Connect with us
Advertisement

अग्लो बन्ने आकांक्षामा एक्लो ओली

Published

on

१६ वैशाख, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विरोधीको खण्डनमा उत्रन पार्टीका नेता–कार्यकर्तालाई बारम्बार निर्देशन दिँदै आएका छन् । आइतबार, १४ वैशाखमा राजधानीमा आयोजित मदन भण्डारी फाउण्डेसनको कार्यक्रम मार्फत पनि ओलीले विरोधीको आरोपलाई खण्डन गर्न अपिल गरे ।

पार्टीको औपचारिक निर्णय मार्फत नै एमाले नेता–कार्यकर्तालाई नेतृत्वको रक्षार्थ उभिन पटकपटक निर्देशन गरिएको छ । तर नेतृत्वको रक्षार्थ भन्दा पनि विरोधीलाई बल पुग्नेगरी गतिविधि भइरहेको गुनासो आइतबारको कार्यक्रममा ओलीले गरे ।

‘पार्टीभित्र एकताको चेत चाहिन्छ । विरोधीको आरोपको खण्डन गर्नुपर्छ । विरोधीसँग लड्न नसक्ने अनि पार्टीभित्र आलोचनात्मक चेत बोक्ने बाटो, सही बाटो होइन’, ओलीले भनेका छन् ।

आफ्नै नेता–कार्यकर्तासँग यस्तो गुनासो गरेपछि प्रधानमन्त्री ओली सत्ता सहयात्री नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाविरुद्ध खनिए । गभर्नर नियुक्तिको सन्दर्भमा थापाले प्रधानमन्त्रीको बेडरुमसम्म विचौलिया पुग्ने गरेको टिप्पणी गरेका थिए । ‘हाम्रो इकोनोमीमा अहिले समस्या भएको भनेको विचौलियाको कारणले हो । म यो प्रधानमन्त्री, त्यो प्रधानमन्त्री भन्दिनँ । बिचौलियाहरुको पहुँज प्रधानमन्त्रीको बेडरुमसम्म हुने भयो । नेतृत्वको बेडरुमसम्म हुने भयो’, २ वैशाखमा थापाले भनेका थिए ।

थापाको यस्तो टिप्पणीले ओलीलाई बिझाएको बुझियो । ओलीको चाहना रहेछ, अरू नेताले नै गगन थापाको प्रतिवाद गरिदेओस् । तर कसैको पनि सशक्त प्रतिवाद नसुनेपछि उनी आफैं अगाडि सरे ।

 

आफूमाथिको टिप्पणीविरुद्ध ओली स्वयं प्रतिवादमा उत्रनु वर्तमान एमाले नियतिको पछिल्ला प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । केही वर्षयता एमाले नेतृत्व र निर्णयप्रति हुने हरेकजसो गतिविधि, टिप्पणी र निर्णयको प्रतिवादमा ओली एक्लैजसो भिडिरहेका छन् ।

नलुकेको संकट

शनिबारको संसदीय दलको बैठकमा भने ओलीले पार्टीकै नेताहरूबाट साथ नपाएको निष्कर्ष सुनाएका थिए । शिक्षक आन्दोलनले अप्ठ्यारो परिरहेका बेला पार्टीकै नेताले शिक्षामन्त्रीबाट राजीनामा दिने अनि राजीनामा दिएका नेतालाई हिरो बनाउन शीर्ष नेता नै लागिपरेको उनको भनाइ थियो ।

तर ओलीले सुनाएको संकटमा ‘साझेदार बन्छौं भन्ने’ जवाफ दिनलाई त्यो बैठकमा कोही निस्किएनन्, सबै सांसद सुनिरहे मात्रै । जबकि ओली र उनी नेतृत्वको सरकार सामुन्ने शिक्षक आन्दोलन सहित देखिनेगरीका अरू थुप्रै संकट छताछुल्ल छन् ।

अनेक समूहका आन्दोलनले राजधानी अस्तव्यस्त छन् । शिक्षक आन्दोलित छन्, चिकित्सक आन्दोलित छन् । न्यायको माग राखेर सहकारी र लघुवित्त पीडित आन्दोलित छन् । कवाड ब्यावसायी आन्दोलित छन् । अरू सामाजिक आन्दोलन उत्तिकै चर्को छ ।

