Connect with us
Advertisement

बढेको बढ्यै फलामे छडको मूल्य, पाँचौँ पटक भाउ बढाउने तयारी

Published

on

सिमेन्टको मूल्य बढेपछि हौसिएका फलामे छड उद्योगीले पाँचौँ पटक मूल्य बढाउने तयारी गरेका छन् । निर्माण व्यवसायीका अनुसार उद्योगीले छडको मूल्य यसै सातामा मात्र तीन पटक बढाइसकेका छन् ।  निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सिंहले उद्योगीले कार्टेलिङ गरेर छडको मूल्य वृद्धि गरी प्रतिकिलो ९० रुपैयाँ पुर्‍याएको गुनासो गरे । साथै एक साताभित्र तीन पटक मूल्य बढाइएको उनको भनाइ छ ।

  • एक साताभित्र तीन पटक बढ्यो मूल्य

‘यो सातामात्रै तीन पटक मूल्य बढिसकेको छ । प्रत्येक दिन तीन रुपैयाँले बढाएर अहिले प्रतिकिलो ९० रुपैयाँ पुगेको छ,’ उनले भने, ‘अब १०५ रुपैयाँ पुर्‍याउने तयारी भइरहेको जानकारी आएको छ ।’अध्यक्ष सिंहका अनुसार मंसिरयता चार पटक मूल्य वृद्धि भइसकेको छ । गत मंसिर तेस्रो सातासम्म डन्डीको मूल्य ७६/७७ रुपैयाँ रहेको थियो । सोहीवेला उद्योगीहरूले डन्डीमा प्रतिकिलो ५ रुपैयाँले बढाएका थिए । त्यसपछि एक साताभित्र तीन पटक मूल्य बढाएर प्रतिकिलो ९० रुपैयाँ पुगेको छ । पाँचौँ पटक मूल्य बढाउने तयारी भइरहेको उनले बताए ।

‘जतिपटक मूल्य बढे पनि सरकार मूकदर्शक बनेर हेरिरहेको छ । लाग्छ– उद्योग मन्त्री र उद्योगी व्यवसायीको सहमतिमा नै मूल्य बढाएजस्तो,’ अध्यक्ष सिंहले भने, ‘उद्योगीसँगको मिलेमतोमा नै निर्माण सामग्रीको मूल्य बढाइएको छ ।’

यसैगरी एक महिनादेखि उद्योगीले ग्याबिन तारको मूल्य पनि प्रतिकिलो १२ रुपैयाँ बढाउका छन् । एक महिनाअघि ग्याबिन तारको मूल्य १०९ देखि ११० रुपैयाँ थियो । तर अहिले प्रतिकिलो १२२ रुपैयाँ पर्न थालेको छ ।

निर्माणको सिजनमा निर्माण सामग्रीको मूल्य बढिरहँदा सरकार मौन रहेको अध्यक्ष सिंहको भनाइ छ ।

  • पटक–पटक समितिमा छलफल

मंगलबार मात्रै उद्योग वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा निर्माण उद्योग मन्त्री दामोदर भण्डारी, वाण्ज्यि सचिव गोविन्द बहादुर कार्की, व्यवसायी र सिमेन्ट उद्योगका पदाधिकारीबिच छलफल थियो । छलफलका क्रममा सिमेन्टको मूल्य वृद्धिबारे छलफल भएको थियो । जहाँ निर्माण व्यवसायी र सिमेन्ट उद्योगीबिच चर्काचर्की नै परेको थियो । साथै सिमेन्टको भाउ घट्नुको साटो अझै बढाउनुपर्ने उद्योगीले दाबी गरेका थिए ।

उक्त समितिमा भएको छलफल समितिमा सभापति अब्दुल खाँले सिमेन्ट उत्पादन लागतको सम्बन्धमा गठित समितिको प्रतिवेदन मन्त्रालयसमक्ष माग गर्ने र प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि थप छलफल गर्ने निर्णयसहित बैठक स्थगित गरेको थियो ।

यसअघि सोही विषयमा माघ ७ गते निर्माण व्यवसायीसँग छलफल भएको थियो । उक्त छलफलबाट सिमेन्टको मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको थियो ।

गत माघ ९ गते सार्वजनिक लेखा समितिमा सिमेन्टको मूल्य वृद्धिबारे उद्योग मन्त्री, सिमेन्ट उद्योगी र निर्माण व्यवसायीसहित प्रतिनिधिसहित सांसदहरूसँग छलफल भएको थियो । छलफलमा उद्योगीले १२ घण्टा लोडसेडिङ भएको लगायतका विविध कारण देखाई मूल्य बढाएको तर्क गरेका थिए ।

