Connect with us
Advertisement

राजतन्त्रबारे रास्वपा नेतृत्वको धारणा खोज्दै नेता-कार्यकर्ता

Published

on

७ वैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेता/कार्यकर्ताहरूले राजतन्त्रलाई हेर्ने पार्टीको स्पष्ट दृष्टिकोण खोज्न थालेका छन् ।

पछिल्लो समय राजावादीहरूले आफ्ना गतिविधि अगाडि बढाइरहेको समयमा पनि रास्वपा नेताहरूले गोलमटोल जवाफ दिइरहेको भन्दै नेता/कार्यकर्ताले नेताबाट वैचारिक प्रष्टतासहित धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताउन थालेका हुन् ।

राजतन्त्रको पक्ष-विपक्षमा आन्दोलन चलिरहेका बेला मुलुकको एउटा प्रमुख राजनीतिक शक्तिले प्रष्ट मत राख्न नसक्दा जनतामा भ्रम पैदा भएको नेता-कार्यकर्ताको दुःखेसो छ ।

‘हामीले आन्तरिक रूपमा नेतृत्वलाई भनिरहेका छौं । हाम्रै कतिपय नेता/कार्यकर्ता राजतन्त्रको पक्षमा खुलिरहेका छन् । कतिपय नेता/कार्यकर्ता गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध छौं भनिरहेका छन्’ रास्वपाका एक नेताले भने, ‘कि त राजतन्त्रको वकालत गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्‍यो । होइन भने हामीलाई अप्ठ्यारो भयो ।’

ती नेताका अनुसार जिल्ला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्षहरूले नै सामाजिक सञ्जालमार्फत राजतन्त्रको पक्षमा आफ्ना धारणा राखिरहेका छन् । तर, पार्टीले त्यस्ता व्यक्तिउपर कुनै एक्सन लिएको छैन ।

रास्वपाको लुम्बिनी प्रदेश सभापतिले गरे राजसंस्थाको वकालत

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का लुम्बिनी प्रदेश सभापति देवराज पाठकले खुलेरै राजसंस्थाको वकालत गरेका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले राजतन्त्रको विरासत छोरा वा छोरी जो भए पनि राजा वीरेन्द्रको वंशभित्र रहनुपर्ने तर्क गरेपछि रास्वपाभित्र तरंग पैदा भएको छ ।

हालै रास्वपाका उपसभापति डोलप्रसाद उपाध्यायलाई भेटेका एक नेता भन्छन्, ‘कि लुम्बिनी प्रदेश सभापति देवराज पाठकको अभिव्यक्ति ठीक हो कि गलत भन्नु पर्‍यो । नेतृत्व मौन बस्दा हामी कार्यकर्तालाई अप्ठ्यारो भयो ।’

उनका अनुसार उपसभापति अर्यालले यस विषयमा पार्टीभित्र छलफल गरिने आश्वासन दिएका छन् ।

१३ चैत २०८१ मा सिंहदरबारमा बसेको विपक्षी दलहरूको बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै गणतन्त्रबारे रास्वपाको नीति के हो भनेर सोधेका थिए ।

रास्वपाको मूल नेतृत्वले गणतन्त्र र राजतन्त्र बारे दोहोरो मापदण्डको नीति अवलम्बन गरेको आरोप पार्टीका नेता/कार्यकर्ताले नै लगाउन थालेका हुन् ।

‘पार्टीको स्पष्ट लाइन लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’

तर, रास्वपाका सहमहामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटी भने शासन व्यवस्थाको सम्बन्धमा आफूहरूमा कुनै अलमल नरहेको बताउँछन्, ‘कही अलमल छैन । पार्टीको स्पष्ट लाइन लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो । यसमा कतै अलमल छैन,’ उनले भने ।

लुम्बिनी सभापति पाठकको स्ट्याटसको सन्दर्भमा भने उनी थप बोल्न मानेनन् । पाठकको स्टाटस आफूले नरहेको बताउँदै बुर्लाकोटीले भने, ‘हेरेपछि मात्र प्रतिक्रिया दिन सक्छु ।’

रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार र नेतृ सोबिता गौतमले पनि गणतन्त्रको पक्षमा पार्टी प्रष्ट रहेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका भेटिन्छन् ।

रास्वपाकी सांसद समेत रहेकी गौतम भन्छिन्, ‘रास्वपा गणतन्त्रप्रति प्रष्ट छ । कसैले शंका नगरे हुन्छ ।’

रास्वपाको नीतिबारे विपक्षी दललाई चासो

तथापि, रास्वपाको नीतिबारे विपक्षी दलहरूको बैठकमा समेत कुरा उठ्ने गरेको छ । त्यस्ता फोरममा रास्वपाका नेताहरूले जनकपुरको जलेश्वर बैठकबाटै पार्टीले आफ्नो नीति प्रष्ट गरिसकेको बताउने गरेका छन् ।

१३ चैत २०८१ मा सिंहदरबारमा बसेको विपक्षी दलहरूको बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै गणतन्त्रबारे रास्वपाको नीति के हो भनेर सोधेका थिए ।

