Connect with us
Advertisement

एफपीओ निष्कासनको पाइपलाइनमा ६ वटा कम्पनी, सबै लघुवित्त मात्रै

Published

on

काठमाडौंः पछिल्लो पटक एफपीओ निष्काशनको अनुमति माग गर्नेमा सबै लघुवित्त कम्पनीहरु छन् । धेरै लघुवित्तहरुले संस्थापक र साधारण शेयरको अनुपात मिलाउनको लागि मात्रै एफपीओ निष्काशन गर्न थालेका हुन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जर तथा एक्विजिसनको नीति ल्याएपछि धेरै विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरु मर्जर भए पनि वाणिज्य बैंक र लघुवित्त कम्पनीहरु मर्जरमा गएका थिएनन् । पछिल्लो समय भने वाणिज्य बैंक र लघुवित्त कम्पनीहरु धमाधम मर्जरमा गएको देख्न सकिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बापिया)ले कम्पनीमा साधारण शेयरको अनुपात न्यूनतम ३० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । पछिल्लो समय लघुवित्त मर्जरमा गएपछि शेयर रेसियो अनुपात मिलाउनको लागि नै एफपीओमा जान थालेको लघुवित्तका एक सञ्चालकले बताए ।

धितोपत्र बोर्डले प्रिमियममा एफपीओ निष्कासन गर्दा पछिल्लो तीन वर्षको पूँजीकृत भएको आम्दानी (खुद नाफा), भविष्यमा प्राप्त हुने नगद प्रवाहको वर्तमान मूल्य (डिस्काउन्टेड क्यास फ्लो) र बोर्डमा निवेदन दिनुभन्दा सातदिन अगाडिको १८० दिनको औसतबजार मूल्य गणना गरी प्राप्त हुने कुल मूल्यको औसत मूल्य वा संस्थाको पछिल्लो लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण अनुसारको प्रति शेयर नेटवर्थको चार गुणाले हुन आउने मूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ सो मूल्यलाई प्रिमियम मूल्य कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । यस्तो व्यवस्थाले गर्दा केही वर्ष अगाडि एफपीओ निष्काशनमा छुट्टै चार्म थियो किनभने कम्पनीले बिना कुनै मेहनत एफपीओ निष्काशन गरेपछि रिजर्भ बलियो बनाउन पाउने एवम् एफपीओ निष्काशन पछिको केही वर्ष बोनस समेत खान पाउने अवस्था थियो ।

कम्पनीहरुले आफ्नो नियमित बिजनेसभन्दा बाहिर ध्यान दिएर ब्यालेन्स सिट राम्रो बनाउन खोजेको भन्दै धितोपत्र बोर्डले पछिल्लो पटक प्रिमियममा एफपीओ निष्काशन गर्ने नियमावलीमा परिमार्जन गरी कम्पनीको पछिल्लो लेखा परीक्षणबाट कायम भएको नेटवर्थसम्म मात्रै मूल्य राखेर एफपीओ निष्काशन गर्न पाउने व्यवस्था ग¥यो । त्यसपछि भने एफपीओको निष्काशनमा कमी आएको हो । धितोपत्र बोर्डको तथ्याङ्क अनुसार सबैभन्दा पछिल्लो एफपीओ करिब ४ वर्ष अगाडि सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनले निष्कासन गरेको थियो । कम्पनीले प्रति कित्ता २०० रुपैयाँमा ४ लाख ६३ हजार ८ सय २६ कित्ता बराबरको एफपीओ निष्काशन गरेको थियो ।

अहिले बोर्डमा ६ वटा लघुवित्तले एफपीओ निष्काशनको लागि आवेदन दिएका छन् । ६ वटा लघुवित्तले २५ लाख २६ हजार ५ सय ४१ कित्ता बराबरको ३२ करोड २० लाख ३ हजार रुपैयाँ बराबरको एफपीओ निष्काशनको लागि आवेदन दिएका हुन् । बोर्डमा आवेदन दिने लघुवित्तहरुमा किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था, मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था, युनिक नेपाल लघुवित्त बित्तीय संस्था, उन्नति सहकारी लघुवित्त वित्तीय संस्था, समता घरेलु लघुवित्त वित्तीय संस्था र नयाँ सारथी लघुवित्त वित्तीय संस्था हुन् । ६ वटै लघुवित्तले मर्जर प्रक्रिया पार गरेर साधारण र संस्थापक शेयरको स्वामित्व मिलानको लागि मात्रै एफपीओ निष्काशन गर्न लागेका हुन् ।

