Banner
राजावादीको निसानामा परेको जडीबुटी कम्पनीमा २८ करोड क्षति, अस्थायी टहराबाट उत्पादन गर्ने तयारी

२० चैत, काठमाडौं । यही चैत १५ गते शुक्रबार राजावादी समर्थकले जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडमा तोडफोड र आगजनी गरे । उक्त आगजनीबाट कम्पनीमा २८ करोड बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ ।
कम्पनीको महाप्रबन्धक संगीता यादवको अनुसार प्रारम्भिक विश्लेषणअनुसार आगजनीबाट २८ करोड बराबरको क्षति भएको विवरण निकालिएको छ ।
जीएमपी अनुसार सञ्चालन गरिएको भवनलगायत स्वचालित उपकरण जलेर ध्वस्त हुँदा उत्पादन ठप्प छ । अस्थायी संरचना तयार गरेर भएपनि उत्पादन सुरु गर्ने र यसका लागि सरकारी निकायको ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने यादवले बताइन् ।
कम्पनी पुरानै अवस्थामा फर्किने आशामा रहेको महाप्रबन्धक यादवको भनाइ छ । ‘सबै जलेर खरानीमा परिणत भएको छ । विभिन्न चुनौतीबीच कम्पनीले प्रगति गरिरहेको थियो । शाखा पनि विस्तार गरिरहेका थियौं’, यादवले भनिन्, ‘ कम्पनी पुनः आफ्नै खुट्टामा उभ्याउन पर्छ । त्यसका लागि सबैको साथ सहयोग अपेक्षा छ ।’
उनले अगाडि थपिन्, ‘कम्पनीलाई पुनः सुरु गर्न सरकारको साथको आवश्यक छ । वन मन्त्रालयसँग १० करोड मागेको छौं । सरकारले यसलाई गम्भीर भएर सोचिदिनुपर्छ । अस्थायी टहरा बनाएर भएपनि उत्पादन गर्ने योजनामा छौं ।’
‘गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्राक्टिस’(जीएमपी) सुविधासहितका दुईवटा भवनमा क्षति पुग्नाका साथै औषधि उत्पादनमा प्रयोग हुने कच्चापदार्थ, उपकरण, फर्निचर, कागजातल, प्याकेजिङलगायत सामग्री जलेर खरानी भएका छन् ।
भवन खण्डरहर बनेको छ । भएका उपकरण र अन्य सामग्री जलेर खरानी भएका छन् । परिसरमा सिसाको टुक्रा यत्रतत्र छरिएका छन् । बस्न योग्य कुनै कोठा छैन । परिसरमा रहेका एक दर्जन बढी गाडी र मोटरसाइकलको अस्थिरपञ्चर मात्रै छ ।
अहिले खण्डहर भवनमा रहेका भग्नावशेष र खरानी पन्छाउने काम जारी छ । त्यो दिनको मन भक्कानिन्छ,’ कहालीलाग्दो क्षण सम्झिँदै उनले भनिन्, ‘जनमानसमा ‘सञ्चो’उत्पादन गर्ने संस्थाका रूपमा चिनिएको कम्पनी आफ्नै आँखा अगाडि खरानी भएको देख्दा आँखाबाट आँसु नै आयो । मन थाम्न सकिँन ।’
पहिलाकै अवस्थामा कम्पनीलाई ल्याउन कठिन भए पनि प्रयास र समन्वय भइरहेको छ । कम्पनीले देशभरिमा रहेका शाखा कार्यालयबाट उत्पादन सुरु गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यादवले भनिन्, ‘आफैं कमाउने आफैं खाने संस्था हो । अर्थतन्त्रमा यसको पनि योगदान हुन्छ । त्यसैले उत्पादन रोकिनुहुन्न । आशा छ हामी चाँडै बौरिने छौं । सञ्चोको उत्पादन पुनः हुनुपर्छ भनेर लागिरहेका छौं, यसमा सबैबाट सहयोग पाउने छौं ।’
२०३८ मा स्थापित सरकारको स्वामित्व भएको यो कम्पनीले विभिन्न औषधियुक्त एवं सुगन्धित जडीबुटीहरूको संकलन र प्रशोधन गर्दै आएको छ ।
