब ७१ अर्ब ४ करोड रहेको छ ।
प्राधिकरणको कुल दायित्व करिब ३ खर्ब ८५ अर्ब रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । यसबाहेक २०८०/८१ सम्म प्राधिकरणको वित्तीय प्रतिबद्धता तथा सम्भावित दायित्व ६९ अर्ब ५७ करोड छ ।
सर्वोच्च अदालतको लेटरहेड दुरुपयोग अनधिकृत पत्र लेख्ने सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टलाई तीन वटा कसुरमा म्याद थप गर्ने तयारी गरिएको छ ।
रेशम चौधरीलाई पक्राउ गरेर डिल्लीबजार कारागार पठाउनुपर्ने पत्र लेख्ने अदालतको मुद्दा रिट दर्ता शाखाका विष्टविरुद्ध तीन वटा कसुरमा म्याद माग्ने तयारी प्रहरीले अघि बढाएको छ । सोही अनुसार जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले तयारी अघि बढाएको छ ।
प्रहरी स्रोतका अनुसार उनीविरुद्ध मुलुकी फौजदारी अपराध संहिताको दफा ८४, दफा ८६ र दफा २७६ को कसुरमा म्याद माग्नुपर्ने भन्दै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा कागजात पेश गर्ने तयारी गरिएको छ । त्यसपछि सरकारी वकिल कार्यालयले काठमाडौं जिल्ला अदालतसँग म्याद माग्ने छ ।
मुलुकी फौजदारी अपराध संहिताको दफा ८४ मा झुट्टा जानकारी दिन नहुने उल्लेख छ । कसैले कुनै राष्ट्रसेवकलाई निजले कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने काम गर्नबाट रोक्न लगाउन वा गर्न नहुने काम गर्न लगाउने नियतले कसैलाई झुट्टा जानकारी दिन हुँदैन । यस्तो कसुर गरेमा एक वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
-
अर्थ6 years agoसमाचारमार्फत् आफ्नो चरित्रहत्या गरिएको भन्दै कानेपोखरीका युवा व्यवसायीले गरे पत्रकार सम्मेलन
-
Banner3 years agoसाउनदेखि कुन तहका कर्मचारीको कति तलब ?
-
खेलकुद6 years agoरंगशालाको अवलोकन
-
मुख्य5 years agoशेयर बजारमा झिनो अंकको गिरावट
-
अर्थ5 years agoगोर्खा डिपाटमेन्ट स्टोर विराटचोकलाई ५० हजार जरिवाना
-
मुख्य6 years agoसुन्दरहरैंचामा चोरले बोरामा हालेर लादैं गरेको बच्चालाई आमाले खोस्न सफल
-
मुख्य5 years agoपुस १० गते खण्डग्रास सूर्यग्रहण लाग्ने भएकाले मोरङका संस्थागत विद्यालय बिदा
-
Banner5 years agoगोठगाउँमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय सर्ने, गोठगाउँमा आज साँझ दीप प्रज्वलन गरिने
You must be logged in to post a comment Login