Connect with us
Advertisement

जहाँ बिहे गर्नुअघि महिलाले आफू कुमारी भएको प्रमाणपत्र देखाउनुपर्छ

Published

on

विराटचोकः इरानमा विवाह गर्न लागेकी युवती कुमारी नै हुनुपर्ने मान्यता छ । कहिलेकाहीँ पुरुषहरू आफूले बिहे गर्न लागेकी महिलाको कौमार्य पुष्टि गर्ने प्रमाणपत्र खोज्छन् । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले त्यस्तो प्रथालाई मानवाधिकारविरुद्ध मान्ने गरेको छ । विगत केही वर्षयता मानिसहरूले त्यस्तो प्रचलनविरुद्ध अभियान चलाउन थालेका छन् ।

‘तिमीले मसँग विवाह गर्न जालझेल गर्याै किनभने तिमी कुमारी हैनौ । सत्य थाहा पाएको भए तिमीलाई कसैले पनि बिहे गर्दैनथ्यो ।’

पहिलो पटक सम्भोग गरेपछि मरियमका पतिले उनीसँग यसो भनेका थिए । किनभने सम्भोग गर्दा उनको रक्तस्राव भएको थिएन ।

उनले त्यसअघि आफूले कहिल्यै शारीरिक सम्पर्क नगरेको कुरा बताइन् । तर उनका पतिले पत्याएनन् र मरियमसँग उनी कुमारी भएको प्रमाणपत्र मागे ।

इरानमा यस्तो घटना नौलो होइन । विवाहको कुरो छिनेपछि धेरै महिला चिकित्सककहाँ जान्छन् र एक किसिमको परीक्षण गराउँछन् जसले उनीहरूले कहिल्यै यौन सम्पर्क नराखेको प्रमाणित गर्छ ।

यद्यपि डब्ल्यूएचओका अनुसार कुमारीत्व परीक्षणको कुनै वैज्ञानिक आधार छैन ।

मरियमको प्रमाणपत्रमा उनको हाइमन (कुमारी झिल्ली) ‘इलास्टिक’ अर्थात् तन्किने प्रकृतिको भएको जनाइएको छ । त्यसको अर्थ मैथुन गर्दा उनको यौनाङ्गबाट रगत ननिस्किन पनि सक्छ ।

‘यसले मेरो आत्मसम्मानमा चोट पुर्यायो । मैले कुनै गल्ती गरेकी थिइनँ तर मेरा पतिले सधैँ मेरो अपमान गरिरहे, ‘उनले भनिन्, ‘मैले सहनै सकिनँ । त्यसैले केही औषधि खाएर मैले आत्महत्या गर्ने प्रयास गरेँ ।’

त्यतिबेला तत्काल अस्पताल पुयाइएका कारण उनी बाँचिन् ।

‘म ती पीडादायी दिनहरू कहिले पनि भुल्न सक्दिनँ । त्यतिबेला मेरो जीउ २० किलो घटेको थियो ।’

कौमार्य जाँच अन्त्य हुनुपर्ने माग
मरियमको जस्तै कथा अरू इरानी महिलाहरूको पनि छ । विवाहअघि शारीरिक सम्बन्ध नराख्नु अझै पनि धेरै महिला र तिनको परिवारको निम्ति महत्वपूर्ण विषय हो । इरानको रूढिवादी समाजमा यो मान्यता बलियोसँग बसेको छ ।

तर केही समययता परिवर्तन देखा पर्न थालेको छ । देशभरिका महिला तथा पुरुषहरूले कौमार्य जाँचविरुद्ध अभियान सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

उक्त अभियानअन्तर्गत गत नोभेम्बरमा सञ्चालित एउटा अनलाइन याचिकामा एक महिनाभित्र २५ हजार जनाले हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यतिबेला इरानमा कुमारीत्व परीक्षणलाई पहिलो पटक धेरै मानिसले सार्वजनिक चुनौती दिएको थियो ।

‘त्यसो गर्नु गोपनीयता भङ्ग गर्नु हो र यो निकै अपमानजनक कार्य हो,’ नेडाले भनिन् ।

उनले १७ वर्षको उमेरमा तेहरानमा पढ्दै गर्दा आफ्नो प्रेमीसँग शारीरिक सम्पर्क राखेकी थिइन् ।

‘म आत्तिएकी थिएँ । परिवारले थाहा पायो भने के होला भनेर डराएकी थिएँ ।’

त्यसैले नेडाले आफ्नो हाइमन फेरि मर्मत गर्ने निर्णय गरिन् । त्यसको उपचारविधि अवैधानिक हैन । तर यसको सामाजिक प्रभाव निकै डरलाग्दो हुने भएकाले कुनै अस्पताल पनि शल्यक्रिया गरेर हाइमन मिलाउने काम गर्न तयार हुँदैनन् । नेडाले धेरै पैसा तिरेर त्यस्तो उपचार गरिदिने निजी क्लिनिकबारे थाहा पाइन् ।