तर सांसदहरूले १२ घण्टा नभएर ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको दाबी गरे । साथै वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका तत्कालीन महानिर्देशक राजन पौडेलले सिमेन्टमा भएको मूल्यवृद्धिबारे उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालयमा पटक–पटक छलफल गराएर सहमति भएको बताए ।

पौडेलले माघ ६ गते भएको अन्तिम छलफलमा निर्माण व्यवसायी र उद्योगीबिच मूल्य समायोजन गर्न सहमति भइसकेको बताएपछि निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सिंहले आफूहरूको उपस्थितिविना सहमति भएको र राज्यको मिलेमतोमा सिमेन्टको मूल्यवृद्धि भएको आरोप लगाए ।

यसपछि सांसद हरि ढकालले सिमेन्टको मूल्य समायोजन गर्ने विषयमा महासंघको सहभागिताविना सहमति भएकोबारे ध्यानाकर्षण गराए । उद्योग मन्त्रीको सेटिङ भएको हुन सक्ने उनले आशङ्का व्यक्त गरे । ‘निर्माण व्यवसायी महासंघको सहभागिताविना कसरी मन्त्रालयमा सहमति भयो ?’ यसलाई भन्छन् सेटिङ,’ उनले सोधे, ‘कहीँ मन्त्रीज्यूको सेटिङ त छैन?’ सरकारी हेटौँडा र उदयपुर सिमेन्ट उत्पादन नभएकाले सेटिङ नै भएको छ कि ?’

उक्त छलफलमा उद्योगमन्त्री भण्डारीले सरकारी सिमेन्ट बन्द हुनुका कारण घाटामा गएको तर्क गर्दै उद्योगीको पक्ष लिए । अघोषित लोडसेडिङका कारण उत्पादनमा ह्रास आएकाले केही मूल्य वृद्धि भएको हुनसक्ने उनले बताएका थिए । साथै निर्माण व्यवसायीले भनेअनुसार मूल्य नबढेको र सिमेन्ट उत्पादक र निर्माण व्यवसायीसँग समन्वय गरेर यससम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने उनले प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

  • लेखा समितिको निर्देशन मानेनन् मन्त्रीले 

उद्योग मन्त्रीले सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन पालना नगरेको पाइएको छ । माघ ९ गते भएको सार्वजनिक लेखा समितिले सिमेन्टमा भएको मूल्यवृद्धि तत्काल नियन्त्रण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

साथै अस्वाभाविक रूपमा सिमेन्टमा मूल्यवृद्धि भएको देखिएको भन्दै विस्तृत अध्ययन गरी तत्काल मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

कुनै पनि वस्तु वा सेवाको मूल्य निर्धारण गर्न तथा नियमित रूपमा परीक्षण गर्न मूल्य निर्धारणसम्बन्धी प्रविधि विकास गर्दै प्रयोगमा ल्याउन उद्योग मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायलाई समितिले निर्देशन दिएको थियो ।

तर त्यो निर्देशन पालना भएन । अहिलेसम्म सिमेन्टको भाउ स्थिर रहेको निर्माण व्यवसायीको दाबी छ ।

  • पाँच महिनादेखि निर्माण सामग्रीको मूल्य वृद्धिले मार

निर्माण व्यवसायीले करिब पाँच महिनादेखि निर्माण सामग्रीमा मूल्यवृद्धिको मार खेपेको गुनासो गरेका छन् । गत मंसिरमा सिमेन्ट उद्योगीले मूल्य बढाएका थिए । सोहीवेला सरकारी सिमेन्ट उद्योग हेटौँडा सिमेन्ट र उदयपुर सिमेन्ट उद्योगबाट सिमेन्ट उत्पादन बन्द भएको थियो ।

त्यतिवेला उद्योगीले सिमेन्टको मूल्य दोब्बरले बढाएका थिए । २०८१ कात्तिकमा प्रतिबोरा सामान्यता ४०० रुपैयाँ पर्ने सिमेन्टको मूल्य मंसिरमा प्रतिबोरा ६०० देखि ७६० रुपैयाँ पुगेको थियो । हाल पनि सोही मूल्य कायम छ । यसैगरी कात्तिकमा प्रतिबोरा ३०० पर्ने सिमेन्टको मूल्य ५५० देखि ६०० रुपैयाँसम्म बिक्री हुँदै आएको छ ।

सिमेन्टको मूल्य बढेपछि निर्माण व्यवसायीले आन्दोलनमा उत्रिने तयारी थालेका थिए । यसपछि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री भण्डारीले उद्योगी र निर्माण व्यवसायीबिच मन्त्रालयमा छलफल गराएर सिमेन्टको मूल्य घटाउने सहमति गराएका थिए ।

