Connect with us
Advertisement

म्यानमार भूकम्प : नेपाली नागरिक सुरक्षित, १८ नेपालीभाषीको मृत्यु

Published

on

२८ चैत, नेपिताउ (बर्मा) । दुई साता अघि म्यानमारमा गएको शक्तिशाली भूकम्पमा परेर मृत्यु हुनेको संख्या ३ हजार ५९१ पुगेको छ ।

म्यानमारको परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारी वाई ल्वीनले दिएको जानकारी, बुधबार रातिसम्म भूकम्पमा परेर ४ हजार ८१४ जनाको मृत्यु भएको छ भने १४८ जना सम्पर्कविहीन छन् । ४९ हजार ८५७ घरमा क्षति पुगेको छ भने ५ लाख २४ हजार ६२४ जना प्रभावित भएका छन् ।

मृत्यु हुनेमध्ये १८ जना बर्माका नेपालीभाषी नागरिक रहेको म्यानमारका लागि नेपाली राजदूत हरिशचन्द्र घिमिरेले अनलाइनखबरलाई बताए । ‘म्यानमारमा करिब २ लाख नेपालीभाषी छन्, उनीहरू झण्डै १५० वर्षदेखि त्यहाँ बसोबास गर्दै आएको इतिहास छ’, उनले भने, ‘उहाँहरूमध्ये १८ जनाको मृत्यु पुष्टि भइसकेको छ भने अरू केही घाइते र बेपत्ता हुनुहुन्छ ।’ उनका अनुसार, भूकम्पपछि २५० जना नेपालीभाषी नागरिक विस्थापित भएका छन् । उनीहरूका लागि त्यहाँका नेपालीभाषीको संगठन ‘अखिल म्यानमार देशीय गोर्खा हिन्दु धार्मिक संघ’ले अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गरेको छ ।

‘भूकम्पबाट घरविहीन हुनुभएकाहरूलाई यो संस्थाले नियमित खाना खुवाएर आश्रय दिइरहेको छ, भूकम्पबाट अति प्रभावित माण्डले क्षेत्रमा यो सहयोग भइरहेको हो’, घिमिरेले सुनाए, ‘उहाँहरूसँग नेपाली दूतावासको तर्फबाट पनि कुराकानी गरेका थियौं, दूतावासको उपस्थितिले पनि दुःखमा मल्हमपट्टी हुन्छ भन्ने हिसाबले त्यहाँ जाने तयारी गरेका छौं ।’

नेपाली दूतावासको तर्फबाट राहत सामग्री लिएर त्यहाँ जान लागेको उनले बताएका छन् । म्यानमारस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार, त्यहाँ ५० जना नेपाली नागरिक बसोबास गर्छन् ।

‘तर, उहाँहरू यांगौनमा बसोबास गर्दै आउनुभएकाले त्यति धेरै क्षति भएन, हाम्रो दूतावास पनि त्यहीँ छ’, राजदूत घिमिरेले थपे, ‘नेपाली नागरिकहरूमध्ये कतिपय यूएन एजेन्सी, कतिपय बैंकिङ क्षेत्र त कतिपय व्यवसाय गरेर बसिरहनु भएको छ ।’

भूकम्पपछि २५० जना नेपालीभाषी नागरिक विस्थापित भएका छन् । उनीहरूका लागि त्यहाँका नेपालीभाषीको संगठन ‘अखिल म्यानमार देशीय गोर्खा हिन्दु धार्मिक संघ’ले अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गरेको छ ।

उल्लेखनीय क्षति नभए पनि यांगौनमा निकै लामो समयसम्म भूकम्पको झट्का महसुस भएको घिमिरले बताए । ‘हामी दूतावासमै थियौं, दिउँसो भएकाले धेरै मानिसहरू घरबाहिरै थिए’, उनले भने, ‘त्यसक्रममा झण्डै एक मिनेट जत्ति नै जोडले हल्लाएको महसुस गरेको थिएँ ।’

लामो समयसम्म हल्लाउँदा क्षति धेरै भएको उनले सुनाए । ‘दिउँसो १२ः५५ बजेको समय थियो, धेरै मानिसहरू दिउँसो बाहिरै थिए’, घिमिरेले भने, ‘तर, रमदान लगायत धार्मिक विषयहरू जोडिएकाले कतिपयको सामूहिक प्रार्थना गरेको ठाउँमा मृत्यु भएको विवरण छ ।’

