Connect with us
Advertisement

हिन्दुकुश हिमालयमा लगातार तेस्रो वर्ष कम हिउँ, दुई अर्ब मानिस संकटमा पर्ने चेतावनी

Published

on

१२ वैशाख, काठमाडौं । हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण हिउँ कमीको प्रवृत्ति लगातार तेस्रो वर्षसम्म जारी रहेको भन्दै विज्ञहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

नेपालमा मुख्यालय रहेको अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) ले सार्वजनिक गरेको सन् २०२५ को अध्यावधिक हिउँ रिपोर्टमा हिन्दुकुश हिमालयमा पछिल्ला २३ वर्षयताकै सबैभन्दा कम हिउँ परेको उल्लेख छ ।

हिन्दुकुश पर्वत शृंखला अफगानिस्तानदेखि म्यानमारसम्म फैलिएको छ । आर्कटिक र अन्टार्कटिका महादेशपछि यही क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो हिउँ र हिमनदीको भण्डार छ ।

यिनै जलाशयहरू करिब दुई अर्ब मानिसका लागि ताजा पानीको मुख्य स्रोत हुन् । तर हिउँको मात्रा घट्ने र छिटो पग्लिने दर बढ्दै गएकाले हिमालको हिउँको पानीमा निर्भर करिब दुई अर्ब मानिस ऊर्जा, खानेपानी र खाद्यसुरक्षाको संकटमा पर्ने चेतावनी विज्ञहरुले दिएका छन् ।

इसिमोडले भनेको छ, ‘२०२५ को हिउँ अपडेट रिपोर्टअनुसार, हिन्दुकुश हिमालय (एचकेएच) क्षेत्रमा लगातार तेस्रो पटक सामान्यभन्दा कम हिउँ परेको छ । यस वर्ष हिउँको स्थायित्व अर्थात् हिमपातपछिको अवधिमा जमेको हिउँ जमिरहने अनुपात विगत २० वर्षको कीर्तिमानी न्यूनतम स्तर माइनस २३.६ प्रतिशतमा झरेको छ । यो स्थिति हिन्दुकुश हिमालयबाट उद्गम हुने १२ ठूला नदी बेसिनहरूमा निर्भर लगभग दुई अर्ब मानिसहरूको पानी सुरक्षाका लागि गम्भीर चिन्ताको विषय हो ।’

इसिमोडका रिमोट सेन्सिङ विशेषज्ञ तथा २०२५ को हिउँ अध्यावधिक रिपोर्टका प्रमुख विज्ञ शेर मोहम्मद भन्छन्, ‘हामीले यस्तो हिउँ अभाव तीन वर्षदेखि लगातार देखिरहेका छौं । यो निकै चिन्ताजनक अवस्था हो । त्यसैले प्रत्येक देशले आफ्ना नदी बेसिनहरूको विशेषता अनुसार अलग नीति बनाउनु आवश्यक छ, विशेषगरी ती क्षेत्रहरू जहाँ मौसमी हिउँ नै पानीको प्रमुख स्रोत हो ।’

नेपालसहित यी देशहरूमा पर्न सक्छ असर

हिमालय क्षेत्रमा हिउँ कमीको असर नेपालसहित चीन, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बंगलादेश, भुटान र म्यानमारसम्म पर्नसक्ने इसिमोडका विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन् ।

यी देशहरु अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) का सदस्यहरु हुन् । इसिमोडले यस क्षेत्रका १२ प्रमुख नदी प्रणालीमा निर्भर देशहरूलाई जल व्यवस्थापन, खडेरीको तयारी, पूर्वचेतावनी प्रणाली सुधार गर्न तथा क्षेत्रीय सहकार्य बढाउन आह्वान गरेको छ । ताकि कृषि, जलविद्युत् क्षेत्र तथा पर्यावरणमा पर्ने अन्य असरहरू न्यूनीकरण गर्न सकियोस् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको विश्व मौसम विज्ञान संगठनका अनुसार, एशिया जलवायु सम्बन्धी प्रकोपहरूबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र हो । संगठनले सन् २०२५ वर्षको मार्चमा प्रकाशन गरेको एक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेअनुसार, पछिल्ला ६ वर्षमध्ये ५ वर्ष यस्तो थियो, जसमा हिमनदीमा सबैभन्दा तीव्र गिरावट देखिएको थियो । यो अवस्था वातावरणीय स्थायित्व र मानव जीवनका लागि बढ्दो चुनौतीको संकेत हो ।