किसान लघुवित्तमा एनआरएन लघुवित्त र दिव्या लघुवित्त गरी दुई वटा लघुवित्त मर्जर भएर एकीकृत कारोबार भएको छ । कम्पनीले १ सय २५ रुपैयाँ प्रति कित्तामा १२ लाख ९८ हजार २ सय ५९ कित्ता शेयर निष्काशन गर्न लागेको हो ।

मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्थाले बुद्धज्योति लघुवित्त र नागबेली लघुवित्तलाई एक्वाएर गरेर मिर्मिरे लघुवित्तको रुपमा एकीकृत कारोबार शुरु गरेको छ । कम्पनीले प्रति कित्ता १७७ रुपैयाँ ८० पैसामा ५१ हजार ३ सय १६ कित्ता शेयर एफपीओ मार्फत निष्काशन गर्न लागेको हो ।

युनिक नेपाल लघुवित्तले घोडीघोडा लघुवित्तलाई मर्जर गरेर एकीकृत कारोबार गरेको छ । कम्पनीले प्रिमियम नथपिकनै १ सय रुपैयाँमा ३ लाख ७९ हजार ४ सय २५ कित्ता शेयर निष्काशन गर्न लागेको हो ।

उन्नति लघुवित्त र सहकार्य लघुवित्त मर्जर भएर उन्नति सहकार्य लघुवित्त वित्तीय संस्थाको रुपमा कारोबार भएको छ । कम्पनीले प्रति कित्ता १५९ रुपैयाँमा १ लाख ७८ हजार ४ सय ५१ कित्ता शेयर निष्काशन गर्न लागेको छ ।

त्यसैगरी समता लघुवित्त र घरेलु लघुवित्त मर्जर भएर समता घरेलु लघुवित्तको रुपमा एकीकृत कारोबार भइरहेको छ । कम्पनीले १५९ दशमलव ०७ रुपैयाँमा २ लाख ८९ हजार ४ सय ४० कित्ता शेयर निष्काशन गर्न लागेको हो ।

त्यस्तै नयाँ नेपाल लघुवित्त र सारथी लघुवित्त बीच मर्जर भएर सारथी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संंस्थाको रुपमा कारोबार भएको छ । कम्पनीले प्रति कित्ता ११६ रुपैयाँमा ३ लाख २९ हजार ६ सय ४९ कित्ता एफपीओ निष्काशन गर्न लागेको हो ।

 

Continue Reading

Facebook Comment

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Banner

कोशीको लगानी सम्मेलन : डेढ खर्बको लगानी सम्झौता

Published

on

By

कोशी प्रदेश सरकारले पहिलो पटक आयोजना गरेको प्रदेश लगानी सम्मेलनमा १ खर्ब ५२ अर्ब १६ करोड बराबरको लगानी सम्झौता भएको छ ।

कोशी प्रदेशका मुख्यदमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको उपस्थितिमा भएको समापन समारोहमा १ खर्ब ५२ अर्ब १६ करोड लागत अनुमान भएका ४६ वटा परियोजना सञ्चालनका लागि सम्झौता भएको हो ।

प्रदेश लगानी प्राधिकरणका अनुसार कृषि तर्फ आठ परियोजनामा ३ अर्ब, ऊर्जा तर्फ तीन परियोजनामा आठ अर्ब, ६२ करोड, उद्योग तर्फ १२ परियोजनाका लागि ६६ अर्ब ८७ करोड, पूर्वाधारका नौ परियोजना तर्फ ३८ अर्ब ४१ करोड, पर्यटनका १० परियोजनाका ३४ अर्ब १९ करोड, सूचना प्रविधिका दुई परियोजनामा ४७ करोड, फोहोर मैला व्यवस्थापनको ६० करोडको परियोजना सम्झौता भएको हो ।

निजी क्षेत्रका १९ वटा र सार्वजनिक निजी साझेदारीका २७ वटा परियोजना सम्झौता भएको हो । सम्मेलनमा ७१ वटा परियोजना सोकेसिङ गरिएको थियो ।ती परियोजनाको अनुमानित लागत एक खर्ब ७३ अर्ब ४९ करोडको थियो । समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्कीले लगानी सम्मेलन सफल भएको बताए ।

Continue Reading

Banner

विद्युत् प्राधिकरणसँग नगद मौज्दात शून्य, १० अर्ब ऋण लिँदै

Published

on

By

‘संस्थासँग पैसा नभए नै ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो,’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यले भने, ‘अल्पकालीन ऋणको ब्याज महँगो हुन्छ, तै पनि लिनैपर्ने बाध्यता छ ।’

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले श्वेतपत्र जारी गरेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले शुक्रबार श्वेतपत्र जारी गरेका हुन् ।