गत मंसिर २६ गते भएको उक्त छलफलमा ओपीसी सिमेन्ट प्रतिबोरा ५६० रुपैयाँ र पीपीसी सिमेन्टको मूल्य ४६० रुपैयाँ राख्ने सहमति भएको थियो । तर उद्योगीले भने पीपीसी सिमेन्टको मूल्य प्रतिबोरा ६५० रुपैयाँ र ओपीसी सिमेन्टको मूल्य प्रतिबोरा ७५० रुपैयाँ कायम राखेका थिए । यसपछि माघ ६ गते फेरि निर्माण व्यवसायीले सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी दिए ।

निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सिंहले माघ ६ गते सिमेन्ट र फलामे छडको मूल्यवृद्धिबारे समितिमा उजुरी दिएका थिए । सोही उजुरीअनुसार माघ ९ गते समितिमा सिमेन्टको मूल्यवृद्धिको विषयमा छलफल भयो । समितिले मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।

यसपछि पनि मूल्य नघटेपछि निर्माण व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिने तयारीमा थिए । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्माण व्यवसायीका समस्या समाधान गरिदिने आश्वासन दिएपछि उनीहरूले आन्दोलन स्थगित गरेका थिए । तर हालसम्म त्यो माग पूरा हुन नसकेको अध्यक्ष सिंहको गुनासो छ । साथै पछिल्लो समय सिमेन्टपछि फलामे छड र ग्याबिन जालीको मूल्य वृद्धिले व्यवसायीले मारमा परेको गुनासो गरेका छन् । तर मूल्य बढिरहँदा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय भने मौन छ ।

  • विभागले उद्योगीसँग छलफल गर्ने

वाणिज्य विभागका महानिर्देशक कुमार प्रसाद दहालले सिमेन्ट उद्योगीसँग आज ११ बजे छलफल गरेका छन् । छलफलमा सिमेन्ट उद्योगीलाई सिमेन्टको मूल्यवृद्धि हुनको कारण प्रस्ट्याउन आग्रह गरेको बताए ।

‘उद्योगीहरूलाई मूल्य बढ्नुको कारण प्रस्ट पार्नु भनेको छु,’ उनले भने, ‘यस्तै उत्पादनमा लागेको लागत, बिक्री बिलबिजकसमेत ल्याउन आग्रह गरेको छु ।’ तर फलामे छड तथा स्टील उद्योगीसँग छलफल हुन नसकेको उनले बताए ।

‘आज काम विशेषले फलामे छड,स्टील उद्योगीसँग छलफल गर्न सकिएन,’ उनले भने, ‘उद्योगीहरू आएर फर्किएछन् । अब भोलि छलफल गर्छु ।’

Continue Reading

Facebook Comment

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Banner

कोशीको लगानी सम्मेलन : डेढ खर्बको लगानी सम्झौता

Published

on

By

कोशी प्रदेश सरकारले पहिलो पटक आयोजना गरेको प्रदेश लगानी सम्मेलनमा १ खर्ब ५२ अर्ब १६ करोड बराबरको लगानी सम्झौता भएको छ ।

कोशी प्रदेशका मुख्यदमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको उपस्थितिमा भएको समापन समारोहमा १ खर्ब ५२ अर्ब १६ करोड लागत अनुमान भएका ४६ वटा परियोजना सञ्चालनका लागि सम्झौता भएको हो ।

प्रदेश लगानी प्राधिकरणका अनुसार कृषि तर्फ आठ परियोजनामा ३ अर्ब, ऊर्जा तर्फ तीन परियोजनामा आठ अर्ब, ६२ करोड, उद्योग तर्फ १२ परियोजनाका लागि ६६ अर्ब ८७ करोड, पूर्वाधारका नौ परियोजना तर्फ ३८ अर्ब ४१ करोड, पर्यटनका १० परियोजनाका ३४ अर्ब १९ करोड, सूचना प्रविधिका दुई परियोजनामा ४७ करोड, फोहोर मैला व्यवस्थापनको ६० करोडको परियोजना सम्झौता भएको हो ।

निजी क्षेत्रका १९ वटा र सार्वजनिक निजी साझेदारीका २७ वटा परियोजना सम्झौता भएको हो । सम्मेलनमा ७१ वटा परियोजना सोकेसिङ गरिएको थियो ।ती परियोजनाको अनुमानित लागत एक खर्ब ७३ अर्ब ४९ करोडको थियो । समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्कीले लगानी सम्मेलन सफल भएको बताए ।

Continue Reading

Banner

विद्युत् प्राधिकरणसँग नगद मौज्दात शून्य, १० अर्ब ऋण लिँदै

Published

on

By

‘संस्थासँग पैसा नभए नै ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो,’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यले भने, ‘अल्पकालीन ऋणको ब्याज महँगो हुन्छ, तै पनि लिनैपर्ने बाध्यता छ ।’

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले श्वेतपत्र जारी गरेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले शुक्रबार श्वेतपत्र जारी गरेका हुन् ।