इसिमोडको सन् २०२५ को हिउँ अध्यावधिक रिपोर्ट अनुसार सबैभन्दा धेरै हिउँ स्थायित्वमा गिरावट मेकोङ्ग नदीमा निम्न नदी बेसिनमा देखिएको छ । मेकोङ्ग बेसिनमा ५१.९ प्रतिशतले हिउँ स्थायित्व घटेको छ ।

यसैगरी सलविनमा माइनस ४८.३ प्रतिशत, तिब्बती पठारमा माइनस २९.१ प्रतिशत, ब्रह्मपुत्रमा माइनस २७.९ प्रतिशत, याङ्त्सेमा माइनस २६.३ प्रतिशत र गंगा नदी बेसिनमा माइसन २४.१ प्रतिशतले हिउँको स्थायीत्व घटेको छ ।

औसतमा, यी प्रमुख नदीहरूमा मौसमी हिउँ पग्लिएर आएको पानीले वार्षिक नदी प्रवाहको लगभग एकचौथाइ हिस्सा पुर्‍याउँछ, जसको अनुपात पूर्वी बेसिनहरूभन्दा पश्चिमतिर बढ्दै जान्छ । यद्यपि बेसिनअनुसार मौसमी हिउँपानीमा निर्भरता फरक भए पनि समग्रमा लगातार हिउँको अभावले नदीमा जलप्रवाह घटाउँछ र गर्मी सुरु हुनासाथ चर्को गर्मीको मार खेपिरहेका तल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दाहरू पानीको संकटमा पनि पर्न थाल्छन् ।

इसिमोडको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘पश्चिमी नदी बेसिनहरूमा यस वर्षको हिउँ स्थायित्वको अभाव अघिल्लो वर्षभन्दा कम देखिए तापनि त्यो पानीको संकटबाट राहत हुने संकेत भने होइन । ती क्षेत्रमा मौसमी हिउँपानी अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ । त्यसैले निरन्तर कम हिमपात र पग्लिने दरको गिरावटले पानीको उपलब्धता झनै गम्भीर बनाउँछ ।’

‘अर्कोतर्फ, पूर्वी नदी बेसिनहरू, जसमा गत वर्ष हिउँको स्थायित्व सामान्य थियो, यस वर्ष ५० प्रतिशतसम्म कमी देखिएको छ । यद्यपि यी नदीहरूमा मौसमी हिउँको योगदान तुलनात्मक रुपमा कम (झण्डै १५प्रतिशत) भए पनि हिउँको स्थायित्वमा आएको गिरावटले तल्लो भेगका बासिन्दा, विशेषतः हिमाली क्षेत्र र तिब्बती पठारमा प्रभाव पार्न सक्छ, जहाँ हिउँको अवस्था पहिलेबाटै अस्थिर रहँदै आएको छ ।’

२००३ देखि २०२५ सम्मको २३ वर्षे समयावधिमा नोभेम्बरदेखि मार्चसम्मको हिउँ स्थायित्वको अध्ययनमा लगातार कमी र वर्षैपिच्छे तीव्र उतारचढाव देखिएको इसिमोडले उल्लेख गरेको छ ।

यस्तो छ प्रमुख नदी बेसिनहरुको अवस्था

विशेष गरी पछिल्ला पाँच वर्षमा हिन्दुकुश हिमालयबाट उत्पन्न हुने प्रमुख नदी बेसिनहरूको अवस्था यस्तो छ –

मेकोंग नदी : सन् २०१९ मा प्लस ८०.३प्रतिशतबाट सन् २०२५ मा माइनस ५१.९ प्रतिशत गिरावट ।

सलविन नदी : २०२० मा प्लस ४१.९ प्रतिशतबाट सन् २०२५ मा माइनस ४८.३ प्रतिशत गिरावट ।

यलो रिभर : सन् २००८ मा प्लस ९८.२ प्रतिशतबाट २०२३ मा माइनस ५४.१ प्रतिशतमा झरेको थियो । सन् २०२५ मा भने माइनस १८.६ प्रतिशत घटेको ।

ब्रह्मपुत्र नदी : सन् २०१९ मा प्लस २७.७ प्रतिशतबाट सन् २०२५ मा माइनस २७.९ प्रतिशत घटेको ।