राजनीतिक माग सहितका आन्दोलन थप सशक्त बनिरहेको छ । पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले गणतन्त्र स्थापनापछि पहिलोपटक भिडियो सन्देश मार्फत् निर्णायक अपिल (समय आयो भन्ने भाषामा) गरेका छन् । राजावादीहरू तुलनात्मक एकताबद्ध छन् । ओलीले नै हुर्काएका दुर्गा प्रसाईंदेखि गंगा चौधरीहरू ‘एमाले सिध्याउने’ भनेर चुनौती दिइरहेका छन् ।

विपक्षीहरू एकताबद्ध छन् । माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी सहितका विपक्षी दलहरू आवद्ध समाजवादी मोर्चाले एकताबद्ध गतिविधि गरिरहेको छ । सत्ता साझेदारभित्रै असहजता छ । मुख्यगरी कांग्रेसभित्रको अन्तर संघर्ष चर्को छ । अशोक राई र उपेन्द्र यादवलाई सँगै लिएर हिँड्नु सजिलो छैन ।

भन्नलाई दुई तिहाइको सरकार भनेपनि भूमि सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने परिस्थितिले ओलीको संकट अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

भू–राजनीतिक संकट लुकेको छैन । प्रधानमन्त्री बनेको ९ महिना हुन लाग्दा समेत ओलीलाई दक्षिण छिमेक भारतले भ्रमणको निम्तो दिएको छैन । यसप्रति उठेको टिप्पणीमा पनि ओली आफैंले खण्डन गरिरहेका छन् । ओलीले भनिरहेका छन्– यो सरकार ढल्दैन, छिट्टै भारत भ्रमण गर्छु ।

लामो राजनीतिक संघर्ष र इतिहास बोकेका एमाले नेताहरू बोलिरहेकै छन्, सकेको पहलकदमी पनि लिइरहेकै छन् । तर उनीहरुको बोली र पहलकदमी अर्थपूर्ण बनिरहेको छैन ।

तर ओलीका संकट सकिएका छैनन् । शिक्षक आन्दोलनका क्रममा झडप भएलगत्तै कांग्रेस संस्थापन इतरका नेता शेखर कोइरालाले चर्को टिप्पणी गरेका छन् । कोइरालाले शिक्षकहरुको माग सम्बोधन गर्नुको साटो बल प्रयोग हुनु कुशासनको उदाहरण भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

कोइरालाको भाषामा कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा सहितका नेताहरुको पनि साथ देखिन्छ । संभवतः कोइराला–थापा टिप्पणीको जवाफ ओलीले केही दिनभित्रै दिन सक्छन् ।

किनकि अहिले ओली चुप लाग्दा पनि एमालेका अरू नेताले बोलेर अथवा पहलकदमी लिएर कुनैपनि समस्या हल हुन सक्ने स्थिति छैन । जबकि एमाले विधानतः सामूहिक नेतृत्व प्रणालीबाट चल्ने पार्टी हो ।

यसको अर्थ १९ जनाको पदाधिकारी सहित झण्डै साढे तीन सय केन्द्रीय सदस्यको निर्णयबाट एमाले चल्नुपर्ने हो । तर पार्टीका गतिविधि, निर्णय र राष्ट्रिय राजनीतिक संघर्षहरूमा ओली एक्लै देखिन्छन् ।

यसको अर्थ अरू नेता निष्कृय रहेको भन्ने होइन । लामो राजनीतिक संघर्ष र इतिहास बोकेका एमाले नेताहरू बोलिरहेकै छन्, सकेको पहलकदमी पनि लिइरहेकै छन् । तर उनीहरुको बोली र पहलकदमी अर्थपूर्ण बनिरहेको छैन । एमालेमा ओली बाहेक अरुको कुरा चल्दैन भन्ने बुझाइ लगभग स्थापित छ । त्यसैले एमालेमाथि उठ्ने प्रश्नको जवाफ अरू नेताले दिँदा आम पंक्तिले नस्वीकार्ने तथ्यप्रति स्वयं ओली जानकार छन् ।

