Banner
चैत २० पछि माग पूरा नभएसम्म शिक्षकहरू सडक संघर्षमा उत्रिने
विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गराउन दबाब दिन नेपाल शिक्षक महासंघ आन्दोलनमा छ । शिक्षक, विद्यार्थी र विद्यालयमैत्री ऐन जारी गर्नुपर्ने मागसहित महासंघले विभिन्न चरणका आन्दोलन गर्दै आएको हो ।सोही क्रममा शिक्षकहरू यतिबेला शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा ६ दिनदेखि अनशनमा बसिरहेका छन् । उनीहरूले विद्यालय शिक्षा ऐन जारी नभएसम्म आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिँदै आएका छन् ।२०८० भदौ २७ गते तत्कालीन शिक्षामन्त्री अशोककुमार राईले यो विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेस गरेका थिए । प्रतिनिधि सभाले दफावार छलफल गर्न विधेयक २०८० असोज २५ गते संसदीय समितिमा पठाएको थियो । समितिमा पेस भएको १८ महिना बितिसक्दा पनि विधेयक टुङ्गो लाग्न सकेको छैन ।
आन्दोलनरत शिक्षकहरूलाई सरकारले वार्ताका लागि आह्वान गरेको छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र्रका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद काप्रीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरिएको हो । वार्ता समितिले सोमबार वार्तामा आउन आग्रह गर्दै पत्र पठाए पनि शिक्षकहरूले वार्ताको औचित्य नभएको बताएका छन् ।
नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले वार्ता गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताए । विगतमा वार्ता भएर सहमति भइसकेको अवस्थामा अहिले आफूहरूलाई ऐन चाहिएको उनले प्रस्ट पारे ।
‘यहाँ हुने वार्ताबाट ऐन आउने होइन । निरर्थक कामका लागि कसैको समय खेर नजाओस् भन्ने हो,’ उनले भने । महासंघले चैत ७ गतेदेखि १५ गतेसम्म अनशन बस्ने र चैत २० गतेदेखि काठमाडौँ केन्द्रित सडक आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
२० गतेपछि सबै शिक्षक कर्मचारी काठमाडौँ आउने र जनआन्दोलनको झल्को दिनेगरी सडक आन्दोलन हुने सुवेदीको दाबी छ । ‘त्यसपछि जितिन्छ कि बितिन्छ । हामी काठमाडौँमा टिकिरहन्छौँ । हामी चाँडोभन्दा चाँडो काठमाडौँबाट फर्किन चाहन्छौँ तर, खल्तीमा ऐन लिएरमात्र,’ उनले भने, ‘कतिन्जेल राख्ने भन्ने सरकारको हातमा हुन्छ । चैतमै घर पठाउने हो कि, वैशाखसम्म राख्ने हो कि जेठभर राख्ने हो ! सरकारको हातमा हुन्छ ।’
ऐन जारी नगरेसम्म आन्दोलनबाट पछि नफर्किने सुवेदीको भनाइ छ । आन्दोलन गर्दै आए पनि परीक्षा, विद्यार्थी भर्ना लगायतका विषयमा अवरोध नहुने समेत उनले प्रस्ट पारे ।
२० गतेपछि सबै परीक्षा तथा पठनपाठन समेत सकिने बताउँदै उनले त्यही समयमा सडक आन्दोलन गर्न लागिएको बताए ।
‘पेसाकर्मीको रूपमा हामी लडिरहेका हौँ । सरकारमा को छ भन्ने कुराले त्यति असर गर्दैन । हाम्रो आन्दोलन र प्राप्तिहरूमा तात्विक फरक राख्दैन । सरकारलाई कुन दलले लिड गरिरहेको भन्ने कुरातिर ध्यान दिएका छैनौँ । शिक्षकको हिसाबले हामीले त्यति मतलब पनि गरिरहेका छैनौँ,’ सुवेदीले भने ।
२०७२ सालमा संविधान जारी गरियो । २०७५ सालभित्र सबै ऐन आउनुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म शिक्षा ऐन जारी हुन सकेको छैन । विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० भदौ २९ गते संसदमा दर्ता भएको थियो । विधेयक दर्ता भएपछि पनि संसदका चार वटा अधिवेशन सकियो तर ऐन जारी हुन सकेन ।