श्वेतपत्र जारी गर्दै प्रबन्ध निर्देशक शाक्यले प्राधिकरणको खातामा मौज्दा शून्य रहेकाले १० अर्ब रुपैयाँ बराबर अल्पकालीन ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताए ।

अहिले हामीले ६ खर्बको सम्पत्ति देखाउँदै गर्दा र नाफा पनि देखाउँदै गर्दा प्राधिकरणसँग नगद मौज्दात एक रुपैयाँ पनि रहेन छ,’ शाक्यले भने, ‘त्यही भएर हामीले १० अर्ब रुपैयाँ बराबर अल्पकालीन ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं । यदि हामीसँग नगद मौज्दात थियो भने अल्पकालीन ऋण लिने थिएनौं ।’

उनका अनुसार १० अर्ब अल्पकालीन ऋण लिनका लागि सरकारलाई पत्र पठाइसकिएको छ । ‘संस्थासँग पैसा नभए नै ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो,’ उनले भने, ‘अल्पकालीन ऋणको ब्याज महँगो हुन्छ, तै पनि लिनैपर्ने बाध्यता छ ।’

श्वेतपत्र अनुसार प्राधिकरण ५ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ सञ्चित नोक्सानीमा छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म कुल सञ्चित नाफा करिब ४६ अर्ब ४७ करोड रहेको दाबी गरिए पनि चालु आव फागुन मसान्तसम्म नाफा ९ अर्ब ४८ करोड देखाइएको छ । प्राधिकरणको पुरानै वित्तीय विवरण अनुसार यो आयकर अघिको नाफा हो ।

यसबीच प्राधिकरणले कुनै वर्ष पनि आयकर तिरेको छैन । कम्पनीहरूले नाफाको २५ प्रतिशतका दरले आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आयकर ऐनको प्रावधान अनुसार कर प्रयोजनका लागि १२ वर्षको नोक्सानी समायोजन र ‘ऐक्सिलेरेटेड डिप्रिसिएसन’ को दाबी सहितको नाफा नोक्सान गणना गर्दा हालसम्म कुल ५ अर्ब २६ करोड नोक्सानी रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।

श्वेतपत्र जारी गर्दै हितेन्द्रदेवले भने- अझै केही वर्ष विद्युत् आयात शून्यमा झार्न सकिँदैन

त्यसैगरी प्राधिकरण २ खर्ब ४८ अर्ब १२ करोड दीर्घकालीन ऋणमा रहेको तथ्यांक पनि श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । त्यसमध्ये नेपाल सरकारको आन्तरिक स्रोततर्फ ७७ अर्ब ८ करोड र नेपाल सरकारको जमानतमा वैदेशिक दातृ निकायतर्फ १ खर्ब ७१ अर्ब ४ करोड रहेको छ ।

प्राधिकरणको कुल दायित्व करिब ३ खर्ब ८५ अर्ब रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । यसबाहेक २०८०/८१ सम्म प्राधिकरणको वित्तीय प्रतिबद्धता तथा सम्भावित दायित्व ६९ अर्ब ५७ करोड छ ।

Continue Reading

Banner

रेशम पक्रन पत्र लेख्ने महिमानलाई ३ कसुरमा म्याद थप गरिने

Published

on

By

सर्वोच्च अदालतको लेटरहेड दुरुपयोग अनधिकृत पत्र लेख्ने सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टलाई तीन वटा कसुरमा म्याद थप गर्ने तयारी गरिएको छ ।

रेशम चौधरीलाई पक्राउ गरेर डिल्लीबजार कारागार पठाउनुपर्ने पत्र लेख्ने अदालतको मुद्दा रिट दर्ता शाखाका विष्टविरुद्ध तीन वटा कसुरमा म्याद माग्ने तयारी प्रहरीले अघि बढाएको छ । सोही अनुसार जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले तयारी अघि बढाएको छ ।

प्रहरी स्रोतका अनुसार उनीविरुद्ध मुलुकी फौजदारी अपराध संहिताको दफा ८४, दफा ८६ र दफा २७६ को कसुरमा म्याद माग्नुपर्ने भन्दै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा कागजात पेश गर्ने तयारी गरिएको छ । त्यसपछि सरकारी वकिल कार्यालयले काठमाडौं जिल्ला अदालतसँग म्याद माग्ने छ ।

मुलुकी फौजदारी अपराध संहिताको दफा ८४ मा झुट्टा जानकारी दिन नहुने उल्लेख छ । कसैले कुनै राष्ट्रसेवकलाई निजले कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने काम गर्नबाट रोक्न लगाउन वा गर्न नहुने काम गर्न लगाउने नियतले कसैलाई झुट्टा जानकारी दिन हुँदैन । यस्तो कसुर गरेमा एक वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।

 

 

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Trending