ओली ब्राण्डको असर

राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिने संकटहरुमा अहिले ओली लगभग एक्लै पर्ने परिस्थिति भने उनी स्वयंले निर्माण गरेका हुन् । यदि पार्टीलाई सामूहिक नेतृत्व प्रणालीमै चल्न दिएका थिए भने संभवतः एमालेका अरु पदाधिकारी र नेताहरू पनि संकट/अवसरका साझेदार बन्ने थिए ।

तर ओलीले आफ्नो एकल ब्राण्ड निर्माणमा ठूलै शक्ति खर्च गरे । १ भदौ २०८० को पार्टी बैठकबाट त उनले आफूलाई पुष्पलाल, मदन भण्डारी र मनमाहेन अधिकारीकै तहको नेताका रुपमा निर्णय गराए ।

‘कार्यक्रमको गरिमा र मर्यादालाई बढाउन अबदेखि पार्टी र जनसंगठनले आयोजना गर्ने सार्वजनिक कार्यक्रममा (तीन अग्रज नेताहरू– संस्थापक महासचिव पुष्पलाल, जनननेता मदन भण्डारी र पूर्वअध्यक्ष मनमोहन अधिकारीका अतिरिक्त) पार्टी अध्यक्ष बाहेक अन्य फोटो प्रयोग नगर्ने निर्णय गरिएको छ’, एमालेको अपानिमा भनिएको थियो ।

एमाले भनेकै ओली भन्ने भाष्य उत्कर्षमा पुगेको चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन र नेकपाको विभाजनपछि हो । ५ पुस २०७७ मा ओलीले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने असंवैधानिक निर्णय गरेपछि राष्ट्रिय राजनीति नै ध्रुविकृत बन्यो ।

प्रतिनिधि सभा विघटनका पक्षधरहरुले ओलीलाई साथ दिए भने बाँकीले विरोधमा आवाज उठाए । समयान्तरमा प्रतिनिधि सभा विघटनको पक्षमा उभिने नेताहरू ओलीका छाया पात्र जस्ता बन्न पुगे । अलग अस्तित्व र निर्णय लिने हैसियत ती नेताहरुमा रहेन । किनकि प्रतिनिधि सभा विघटनमै उनीहरूले ‘ओलीले गरेको निर्णयलाई साथ दिनुपर्छ’ भन्ने बाहेक आम स्वीकार्य तर्क गर्न सकेका थिएनन् ।

‘आज होइन भोलिलाई– दश वर्ष ओलीलाई’, ‘केपी बा– वी लभ यू’, ‘राज नेता केपी बा– जिन्दावाद !’ जस्ता नारा लिएर सडकमा ओलीको मस्कट सहित निस्कने जुलुसहरूको ती नेताहरू मौन साक्षी बने ।

कतिसम्म भने पुनर्स्थापित एमालेको वडा अधिवेशनको प्रमुख अतिथि पनि ओली बाहेक अरू नेता नबन्ने परिस्थिति बन्यो । ६ कात्तिक २०७८ मा भर्चुअल माध्यमबाट प्रमुख अतिथि बन्दै ओलीले देशैभरका (६,७४३ वडामै कमिटी रहेको एमाले दाबी छ) वडा अधिवेशन एकैपटक उद्घाटन गरे ।

यस्तै शैलीमा ९ कात्तिक २०७८ मा ७५३ वटै पालिका र २३ पुस २०७८ मा ७७ जिल्लाकै अधिवेशन ओलीले उद्घाटन गरे । अधिवेशनहरूमा पुगेका बाँकी एमाले नेताहरू ताली बजाउने भूमिकामा सीमित भए ।

बिस्तारै–बिस्तारै ‘ओलीलाई अप्ठ्यारो पार्नेगरी प्रश्न गर्नु भनेको एमाले र सिंगो देशमाथि आक्रमण गर्नु हो’ भन्ने निष्कर्ष कार्यकर्ताहरूलाई पढाउन थालियो ।

पार्टी प्रशिक्षण बाहेक अरु माध्यमबाट पनि ओलीको एकल ब्राण्डलाई जोड दिइयो । पार्टीका विद्यार्थी र युवा संगठन मार्फत् ‘केपी बा’ ब्राण्ड आम रुपमा फैलाने प्रयास भयो । ओली आफैंले ‘केपी बा’ नामक युट्यूब च्यानल खोले ।