सरकारी स्वामित्वमा रहेको जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी २०३८ सालमा स्थापना भएको हो । स्थापना भएको १८ वर्षपछि २०५६ सालदेखि सञ्चो उत्पादन भइरहेको छ । सञ्चो जस्तै प्रोडक्ट उत्पादन गर्ने निजी कम्पनी पनि छन् । तर जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकेका छैनन् ।
कम्पनीले अहिले सञ्चो, सञ्चो बाम (भिक्स), सञ्चो शिलाजित, हिमालय मसाज तेल, बाम तेल, सञ्चो जटा केश तेल, सञ्चो पेन रिलिफ आयल उत्पादन गर्दै आएको छ । तीमध्ये सञ्चो जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी टिकाउने प्रमुख उत्पादन हो ।
२०८१ सालदेखि आधुनिक स्वचालित प्रविधिमा सञ्चोको उत्पादन हुन थालेको छ। कम्पनीले गुड म्यान्युफ्याक्चरिङ प्राक्टिस (जीएमपी) मापदण्डको लाइसेन्स प्राप्त गरिसकेको छ ।
अहिले नयाँ प्याकमा ५ र १० मिलिलिटर आएसँगै सञ्चोको आकर्षण झन् बढ्दै गएको छ । ‘देशभर शाखा विस्तार गर्ने र नयाँ प्रोडक्ट निकालिरहेका थियौं । सञ्चोको उत्पादनलाई मेसिनबाट प्याकिङ गरेर बजारमा पठाइरहेका थियौं,’ यादव भन्छिन्, ‘ विश्वस्तरमै सबै पोडक्ट निर्यात गर्ने अवस्था पुगेका थियौं ।’
जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेड कम्पनी ऐनअन्तर्गत चलेको कम्पनी हो । यो आफैं कमाउने, आफैं सञ्चालन हुने संस्था हो ।
कम्पनीमा केही स्याथी, केही मासिक करार र केही ज्यालादारी कर्मचारी छन् । कम्पनीमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी महिला कर्मचारी कार्यरत छन् ।
महाप्रबन्धक यादवका अनुसार जडीबुटी उत्पादन कम्पनीको सञ्चो विदेशी उपभोक्ताले पनि अत्यधिक रुचाउने गरेका छन् । ‘सञ्चो तेल’ विगत १५ वर्षदेखि स्विडेनमा निर्यात हुँदै आइरहेको छ । सञ्चो तेल प्रत्येक वर्ष सरदर ५० केजी विदेश निर्यात भइरहेको यादवले बताइन् ।
‘हामीले उत्पादन मात्रै होइन, मूल्य सञ्चितको काम पनि गरिरहेका छौं,’ उनी भन्छिन्, ‘ तत्काल नै सञ्चो उत्पादन गरेर बजारमा नपठाउने हो भने विदेशी प्रोडक्टको मनोमानी सुरु हुन्छ ।’
जडिबुटी कम्पनीले स्थानीय स्तरसम्म पुगेर रोजगारी दिँदै आएको छ । सञ्चो उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ जडिबुटीको खेती कम्पनीको आफ्नै जग्गामा हुने गरेको छ ।
त्यति मात्रै होइन, सञ्चो उत्पादनका लागि बिउ कम्पनीले नै वितरण गर्दै आम नागरिकलाई रोजगारी दिँदै आएको छ । कम्पनीले १३ प्रकारका सुगन्धित तेलजन्य जडीबुटीको कारोबार गरिरहेको छ । जसमा ९ सयभन्दा बढी किसान जडीबुटी खेतीमा जोडिएका छन् ।
महाप्रबन्धक यादव विभिन्न संस्था र सरकारी निकायसँग संस्था पुनः खुट्टामा उभ्याउनका लागि हारहुगार गरिहेकी छिन् । उनी भन्छिन्, ‘यो सरकारले गर्व गर्ने संस्था हो । संस्थालाई पुनःउत्थान गर्न सरकारले पनि सोच्नुपर्छ ।’
Facebook Comment
Banner
कोशीको लगानी सम्मेलन : डेढ खर्बको लगानी सम्झौता

कोशी प्रदेश सरकारले पहिलो पटक आयोजना गरेको प्रदेश लगानी सम्मेलनमा १ खर्ब ५२ अर्ब १६ करोड बराबरको लगानी सम्झौता भएको छ ।