उक्त बैठकमा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, रास्वपा, महिन्द्र राय यादव नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीका नेताहरू उपस्थित थिए ।

जवाफमा रास्वपाका नेताहरूले आफूहरू गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्‍याएका थिए ।

उक्त बैठकमा रास्वपाका उपसभापति डोलप्रसाद अर्याल र उपसभापति स्वर्णिम वाग्ले, प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार पनि सहभागी थिए ।

रास्वपा जलेश्वर बैठकबाट शासन व्यवस्थाबारे धारणा सार्वजनिक गरेको भन्दै वाग्लेले ‘आफूहरू गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध रहेको र यसमा कसैले शंका गर्नुपर्ने कारण नरहेको’ बताएका थिए ।

त्यसदिन अर्का उपसभापति अर्यालले पनि गणतन्त्रको विकल्प नरहेको बताएका थिए । शासन सञ्चालनमा रहेका पात्रका सम्बन्धमा प्रश्न गर्नु व्यवस्थाको विरोध गर्नु नरहेको भन्दै अर्यालले आफूहरू गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध र प्रष्ट रहेको बताएका थिए । तर, रास्वपाले यही सन्देश कार्यकर्तासम्म प्रवाह गरेको छैन ।

‘प्रचण्ड भेट्दा गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध भन्ने, प्रदेश सभापतिले राजतन्त्रको वकालत गर्दा मौन बस्ने । यस्तो ‘डबल स्टान्डर्ड’ नीतिले हामीलाई गाह्रो भयो’ रास्वपाको एक केन्द्रीय सदस्यले अनलाइनखबरसँग गुनासो गरे ।

उनका अनुसार पार्टीले आफ्नो वैचारिक प्रष्टता गरिदिए पार्टीमा निरन्तर रहने वा नरहने भन्ने निर्णय लिन सहज हुनेछ । वैकल्पिक राजनीतिमा जोडिऔं भनेर रास्वपामा जोडिनेहरू वैचारिक अस्पष्टताले अलमलमा रहेका छन् ।

अनौपचारिक संवादमा रास्वपाका मूल नेतृत्वले राजतन्त्र या गणतन्त्रबारे प्रष्ट भन्ने नीति नरहेको बताउने गरेका छन् ।

‘शासन व्यवस्था आफैंमा राम्रो या नराम्रो भन्ने हुँदैन, राजनीतिक पात्रको प्रवृत्तिलाई व्यवस्थासँग जोडेर हेर्न हुँदैन, रास्वपा आफैंमा स्थापित हुँदै गएको पार्टी हो’ एक शीर्ष नेताको भनाइ उद्धृत गर्दै ती केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘यसको आफ्नै विचार र सिद्धान्त बन्दैछ । यसकारण स्थापित व्यवस्थाका सम्बन्धी कतिपय कुरामा रास्वपाबारे जनता गुमराहमा रहेकै राम्रो ।’

Continue Reading

Facebook Comment

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Banner

कोशीको लगानी सम्मेलन : डेढ खर्बको लगानी सम्झौता

Published

on

By

कोशी प्रदेश सरकारले पहिलो पटक आयोजना गरेको प्रदेश लगानी सम्मेलनमा १ खर्ब ५२ अर्ब १६ करोड बराबरको लगानी सम्झौता भएको छ ।

कोशी प्रदेशका मुख्यदमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको उपस्थितिमा भएको समापन समारोहमा १ खर्ब ५२ अर्ब १६ करोड लागत अनुमान भएका ४६ वटा परियोजना सञ्चालनका लागि सम्झौता भएको हो ।

प्रदेश लगानी प्राधिकरणका अनुसार कृषि तर्फ आठ परियोजनामा ३ अर्ब, ऊर्जा तर्फ तीन परियोजनामा आठ अर्ब, ६२ करोड, उद्योग तर्फ १२ परियोजनाका लागि ६६ अर्ब ८७ करोड, पूर्वाधारका नौ परियोजना तर्फ ३८ अर्ब ४१ करोड, पर्यटनका १० परियोजनाका ३४ अर्ब १९ करोड, सूचना प्रविधिका दुई परियोजनामा ४७ करोड, फोहोर मैला व्यवस्थापनको ६० करोडको परियोजना सम्झौता भएको हो ।

निजी क्षेत्रका १९ वटा र सार्वजनिक निजी साझेदारीका २७ वटा परियोजना सम्झौता भएको हो । सम्मेलनमा ७१ वटा परियोजना सोकेसिङ गरिएको थियो ।ती परियोजनाको अनुमानित लागत एक खर्ब ७३ अर्ब ४९ करोडको थियो । समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्कीले लगानी सम्मेलन सफल भएको बताए ।

Continue Reading

Banner

विद्युत् प्राधिकरणसँग नगद मौज्दात शून्य, १० अर्ब ऋण लिँदै

Published

on

By

‘संस्थासँग पैसा नभए नै ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो,’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यले भने, ‘अल्पकालीन ऋणको ब्याज महँगो हुन्छ, तै पनि लिनैपर्ने बाध्यता छ ।’