त्यहाँको परराष्ट्र मन्त्रालयका ल्वीनले दिएको विवरणअनुसार, भूकम्पमा परेर ३ हजार ८२ बौद्ध भवनहरूमा क्षति पुगेको छ भने १०७ मस्जिद र अरू धर्मका २८७ भवनहरू क्षतिग्रस्त भएको छ ।

म्यानमारका अधिकारीहरूका अनुसार, यो भूकम्पको केन्द्रविन्दु म्यानमारको सागाइङ शाहरको उत्तरपश्चिमतर्फ १६ किलोमिटर दुरीमा थियो । म्यानमारको माण्डलेबाट नजिकै पर्ने यो स्थानमा १५ लाख मानिसहरूको बसोबास थियो ।

यो केन्द्रविन्दु राजधानी नेपिताउबाट करिब २०० किलोमिटरको दुरीमा पर्छ । त्यहाँका अधिकारीहरुका अनुसार, भूकम्प गएको १४ दिनसम्ममा १०४ वटा पराकम्पहरू गइसकेका छन् ।

म्यानमारमा चुनावी विवादलाई लिएर चार वर्ष अघि सैन्य ‘कू’ गर्दै त्यहाँको सेनाले सत्ता हातमा लिएको थियो ।

प्रजातान्त्रिक नेतृ आङ साङ सुकीको दल नेश्नल लिग फर डेमोक्रेसीले दुई तिहाइभन्दा धेरै सिटमा जित हात पारेपछि सैनिक समर्थन पाएको दल युनियन सोलिडारिटी एण्ड डेभलपमेन्ट पार्टीले धाँधलीको आरोप लगाएको थियो ।

यो मामलापछि सेनाले सुकीलाई घरबाटै गिरफ्तार गरेको थियो भने एक वर्षसम्मलाई संकटकाल घोषणा गरेको थियो । त्योसँगै राजधानीमा केही हप्तासम्म टेलिफोन र इन्टरनेट सेवा बन्द गरिएको थियो । यस्तोमा म्यानमारका सेना प्रमुख मिन आङ हलिङ्गले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गरेका थिए ।

सत्ता हातमा लिएपछि लामो समयसम्म जनप्रदर्शन व्यहोरेको सैनिक सरकारलाई अहिले आन्तरिक विद्रोह पनि टाउको दुखाइको विषय बनिरहेको छ । जननिर्वाचित सरकारलाई हटाएर सत्ता कब्जामा लिने सेनाको कदमपछि आन्तरिक विद्रोह थप चर्किएको छ ।

अहिले प्रजातन्त्रवादी समूह, विद्यार्थी, विभिन्न जातीय सशस्त्र समूहले अधिकांश प्रदेशमा सशस्त्र प्रतिरोध गरिरहेका छन् । कोचिन, कारेन, शान लगायतका राज्यहरूमा ती समूहको प्रभाव अझ बढी भएको अधिकारीहरू बताउँछन् । यस्तोमा ३५ सय बढीको मृत्यु हुने गरी भूकम्प गएपछि सैनिक सरकार थप दबाबमा परेको छ र भूकम्पपछिको उद्दार तथा राहतका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आह्वान गरेको छ ।

यसअघि सन् २००८ मा चक्रवात आँधी आउँदा सत्ता चलाइरहेका सैनिक जनरलहरूले आपतकालीन सहायतालाई रोक लगाउँदै बचेकाहरुलाई ‘चकलेट बार’को जरुरी नभएको भन्दै ‘जनता खाल्डोका भ्यागुता र माछा खाएर पनि बाँच्न सक्छन्’ भन्दै रुखो टिप्पणी गरेका थिए । त्यसैले यसपटक उनीहरुले सहयोगको आह्वान गर्दा कतिपयले आश्चर्य मानेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाहरुले उल्लेख गरेका छन् ।

सरकारले तत्काललाई विद्रोहीसँग युद्धविरामको घोषणा गरेको छ । तर, विद्रोही भएको क्षेत्रलाई लक्षित गरेर विपद् प्रतिकार्य चलिरहेका बेला समेत हवाई कारबाही भएको विवरण आएका छन् । यस्तोमा राहत तथा उद्धारमा खटिएकाहरूले भूकम्पपछिको प्रतिकार्य समेत ढिलासुस्ती भएको जिकिर गरिरहेका छन् ।

मंगलबार म्यानमारको राजधानी नेपिताउमा पुग्दा त्यहाँ अधिकांश भवनहरू भत्किएका थिए । न्यपिताउ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलभित्रका संरचनाहरु पनि चर्किएका देखिन्थे । यो त्यही विमानस्थल हो, जहाँ दुई साताअघि गएको भूकम्पमा परेर एयर ट्राफिक कन्ट्रोल (एटीसी) टावरका ५ जना सरकारी अधिकारी मारिएका थिए ।