कोशी प्रदेशका मुख्यदमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको उपस्थितिमा भएको समापन समारोहमा १ खर्ब ५२ अर्ब १६ करोड लागत अनुमान भएका ४६ वटा परियोजना सञ्चालनका लागि सम्झौता भएको हो ।
प्रदेश लगानी प्राधिकरणका अनुसार कृषि तर्फ आठ परियोजनामा ३ अर्ब, ऊर्जा तर्फ तीन परियोजनामा आठ अर्ब, ६२ करोड, उद्योग तर्फ १२ परियोजनाका लागि ६६ अर्ब ८७ करोड, पूर्वाधारका नौ परियोजना तर्फ ३८ अर्ब ४१ करोड, पर्यटनका १० परियोजनाका ३४ अर्ब १९ करोड, सूचना प्रविधिका दुई परियोजनामा ४७ करोड, फोहोर मैला व्यवस्थापनको ६० करोडको परियोजना सम्झौता भएको हो ।
निजी क्षेत्रका १९ वटा र सार्वजनिक निजी साझेदारीका २७ वटा परियोजना सम्झौता भएको हो । सम्मेलनमा ७१ वटा परियोजना सोकेसिङ गरिएको थियो ।ती परियोजनाको अनुमानित लागत एक खर्ब ७३ अर्ब ४९ करोडको थियो । समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्कीले लगानी सम्मेलन सफल भएको बताए ।
Banner
विद्युत् प्राधिकरणसँग नगद मौज्दात शून्य, १० अर्ब ऋण लिँदै

‘संस्थासँग पैसा नभए नै ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो,’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यले भने, ‘अल्पकालीन ऋणको ब्याज महँगो हुन्छ, तै पनि लिनैपर्ने बाध्यता छ ।’
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले श्वेतपत्र जारी गरेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले शुक्रबार श्वेतपत्र जारी गरेका हुन् ।
श्वेतपत्र जारी गर्दै प्रबन्ध निर्देशक शाक्यले प्राधिकरणको खातामा मौज्दा शून्य रहेकाले १० अर्ब रुपैयाँ बराबर अल्पकालीन ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताए ।
अहिले हामीले ६ खर्बको सम्पत्ति देखाउँदै गर्दा र नाफा पनि देखाउँदै गर्दा प्राधिकरणसँग नगद मौज्दात एक रुपैयाँ पनि रहेन छ,’ शाक्यले भने, ‘त्यही भएर हामीले १० अर्ब रुपैयाँ बराबर अल्पकालीन ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं । यदि हामीसँग नगद मौज्दात थियो भने अल्पकालीन ऋण लिने थिएनौं ।’
उनका अनुसार १० अर्ब अल्पकालीन ऋण लिनका लागि सरकारलाई पत्र पठाइसकिएको छ । ‘संस्थासँग पैसा नभए नै ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो,’ उनले भने, ‘अल्पकालीन ऋणको ब्याज महँगो हुन्छ, तै पनि लिनैपर्ने बाध्यता छ ।’
श्वेतपत्र अनुसार प्राधिकरण ५ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ सञ्चित नोक्सानीमा छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म कुल सञ्चित नाफा करिब ४६ अर्ब ४७ करोड रहेको दाबी गरिए पनि चालु आव फागुन मसान्तसम्म नाफा ९ अर्ब ४८ करोड देखाइएको छ । प्राधिकरणको पुरानै वित्तीय विवरण अनुसार यो आयकर अघिको नाफा हो ।