तिब्बती पठार : सन् २०२२ मा प्लस ९२.४ प्रतिशतबाट सन् २०२५ मा माइनस २९.१ प्रतिशत घटेको ।

याङत्से नदी : सन् २०२५ मा –२६.३ प्रतिशत घटेको ।

गङ्गा नदी : सन् २०१५ मा प्लस ३०.२ प्रतिशतबाट सन् २०२५ मा माइनस २४.१ प्रतिशत (२३ वर्षकै कम) ।

टारिम बेसिन : सन् २००६ मा प्लस २८.७ प्रतिशतबाट सन् २०२४ मा माइनस २६.९प्रतिशत । सन् २०२५ मा माइनस ४ प्रतिशत कायम ।

सिन्धु नदी : सन् २०२० मा प्लस १९.५ प्रतिशतबाट सन् २०२४ मा माइनस २४.५प्रतिशत । सन् २०२५ मा माइनस १६प्रतिशत कायम ।

हेलमन्द नदी : सन् २०१८ मा माइसन ४५.०प्रतिशतबाट सन् २०२० मा प्लस ४९.२ प्रतिशत । सन् २०२५ मा माइनस १५.२ प्रतिशत ।

अमू दरिया: सन् २००८ मा प्लस ४०.४ प्रतिशतबाट सन् २०२४ मा माइनस ३१.९ प्रतिशत । सन् २०२५ मा माइनस १८.८ प्रतिशत

Continue Reading

Facebook Comment

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Banner

कोशीको लगानी सम्मेलन : डेढ खर्बको लगानी सम्झौता

Published

on

By

कोशी प्रदेश सरकारले पहिलो पटक आयोजना गरेको प्रदेश लगानी सम्मेलनमा १ खर्ब ५२ अर्ब १६ करोड बराबरको लगानी सम्झौता भएको छ ।

कोशी प्रदेशका मुख्यदमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको उपस्थितिमा भएको समापन समारोहमा १ खर्ब ५२ अर्ब १६ करोड लागत अनुमान भएका ४६ वटा परियोजना सञ्चालनका लागि सम्झौता भएको हो ।

प्रदेश लगानी प्राधिकरणका अनुसार कृषि तर्फ आठ परियोजनामा ३ अर्ब, ऊर्जा तर्फ तीन परियोजनामा आठ अर्ब, ६२ करोड, उद्योग तर्फ १२ परियोजनाका लागि ६६ अर्ब ८७ करोड, पूर्वाधारका नौ परियोजना तर्फ ३८ अर्ब ४१ करोड, पर्यटनका १० परियोजनाका ३४ अर्ब १९ करोड, सूचना प्रविधिका दुई परियोजनामा ४७ करोड, फोहोर मैला व्यवस्थापनको ६० करोडको परियोजना सम्झौता भएको हो ।

निजी क्षेत्रका १९ वटा र सार्वजनिक निजी साझेदारीका २७ वटा परियोजना सम्झौता भएको हो । सम्मेलनमा ७१ वटा परियोजना सोकेसिङ गरिएको थियो ।ती परियोजनाको अनुमानित लागत एक खर्ब ७३ अर्ब ४९ करोडको थियो । समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्कीले लगानी सम्मेलन सफल भएको बताए ।

Continue Reading

Banner

विद्युत् प्राधिकरणसँग नगद मौज्दात शून्य, १० अर्ब ऋण लिँदै

Published

on

By

‘संस्थासँग पैसा नभए नै ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो,’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यले भने, ‘अल्पकालीन ऋणको ब्याज महँगो हुन्छ, तै पनि लिनैपर्ने बाध्यता छ ।’

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले श्वेतपत्र जारी गरेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले शुक्रबार श्वेतपत्र जारी गरेका हुन् ।

श्वेतपत्र जारी गर्दै प्रबन्ध निर्देशक शाक्यले प्राधिकरणको खातामा मौज्दा शून्य रहेकाले १० अर्ब रुपैयाँ बराबर अल्पकालीन ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताए ।