‘मैले मेरो जीवनका थुप्रै यस्ता अनुभवहरू मेरो युट्यूब च्यानलमा शेयर गर्दै आइरहेको छु । आगामी दिनमा पनि म यस्तै अनुभवहरू बाँड्दै जानेछु । च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोस् न है’ ३१ असार २०८० मा ओलीले फेसबुक स्टाटस लेखेका थिए । आजसम्म ‘केपी बा’ युट्यूब च्यानलमा ओलीका ११३ वटा भिडियो पोष्ट गरिएको छ ।

यस्ता थिएनन् ओली

आज समकालीन नेताहरूलाई अनुयायी जस्तो भूमिकामा सीमित गरेका ओलीको शक्ति–स्रोत भने पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र र सामूहिक नेतृत्व प्रणालीको वकालत थियो ।

जसका निम्ति ११ वर्ष अघिको परिस्थिति सम्झनुपर्छ । २०६५ सालको आठौं महाधिवेशनमा झलनाथ खनालसँग हारेका ओलीले २०७१ मा सम्पन्न नवौं महाधिवेशनमा माधवकुमार नेपाललाई हराएर अध्यक्ष जितेका थिए । ४१ मत अन्तरले माधव नेपालविरुद्ध जित निकाल्नु अघिसम्म केपी ओली पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रका चर्का वकालतकर्ता थिए ।

‘प्रत्येक व्यक्तिलाई सरकार, राजनीतिक पार्टीहरू, सामाजिक संस्थाहरू, नेताहरू र अधिकारीहरूको बारेमा आफूलाई लागेका कुराहरू स्वतन्त्र रूपमा बोल्न दिनुपर्छ’, नवौं महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदमा दाबी गरिरहँदा पनि ओलीको मान्यता थियो ।

त्यसबेला पार्टी नेतृत्वमा झलनाथ खनाल थिए भने अध्यक्ष पदको प्रतिस्पर्धामा माधव नेपाल थिए । ओलीले लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा मार्फत नेतृत्व हस्तान्तरणको एजेण्डा अगाडि बढाएका थिए ।

‘आफू बाहेक अरुले पार्टीको नेतृत्व गर्नै नसक्ने मनोदशा बोकेर कसरी नयाँ नेतृत्व निर्माण हुन सक्छ र राष्ट्रले नयाँ नेतृत्व पाउन सक्छ ?’ ओलीको सार्वजनिक प्रश्न र प्रतिबद्धता थियो, ‘म स्पष्ट गर्न चाहन्छु, अब पार्टी छिटाछिटो नयाँ नेतृत्व हुँदै नयाँ पुस्तामा नै जाने स्थिति सुनिश्चित गर्नुपर्छ । म त्यसका लागि मार्गप्रशस्त गर्दै अघि बढ्न चाहन्छु ।’

कतिसम्म भने वामदेव गौतम र ईश्वर पोखरेललाई फकाउन ओलीले पुरा कार्यकाल पनि अध्यक्ष नचलाउने सार्वजनिक प्रतिबद्धता गरेका थिए । ‘म त भन्छु अब एक कार्यकाल पनि पुरा गर्नु हुँदैन । किनभने नेतृत्व निर्माण र हस्तान्तरणको प्रक्रिया धेरै अवरूद्ध भइसक्यो’ ओलीले महाधिवेशनकै प्रयोजनमा प्रकाशित गरेको ‘जबज र पार्टी जीवनको लोकतान्त्रीकरण’ पुस्तकमा लेखेका थिए ।

अझ अगाडि बढेर ओलीले बहुपद र सामूहिक निर्णय प्रणालीले एमाले सशक्त बन्ने दाबी गर्थे । ‘… हामी त नायकहरूको खेती गर्छौं र नायकहरू पैदा गर्छौं । हाम्रो गोलकिपर नायक छ, तर गोल हान्ने मान्छे चाहिँ छैन भन्ने खालको अवस्था हुनु हुँदैन । एक से एक एघारवटै हाम्रा खेलाडी मैदानमा एक–एक नायक र असाधारण हुनैपर्छ’, ओलीको निष्कर्ष थियो ।