‘मैले आफूसँग भएको सबै पैसा खर्च गरेँ । ल्यापटप, फोन र सुनका गरगहना सबै बेचेँ,’ उनले भनिन् ।

उपचारका क्रममा केही अप्रिय घटना भए त्यसको सबै जिम्मेवारी आफ्नो हुने सर्तमा नेडाले हस्ताक्षर गरिन्। त्यसपछि एक सुँडिनीले उपचारविधि थालिन्। त्यस कार्यको लागि करिब ४० मिनेट लाग्यो । तर नेडालाई पूरा निको हुन धेरै साता लाग्यो ।

‘म निकै पीडामा थिएँ । म खुट्टा चलाउन सक्ने अवस्थामा पनि थिइनँ,’ उनले भनिन् । उनले यो सबै कुरा परिवारबाट लुकाइन् ।

‘मलाई निकै एक्लो महसुस भयो । अरूले सबै कुरा थाहा पाउलान् भन्ने डरले गर्दा नै मैले त्यो पीडा लुकाउन सकेकी हुँला ।’

एक वर्षपछि उनले आफूलाई मन पराउने र बिहे गर्न चाहने पुरुष भेटिन् । उनीसँग शारीरिक सम्पर्क गर्दा नेडालाई रक्तस्राव भएन । नेडाले यसअघि भोगेको सबै दुःख व्यर्थ भयो ।

‘मेरो प्रेमीले मलाई उससँग विवाह गर्नका निम्ति छल गरेको आरोप लगायो । ढाँटेको भन्दै उसले मलाई छोड्यो ।’

पारिवारिक दबाव
डब्लुएचओले कुमारीत्व परीक्षणलाई अनैतिक र वैज्ञानिक आधार नभएको ठहर गरे पनि इन्डोनेशिया, इराक र टर्कीसहित धेरै देशमा अझै पनि यो प्रचलनमा छ ।

इरानी मेडिकल सङ्गठनले मुद्दा पर्दा र बलात्कारको घटनाजस्ता विशेष परिस्थितिमा मात्र कुमारीत्व परीक्षण गर्न सकिने जनाएको छ । यद्यपि कुमारी भएको प्रमाणपत्र लिने खोज्नेमध्ये अधिकांश विवाह गर्न लागेका जोडी छन् । त्यसैले उनीहरू निजी क्लिनिकमा जान्छन् । उनीहरूसँग प्रायः आमाहरू पनि जान्छन् ।

स्त्रीरोग विशेषज्ञ वा सुँडिनीले परीक्षण गर्छन् र कुनै युवती कुमारी भएको प्रमाणीकरण गर्छन् । उक्त प्रमाणपत्रमा युवतीको पूरा नाम, उनको बुवाको नाम, राष्ट्रिय परिचयपत्र र कहिलेकाहीँ तस्बिर पनि हुन्छ ।

त्यसमा उनको हाइमनको अवस्थाबारे उल्लेख गरिएको हुन्छ र लेखिएको हुन्छ, ‘यी युवती कुमारी भएको देखिन्छ ।’

रूढिवादी परिवारहरूमा उक्त प्रमाणपत्र प्रायः आमाहरूसहित दुई जनाले हस्ताक्षर गर्छन् । डा. फरिबाले वर्षौँदेखि यस्तो प्रमाणीकरण गर्दै आएकी छिन् । यो अपमानजनक अभ्यास भएको स्वीकार गरे पनि उनी व्यवहारमा आफूले धेरै महिलाहरूलाई सहयोग पुर्याइरहेको विश्वास गर्छिन् ।

‘उनीहरू अधिक पारिवारिक दबावमा हुन्छन् । कहिलेकाहीँ मैले केही जोडीका लागि झूटो बोल्नुपर्छ । यदि उनीहरूले शारीरिक सम्बन्ध राखेका छन् र विवाह गर्न चाहन्छन् भने म उनीहरूको परिवारका अगाडि युवती कुमारी नै भएको बताइदिन्छु ।’

तर धेरै पुरुषहरूका निम्ति बिहे गर्न लागेकी महिला कुमारी रहनु सबैभन्दा ठूलो विषय हो ।

‘यदि महिलाले विवाहअघि कौमार्य गुमाइन् भने उनी विश्वास गर्न योग्य मानिन्नन् । उनले परपुरुषको लागि आफ्नो श्रीमान् छोड्न सक्छिन्,’ शिराजस्थित ३४ वर्षीय अलीले भने ।