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले श्वेतपत्र जारी गरेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले शुक्रबार श्वेतपत्र जारी गरेका हुन् ।

श्वेतपत्र जारी गर्दै प्रबन्ध निर्देशक शाक्यले प्राधिकरणको खातामा मौज्दा शून्य रहेकाले १० अर्ब रुपैयाँ बराबर अल्पकालीन ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताए ।

अहिले हामीले ६ खर्बको सम्पत्ति देखाउँदै गर्दा र नाफा पनि देखाउँदै गर्दा प्राधिकरणसँग नगद मौज्दात एक रुपैयाँ पनि रहेन छ,’ शाक्यले भने, ‘त्यही भएर हामीले १० अर्ब रुपैयाँ बराबर अल्पकालीन ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं । यदि हामीसँग नगद मौज्दात थियो भने अल्पकालीन ऋण लिने थिएनौं ।’

उनका अनुसार १० अर्ब अल्पकालीन ऋण लिनका लागि सरकारलाई पत्र पठाइसकिएको छ । ‘संस्थासँग पैसा नभए नै ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो,’ उनले भने, ‘अल्पकालीन ऋणको ब्याज महँगो हुन्छ, तै पनि लिनैपर्ने बाध्यता छ ।’

श्वेतपत्र अनुसार प्राधिकरण ५ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ सञ्चित नोक्सानीमा छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म कुल सञ्चित नाफा करिब ४६ अर्ब ४७ करोड रहेको दाबी गरिए पनि चालु आव फागुन मसान्तसम्म नाफा ९ अर्ब ४८ करोड देखाइएको छ । प्राधिकरणको पुरानै वित्तीय विवरण अनुसार यो आयकर अघिको नाफा हो ।

यसबीच प्राधिकरणले कुनै वर्ष पनि आयकर तिरेको छैन । कम्पनीहरूले नाफाको २५ प्रतिशतका दरले आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आयकर ऐनको प्रावधान अनुसार कर प्रयोजनका लागि १२ वर्षको नोक्सानी समायोजन र ‘ऐक्सिलेरेटेड डिप्रिसिएसन’ को दाबी सहितको नाफा नोक्सान गणना गर्दा हालसम्म कुल ५ अर्ब २६ करोड नोक्सानी रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।

श्वेतपत्र जारी गर्दै हितेन्द्रदेवले भने- अझै केही वर्ष विद्युत् आयात शून्यमा झार्न सकिँदैन

त्यसैगरी प्राधिकरण २ खर्ब ४८ अर्ब १२ करोड दीर्घकालीन ऋणमा रहेको तथ्यांक पनि श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । त्यसमध्ये नेपाल सरकारको आन्तरिक स्रोततर्फ ७७ अर्ब ८ करोड र नेपाल सरकारको जमानतमा वैदेशिक दातृ निकायतर्फ १ खर्ब ७१ अर्ब ४ करोड रहेको छ ।

प्राधिकरणको कुल दायित्व करिब ३ खर्ब ८५ अर्ब रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । यसबाहेक २०८०/८१ सम्म प्राधिकरणको वित्तीय प्रतिबद्धता तथा सम्भावित दायित्व ६९ अर्ब ५७ करोड छ ।

Continue Reading

Banner

रेशम पक्रन पत्र लेख्ने महिमानलाई ३ कसुरमा म्याद थप गरिने

Published

on

By

सर्वोच्च अदालतको लेटरहेड दुरुपयोग अनधिकृत पत्र लेख्ने सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टलाई तीन वटा कसुरमा म्याद थप गर्ने तयारी गरिएको छ ।

रेशम चौधरीलाई पक्राउ गरेर डिल्लीबजार कारागार पठाउनुपर्ने पत्र लेख्ने अदालतको मुद्दा रिट दर्ता शाखाका विष्टविरुद्ध तीन वटा कसुरमा म्याद माग्ने तयारी प्रहरीले अघि बढाएको छ । सोही अनुसार जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले तयारी अघि बढाएको छ ।

प्रहरी स्रोतका अनुसार उनीविरुद्ध मुलुकी फौजदारी अपराध संहिताको दफा ८४, दफा ८६ र दफा २७६ को कसुरमा म्याद माग्नुपर्ने भन्दै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा कागजात पेश गर्ने तयारी गरिएको छ । त्यसपछि सरकारी वकिल कार्यालयले काठमाडौं जिल्ला अदालतसँग म्याद माग्ने छ ।

मुलुकी फौजदारी अपराध संहिताको दफा ८४ मा झुट्टा जानकारी दिन नहुने उल्लेख छ । कसैले कुनै राष्ट्रसेवकलाई निजले कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने काम गर्नबाट रोक्न लगाउन वा गर्न नहुने काम गर्न लगाउने नियतले कसैलाई झुट्टा जानकारी दिन हुँदैन । यस्तो कसुर गरेमा एक वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।

 

 

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Trending