नेताहरुका अनुसार पार्टी बैठकहरूमा पनि नेतृत्वको देवत्वकरण गरिन नहुने अडान लिन्थे, ओली । ‘पार्टी नेतृत्वको कमजोरी भेटेपछि माफी नमागेसम्म अवथा नसच्याएसम्म केपी ओली अडान छोड्थेनन्’, एक नेता सम्झन्छन्, ‘एकपटक झलनाथ खनालको फोटो भित्तामा राखिएको थियो, त्यो गल्ती थियो भनेपछि बल्ल बैठक अगाडि बढेको थियो ।’

ती नेताका अनुसार ओलीले त्यो बैठकमा निकै नरमाइलो उदाहरण दिएका थिए । ‘जिउँदो मान्छेको फोटो भित्तामा टाँगेर कार्यक्रम कसरी गर्ने ? यसरी त दिवगंत नेताहरुलाई राखिन्छ’ तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष झलनाथ खनालप्रति ओलीको टिप्पणाी थियो ।

अध्यक्ष जितेपछि भने ओलीले विगतका आफ्नै निष्कर्ष र प्रतिबद्धताहरू भुले, जसकारण उत्पन्न संकटमा सामू ओली गुनासा गरिहेका छन् । अनि आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यासको माग राख्नेहरूलाई भनिरहेछन्– अझै २०/२५ वर्ष कुर्नू ।

Continue Reading

Facebook Comment

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Banner

कोशीको लगानी सम्मेलन : डेढ खर्बको लगानी सम्झौता

Published

on

By

कोशी प्रदेश सरकारले पहिलो पटक आयोजना गरेको प्रदेश लगानी सम्मेलनमा १ खर्ब ५२ अर्ब १६ करोड बराबरको लगानी सम्झौता भएको छ ।

कोशी प्रदेशका मुख्यदमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको उपस्थितिमा भएको समापन समारोहमा १ खर्ब ५२ अर्ब १६ करोड लागत अनुमान भएका ४६ वटा परियोजना सञ्चालनका लागि सम्झौता भएको हो ।

प्रदेश लगानी प्राधिकरणका अनुसार कृषि तर्फ आठ परियोजनामा ३ अर्ब, ऊर्जा तर्फ तीन परियोजनामा आठ अर्ब, ६२ करोड, उद्योग तर्फ १२ परियोजनाका लागि ६६ अर्ब ८७ करोड, पूर्वाधारका नौ परियोजना तर्फ ३८ अर्ब ४१ करोड, पर्यटनका १० परियोजनाका ३४ अर्ब १९ करोड, सूचना प्रविधिका दुई परियोजनामा ४७ करोड, फोहोर मैला व्यवस्थापनको ६० करोडको परियोजना सम्झौता भएको हो ।

निजी क्षेत्रका १९ वटा र सार्वजनिक निजी साझेदारीका २७ वटा परियोजना सम्झौता भएको हो । सम्मेलनमा ७१ वटा परियोजना सोकेसिङ गरिएको थियो ।ती परियोजनाको अनुमानित लागत एक खर्ब ७३ अर्ब ४९ करोडको थियो । समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्कीले लगानी सम्मेलन सफल भएको बताए ।

Continue Reading

Banner

विद्युत् प्राधिकरणसँग नगद मौज्दात शून्य, १० अर्ब ऋण लिँदै

Published

on

By

‘संस्थासँग पैसा नभए नै ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो,’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यले भने, ‘अल्पकालीन ऋणको ब्याज महँगो हुन्छ, तै पनि लिनैपर्ने बाध्यता छ ।’

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले श्वेतपत्र जारी गरेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले शुक्रबार श्वेतपत्र जारी गरेका हुन् ।

श्वेतपत्र जारी गर्दै प्रबन्ध निर्देशक शाक्यले प्राधिकरणको खातामा मौज्दा शून्य रहेकाले १० अर्ब रुपैयाँ बराबर अल्पकालीन ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताए ।

अहिले हामीले ६ खर्बको सम्पत्ति देखाउँदै गर्दा र नाफा पनि देखाउँदै गर्दा प्राधिकरणसँग नगद मौज्दात एक रुपैयाँ पनि रहेन छ,’ शाक्यले भने, ‘त्यही भएर हामीले १० अर्ब रुपैयाँ बराबर अल्पकालीन ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं । यदि हामीसँग नगद मौज्दात थियो भने अल्पकालीन ऋण लिने थिएनौं ।’