रनवेसँगै त्यहाँ रहेका दुई वटा विमानमा पनि भूकम्पले क्षति पुर्‍याएको थियो । ६ दिनअघि मात्र यो विमानस्थल सञ्चालनमा आएको थियो ।

दुई सातापछि बुधबार यो विमानस्थलमा पुग्दा राति त्यही चौरमा सैनिकहरु सुतिरहेका देखिन्थे भने विमानस्थल बाहिर सडक आसपास नागरिकहरु टेन्ट टाँगेर बसेका थिए । यस्तोमा बेलाबेला परिरहने झरीले उनीहरुलाई झन्झट थपिरहेको महसुस गर्न सकिन्थ्यो ।

म्यानमारको पीडामा नेपालको मल्हम

म्यानमारले सहयोगको आह्वान गरेपछि भारत, चीन, बेलायत लगायतका मुलुकले सहायता घोषणा गरेका छन् ।

भारतले ‘अपरेशन ब्रह्मा’ घोषणा गर्दै ८० सदस्यीय प्रकोप प्रतिरक्षा टोली पठाएको छ भने दुई जहाजमार्फत ४० टन राहत सामग्री पठाएको जनाएको छ । ६० शय्याको फिल्ड अस्पताल निर्माण गर्न १२० जना चिकित्साकर्मी पनि पठाएको छ ।

नेपालले पनि बुधबार २६.९७ टन राहत सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका दक्षिण पूर्व एसिया तथा प्रशान्त विभागका प्रमुख तापस अधिकारी नेतृत्वको टोलीले नेपिताउ विमानस्थलमा म्यानमारका कूटनीतिक अधिकारीहरुलाई राहत सामग्री हस्तान्तरण गरेको हो ।

सहसचिव अधिकारीले मित्र राष्ट्रमा दुःख परेको अवस्थामा नेपाल पनि म्यानमार र त्यहाँका जनताको साथमा छ भन्ने सन्देश स्वरुप मानवीय सहयोग गरिएको बताए ।

नेपालले पठाएको सहयोगमा खाद्य पदार्थ, पकाउन चाहिने भाँडाकुँडा, औषधि, ब्लड ट्रान्सफ्युजन सेट, टेन्ट लगायत छन् । नेपाली सेनाको मेडिकल टोलीले यसअघि नै म्यानमार पुगेर काम गरिरहेको छ ।

यसअघि भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त म्यानमारलाई सरकारले आवश्यक परेका सामग्रीहरुको सूची माग गरेको थियो । म्यानमारले उपलब्ध गराएको सूची अनुसार खाद्यान्न, औषधिसहित आवश्यक राहत सामग्री लिएर टोली म्यानमार प्रस्थान गरेको थियो ।

नेपालले पठाएको सहयोगमा खाद्य पदार्थ, पकाउन चाहिने भाँडाकुँडा, औषधि, ब्लड ट्रान्सफ्युजन सेट, टेन्ट लगायत पनि समावेश छन् । नेपाली सेनाको मेडिकल टोलीले समेत यसअघि नै म्यानमार पुगेर काम गरिरहेको छ ।

‘बुधबारसम्म नेपाली सेनाले १३ सय बढी भूकम्प पीडित र अरु विरामीको उपचार गरिरहेको छ’, राजदूत घिमिरेले भने, ‘तीमध्ये केही मेजर अपरेशनहरु पनि छन् ।’

म्यानमारस्थित दूतावासले नेपाली सेनाले काम गरिरहेको जिल्ला अस्पतालको व्यवस्थापन टिमसँग समेत भेटेर त्यहाँको स्थितिबारे जानकारी लिएको थियो ।

नेपालमा २०७२ सालमा गएको भूकम्पमा पनि म्यानमारले मानवीय सहायता प्रदान गरेको थियो ।

नेपाल–म्यानमार जोड्ने कडीः नेपालीभाषी र बौद्ध धर्म

नेपाल र म्यानमारबीच जनस्तरमै सम्बन्ध रहँदै आएको छ । जानकारहरुका अनुसार, यी दुई देशको सम्बन्धलाई बलियो बनाउने कडी त्यहाँ रहेका नेपालीभाषी र बौद्ध धर्म हो ।