उनले १० जना महिलासँग आफूले यौन सम्बन्ध राखेको बताए । ‘मैले नाइँ भन्नै सकिनँ,’ उनले भने । अली इरानी समाजमा विरोधाभास भएको स्वीकार गर्छन् तर त्यस्तो परम्परा छोड्नुपर्ने कुनै कारण नदेखेको बताउँछन् ।

‘सामाजिक मूल्य मान्यतामा महिलाको तुलनामा पुरुष बढी स्वतन्त्र भएको स्वीकार्य छ ।’

इरानको निकै ग्रामीण र रूढिवादी क्षेत्रमा अलिको जस्तै दृष्टिकोण भएका धेरै मानिसहरू भेटिन्छन् ।

कुमारीत्व परीक्षणविरुद्ध ऐक्यबद्धता देखाउन प्रदर्शन भए पनि सरकार र सांसदहरूले यसलाई हटाउन केही गर्लान् भन्ने कुरामा धेरैको संशय छ । इरानी समाजमा यो प्रथा गढेर बसेको हुनाले धेरैलाई यो तत्काल हट्छ जस्तो लाग्दैन ।

कस्तो परिवर्तन होला
आत्महत्या गर्ने प्रयास र हिंसात्मक पतिसँग चार वर्ष बसेपछि मरियमले सम्बन्धविच्छेद गरिन् ।

उनी केही साताअघि मात्र छुट्टिएकी हुन् ।

‘कुनै पुरुषलाई पुनः विश्वास गर्नु निकै कठिन हुनेछ,’ उनले भनिन् । ‘म निकट भविष्यमा विवाह गर्ने कुरा कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ ।’

अन्य हजारौँ महिलासँगै उनले पनि कौमार्य प्रमाणीकरणसम्बन्धी अनलाइन याचिकामा हस्ताक्षर गरिन् ।

उनलाई तत्काल वा आफ्नो जीवनकालभरि परिवर्तन हुन्छ जस्तो लाग्दैन ।

तर कुनै दिन आफ्नो देशमा महिलाहरूले समानता पाउँछन् कि भन्ने उनको आशा छ ।

‘यो कुनै दिन हुनेछ । म आशा गर्छु भविष्यमा कुनै पनि महिलाले मैले जस्तो परिस्थिति भोग्नुपर्ने छैन ।’

यो सामग्रीमा अन्तर्वार्ता लिइएका सबै व्यक्तिको नाम गोपनीयता कायम गर्नका लागि परिवर्तन गरिएको छ । – बीबीसीबाट

 

Continue Reading

Facebook Comment

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Banner

कोशीको लगानी सम्मेलन : डेढ खर्बको लगानी सम्झौता

Published

on

By

कोशी प्रदेश सरकारले पहिलो पटक आयोजना गरेको प्रदेश लगानी सम्मेलनमा १ खर्ब ५२ अर्ब १६ करोड बराबरको लगानी सम्झौता भएको छ ।

कोशी प्रदेशका मुख्यदमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको उपस्थितिमा भएको समापन समारोहमा १ खर्ब ५२ अर्ब १६ करोड लागत अनुमान भएका ४६ वटा परियोजना सञ्चालनका लागि सम्झौता भएको हो ।

प्रदेश लगानी प्राधिकरणका अनुसार कृषि तर्फ आठ परियोजनामा ३ अर्ब, ऊर्जा तर्फ तीन परियोजनामा आठ अर्ब, ६२ करोड, उद्योग तर्फ १२ परियोजनाका लागि ६६ अर्ब ८७ करोड, पूर्वाधारका नौ परियोजना तर्फ ३८ अर्ब ४१ करोड, पर्यटनका १० परियोजनाका ३४ अर्ब १९ करोड, सूचना प्रविधिका दुई परियोजनामा ४७ करोड, फोहोर मैला व्यवस्थापनको ६० करोडको परियोजना सम्झौता भएको हो ।

निजी क्षेत्रका १९ वटा र सार्वजनिक निजी साझेदारीका २७ वटा परियोजना सम्झौता भएको हो । सम्मेलनमा ७१ वटा परियोजना सोकेसिङ गरिएको थियो ।ती परियोजनाको अनुमानित लागत एक खर्ब ७३ अर्ब ४९ करोडको थियो । समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्कीले लगानी सम्मेलन सफल भएको बताए ।

Continue Reading

Banner

विद्युत् प्राधिकरणसँग नगद मौज्दात शून्य, १० अर्ब ऋण लिँदै

Published

on

By

‘संस्थासँग पैसा नभए नै ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो,’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यले भने, ‘अल्पकालीन ऋणको ब्याज महँगो हुन्छ, तै पनि लिनैपर्ने बाध्यता छ ।’

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले श्वेतपत्र जारी गरेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले शुक्रबार श्वेतपत्र जारी गरेका हुन् ।