श्वेतपत्र जारी गर्दै प्रबन्ध निर्देशक शाक्यले प्राधिकरणको खातामा मौज्दा शून्य रहेकाले १० अर्ब रुपैयाँ बराबर अल्पकालीन ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताए ।

अहिले हामीले ६ खर्बको सम्पत्ति देखाउँदै गर्दा र नाफा पनि देखाउँदै गर्दा प्राधिकरणसँग नगद मौज्दात एक रुपैयाँ पनि रहेन छ,’ शाक्यले भने, ‘त्यही भएर हामीले १० अर्ब रुपैयाँ बराबर अल्पकालीन ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं । यदि हामीसँग नगद मौज्दात थियो भने अल्पकालीन ऋण लिने थिएनौं ।’

उनका अनुसार १० अर्ब अल्पकालीन ऋण लिनका लागि सरकारलाई पत्र पठाइसकिएको छ । ‘संस्थासँग पैसा नभए नै ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो,’ उनले भने, ‘अल्पकालीन ऋणको ब्याज महँगो हुन्छ, तै पनि लिनैपर्ने बाध्यता छ ।’

श्वेतपत्र अनुसार प्राधिकरण ५ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ सञ्चित नोक्सानीमा छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म कुल सञ्चित नाफा करिब ४६ अर्ब ४७ करोड रहेको दाबी गरिए पनि चालु आव फागुन मसान्तसम्म नाफा ९ अर्ब ४८ करोड देखाइएको छ । प्राधिकरणको पुरानै वित्तीय विवरण अनुसार यो आयकर अघिको नाफा हो ।

यसबीच प्राधिकरणले कुनै वर्ष पनि आयकर तिरेको छैन । कम्पनीहरूले नाफाको २५ प्रतिशतका दरले आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आयकर ऐनको प्रावधान अनुसार कर प्रयोजनका लागि १२ वर्षको नोक्सानी समायोजन र ‘ऐक्सिलेरेटेड डिप्रिसिएसन’ को दाबी सहितको नाफा नोक्सान गणना गर्दा हालसम्म कुल ५ अर्ब २६ करोड नोक्सानी रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।

श्वेतपत्र जारी गर्दै हितेन्द्रदेवले भने- अझै केही वर्ष विद्युत् आयात शून्यमा झार्न सकिँदैन

त्यसैगरी प्राधिकरण २ खर्ब ४८ अर्ब १२ करोड दीर्घकालीन ऋणमा रहेको तथ्यांक पनि श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । त्यसमध्ये नेपाल सरकारको आन्तरिक स्रोततर्फ ७७ अर्ब ८ करोड र नेपाल सरकारको जमानतमा वैदेशिक दातृ निकायतर्फ १ खर्ब ७१ अर्ब ४ करोड रहेको छ ।

प्राधिकरणको कुल दायित्व करिब ३ खर्ब ८५ अर्ब रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । यसबाहेक २०८०/८१ सम्म प्राधिकरणको वित्तीय प्रतिबद्धता तथा सम्भावित दायित्व ६९ अर्ब ५७ करोड छ ।

Continue Reading

Banner

रेशम पक्रन पत्र लेख्ने महिमानलाई ३ कसुरमा म्याद थप गरिने

Published

on

By

सर्वोच्च अदालतको लेटरहेड दुरुपयोग अनधिकृत पत्र लेख्ने सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टलाई तीन वटा कसुरमा म्याद थप गर्ने तयारी गरिएको छ ।

रेशम चौधरीलाई पक्राउ गरेर डिल्लीबजार कारागार पठाउनुपर्ने पत्र लेख्ने अदालतको मुद्दा रिट दर्ता शाखाका विष्टविरुद्ध तीन वटा कसुरमा म्याद माग्ने तयारी प्रहरीले अघि बढाएको छ । सोही अनुसार जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले तयारी अघि बढाएको छ ।

प्रहरी स्रोतका अनुसार उनीविरुद्ध मुलुकी फौजदारी अपराध संहिताको दफा ८४, दफा ८६ र दफा २७६ को कसुरमा म्याद माग्नुपर्ने भन्दै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा कागजात पेश गर्ने तयारी गरिएको छ । त्यसपछि सरकारी वकिल कार्यालयले काठमाडौं जिल्ला अदालतसँग म्याद माग्ने छ ।

मुलुकी फौजदारी अपराध संहिताको दफा ८४ मा झुट्टा जानकारी दिन नहुने उल्लेख छ । कसैले कुनै राष्ट्रसेवकलाई निजले कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने काम गर्नबाट रोक्न लगाउन वा गर्न नहुने काम गर्न लगाउने नियतले कसैलाई झुट्टा जानकारी दिन हुँदैन । यस्तो कसुर गरेमा एक वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।

 

 

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Trending