म्यानमारमा झण्डै १५० वर्ष अघिदेखि नेपालीभाषीको बसोबास रहँदै आएको छ । ब्रिटिस शासनका बेला थुप्रै नेपाली गुर्खा बसाइँ सरेर बर्मा (अहिले म्यानमार) पुगेका थिए ।

दोस्रो विश्वयुद्धमा समेत सामेल ती नेपालीहरु सन् १९४८ मा बर्माले स्वतन्त्रता प्राप्त गरेपछि बर्मेली सेनामा समेत सामेल भएको इतिहास छ । यसरी बर्मा पुगेका नेपालीको संख्या अहिले झण्डै १० लाख पुग्न लागेको भनिन्छ ।

बर्मामा रहेका परिवारका कतिपय आफन्तहरु अझै पनि नेपालमा समेत रहेको जानकारहरु बताउँछन् । राजदूत घिमिरे भन्छन्, ‘भूकम्प गएका बेला नेपालबाट धेरै फोन गरेर यहाँको अवस्थाबारे जानकारी माग्नुभएको थियो, यो त्यही ऐतिहासिक सम्बन्धको कडी हो ।’

दुई देशको सम्बन्धलाई जोड्ने अर्को कडी भनेको बौद्ध धर्म हो । सन् २०१४ को जनगणना अनुसार, म्यानमारको कुल जनसंख्यामध्ये ८७.९ प्रतिशत बौद्ध धर्मावलम्बी छन् ।

‘यो पृष्ठभूमिमा बर्सेनि सयौँ म्यानमारी जनता तीर्थयात्रीका रुपमा नेपाल आएर लुम्बिनी जाने गर्छन्’, घिमिरेले थपे, ‘यी दुई मुख्य आधारमा हाम्रो मिश्रित सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउन व्यापार, व्यवसाय, पर्यटन प्रवर्द्धनदेखि हरेक गतिविधिमा नेपाली दूतावास र नेपालीभाषी समुदाय मिलेर काम गरिरहेका छौँ ।’

Continue Reading

Facebook Comment

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Banner

कोशीको लगानी सम्मेलन : डेढ खर्बको लगानी सम्झौता

Published

on

By

कोशी प्रदेश सरकारले पहिलो पटक आयोजना गरेको प्रदेश लगानी सम्मेलनमा १ खर्ब ५२ अर्ब १६ करोड बराबरको लगानी सम्झौता भएको छ ।

कोशी प्रदेशका मुख्यदमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको उपस्थितिमा भएको समापन समारोहमा १ खर्ब ५२ अर्ब १६ करोड लागत अनुमान भएका ४६ वटा परियोजना सञ्चालनका लागि सम्झौता भएको हो ।

प्रदेश लगानी प्राधिकरणका अनुसार कृषि तर्फ आठ परियोजनामा ३ अर्ब, ऊर्जा तर्फ तीन परियोजनामा आठ अर्ब, ६२ करोड, उद्योग तर्फ १२ परियोजनाका लागि ६६ अर्ब ८७ करोड, पूर्वाधारका नौ परियोजना तर्फ ३८ अर्ब ४१ करोड, पर्यटनका १० परियोजनाका ३४ अर्ब १९ करोड, सूचना प्रविधिका दुई परियोजनामा ४७ करोड, फोहोर मैला व्यवस्थापनको ६० करोडको परियोजना सम्झौता भएको हो ।

निजी क्षेत्रका १९ वटा र सार्वजनिक निजी साझेदारीका २७ वटा परियोजना सम्झौता भएको हो । सम्मेलनमा ७१ वटा परियोजना सोकेसिङ गरिएको थियो ।ती परियोजनाको अनुमानित लागत एक खर्ब ७३ अर्ब ४९ करोडको थियो । समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्कीले लगानी सम्मेलन सफल भएको बताए ।

Continue Reading

Banner

विद्युत् प्राधिकरणसँग नगद मौज्दात शून्य, १० अर्ब ऋण लिँदै

Published

on

By

‘संस्थासँग पैसा नभए नै ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो,’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यले भने, ‘अल्पकालीन ऋणको ब्याज महँगो हुन्छ, तै पनि लिनैपर्ने बाध्यता छ ।’

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले श्वेतपत्र जारी गरेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले शुक्रबार श्वेतपत्र जारी गरेका हुन् ।

श्वेतपत्र जारी गर्दै प्रबन्ध निर्देशक शाक्यले प्राधिकरणको खातामा मौज्दा शून्य रहेकाले १० अर्ब रुपैयाँ बराबर अल्पकालीन ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताए ।