नेपाली शिक्षक आन्दोलित नहुँदासम्म ऐन नआउने निष्कर्ष निकाल्दै आफूहरू आन्दोलनमा होमिएको सुवेदीले बताए । निश्चित फ्रेमवर्कभित्र काम गरेर निश्चित समयभित्र ऐन जारी गर्नुपर्नेमा समिति अनावश्यक छलफलतिर लागेको उनको आरोप छ ।
एक दिन ऐन विलम्ब हुँदा करिब १० देखि १५ जना शिक्षक कर्मचारी विनासेवा सुविधा आँखाभरि आँशु लिएर बर्हिगमन हुनुपर्ने बाध्यता रहेको सुवेदी बताउँछन् ।
‘त्यसको जिम्मा कसले लिने ? राज्यको दायित्य छ कि छैन ? हामी एक सेकेण्ड, एक घण्टा, एक दिन भएपछि छिटो आओस् भनेर आन्दोलनमा लागेका हौँ । यो उपसमिति एक वर्ष अगाडि बनाइदिएको भए के हुन्थ्यो ?’ सुवेदीले भने ।
समितिले विधेयकमा सुझाव सूचीकृत गर्ने जिम्मा आफूहरूलाई दिएको खण्डमा तीन दिनभित्रमा गरिदिने समेत उनले बताए । एउटै बुँदामा ५० जनाले संशोधन प्रस्ताव हालेको तर, त्यो ५० बुँदा नभइ एउटा बुँदामात्रै भएको उनको भनाइ छ ।
Continue Reading
Facebook Comment
कोशी प्रदेश सरकारले पहिलो पटक आयोजना गरेको प्रदेश लगानी सम्मेलनमा १ खर्ब ५२ अर्ब १६ करोड बराबरको लगानी सम्झौता भएको छ ।
कोशी प्रदेशका मुख्यदमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको उपस्थितिमा भएको समापन समारोहमा १ खर्ब ५२ अर्ब १६ करोड लागत अनुमान भएका ४६ वटा परियोजना सञ्चालनका लागि सम्झौता भएको हो ।
प्रदेश लगानी प्राधिकरणका अनुसार कृषि तर्फ आठ परियोजनामा ३ अर्ब, ऊर्जा तर्फ तीन परियोजनामा आठ अर्ब, ६२ करोड, उद्योग तर्फ १२ परियोजनाका लागि ६६ अर्ब ८७ करोड, पूर्वाधारका नौ परियोजना तर्फ ३८ अर्ब ४१ करोड, पर्यटनका १० परियोजनाका ३४ अर्ब १९ करोड, सूचना प्रविधिका दुई परियोजनामा ४७ करोड, फोहोर मैला व्यवस्थापनको ६० करोडको परियोजना सम्झौता भएको हो ।
निजी क्षेत्रका १९ वटा र सार्वजनिक निजी साझेदारीका २७ वटा परियोजना सम्झौता भएको हो । सम्मेलनमा ७१ वटा परियोजना सोकेसिङ गरिएको थियो ।ती परियोजनाको अनुमानित लागत एक खर्ब ७३ अर्ब ४९ करोडको थियो । समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्कीले लगानी सम्मेलन सफल भएको बताए ।
‘संस्थासँग पैसा नभए नै ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो,’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यले भने, ‘अल्पकालीन ऋणको ब्याज महँगो हुन्छ, तै पनि लिनैपर्ने बाध्यता छ ।’
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले श्वेतपत्र जारी गरेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले शुक्रबार श्वेतपत्र जारी गरेका हुन् ।
श्वेतपत्र जारी गर्दै प्रबन्ध निर्देशक शाक्यले प्राधिकरणको खातामा मौज्दा शून्य रहेकाले १० अर्ब रुपैयाँ बराबर अल्पकालीन ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताए ।
अहिले हामीले ६ खर्बको सम्पत्ति देखाउँदै गर्दा र नाफा पनि देखाउँदै गर्दा प्राधिकरणसँग नगद मौज्दात एक रुपैयाँ पनि रहेन छ,’ शाक्यले भने, ‘त्यही भएर हामीले १० अर्ब रुपैयाँ बराबर अल्पकालीन ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं । यदि हामीसँग नगद मौज्दात थियो भने अल्पकालीन ऋण लिने थिएनौं ।’
उनका अनुसार १० अर्ब अल्पकालीन ऋण लिनका लागि सरकारलाई पत्र पठाइसकिएको छ । ‘संस्थासँग पैसा नभए नै ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो,’ उनले भने, ‘अल्पकालीन ऋणको ब्याज महँगो हुन्छ, तै पनि लिनैपर्ने बाध्यता छ ।’