श्वेतपत्र जारी गर्दै प्रबन्ध निर्देशक शाक्यले प्राधिकरणको खातामा मौज्दा शून्य रहेकाले १० अर्ब रुपैयाँ बराबर अल्पकालीन ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताए ।

अहिले हामीले ६ खर्बको सम्पत्ति देखाउँदै गर्दा र नाफा पनि देखाउँदै गर्दा प्राधिकरणसँग नगद मौज्दात एक रुपैयाँ पनि रहेन छ,’ शाक्यले भने, ‘त्यही भएर हामीले १० अर्ब रुपैयाँ बराबर अल्पकालीन ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं । यदि हामीसँग नगद मौज्दात थियो भने अल्पकालीन ऋण लिने थिएनौं ।’

उनका अनुसार १० अर्ब अल्पकालीन ऋण लिनका लागि सरकारलाई पत्र पठाइसकिएको छ । ‘संस्थासँग पैसा नभए नै ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो,’ उनले भने, ‘अल्पकालीन ऋणको ब्याज महँगो हुन्छ, तै पनि लिनैपर्ने बाध्यता छ ।’

श्वेतपत्र अनुसार प्राधिकरण ५ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ सञ्चित नोक्सानीमा छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म कुल सञ्चित नाफा करिब ४६ अर्ब ४७ करोड रहेको दाबी गरिए पनि चालु आव फागुन मसान्तसम्म नाफा ९ अर्ब ४८ करोड देखाइएको छ । प्राधिकरणको पुरानै वित्तीय विवरण अनुसार यो आयकर अघिको नाफा हो ।

यसबीच प्राधिकरणले कुनै वर्ष पनि आयकर तिरेको छैन । कम्पनीहरूले नाफाको २५ प्रतिशतका दरले आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आयकर ऐनको प्रावधान अनुसार कर प्रयोजनका लागि १२ वर्षको नोक्सानी समायोजन र ‘ऐक्सिलेरेटेड डिप्रिसिएसन’ को दाबी सहितको नाफा नोक्सान गणना गर्दा हालसम्म कुल ५ अर्ब २६ करोड नोक्सानी रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।

श्वेतपत्र जारी गर्दै हितेन्द्रदेवले भने- अझै केही वर्ष विद्युत् आयात शून्यमा झार्न सकिँदैन

त्यसैगरी प्राधिकरण २ खर्ब ४८ अर्ब १२ करोड दीर्घकालीन ऋणमा रहेको तथ्यांक पनि श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । त्यसमध्ये नेपाल सरकारको आन्तरिक स्रोततर्फ ७७ अर्ब ८ करोड र नेपाल सरकारको जमानतमा वैदेशिक दातृ निकायतर्फ १ खर्ब ७१ अर्ब ४ करोड रहेको छ ।

प्राधिकरणको कुल दायित्व करिब ३ खर्ब ८५ अर्ब रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । यसबाहेक २०८०/८१ सम्म प्राधिकरणको वित्तीय प्रतिबद्धता तथा सम्भावित दायित्व ६९ अर्ब ५७ करोड छ ।

Continue Reading

Banner

रेशम पक्रन पत्र लेख्ने महिमानलाई ३ कसुरमा म्याद थप गरिने

Published

on

By

सर्वोच्च अदालतको लेटरहेड दुरुपयोग अनधिकृत पत्र लेख्ने सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टलाई तीन वटा कसुरमा म्याद थप गर्ने तयारी गरिएको छ ।

रेशम चौधरीलाई पक्राउ गरेर डिल्लीबजार कारागार पठाउनुपर्ने पत्र लेख्ने अदालतको मुद्दा रिट दर्ता शाखाका विष्टविरुद्ध तीन वटा कसुरमा म्याद माग्ने तयारी प्रहरीले अघि बढाएको छ । सोही अनुसार जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले तयारी अघि बढाएको छ ।

प्रहरी स्रोतका अनुसार उनीविरुद्ध मुलुकी फौजदारी अपराध संहिताको दफा ८४, दफा ८६ र दफा २७६ को कसुरमा म्याद माग्नुपर्ने भन्दै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा कागजात पेश गर्ने तयारी गरिएको छ । त्यसपछि सरकारी वकिल कार्यालयले काठमाडौं जिल्ला अदालतसँग म्याद माग्ने छ ।

मुलुकी फौजदारी अपराध संहिताको दफा ८४ मा झुट्टा जानकारी दिन नहुने उल्लेख छ । कसैले कुनै राष्ट्रसेवकलाई निजले कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने काम गर्नबाट रोक्न लगाउन वा गर्न नहुने काम गर्न लगाउने नियतले कसैलाई झुट्टा जानकारी दिन हुँदैन । यस्तो कसुर गरेमा एक वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।

 

 

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Trending