उनका अनुसार १० अर्ब अल्पकालीन ऋण लिनका लागि सरकारलाई पत्र पठाइसकिएको छ । ‘संस्थासँग पैसा नभए नै ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो,’ उनले भने, ‘अल्पकालीन ऋणको ब्याज महँगो हुन्छ, तै पनि लिनैपर्ने बाध्यता छ ।’

श्वेतपत्र अनुसार प्राधिकरण ५ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ सञ्चित नोक्सानीमा छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म कुल सञ्चित नाफा करिब ४६ अर्ब ४७ करोड रहेको दाबी गरिए पनि चालु आव फागुन मसान्तसम्म नाफा ९ अर्ब ४८ करोड देखाइएको छ । प्राधिकरणको पुरानै वित्तीय विवरण अनुसार यो आयकर अघिको नाफा हो ।

यसबीच प्राधिकरणले कुनै वर्ष पनि आयकर तिरेको छैन । कम्पनीहरूले नाफाको २५ प्रतिशतका दरले आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आयकर ऐनको प्रावधान अनुसार कर प्रयोजनका लागि १२ वर्षको नोक्सानी समायोजन र ‘ऐक्सिलेरेटेड डिप्रिसिएसन’ को दाबी सहितको नाफा नोक्सान गणना गर्दा हालसम्म कुल ५ अर्ब २६ करोड नोक्सानी रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।

श्वेतपत्र जारी गर्दै हितेन्द्रदेवले भने- अझै केही वर्ष विद्युत् आयात शून्यमा झार्न सकिँदैन

त्यसैगरी प्राधिकरण २ खर्ब ४८ अर्ब १२ करोड दीर्घकालीन ऋणमा रहेको तथ्यांक पनि श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । त्यसमध्ये नेपाल सरकारको आन्तरिक स्रोततर्फ ७७ अर्ब ८ करोड र नेपाल सरकारको जमानतमा वैदेशिक दातृ निकायतर्फ १ खर्ब ७१ अर्ब ४ करोड रहेको छ ।

प्राधिकरणको कुल दायित्व करिब ३ खर्ब ८५ अर्ब रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । यसबाहेक २०८०/८१ सम्म प्राधिकरणको वित्तीय प्रतिबद्धता तथा सम्भावित दायित्व ६९ अर्ब ५७ करोड छ ।

Continue Reading

Banner

रेशम पक्रन पत्र लेख्ने महिमानलाई ३ कसुरमा म्याद थप गरिने

Published

on

By

सर्वोच्च अदालतको लेटरहेड दुरुपयोग अनधिकृत पत्र लेख्ने सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टलाई तीन वटा कसुरमा म्याद थप गर्ने तयारी गरिएको छ ।

रेशम चौधरीलाई पक्राउ गरेर डिल्लीबजार कारागार पठाउनुपर्ने पत्र लेख्ने अदालतको मुद्दा रिट दर्ता शाखाका विष्टविरुद्ध तीन वटा कसुरमा म्याद माग्ने तयारी प्रहरीले अघि बढाएको छ । सोही अनुसार जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले तयारी अघि बढाएको छ ।

प्रहरी स्रोतका अनुसार उनीविरुद्ध मुलुकी फौजदारी अपराध संहिताको दफा ८४, दफा ८६ र दफा २७६ को कसुरमा म्याद माग्नुपर्ने भन्दै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा कागजात पेश गर्ने तयारी गरिएको छ । त्यसपछि सरकारी वकिल कार्यालयले काठमाडौं जिल्ला अदालतसँग म्याद माग्ने छ ।

मुलुकी फौजदारी अपराध संहिताको दफा ८४ मा झुट्टा जानकारी दिन नहुने उल्लेख छ । कसैले कुनै राष्ट्रसेवकलाई निजले कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने काम गर्नबाट रोक्न लगाउन वा गर्न नहुने काम गर्न लगाउने नियतले कसैलाई झुट्टा जानकारी दिन हुँदैन । यस्तो कसुर गरेमा एक वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।

 

 

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Trending