श्वेतपत्र अनुसार प्राधिकरण ५ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ सञ्चित नोक्सानीमा छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म कुल सञ्चित नाफा करिब ४६ अर्ब ४७ करोड रहेको दाबी गरिए पनि चालु आव फागुन मसान्तसम्म नाफा ९ अर्ब ४८ करोड देखाइएको छ । प्राधिकरणको पुरानै वित्तीय विवरण अनुसार यो आयकर अघिको नाफा हो ।
यसबीच प्राधिकरणले कुनै वर्ष पनि आयकर तिरेको छैन । कम्पनीहरूले नाफाको २५ प्रतिशतका दरले आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आयकर ऐनको प्रावधान अनुसार कर प्रयोजनका लागि १२ वर्षको नोक्सानी समायोजन र ‘ऐक्सिलेरेटेड डिप्रिसिएसन’ को दाबी सहितको नाफा नोक्सान गणना गर्दा हालसम्म कुल ५ अर्ब २६ करोड नोक्सानी रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी प्राधिकरण २ खर्ब ४८ अर्ब १२ करोड दीर्घकालीन ऋणमा रहेको तथ्यांक पनि श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । त्यसमध्ये नेपाल सरकारको आन्तरिक स्रोततर्फ ७७ अर्ब ८ करोड र नेपाल सरकारको जमानतमा वैदेशिक दातृ निकायतर्फ १ खर्ब ७१ अर्ब ४ करोड रहेको छ ।
प्राधिकरणको कुल दायित्व करिब ३ खर्ब ८५ अर्ब रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । यसबाहेक २०८०/८१ सम्म प्राधिकरणको वित्तीय प्रतिबद्धता तथा सम्भावित दायित्व ६९ अर्ब ५७ करोड छ ।
सर्वोच्च अदालतको लेटरहेड दुरुपयोग अनधिकृत पत्र लेख्ने सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टलाई तीन वटा कसुरमा म्याद थप गर्ने तयारी गरिएको छ ।
रेशम चौधरीलाई पक्राउ गरेर डिल्लीबजार कारागार पठाउनुपर्ने पत्र लेख्ने अदालतको मुद्दा रिट दर्ता शाखाका विष्टविरुद्ध तीन वटा कसुरमा म्याद माग्ने तयारी प्रहरीले अघि बढाएको छ । सोही अनुसार जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले तयारी अघि बढाएको छ ।
प्रहरी स्रोतका अनुसार उनीविरुद्ध मुलुकी फौजदारी अपराध संहिताको दफा ८४, दफा ८६ र दफा २७६ को कसुरमा म्याद माग्नुपर्ने भन्दै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा कागजात पेश गर्ने तयारी गरिएको छ । त्यसपछि सरकारी वकिल कार्यालयले काठमाडौं जिल्ला अदालतसँग म्याद माग्ने छ ।
मुलुकी फौजदारी अपराध संहिताको दफा ८४ मा झुट्टा जानकारी दिन नहुने उल्लेख छ । कसैले कुनै राष्ट्रसेवकलाई निजले कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने काम गर्नबाट रोक्न लगाउन वा गर्न नहुने काम गर्न लगाउने नियतले कसैलाई झुट्टा जानकारी दिन हुँदैन । यस्तो कसुर गरेमा एक वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
-
अर्थ6 years agoसमाचारमार्फत् आफ्नो चरित्रहत्या गरिएको भन्दै कानेपोखरीका युवा व्यवसायीले गरे पत्रकार सम्मेलन
-
Banner3 years agoसाउनदेखि कुन तहका कर्मचारीको कति तलब ?
-
खेलकुद6 years agoरंगशालाको अवलोकन
-
मुख्य5 years agoशेयर बजारमा झिनो अंकको गिरावट
-
अर्थ5 years agoगोर्खा डिपाटमेन्ट स्टोर विराटचोकलाई ५० हजार जरिवाना
-
मुख्य6 years agoसुन्दरहरैंचामा चोरले बोरामा हालेर लादैं गरेको बच्चालाई आमाले खोस्न सफल
-
मुख्य5 years agoपुस १० गते खण्डग्रास सूर्यग्रहण लाग्ने भएकाले मोरङका संस्थागत विद्यालय बिदा
-
Banner5 years agoगोठगाउँमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय सर्ने, गोठगाउँमा आज साँझ दीप प्रज्वलन गरिने
You must be logged in to post a comment Login