अहिले हामीले ६ खर्बको सम्पत्ति देखाउँदै गर्दा र नाफा पनि देखाउँदै गर्दा प्राधिकरणसँग नगद मौज्दात एक रुपैयाँ पनि रहेन छ,’ शाक्यले भने, ‘त्यही भएर हामीले १० अर्ब रुपैयाँ बराबर अल्पकालीन ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं । यदि हामीसँग नगद मौज्दात थियो भने अल्पकालीन ऋण लिने थिएनौं ।’

उनका अनुसार १० अर्ब अल्पकालीन ऋण लिनका लागि सरकारलाई पत्र पठाइसकिएको छ । ‘संस्थासँग पैसा नभए नै ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो,’ उनले भने, ‘अल्पकालीन ऋणको ब्याज महँगो हुन्छ, तै पनि लिनैपर्ने बाध्यता छ ।’

श्वेतपत्र अनुसार प्राधिकरण ५ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ सञ्चित नोक्सानीमा छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म कुल सञ्चित नाफा करिब ४६ अर्ब ४७ करोड रहेको दाबी गरिए पनि चालु आव फागुन मसान्तसम्म नाफा ९ अर्ब ४८ करोड देखाइएको छ । प्राधिकरणको पुरानै वित्तीय विवरण अनुसार यो आयकर अघिको नाफा हो ।

यसबीच प्राधिकरणले कुनै वर्ष पनि आयकर तिरेको छैन । कम्पनीहरूले नाफाको २५ प्रतिशतका दरले आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आयकर ऐनको प्रावधान अनुसार कर प्रयोजनका लागि १२ वर्षको नोक्सानी समायोजन र ‘ऐक्सिलेरेटेड डिप्रिसिएसन’ को दाबी सहितको नाफा नोक्सान गणना गर्दा हालसम्म कुल ५ अर्ब २६ करोड नोक्सानी रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।

श्वेतपत्र जारी गर्दै हितेन्द्रदेवले भने- अझै केही वर्ष विद्युत् आयात शून्यमा झार्न सकिँदैन

त्यसैगरी प्राधिकरण २ खर्ब ४८ अर्ब १२ करोड दीर्घकालीन ऋणमा रहेको तथ्यांक पनि श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । त्यसमध्ये नेपाल सरकारको आन्तरिक स्रोततर्फ ७७ अर्ब ८ करोड र नेपाल सरकारको जमानतमा वैदेशिक दातृ निकायतर्फ १ खर्ब ७१ अर्ब ४ करोड रहेको छ ।

प्राधिकरणको कुल दायित्व करिब ३ खर्ब ८५ अर्ब रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । यसबाहेक २०८०/८१ सम्म प्राधिकरणको वित्तीय प्रतिबद्धता तथा सम्भावित दायित्व ६९ अर्ब ५७ करोड छ ।

Continue Reading

Banner

रेशम पक्रन पत्र लेख्ने महिमानलाई ३ कसुरमा म्याद थप गरिने

Published

on

By

सर्वोच्च अदालतको लेटरहेड दुरुपयोग अनधिकृत पत्र लेख्ने सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टलाई तीन वटा कसुरमा म्याद थप गर्ने तयारी गरिएको छ ।

रेशम चौधरीलाई पक्राउ गरेर डिल्लीबजार कारागार पठाउनुपर्ने पत्र लेख्ने अदालतको मुद्दा रिट दर्ता शाखाका विष्टविरुद्ध तीन वटा कसुरमा म्याद माग्ने तयारी प्रहरीले अघि बढाएको छ । सोही अनुसार जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले तयारी अघि बढाएको छ ।

प्रहरी स्रोतका अनुसार उनीविरुद्ध मुलुकी फौजदारी अपराध संहिताको दफा ८४, दफा ८६ र दफा २७६ को कसुरमा म्याद माग्नुपर्ने भन्दै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा कागजात पेश गर्ने तयारी गरिएको छ । त्यसपछि सरकारी वकिल कार्यालयले काठमाडौं जिल्ला अदालतसँग म्याद माग्ने छ ।

मुलुकी फौजदारी अपराध संहिताको दफा ८४ मा झुट्टा जानकारी दिन नहुने उल्लेख छ । कसैले कुनै राष्ट्रसेवकलाई निजले कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने काम गर्नबाट रोक्न लगाउन वा गर्न नहुने काम गर्न लगाउने नियतले कसैलाई झुट्टा जानकारी दिन हुँदैन । यस्तो कसुर गरेमा एक वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।

 

 

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Trending