अहिले हामीले ६ खर्बको सम्पत्ति देखाउँदै गर्दा र नाफा पनि देखाउँदै गर्दा प्राधिकरणसँग नगद मौज्दात एक रुपैयाँ पनि रहेन छ,’ शाक्यले भने, ‘त्यही भएर हामीले १० अर्ब रुपैयाँ बराबर अल्पकालीन ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं । यदि हामीसँग नगद मौज्दात थियो भने अल्पकालीन ऋण लिने थिएनौं ।’

उनका अनुसार १० अर्ब अल्पकालीन ऋण लिनका लागि सरकारलाई पत्र पठाइसकिएको छ । ‘संस्थासँग पैसा नभए नै ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो,’ उनले भने, ‘अल्पकालीन ऋणको ब्याज महँगो हुन्छ, तै पनि लिनैपर्ने बाध्यता छ ।’

श्वेतपत्र अनुसार प्राधिकरण ५ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ सञ्चित नोक्सानीमा छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म कुल सञ्चित नाफा करिब ४६ अर्ब ४७ करोड रहेको दाबी गरिए पनि चालु आव फागुन मसान्तसम्म नाफा ९ अर्ब ४८ करोड देखाइएको छ । प्राधिकरणको पुरानै वित्तीय विवरण अनुसार यो आयकर अघिको नाफा हो ।

यसबीच प्राधिकरणले कुनै वर्ष पनि आयकर तिरेको छैन । कम्पनीहरूले नाफाको २५ प्रतिशतका दरले आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आयकर ऐनको प्रावधान अनुसार कर प्रयोजनका लागि १२ वर्षको नोक्सानी समायोजन र ‘ऐक्सिलेरेटेड डिप्रिसिएसन’ को दाबी सहितको नाफा नोक्सान गणना गर्दा हालसम्म कुल ५ अर्ब २६ करोड नोक्सानी रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।

श्वेतपत्र जारी गर्दै हितेन्द्रदेवले भने- अझै केही वर्ष विद्युत् आयात शून्यमा झार्न सकिँदैन

त्यसैगरी प्राधिकरण २ खर्ब ४८ अर्ब १२ करोड दीर्घकालीन ऋणमा रहेको तथ्यांक पनि श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । त्यसमध्ये नेपाल सरकारको आन्तरिक स्रोततर्फ ७७ अर्ब ८ करोड र नेपाल सरकारको जमानतमा वैदेशिक दातृ निकायतर्फ १ खर्ब ७१ अर्ब ४ करोड रहेको छ ।

प्राधिकरणको कुल दायित्व करिब ३ खर्ब ८५ अर्ब रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । यसबाहेक २०८०/८१ सम्म प्राधिकरणको वित्तीय प्रतिबद्धता तथा सम्भावित दायित्व ६९ अर्ब ५७ करोड छ ।

Continue Reading

Banner

रेशम पक्रन पत्र लेख्ने महिमानलाई ३ कसुरमा म्याद थप गरिने

Published

on

By

सर्वोच्च अदालतको लेटरहेड दुरुपयोग अनधिकृत पत्र लेख्ने सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टलाई तीन वटा कसुरमा म्याद थप गर्ने तयारी गरिएको छ ।

रेशम चौधरीलाई पक्राउ गरेर डिल्लीबजार कारागार पठाउनुपर्ने पत्र लेख्ने अदालतको मुद्दा रिट दर्ता शाखाका विष्टविरुद्ध तीन वटा कसुरमा म्याद माग्ने तयारी प्रहरीले अघि बढाएको छ । सोही अनुसार जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले तयारी अघि बढाएको छ ।

प्रहरी स्रोतका अनुसार उनीविरुद्ध मुलुकी फौजदारी अपराध संहिताको दफा ८४, दफा ८६ र दफा २७६ को कसुरमा म्याद माग्नुपर्ने भन्दै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा कागजात पेश गर्ने तयारी गरिएको छ । त्यसपछि सरकारी वकिल कार्यालयले काठमाडौं जिल्ला अदालतसँग म्याद माग्ने छ ।

मुलुकी फौजदारी अपराध संहिताको दफा ८४ मा झुट्टा जानकारी दिन नहुने उल्लेख छ । कसैले कुनै राष्ट्रसेवकलाई निजले कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने काम गर्नबाट रोक्न लगाउन वा गर्न नहुने काम गर्न लगाउने नियतले कसैलाई झुट्टा जानकारी दिन हुँदैन । यस्तो कसुर गरेमा एक वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।

 

 

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Trending