यसबीच प्राधिकरणले कुनै वर्ष पनि आयकर तिरेको छैन । कम्पनीहरूले नाफाको २५ प्रतिशतका दरले आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आयकर ऐनको प्रावधान अनुसार कर प्रयोजनका लागि १२ वर्षको नोक्सानी समायोजन र ‘ऐक्सिलेरेटेड डिप्रिसिएसन’ को दाबी सहितको नाफा नोक्सान गणना गर्दा हालसम्म कुल ५ अर्ब २६ करोड नोक्सानी रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी प्राधिकरण २ खर्ब ४८ अर्ब १२ करोड दीर्घकालीन ऋणमा रहेको तथ्यांक पनि श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । त्यसमध्ये नेपाल सरकारको आन्तरिक स्रोततर्फ ७७ अर्ब ८ करोड र नेपाल सरकारको जमानतमा वैदेशिक दातृ निकायतर्फ १ खर्ब ७१ अर्ब ४ करोड रहेको छ ।
प्राधिकरणको कुल दायित्व करिब ३ खर्ब ८५ अर्ब रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । यसबाहेक २०८०/८१ सम्म प्राधिकरणको वित्तीय प्रतिबद्धता तथा सम्भावित दायित्व ६९ अर्ब ५७ करोड छ ।
Banner
रेशम पक्रन पत्र लेख्ने महिमानलाई ३ कसुरमा म्याद थप गरिने

सर्वोच्च अदालतको लेटरहेड दुरुपयोग अनधिकृत पत्र लेख्ने सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टलाई तीन वटा कसुरमा म्याद थप गर्ने तयारी गरिएको छ ।
रेशम चौधरीलाई पक्राउ गरेर डिल्लीबजार कारागार पठाउनुपर्ने पत्र लेख्ने अदालतको मुद्दा रिट दर्ता शाखाका विष्टविरुद्ध तीन वटा कसुरमा म्याद माग्ने तयारी प्रहरीले अघि बढाएको छ । सोही अनुसार जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले तयारी अघि बढाएको छ ।
प्रहरी स्रोतका अनुसार उनीविरुद्ध मुलुकी फौजदारी अपराध संहिताको दफा ८४, दफा ८६ र दफा २७६ को कसुरमा म्याद माग्नुपर्ने भन्दै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा कागजात पेश गर्ने तयारी गरिएको छ । त्यसपछि सरकारी वकिल कार्यालयले काठमाडौं जिल्ला अदालतसँग म्याद माग्ने छ ।
मुलुकी फौजदारी अपराध संहिताको दफा ८४ मा झुट्टा जानकारी दिन नहुने उल्लेख छ । कसैले कुनै राष्ट्रसेवकलाई निजले कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने काम गर्नबाट रोक्न लगाउन वा गर्न नहुने काम गर्न लगाउने नियतले कसैलाई झुट्टा जानकारी दिन हुँदैन । यस्तो कसुर गरेमा एक वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।
-
अर्थ6 years ago
समाचारमार्फत् आफ्नो चरित्रहत्या गरिएको भन्दै कानेपोखरीका युवा व्यवसायीले गरे पत्रकार सम्मेलन
-
Banner3 years ago
साउनदेखि कुन तहका कर्मचारीको कति तलब ?
-
खेलकुद6 years ago
रंगशालाको अवलोकन
-
मुख्य5 years ago
शेयर बजारमा झिनो अंकको गिरावट
-
अर्थ5 years ago
गोर्खा डिपाटमेन्ट स्टोर विराटचोकलाई ५० हजार जरिवाना
-
मुख्य6 years ago
सुन्दरहरैंचामा चोरले बोरामा हालेर लादैं गरेको बच्चालाई आमाले खोस्न सफल
-
मुख्य5 years ago
पुस १० गते खण्डग्रास सूर्यग्रहण लाग्ने भएकाले मोरङका संस्थागत विद्यालय बिदा
-
Banner5 years ago
गोठगाउँमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय सर्ने, गोठगाउँमा आज साँझ दीप प्रज्वलन गरिने
You must be logged in to post a comment Login